ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा हेतु समिति गठित

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 30 नवंबर, 2021 को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए निर्धारित 10% आरक्षण के मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

• अवगत करा दें कि 25 नवंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पर फिर से विचार करने का फैसला किया है।
• सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण हेतु पात्रता निर्धारित ....