अंतरराज्यीय नदी जल विवादः उपबंध एवं सुझाव
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों के साथ चर्चा के बाद केंद्र सरकार द्वारा कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) तथा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (GRMB) के अधिकार क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया।
- यह जानकारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 6 अक्टूबर, 2020 को कृष्णा एवं गोदावरी नदी जल प्रबंधन बोर्ड की शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में भाग लेने के बाद प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री ने इस बैठक में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच उत्पन्न सभी मुद्दों पर चर्चा की।
- कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड तथा गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 केमिकल पार्क भारत के विनिर्माण और धारणीयता अभियान को गति
- 2 इस्पात क्षेत्र का विकार्बनीकरण भारत के लिए आर्थिक आवश्यकता और पर्यावरणीय दायित्व
- 3 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रमुख अनुशंसाएं और उभरती चिंताएं
- 4 एथेनॉल सम्मिश्रण ऊर्जा आत्मनिर्भरता बनाम खाद्य आत्मनिर्भरता का द्वंद्व
- 5 प्रहार: सक्रिय आतंकवाद-रोधी रणनीति की नई दिशा
- 6 मासिक धर्म स्वास्थ्य अब मौलिक अधिकार : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और इसका सामाजिक प्रभाव
- 7 एआई इम्पैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा : कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य के लिए भारत की रूपरेखा
- 8 ऊर्जा निर्भरता से आर्थिक परस्पर निर्भरता तक : भारत-अरब व्यापार संबंधों का पुनर्संरेखण
- 9 राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोक-व्यवस्था बनाम कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- 10 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 : भारत के चिप पारितंत्र को सुदृढ़ करने की पहल
करेंट अफेयर्स के चर्चित मुद्दे
- 1 न्यायालय की अवमानना एवं इससे संबंधित मुद्दे
- 2 मानवीय गरिमा के हकदार , घोषित विदेशी
- 3 जियो-टैगिंग से जुड़ी गलती पर हलफनामा देगा ट्विटर
- 4 बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद में चुनाव
- 5 जम्मू-कश्मीर में गैर-निवासी भी खरीद सकेंगे संपत्ति
- 6 प्राकृतिक गैस हेतु विपणन सुधार
- 7 भारत और जापान के मध्य सहयोग समझौता
- 8 विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं भारत
- 9 वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- 10 स्वदेशी सुपरकंप्यूटर

