मराठा आरक्षण असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

• सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने 5 मई, 2021 को दिए अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करने वाले महाराष्ट्र राज्य के कानून को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया।
• दरअसल मराठा समुदाय को आरक्षण का लाभ प्रदान करने वाले इस कानून की वजह से राज्य में आरक्षण की सीमा 50% के दायरे से अधिक हो गई थी।

मुख्य बिंदु

• न्यायालय ने माना कि इस सन्दर्भ में इंद्रा साहनी वाद में निर्धारित की गई 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा के उल्लंघन को ....