प्राकृतिक गैस हेतु विपणन सुधार
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 7 अक्टूबर, 2020 को ‘प्राकृतिक गैस विपणन सुधारों’ (Natural Gas Marketing Reforms) को मंजूरी दी।
- इस नीति ने खुली, पारदर्शी और इलैक्ट्रॉनिक बोली को ध्यान में रखते हुए सम्बद्ध कम्पनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की इजाजत दी है।
- उत्पादन से जुड़ी नीतियों की सम्पूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली, प्राकृतिक गैस के बुनियादी ढांचे और मार्केटिंग को अधिक पारदर्शी बनाया गया है जिसमें कारोबार को सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग: सतत भविष्य का आधार
- 2 भारत का समुद्री भू-आधिकार: अरब सागर के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर विधिक दावा
- 3 भारत में ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ता विस्तार: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
- 4 भारतीय कानूनों में लैंगिक तटस्थता: एक अधूरा एजेंडा
- 5 मानव विकास रिपोर्ट में भारत: प्रगति की झलक एवं एआई युग में समावेशी विकास की चुनौतियां
- 6 समावेशी डिजिटल पहुंच: जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग
- 7 वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की बहु-आयामी रणनीति: विश्लेषण
- 8 भारत में जाति जनगणना: नीतिगत सुधार एवं सामाजिक समावेशन की दिशा में कदम
- 9 भारत में नागरिक सुरक्षा: चुनौतियां, तैयारी और सुधार की दिशा
- 10 डि-एक्सटिंक्शन: एक नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 अंतरराज्यीय नदी जल विवादः उपबंध एवं सुझाव
- 2 न्यायालय की अवमानना एवं इससे संबंधित मुद्दे
- 3 मानवीय गरिमा के हकदार , घोषित विदेशी
- 4 जियो-टैगिंग से जुड़ी गलती पर हलफनामा देगा ट्विटर
- 5 बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद में चुनाव
- 6 जम्मू-कश्मीर में गैर-निवासी भी खरीद सकेंगे संपत्ति
- 7 भारत और जापान के मध्य सहयोग समझौता
- 8 विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं भारत
- 9 वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- 10 स्वदेशी सुपरकंप्यूटर