सामग्री रिकवरी सुविधा

नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया ने 11 अक्टूबर, 2021 को देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के स्थायी प्रबंधन बढ़ावा देने के लिए एक हैंडबुक का विमोचन किया, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों को ‘सामग्री रिकवरी सुविधा’ (Material recoveryf acility: MRF) मॉडल अपनाने का सुझाव दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्यः नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्यों के शहरी स्थानीय निकाय सामग्री रिकवरी सुविधा (Material recoveryf acility: MRF) मॉडल को अपनाएं और शहरी प्लास्टिक कचरे के स्थायी प्रबंधन के लिए इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के रूप में लागू करें।

• एक सामग्री रिकवरी सुविधा, जिसे सामग्री सुधार सुविधा या रीसाइक्लिंग सुविधा के रूप में भी जाना जाता है, एक विशेष संयंत्र है, जो अंतिम उपयोगकर्ता विनिर्माताओं को विपणन के लिए पुनः प्रयोज्य सामग्री (recyclable materials) प्राप्त करता है, अलग (separates) करता है और तैयार करता है।
• शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समर्थित इस मॉडल को शुरू में निजी कंपनियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है तथा स्थानीय संगठनों और अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसियों सहित सेवा प्रदाताओं द्वारा संचालित किया जाता है।
• यह मॉडल विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और संसाधन उपयोग में सुधार करता है।