वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- हाल ही में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रें में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन तथा वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग गठित करने हेतु एक अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए।
प्रमुख बिंदु
- यह अध्यादेश न्यायिक भूमिका को सीमित करते हुए दिल्ली- एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक अतिकेंद्रित फ्रेमवर्क का निर्माण करता है। साथ ही यह अध्यादेश वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्यपालकों की भूमिका और जिम्मेदारी को बढ़ाता है।
- केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश पर गठित पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 जलीय कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग: सतत भविष्य का आधार
- 2 भारत का समुद्री भू-आधिकार: अरब सागर के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ पर विधिक दावा
- 3 भारत में ई-कॉमर्स का तेजी से बढ़ता विस्तार: उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
- 4 भारतीय कानूनों में लैंगिक तटस्थता: एक अधूरा एजेंडा
- 5 मानव विकास रिपोर्ट में भारत: प्रगति की झलक एवं एआई युग में समावेशी विकास की चुनौतियां
- 6 समावेशी डिजिटल पहुंच: जीवन एवं स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग
- 7 वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की बहु-आयामी रणनीति: विश्लेषण
- 8 भारत में जाति जनगणना: नीतिगत सुधार एवं सामाजिक समावेशन की दिशा में कदम
- 9 भारत में नागरिक सुरक्षा: चुनौतियां, तैयारी और सुधार की दिशा
- 10 डि-एक्सटिंक्शन: एक नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 अंतरराज्यीय नदी जल विवादः उपबंध एवं सुझाव
- 2 न्यायालय की अवमानना एवं इससे संबंधित मुद्दे
- 3 मानवीय गरिमा के हकदार , घोषित विदेशी
- 4 जियो-टैगिंग से जुड़ी गलती पर हलफनामा देगा ट्विटर
- 5 बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद में चुनाव
- 6 जम्मू-कश्मीर में गैर-निवासी भी खरीद सकेंगे संपत्ति
- 7 प्राकृतिक गैस हेतु विपणन सुधार
- 8 भारत और जापान के मध्य सहयोग समझौता
- 9 विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं भारत
- 10 स्वदेशी सुपरकंप्यूटर