बिलों पर अनुमोदन समय-सीमा: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किए गए संदर्भ पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर, 2025 को कहा कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयकों पर हस्ताक्षर (assent) देने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल पर कोई समय-सीमा थोपना उसके अधिकार–क्षेत्र में नहीं है।
- इस फैसले ने 8 अप्रैल 2025 को न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन द्वारा दिए गए उस निर्णय को निरस्त कर दिया, जिसके चलते राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से यह राय मांगी थी कि क्या सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक पदाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 CISF, 250 से अधिक सीपोर्ट्स का सुरक्षा नियामक
- 2 ‘हमारा शौचालय, हमारा भविष्य’ अभियान
- 3 'युवा एआई फॉर ऑल' का शुभारंभ
- 4 अंगदान व आवंटन पर राष्ट्रीय एकरूप नीति का निर्देश
- 5 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी
- 6 कॉर्पोरेट इन-हाउस काउंसिल को BSA की धारा 132 का संरक्षण नहीं
- 7 राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के आस-पास खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध
- 8 भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की बहुलता
- 9 लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान
- 10 कस्टोडियल डेथ्स न्याय व्यवस्था पर धब्बा: सुप्रीम कोर्ट
- 1 संपत्ति पंजीकरण में ब्लॉकचेन अपनाने का निर्देश
- 2 गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित में गिरफ्तारी के आधार बताना अनिवार्य
- 3 सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिब्यूनल एक्ट की प्रमुख धाराएं रद्द
- 4 बाघ अभयारण्यों के चारों ओर ESZs घोषित करने का निर्देश
- 5 विधिक सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 6 NCLAT का फैसला: पेटेंट विवादों पर CCI का अधिकार नहीं
- 7 आदर्श युवा ग्राम सभा (MYGS) पहल का शुभारंभ
- 8 कस्टोडियल डेथ्स न्याय व्यवस्था पर धब्बा: सुप्रीम कोर्ट
- 9 लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान
- 10 भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की बहुलता
- 11 राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के आस-पास खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध
- 12 कॉर्पोरेट इन-हाउस काउंसिल को BSA की धारा 132 का संरक्षण नहीं
- 13 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी
- 14 अंगदान व आवंटन पर राष्ट्रीय एकरूप नीति का निर्देश
- 15 'युवा एआई फॉर ऑल' का शुभारंभ
- 16 ‘हमारा शौचालय, हमारा भविष्य’ अभियान
- 17 CISF, 250 से अधिक सीपोर्ट्स का सुरक्षा नियामक
