इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए आचार संहिता
- महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा 6 फरवरी, 2020 को संसद में प्रस्तुत संसदीय पैनल की एक रिपोर्ट में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) के लिए एक आचार संहिता की सिफारिश की गई। इस रिपोर्ट में बाल पोर्नाेग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया।
- यह रिपोर्ट सांसद जयराम रमेश के नेतृत्व में राज्य सभा द्वारा गठित एक तदर्थ समिति द्वारा तैयार की गई जिसे 25 जनवरी, 2020 को सदन के अध्यक्ष को सौंपा गया।
प्रमुख सिफारिशें
- यह रिपोर्ट तकनीकी, संस्थागत, सामाजिक और शैक्षिक के साथ-साथ ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आदिलाबाद में बुद्ध परिनिर्वाण और बहु-धार्मिक पाषाण स्तंभ की खोज
- 2 राइज (RISE) कॉन्क्लेव 2026: नवाचार और उद्यमिता का नया संगम
- 3 भारत का हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल
- 4 लद्दाख में दो उच्च ऊंचाई वाले पुष्प क्षेत्रों की स्थापना
- 5 नीति आयोग की आठवीं 'ट्रेड वॉच त्रैमासिक' रिपोर्ट
- 6 NAFED और NCCF द्वारा दलहन एवं तिलहन की सीधी खरीद
- 7 भारत का 100 GW पंप्ड स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य (2035-36)
- 8 पासपोर्ट नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं: केंद्र सरकार
- 9 आंध्र प्रदेश अपशिष्ट जल पुन: उपयोग नीति: एक विश्लेषण
- 10 नशीली दवाओं के नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (2026-2029) जारी

