सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिब्यूनल एक्ट की प्रमुख धाराएं रद्द
19 नवंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021 की कई महत्वपूर्ण धाराओं को रद्द कर दिया। ये धाराएं विभिन्न ट्रिब्यूनलों के सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा-शर्तों से संबंधित थीं।
- यह कानून मूल रूप से ट्रिब्यूनल प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने और नियुक्ति एवं संचालन पर केंद्र सरकार की प्रमुख भूमिका स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
- इसमें अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन निर्धारण का अधिकार भी केंद्र को दिया गया था।
- मामला: मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य।
- पीठ: मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई तथा न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन
निर्णय के मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 CISF, 250 से अधिक सीपोर्ट्स का सुरक्षा नियामक
- 2 ‘हमारा शौचालय, हमारा भविष्य’ अभियान
- 3 'युवा एआई फॉर ऑल' का शुभारंभ
- 4 अंगदान व आवंटन पर राष्ट्रीय एकरूप नीति का निर्देश
- 5 बिलों पर अनुमोदन समय-सीमा: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 6 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी
- 7 कॉर्पोरेट इन-हाउस काउंसिल को BSA की धारा 132 का संरक्षण नहीं
- 8 राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के आस-पास खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध
- 9 भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की बहुलता
- 10 लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान
- 1 संपत्ति पंजीकरण में ब्लॉकचेन अपनाने का निर्देश
- 2 गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित में गिरफ्तारी के आधार बताना अनिवार्य
- 3 बाघ अभयारण्यों के चारों ओर ESZs घोषित करने का निर्देश
- 4 विधिक सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- 5 NCLAT का फैसला: पेटेंट विवादों पर CCI का अधिकार नहीं
- 6 आदर्श युवा ग्राम सभा (MYGS) पहल का शुभारंभ
- 7 कस्टोडियल डेथ्स न्याय व्यवस्था पर धब्बा: सुप्रीम कोर्ट
- 8 लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान
- 9 भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की बहुलता
- 10 राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों के आस-पास खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध
- 11 कॉर्पोरेट इन-हाउस काउंसिल को BSA की धारा 132 का संरक्षण नहीं
- 12 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी
- 13 बिलों पर अनुमोदन समय-सीमा: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 14 अंगदान व आवंटन पर राष्ट्रीय एकरूप नीति का निर्देश
- 15 'युवा एआई फॉर ऑल' का शुभारंभ
- 16 ‘हमारा शौचालय, हमारा भविष्य’ अभियान
- 17 CISF, 250 से अधिक सीपोर्ट्स का सुरक्षा नियामक

