नीति आयोग विकसित कर रहा है राष्ट्रीय लिंग सूचकांक

संसद प्रश्नोत्तर सार

नारी अदालत

• राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) वर्ष 2014-2015 तक पारिवारिक महिला लोक अदालतों (PMLAs) के आयोजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों (NGO) को वित्तीय सहायता प्रदान करता था। इसके बाद, इस योजना को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा बंद कर दिया गया है।
• इन लोक अदालतों के माध्यम से पारिवारिक मामलों, वैवाहिक विवादों, द्विपत्नीविवाह, उत्तराधिकार और श्रम से संबंधित मोटर वाहन दुर्घटना विवादों से संबंधित मामलों का निवारण किया जाता है। सरकार ने अब एकीकृत महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' को मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम को व्यापक तरीके से महिलाओं की सभी चिंताओं और मुद्दों के समाधान के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन शक्ति में शामिल घटकों में से एक 'नारी अदालत' है। आरंभ में, स्थानीय स्तर पर महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली छोटी प्रकृति (उत्पीड़न, दबाव डालना, अधिकारों में कटौती या हकदारी को कम करना) के मामलों को हल करने के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए, इसे एक प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि

• राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) की स्थापना संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों, निजी संस्थानों और प्रतिष्ठानों आदि के साथ भागीदारी बढ़ाने के लिए की गई है।
• एनसीएफ का उद्देश्य भारत के समृद्ध, प्राकृतिक, मूर्त और अमूर्त विरासत के पुनरुद्धार, संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए संसाधनों को जुटाना है। तदनुसार, देश में 83 परियोजनाओं को प्रायोजित/शुरू किया गया है। एनसीएफ द्वारा प्रायोजित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) परियोजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु ASI के महानिदेशक के अधीन एक परियोजना कार्यान्वयन समिति (पीआईसी) का गठन किया गया है। सभी संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए इस समिति की नियमित अंतराल पर बैठक होती है। सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृति निधि के पुनर्गठन और इसे नया रूप देने हेतु तरीकों का पता लगाने के लिए 2019 में संस्कृति मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार के तहत एक लघु समिति का गठन किया था।