जियो-टैगिंग से जुड़ी गलती पर हलफनामा देगा ट्विटर
- डेटा प्रोटेक्शन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC on the Data Protection Bill) ने हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अमेरिका स्थित मूल कंपनी- ट्विटर इंक को हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा।
- हलफनामे में कंपनी से यह बताने के लिए कहा गया है कि इसके द्वारा लद्दाख को चीन का हिस्सा क्यों दिखाया गया।
- ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधियों द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण को असंतोषजनक और अपर्याप्त पाए जाने के बाद ही सस्दीय पैनल द्वारा कंपनी से हलफनामे की मांग की गई।
- ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधि समिति के समक्ष 28 अक्टूबर, 2020 को उपस्थित हुए ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारत के कृषि-खाद्य स्टार्टअप: निर्यात-आधारित विकास के उत्प्रेरक
- 2 वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी: आकांक्षाएं, बाधाएं और भविष्य की राह
- 3 जीएसटी सुधार 2.0: प्रमुख परिवर्तन एवं निहितार्थ
- 4 तिआनजिन SCO सम्मेलन 2025: भू-राजनीतिक वास्तविकता की एक नई दिशा
- 5 ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 - प्रियांशु भारद्वाज
- 6 संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र: वैश्विक संकट एवं बहुपक्षीय समाधान की राह
- 7 भारत में मोटापे की समस्या: सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती
- 8 प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन में किस प्रकार सहायक हो सकती है? - नूपुर जोशी
- 9 भारत-सिंगापुर: द्विपक्षीय सहयोग के नये क्षितिज की ओर
- 10 भू-तापीय ऊर्जा नीति 2025: शुद्ध शून्य उत्सर्जन की तरफ भारत का संक्रमण - सत्य प्रकाश
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 अंतरराज्यीय नदी जल विवादः उपबंध एवं सुझाव
- 2 न्यायालय की अवमानना एवं इससे संबंधित मुद्दे
- 3 मानवीय गरिमा के हकदार , घोषित विदेशी
- 4 बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद में चुनाव
- 5 जम्मू-कश्मीर में गैर-निवासी भी खरीद सकेंगे संपत्ति
- 6 प्राकृतिक गैस हेतु विपणन सुधार
- 7 भारत और जापान के मध्य सहयोग समझौता
- 8 विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं भारत
- 9 वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- 10 स्वदेशी सुपरकंप्यूटर
