लोकपाल: वैधानिक शक्ति बनाम संस्थागत वास्तविकता
4 दिसंबर, 2025 को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 159वीं रिपोर्ट में लोकपाल की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसकी जांच एवं अभियोजन शाखाओं (Inquiry & Prosecution Wings) को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने हेतु तत्काल कदम उठाने की सिफारिश की है।
- समिति ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि केवल अस्थायी या प्रतिनियुक्ति-आधारित व्यवस्थाओं के सहारे लोकपाल अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन नहीं कर सकता।
- इसके लिए आवश्यक है कि जांच और अभियोजन जैसी वैधानिक इकाइयों का संचालन नियमित एवं स्थायी नियुक्तियों के माध्यम से किया जाए।
कानून मौजूद ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लिव-इन संबंध अवैध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
- 2 दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन
- 3 जनगणना 2027 कराने की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 4 राष्ट्रीय लोक अदालत ने किया 2.59 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान
- 5 राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- 6 संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद जारी
- 7 डिजिटल अरेस्ट मामलों की सीबीआई जांच के निर्देश
- 8 भारतीय थल सेना के रूपांतरण हेतु रोडमैप
- 9 अवैध घुसपैठियों के कोई वैधानिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 10 बाल तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- 1 अवमानना का अधिकार न्यायाधीशों का व्यक्तिगत सुरक्षा कवच नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 2 स्वयं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत का अधिकार
- 3 CSR और पर्यावरणीय दायित्व अविभाज्य: सुप्रीम कोर्ट
- 4 डिजिटल संविधानवाद
- 5 अभद्र ऑनलाइन कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- 6 दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 7 बाल तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- 8 अवैध घुसपैठियों के कोई वैधानिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 9 भारतीय थल सेना के रूपांतरण हेतु रोडमैप
- 10 डिजिटल अरेस्ट मामलों की सीबीआई जांच के निर्देश
- 11 संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद जारी
- 12 राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- 13 राष्ट्रीय लोक अदालत ने किया 2.59 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान
- 14 जनगणना 2027 कराने की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 15 दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन
- 16 लिव-इन संबंध अवैध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट

