अंतरराज्यीय नदी जल विवादः उपबंध एवं सुझाव
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों के साथ चर्चा के बाद केंद्र सरकार द्वारा कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) तथा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (GRMB) के अधिकार क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया।
- यह जानकारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 6 अक्टूबर, 2020 को कृष्णा एवं गोदावरी नदी जल प्रबंधन बोर्ड की शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में भाग लेने के बाद प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री ने इस बैठक में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच उत्पन्न सभी मुद्दों पर चर्चा की।
- कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड तथा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 समुद्री शैवाल: भारत की तटीय समृद्धि का नया आधार
- 2 भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि: आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
- 3 भारतीय न्याय प्रणाली में पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण का विकास
- 4 भारतीय जेलों में महिला कैदी: संवैधानिक अधिकार बनाम ज़मीनी हकीकत
- 5 भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु नवाचार और सहयोग आवश्यक
- 6 भारत-मॉरीशस संबंध मजबूत साझेदारी की नई ऊंचाइयों की ओर
- 7 समुद्र-तल युद्ध आधुनिक भू-तकनीकी संघर्ष का नया आयाम
- 8 अंतरराष्ट्रीय मंचों से अमेरिका का अलग होना: प्रभाव और निहितार्थ
- 9 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारत में न्याय वितरण में किस प्रकार क्रांति ला सकती है?
- 10 भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद: कारण प्रभाव एवं संभावित समाधान
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 न्यायालय की अवमानना एवं इससे संबंधित मुद्दे
- 2 मानवीय गरिमा के हकदार , घोषित विदेशी
- 3 जियो-टैगिंग से जुड़ी गलती पर हलफनामा देगा ट्विटर
- 4 बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद में चुनाव
- 5 जम्मू-कश्मीर में गैर-निवासी भी खरीद सकेंगे संपत्ति
- 6 प्राकृतिक गैस हेतु विपणन सुधार
- 7 भारत और जापान के मध्य सहयोग समझौता
- 8 विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं भारत
- 9 वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- 10 स्वदेशी सुपरकंप्यूटर
