लिव-इन संबंध अवैध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

17 दिसंबर, 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही लिव-इन संबंध सभी को स्वीकार्य न हों, लेकिन वे अवैध नहीं हैं।
अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को आदेश दिया कि 12 लिव-इन जोड़ों को, जिन्हें उनके परिवारों द्वारा धमकाया जा रहा है, सुरक्षा प्रदान की जाए।
पीठ ने स्पष्ट किया कि विवाह की विधिक मान्यता के बिना साथ रहना अपराध नहीं माना जा सकता।
न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 119(1) का उल्लेख किया, जिसके अनुसार यदि कोई जोड़ा लंबे समय तक पति-पत्नी की ....

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