22वें विधि आयोग का गठन
- 19 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘22वें विधि आयोग’ (22nd Law Commission) के गठन को मंजूरी दी। यह आधिकारिक गजट में संबंधित संविधान आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्य करेगा।
- सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता में 21वां विधि आयोग वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था तथा इसका कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 तक था।
- संरचनाः 22वें विधि आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के अतिरिक्त चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिसमें एक सदस्य, सचिव के रूप में कार्य करेगा। विधि मंत्रालय में कानून और विधायी सचिव इस आयोग के पदेन ....
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