सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिब्यूनल एक्ट की प्रमुख धाराएं रद्द
19 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 की कई महत्वपूर्ण धाराओं को रद्द कर दिया। ये धाराएं विभिन्न ट्रिब्यूनलों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा-शर्तों से संबंधित थीं।
- यह कानून मूल रूप से ट्रिब्यूनल प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने और नियुक्ति एवं संचालन पर केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
- इसमें अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन निर्धारण का अधिकार भी केंद्र को दिया गया था।
- मामला: मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य।
- पीठ: मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई तथा न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन
निर्णय के मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ....
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