आरबीआई वित्त वर्ष में परिवर्तन का प्रस्ताव
- आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने अपने वित्त/लेखा वर्ष (वर्तमान में जुलाई-जून) को वर्ष 2020-21 से सरकार के वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के साथ संरेिखत करने की सिफारिश की। केंद्रीय बैंक अब इस प्रस्ताव को सरकार के पास विचार के लिए भेजेगा।
- यह निर्णय 15 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लिया गया।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है जबकि सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस कदम के साथ, केंद्रीय बैंक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 चीन, ताइवान और रूस के कुछ उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क
- 2 भारत में अत्यधिक गरीबी घटकर 2022-23 में 5.3% पर पहुंची
- 3 क्विक कॉमर्स ग्रोसरी बाजार में व्यापक वृद्धि की संभावना
- 4 IATA की आम सभा तथा विश्व विमान परिवहन शिखर सम्मेलन
- 5 वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की 29वीं बैठक
- 6 रेलवे के लिए अत्याधुनिक एआई समाधान तैयार करने हेतु समझौता
- 7 समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
- 8 डिजिटल सहमति प्रबंधन हेतु पायलट परियोजना
- 9 नेटवर्क योजना समूह (NPG) की 95वीं बैठक
- 10 NIIF की गवर्निंग काउंसिल की बैठक
