नौकरशाही में लेटरल एंट्री: पक्ष-विपक्ष
केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुबंधात्मक आधार पर ‘लेटरल एंट्री’के जरिये विभिन्न केंद्रीय मंत्रलयों में वरिष्ठ और मध्य स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए निजी क्षेत्र के 31 उम्मीदवारों की सिफारिश की। लेटरल एंट्री के जरिये की गई इन भर्तियों में आरक्षण या जाति आधारित कोटा लागू नहीं होता।
मानदंडों के अनुसार संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पद पर अिखल भारतीय सेवा की ‘ग्रुप ए’सेवा से संबंधित अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है; ‘ग्रुप ए’ सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) तथा भारतीय राजस्व सेवा (IRS) आदि सेवाएं शामिल होती ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 भारतीय प्रेस परिषद : विरोध प्रदर्शन हेतु दिशा-निर्देश जारी
- 2 जनगणना (संशोधन) नियम, 2026
- 3 भारत का पोषक तत्वों से भरपूर बैगनी आलू
- 4 ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में प्रस्तावित संशोधन
- 5 डिजिटल कृषि मिशन के तहत 11 करोड़ डिजिटल पहचान पत्र
- 6 लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे फूल खेत, पर्वतीय खेती को नई पहचान
- 7 कुमिक को मिला लद्दाख की विरासत पहचान का दर्जा
- 8 सरकार द्वारा डीआईएलआरएमपी 3.0 दिशानिर्देश जारी
- 9 2029 तक नशा मुक्त भारत का रोडमैप
- 10 भारत वैश्विक 6जी नेटवर्क पहल में शामिल
- 1 विशेष श्रेणी का दर्जा तथा वर्तमान में इसकी व्यावहारिकता
- 2 नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ़ रिवर अथॉरिटी
- 3 1996 का पेसा कानूनः महत्व एवं मुद्दे
- 4 जम्मू एवं कश्मीर रोशनी अधिनियम विवाद तथा निरस्तीकरण
- 5 भारत का 72वां संविधान दिवस
- 6 कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया
- 7 सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल का विस्तार
- 8 विधि के शासन के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनिवार्य
- 9 ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा हेतु समिति गठित

