असम-मेघालय सीमा समझौता
असम और मेघालय ने अपनी 885 किलोमीटर की सीमा के साथ 12 सेक्टरों में से छ: में 50 साल पुराने सीमा विवाद को आंशिक रूप से हल कर लिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने छ: विवादित क्षेत्रों पर एक ‘ऐतिहासिक’ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिन्हें पहले चरण में समाधान के लिए लिया गया था।
- नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 29 मार्च, 2022 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
- ये छ: विवादित क्षेत्र असम के कामरूप, कामरूप (मेट्रो) और कछार जिलों और मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स, री-भोई और पूर्वी जयंतिया हिल्स जिलों के तहत ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बोकलापारा, खानापारा-पिलंगकाटा और रातचेरा हैं।
- विवादित 36.79 वर्ग किमी भूमि में से असम को 18.51 वर्ग किमी विवादित क्षेत्र और मेघालय को शेष 18.28 वर्ग किमी भूमि मिलेगी।
- समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही अंतर-राज्यीय सीमा का लगभग 70% अब विवाद मुक्त हो गया है।
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आत्महत्या दर
- 3 सबका विकास महाक्विज
- 4 मतुआ समुदाय
- 5 सुजलाम 2.0 अभियान
- 6 आईसीएमआर और दो अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों के बीच समझौता
- 7 नीट-अंडर ग्रेजुएट के लिए ऊपरी आयु सीमा हटाई गई
- 8 इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022
- 9 आईसीएमआर और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन
- 10 सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस
- 11 नीति आयोग विकसित कर रहा है राष्ट्रीय लिंग सूचकांक
- 12 राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में मिलेगा बालिका कैडेटों को प्रवेश
- 13 अखिल भारतीय कार्यक्रम 'झरोखा'
- 14 पुणे मेट्रो रेल परियोजना
- 15 स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना
- 16 महिला पुलिस कर्मियों के लिए स्थापित किए जाएंगे शिशु-गृह
- 17 इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज
- 18 कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास
- 19 आवश्यक दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी
- 20 कोविड से हुई मौतों पर मुआवजे का दावा
- 21 पार- तापी - नर्मदा नदी लिंक परियोजना
- 22 राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 मसौदा
- 23 औषधीय पौधों की खेती के लिए सब्सिडी
- 24 अपशिष्ट निपटान बुनियादी ढांचा
- 25 राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम
- 26 ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज
- 27 बिप्लोबी भारत गैलरी
- 28 राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन
- 29 हिजाब पर प्रतिबंध
- 30 सुप्रीम कोर्ट ने 'वन रैंक - वन पेंशन' की नीति को सही ठहराया
- 31 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में केरल अव्वल
- 32 एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2020-21 रिपोर्ट
- 33 कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव
- 34 स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021
- 35 भारत का मातृ मृत्यु अनुपात
- 36 आधारभूत शिक्षण अध्ययन
- 37 भारत टीबी रिपोर्ट 2022