जियो-टैगिंग से जुड़ी गलती पर हलफनामा देगा ट्विटर
- डेटा प्रोटेक्शन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC on the Data Protection Bill) ने हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अमेरिका स्थित मूल कंपनी- ट्विटर इंक को हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा।
- हलफनामे में कंपनी से यह बताने के लिए कहा गया है कि इसके द्वारा लद्दाख को चीन का हिस्सा क्यों दिखाया गया।
- ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधियों द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण को असंतोषजनक और अपर्याप्त पाए जाने के बाद ही सस्दीय पैनल द्वारा कंपनी से हलफनामे की मांग की गई।
- ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधि समिति के समक्ष 28 अक्टूबर, 2020 को उपस्थित हुए ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु नवाचार और सहयोग आवश्यक
- 2 भारत-मॉरीशस संबंध मजबूत साझेदारी की नई ऊंचाइयों की ओर
- 3 समुद्र-तल युद्ध आधुनिक भू-तकनीकी संघर्ष का नया आयाम
- 4 अंतरराष्ट्रीय मंचों से अमेरिका का अलग होना: प्रभाव और निहितार्थ
- 5 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत में न्याय वितरण में किस प्रकार क्रांति ला सकती है?
- 6 भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद: कारण प्रभाव एवं संभावित समाधान
- 7 भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता हेतु नवाचार एवं लागत-प्रभावशीलता आवश्यक
- 8 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में गिरावट जलवायु अनुकूलता की दिशा में भारत की प्रगति
- 9 क्रिटिकल मिनरल्स भारत के आर्थिक विकास और सुरक्षा का आधार
- 10 भारत का डिजिटल हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर लोचशील वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र के निर्माण में भारत की क्षमता
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 अंतरराज्यीय नदी जल विवादः उपबंध एवं सुझाव
- 2 न्यायालय की अवमानना एवं इससे संबंधित मुद्दे
- 3 मानवीय गरिमा के हकदार , घोषित विदेशी
- 4 बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद में चुनाव
- 5 जम्मू-कश्मीर में गैर-निवासी भी खरीद सकेंगे संपत्ति
- 6 प्राकृतिक गैस हेतु विपणन सुधार
- 7 भारत और जापान के मध्य सहयोग समझौता
- 8 विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं भारत
- 9 वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- 10 स्वदेशी सुपरकंप्यूटर
