आरबीआई वित्त वर्ष में परिवर्तन का प्रस्ताव
- आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने अपने वित्त/लेखा वर्ष (वर्तमान में जुलाई-जून) को वर्ष 2020-21 से सरकार के वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के साथ संरेिखत करने की सिफारिश की। केंद्रीय बैंक अब इस प्रस्ताव को सरकार के पास विचार के लिए भेजेगा।
- यह निर्णय 15 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लिया गया।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है जबकि सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस कदम के साथ, केंद्रीय बैंक ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी
- 2 Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द: RBI की बड़ी कार्रवाई
- 3 सेवा क्षेत्र को मापने के लिए नया सेवा उत्पादन सूचकांक
- 4 RBI का नया एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ढांचा: बैंकों में बड़ा बदलाव
- 5 जल-ऊर्जा-खाद्य संकट: भारत के लिए बढ़ती चुनौती
- 6 विदेशी मुद्रा संकट और भारत की मितव्ययिता नीति
- 7 भारत द्वारा सोना एवं चांदी पर आयात शुल्क वृद्धि
- 8 चीनी निर्यात प्रतिबंध : खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति प्रबंधन की उभरती चुनौतियाँ
- 9 बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें – भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- 10 भारत का FDI परिदृश्य 2025-26 : पूंजी पुनर्प्रत्यावर्तन और बाह्य क्षेत्रीय दबाव
