कोविड से हुई मौतों पर मुआवजे का दावा
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से संबंधित मौतों पर मुआवजे के दावे के आवेदन की सीमा तय कर दी है।
महत्वपूर्ण तथ्य: 20 मार्च, 2022 से पहले हुई मौतों के लिए 60 दिन और भविष्य में होने वाली मौतों के मामले में मौत से 90 दिनों के भीतर मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा।
- राज्यों को आवेदनों को संसाधित कर 30 दिनों के भीतर प्रत्येक मौत के लिए 50,000 रुपए का भुगतान करना होगा।
- अदालत ने भारत संघ/राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/संबंधित राज्यों को मानवता को ध्यान में रखते हुए और कोविड-19 के कारण अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि वह कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने के लिए दायर किए गए झूठे दावों की जांच करे और उनका पता लगाए।
- फर्जी दावा करने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रावधान में दो साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
- अदालत ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से केंद्र को आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र में किए गए दावा आवेदनों में से 5% की जांच करने का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आत्महत्या दर
- 3 सबका विकास महाक्विज
- 4 मतुआ समुदाय
- 5 असम-मेघालय सीमा समझौता
- 6 सुजलाम 2.0 अभियान
- 7 आईसीएमआर और दो अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों के बीच समझौता
- 8 नीट-अंडर ग्रेजुएट के लिए ऊपरी आयु सीमा हटाई गई
- 9 इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022
- 10 आईसीएमआर और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन
- 11 सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस
- 12 नीति आयोग विकसित कर रहा है राष्ट्रीय लिंग सूचकांक
- 13 राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में मिलेगा बालिका कैडेटों को प्रवेश
- 14 अखिल भारतीय कार्यक्रम 'झरोखा'
- 15 पुणे मेट्रो रेल परियोजना
- 16 स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना
- 17 महिला पुलिस कर्मियों के लिए स्थापित किए जाएंगे शिशु-गृह
- 18 इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज
- 19 कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास
- 20 आवश्यक दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी
- 21 पार- तापी - नर्मदा नदी लिंक परियोजना
- 22 राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 मसौदा
- 23 औषधीय पौधों की खेती के लिए सब्सिडी
- 24 अपशिष्ट निपटान बुनियादी ढांचा
- 25 राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम
- 26 ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज
- 27 बिप्लोबी भारत गैलरी
- 28 राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन
- 29 हिजाब पर प्रतिबंध
- 30 सुप्रीम कोर्ट ने 'वन रैंक - वन पेंशन' की नीति को सही ठहराया
- 31 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में केरल अव्वल
- 32 एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2020-21 रिपोर्ट
- 33 कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव
- 34 स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021
- 35 भारत का मातृ मृत्यु अनुपात
- 36 आधारभूत शिक्षण अध्ययन
- 37 भारत टीबी रिपोर्ट 2022