भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम
- 26 नवंबर, 2018 को सर्वाेच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) में दो संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब देने का आदेश दिया है।
|
ये दोनों संशोधन क्या हैं ?
|
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार कानून को और सशक्त किया
- 2 राष्ट्रमंडल देशों के लोक सभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन
- 3 जलज आजीविका केंद्र
- 4 विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन
- 5 भारतीय थल सेना और IISc के बीच समझौता (MoU)
- 6 लंबाडी समुदाय
- 7 UIDAI ने जारी किया आधार शुभंकर: उदय
- 8 86वां अखिल भारतीय अधिष्ठान अधिकारियों का सम्मेलन
- 9 राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (NCDS)
- 10 भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस

