पेसा अधिनियम : जनजातीय क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत शासन का आधार

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पेसा अधिनियम 1996 के कार्यान्वयन हेतु नियमों को अधिसूचित किया।

• नए नियमों के अनुसार, ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदायों से होंगे और इसमें से 25% सदस्य महिलाएं होंगी।
• अवगत करा दें कि छत्तीसगढ़ में पेसा कानून पहले से ही अस्तित्व में था, लेकिन इससे संबंधित नियम नहीं बनने के कारण इसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा था।
• पेसा अधिनियम के लागू होने से अब छत्तीसगढ़ में रहने वाले आदिवासी ....