कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 मार्च, 2022 को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक के दौरान कश्मीरी पंडितों सहित कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास की प्रगति की समीक्षा की।
महत्वपूर्ण तथ्य: केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 83वें स्थापना दिवस परेड में भाग लेने के लिए जम्मू में थे।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले सात सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए प्रस्तावित आवास का सिर्फ 17 फीसदी ही पूरा हुआ है।
- 2015 में घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के कश्मीरी प्रवासियों के लिए 3,000 सरकारी नौकरियों के सृजन को मंजूरी दी थी। अब तक 1,739 प्रवासियों को नियुक्त किया गया है और 1,098 अन्य को नौकरियों के लिए चुना गया है।
- 2008 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए इसी तरह के रोजगार पैकेज की घोषणा की गई थी, जिसके तहत स्वीकृत 3,000 पदों में से 2,905 पदों को भरा गया था।
- बढ़ते आतंकवादी हमलों और समुदाय के खिलाफ हिंसा के कारण 1990 के बाद से बड़ी संख्या में पंडितों को कश्मीर घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
जीके फ़ैक्ट
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राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 संक्षिप्त सामयिकी
- 2 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आत्महत्या दर
- 3 सबका विकास महाक्विज
- 4 मतुआ समुदाय
- 5 असम-मेघालय सीमा समझौता
- 6 सुजलाम 2.0 अभियान
- 7 आईसीएमआर और दो अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों के बीच समझौता
- 8 नीट-अंडर ग्रेजुएट के लिए ऊपरी आयु सीमा हटाई गई
- 9 इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022
- 10 आईसीएमआर और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन
- 11 सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस
- 12 नीति आयोग विकसित कर रहा है राष्ट्रीय लिंग सूचकांक
- 13 राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज में मिलेगा बालिका कैडेटों को प्रवेश
- 14 अखिल भारतीय कार्यक्रम 'झरोखा'
- 15 पुणे मेट्रो रेल परियोजना
- 16 स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना
- 17 महिला पुलिस कर्मियों के लिए स्थापित किए जाएंगे शिशु-गृह
- 18 इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज
- 19 आवश्यक दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी
- 20 कोविड से हुई मौतों पर मुआवजे का दावा
- 21 पार- तापी - नर्मदा नदी लिंक परियोजना
- 22 राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022 मसौदा
- 23 औषधीय पौधों की खेती के लिए सब्सिडी
- 24 अपशिष्ट निपटान बुनियादी ढांचा
- 25 राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम
- 26 ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज
- 27 बिप्लोबी भारत गैलरी
- 28 राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन
- 29 हिजाब पर प्रतिबंध
- 30 सुप्रीम कोर्ट ने 'वन रैंक - वन पेंशन' की नीति को सही ठहराया
- 31 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में केरल अव्वल
- 32 एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2020-21 रिपोर्ट
- 33 कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव
- 34 स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021
- 35 भारत का मातृ मृत्यु अनुपात
- 36 आधारभूत शिक्षण अध्ययन
- 37 भारत टीबी रिपोर्ट 2022