मेघालय में इनर लाइन परमिट की मांग
- मेघालय के कुछ नागरिक समाज समूहों ने ब्रिटिश युगीन इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit) के कार्यान्वयन तथा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को रद्द करने के लिए हाल ही में नए सिरे से अपना आंदोलन शुरू किया।
- खासी छात्र संघ (KSU) के नेतृत्व वाले समूहों ने केंद्र सरकार द्वारा इनर लाइन परमिट को तुरंत लागू करने की उनकी मांग की अनदेखी करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
इनर लाइन परमिट
- इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को किसी ....
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