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- दैनिक करेंट अफेयर्स क्विज़: 13 मई, 2026
[1]. हाल ही में, राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने ISRO के सहयोग से विकसित ‘जूट क्रॉप इन्फॉर्मेशन सिस्टम’ (JCIS) प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन का विस्तार किया। राष्ट्रीय जूट बोर्ड निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?
| [A]. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| [B]. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय |
| [C]. वस्त्र मंत्रालय |
| [D]. ग्रामीण विकास मंत्रालय |
[2]. हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किए गए ‘सेहत’ (SEHAT) मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
| [A]. जैव-प्रौद्योगिकी में रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना |
| [B]. कृषि, पोषण एवं जनस्वास्थ्य के बीच की खाई को पाटना |
| [C]. भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करना |
| [D]. किसानों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना |
[3]. हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने ‘वन केस वन डेटा’ डिजिटल पहल तथा ‘सु सहाय’ नामक AI-संचालित सहायता चैटबॉट लॉन्च किया। यह पहल मुख्यतः किस उद्देश्य से संबंधित है?
| [A]. भारतभर में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण |
| [B]. विचाराधीन कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
| [C]. भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप्स की निगरानी करना |
| [D]. न्यायिक डेटा प्रबंधन का मानकीकरण एवं सुव्यवस्थित करना |
[4]. हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) ने अपनी ‘इनविज़िबल बैरियर्स: द कॉस्ट्स ऑफ नॉन-टैरिफ मेजर्स’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार पर गैर-टैरिफ बाधाओं (NTBs) के प्रभाव को रेखांकित किया। निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प गैर-टैरिफ बाधाओं (NTBs) का सर्वोत्तम वर्णन करता है?
| [A]. निर्यात एवं आयात पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर |
| [B]. सीमा शुल्क टैरिफ के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले नीतिगत उपाय |
| [C]. निर्यात हेतु घरेलू उद्योगों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी |
| [D]. आयात शुल्क कम करने हेतु देशों के बीच किए गए समझौते |
[5]. हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के 25 वर्ष पूरे होने पर मध्य प्रदेश में PMGSY‑IV का शुभारंभ किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- PMGSY की शुरुआत वर्ष 2000 में असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को सर्व-ऋतु सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु की गई थी।
- PMGSY के अंतर्गत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच निधि साझेदारी अनुपात 90:10 है।
| [A]. केवल 1 |
| [B]. केवल 2 |
| [C]. 1 और 2 दोनों |
| [D]. न तो 1, न ही 2 |
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