- होम
- दैनिक करेंट अफेयर्स क्विज़
- दैनिक करेंट अफेयर्स क्विज़: 21 अगस्त , 2026
[1]. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फाँसी द्वारा मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और इसे क्रूर तथा गरिमा के अधिकार का उल्लंघन बताने वाली अपील को खारिज कर दिया। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है?
| [A]. अनुच्छेद 14 |
| [B]. अनुच्छेद 19 |
| [C]. अनुच्छेद 21 |
| [D]. अनुच्छेद 32 |
[2]. भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) की आलोचना की गई। CBAM का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
| [A]. विकासशील देशों में हरित उद्योगों के लिए सब्सिडी प्रदान करना |
| [B]. यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले कार्बन-गहन आयातों पर कार्बन मूल्य आरोपित करना |
| [C]. यूरोपीय संघ के सदस्य देशों द्वारा लगाए गए सभी कार्बन करों को समाप्त करना |
| [D]. अंतरराष्ट्रीय नौवहन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को विनियमित करना |
[3]. तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हाल ही में आयोजित की गई। क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं।
- इनका गठन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
| [A]. केवल 1 |
| [B]. केवल 2 |
| [C]. 1 और 2 दोनों |
| [D]. न तो 1, न ही 2 |
[4]. भारत के मखाना (Fox Nut) क्षेत्र के संबंध में हाल ही में जारी आधिकारिक तथ्य-पत्र के अनुसार, 2029-30 तक मखाना बाजार के कितने मूल्य तक पहुँचने का अनुमान है?
| [A]. ₹5,000–6,000 करोड़ |
| [B]. ₹8,000–9,000 करोड़ |
| [C]. ₹11,000–12,000 करोड़ |
| [D]. ₹15,000–16,000 करोड़ |
[5]. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत नागरिकता प्रक्रिया के ढाँचे में संशोधन किया। निर्दिष्ट क्षेत्रों में अब धारा 6B के तहत आवेदनों का प्रसंस्करण किस प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा?
| [A]. जिला कलेक्टर |
| [B]. राज्यपाल |
| [C]. निर्वाचन आयुक्त |
| [D]. जिला मजिस्ट्रेटों की समितियाँ |
सामयिक खबरें
- राजनीति और प्रशासन
- अवसंरचना
- आंतरिक सुरक्षा
- आदिवासियों से संबंधित मुद्दे
- कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ
- कार्यकारी और न्यायपालिका
- कार्यक्रम और योजनाएँ
- कृषि
- गरीबी और भूख
- जैवविविधता संरक्षण
- पर्यावरण
- पर्यावरण प्रदूषण, गिरावट और जलवायु परिवर्तन
- पारदर्शिता और जवाबदेही
- बैंकिंग व वित्त
- भारत को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
- भारतीय अर्थव्यवस्था
- रक्षा और सुरक्षा
- राजव्यवस्था और शासन
- राजव्यवस्था और शासन
- रैंकिंग, रिपोर्ट, सर्वेक्षण और सूचकांक
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- शिक्षा
- सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
- सांविधिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे
