जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन
- 21 नवंबर, 2018 को जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद पीडीपी-भाजपा गठबंधन टूट गया था जिसके बाद 19 जून, 2018 को राज्य में छह महीने के लिए राज्यपाल शासन लगा दिया गया था। राज्य विधानसभा को भी निलंबित रखा गया था ताकि राजनीतिक पार्टियां नई सरकार गठन के लिए संभावनाएं तलाश सकें।
जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन
- जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन को लागू करना अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा अलग है। अन्य राज्यों में राष्ट्रपति शासन को भारत के संविधान ....
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