सेबी की वित्तीय स्वायतत्ता पर संकट

5 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत की गयी केंद्रीय बजट 2019-20 में प्रावधान किया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को अपने सरप्लस का 75 फीसद हिस्सा हर साल भारत सरकार की संचित निधि में जमा कराना पड़ेगा। साथ ही इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि अपने सालाना खर्चों के लिए सेबी को केंद्र की अनुमति लेनी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि 23 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की, क्योंकि इससे सेबी की वित्तीय ....