भारत का श्रमिकों के लिए समग्र सशक्तीकरण मॉडल

भारत में 29 मौजूदा श्रम कानूनों को 4 नई श्रम संहिताओं (वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा) में एकीकृत किया गया है।

• नई वेतन संहिता के अनुसार, कर्मचारियों का मूल वेतन (Basic Pay) कुल वेतन का न्यूनतम 50% होना अनिवार्य है तथा ओवरटाइम के लिए सामान्य वेतन का दोगुना भुगतान देय होगा।
• निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी प्राप्त करने की न्यूनतम सेवा अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है।
• 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY)' के तहत ₹1 लाख करोड़ के प्रावधान से 2 वर्षों (अगस्त 2025 से जुलाई 2027) में ....