1996 का पेसा कानूनः महत्व एवं मुद्दे
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 18 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में संयुक्त रूप से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 [Panchayats Extension to Scheduled Areas (PESA) Act 1996] के प्रावधानों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस सम्मेलन का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव समारोह सप्ताह के भाग के रूप में राज्य सरकारों और सहयोगी संगठनों के साथ आयोजित किया गया था।
पेसा ऐक्ट 1996 के प्रावधान
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 एक केंद्रीय कानून ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आदिलाबाद में बुद्ध परिनिर्वाण और बहु-धार्मिक पाषाण स्तंभ की खोज
- 2 राइज (RISE) कॉन्क्लेव 2026: नवाचार और उद्यमिता का नया संगम
- 3 भारत का हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल
- 4 लद्दाख में दो उच्च ऊंचाई वाले पुष्प क्षेत्रों की स्थापना
- 5 नीति आयोग की आठवीं 'ट्रेड वॉच त्रैमासिक' रिपोर्ट
- 6 NAFED और NCCF द्वारा दलहन एवं तिलहन की सीधी खरीद
- 7 भारत का 100 GW पंप्ड स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य (2035-36)
- 8 पासपोर्ट नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं: केंद्र सरकार
- 9 आंध्र प्रदेश अपशिष्ट जल पुन: उपयोग नीति: एक विश्लेषण
- 10 नशीली दवाओं के नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (2026-2029) जारी
- 1 विशेष श्रेणी का दर्जा तथा वर्तमान में इसकी व्यावहारिकता
- 2 नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ़ रिवर अथॉरिटी
- 3 जम्मू एवं कश्मीर रोशनी अधिनियम विवाद तथा निरस्तीकरण
- 4 नौकरशाही में लेटरल एंट्री: पक्ष-विपक्ष
- 5 भारत का 72वां संविधान दिवस
- 6 कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया
- 7 सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल का विस्तार
- 8 विधि के शासन के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनिवार्य
- 9 ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा हेतु समिति गठित

