कराधान एवं बजटिंग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 293 में केंन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय संबंधों की विस्तृत व्याख्या की गई है। संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय स्रोतों का विभाजन किया गया है।
7वीं अनुसूची की प्रथम सूची में उन करों का वर्णन है, जो पूर्णतया केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, इन्हें संघीय कर कहते हैं। इनसे प्राप्त आय पूर्णरूप से केंद्र की होती है।
7वीं अनुसूची की द्वितीय सूची में उन करों का वर्णन है जो पूर्णतया राज्यों के अधिकार में आते हैं। यह कर राज्य सरकारों द्वारा लगाए ....

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