सुप्रीम कोर्ट ने 'वन रैंक - वन पेंशन' की नीति को सही ठहराया
सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च, 2022 को सशस्त्र बलों के लिए केंद्र की 'वन रैंक- वन पेंशन' (ओआरओपी) योजना को बरकरार रखा है।
महत्वपूर्ण तथ्य: सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक, वन पेंशन पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि उसे ओआरओपी सिद्धांत और 7 नवंबर, 2015 की अधिसूचना पर कोई संवैधानिक दोष नहीं लगता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति में 5 साल में जो पेंशन की समीक्षा का प्रावधान है वह बिल्कुल सही है। इसी प्रावधान के तहत सरकार 1 जुलाई, 2019 की तारीख से पेंशन की समीक्षा करे।
- ओआरओपी योजना में निर्धारित किया गया था कि पेंशनभोगियों के लिए लाभ 1 जुलाई, 2014 की कट-ऑफ तारीख से प्रभावी होंगे तथा पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन के आधार पर तय की जाएगी।
- अदालत का यह निर्णय 'भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन' द्वारा दायर उस याचिका में दिया गया, जिसमें शिकायत की गई थी कि एक ही रैंक के पेंशनभोगियों को ओआरओपी योजना के तहत मनमाने ढंग से अलग-अलग पेंशन दी जा रही है।
- उनका तर्क था कि समान रैंक से सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पेंशन की राशि एक समान होनी चाहिए।
- भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा दायर इस याचिका में भगत सिंह कोश्यारी समिति द्वारा पांच साल में एक बार आवधिक समीक्षा की वर्तमान नीति के बजाय एक स्वचालित वार्षिक संशोधन के साथ वन रैंक- वन पेंशन को लागू करने की मांग की गई थी।
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आत्महत्या दर
- 3 सबका विकास महाक्विज
- 4 मतुआ समुदाय
- 5 असम-मेघालय सीमा समझौता
- 6 सुजलाम 2.0 अभियान
- 7 आईसीएमआर और दो अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों के बीच समझौता
- 8 नीट-अंडर ग्रेजुएट के लिए ऊपरी आयु सीमा हटाई गई
- 9 इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022
- 10 आईसीएमआर और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन
- 11 सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस
- 12 नीति आयोग विकसित कर रहा है राष्ट्रीय लिंग सूचकांक
- 13 राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में मिलेगा बालिका कैडेटों को प्रवेश
- 14 अखिल भारतीय कार्यक्रम 'झरोखा'
- 15 पुणे मेट्रो रेल परियोजना
- 16 स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना
- 17 महिला पुलिस कर्मियों के लिए स्थापित किए जाएंगे शिशु-गृह
- 18 इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज
- 19 कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास
- 20 आवश्यक दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी
- 21 कोविड से हुई मौतों पर मुआवजे का दावा
- 22 पार- तापी - नर्मदा नदी लिंक परियोजना
- 23 राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 मसौदा
- 24 औषधीय पौधों की खेती के लिए सब्सिडी
- 25 अपशिष्ट निपटान बुनियादी ढांचा
- 26 राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम
- 27 ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज
- 28 बिप्लोबी भारत गैलरी
- 29 राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन
- 30 हिजाब पर प्रतिबंध
- 31 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में केरल अव्वल
- 32 एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2020-21 रिपोर्ट
- 33 कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव
- 34 स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021
- 35 भारत का मातृ मृत्यु अनुपात
- 36 आधारभूत शिक्षण अध्ययन
- 37 भारत टीबी रिपोर्ट 2022