दिव्यांगता के मुद्दों पर अधिकारियों को किया जाएगा संवेदनशील

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने 9 नवंबर, 2021 को सरकारी अधिकारियों को दिव्यांगता के मुद्दों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किया।

महत्वपूर्ण तथ्यः छः लक्षित समूहों के लिए ‘भारतीय पुनर्वास परिषद’ (Rehabilitation Council of India) द्वारा विकसित मॉड्यूल का उपयोग हर साल 10,000 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा।

• ये मॉड्यूल 6 लक्षित समूह- अर्थात स्वास्थ्य एवं संबद्ध पेशेवरों, शिक्षा कर्मियों, जमीनी स्तर के अधिकारियों, वरिष्ठ एवं मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए विकसित किए गए हैं।
• मंत्रालय के तहत ‘दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग’ ने कार्यान्वयन के लिए 762 लाख रुपए मंजूर किए थे।
• भारतीय पुनर्वास परिषद 700 प्रशिक्षण कॉलेजों के नेटवर्क के माध्यम से सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों, स्वास्थ्य और संबद्ध पेशेवरों, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण सत्रों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी होगी।

जीके फ़ैक्ट भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को विनियमित और निगरानी करना, पाठ्यक्रम को मानकीकृत करना और पुनर्वास तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी योग्य पेशेवरों के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर को बनाए रखना है।