आरबीआई वित्त वर्ष में परिवर्तन का प्रस्ताव
- आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने अपने वित्त/लेखा वर्ष (वर्तमान में जुलाई-जून) को वर्ष 2020-21 से सरकार के वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के साथ संरेिखत करने की सिफारिश की। केंद्रीय बैंक अब इस प्रस्ताव को सरकार के पास विचार के लिए भेजेगा।
- यह निर्णय 15 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लिया गया।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है जबकि सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस कदम के साथ, केंद्रीय बैंक ....
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