मानवीय गरिमा के हकदार , घोषित विदेशी

• गौहाटी उच्च न्यायालय ने 7 अक्टूबर, 2020 को कहा कि विदेशी घोषित किए गए लोगों को निरोधक केंद्रों (Detention Centres) के रूप में जेलों में रखकर उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा से वंचित नहीं किया जा सकता।
• अदालत ने जेल परिसर के बाहर निरोधक केंद्र स्थापित करने तथा निरोधक केन्द्रों हेतु निजी परिसरों को किराए लेने के संबंध में लिए गए कदमों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए असम सरकार को एक नोटिस भी जारी किया।

निर्णय के मुख्य बिंदु

• उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि निरोधक केंद्रों के रूप में इस्तेमाल की जा ....