सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक
‘सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019’ को संसद की मंजूरी प्राप्त हो गई। 22 जुलाई, 2019 को यह लोकसभा द्वारा एवं 25 जुलाई, 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद 218 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में तथा 79 सदस्यों ने इसके िऽलाफ मतदान किया।
- विधेयक में सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यह विधेयक 19 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था।
- सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019, मूल ‘आरटीआई अधिनियम, 2005’ की धारा 13, 16 और 27 में ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे फूल खेत, पर्वतीय खेती को नई पहचान
- 2 कुमिक को मिला लद्दाख की विरासत पहचान का दर्जा
- 3 सरकार द्वारा डीआईएलआरएमपी 3.0 दिशानिर्देश जारी
- 4 2029 तक नशा मुक्त भारत का रोडमैप
- 5 भारत वैश्विक 6जी नेटवर्क पहल में शामिल
- 6 कोयला कंपनियों के लिए प्रथम सीएसआर ढांचा लॉन्च
- 7 नीति आयोग की पहल : भारत में शून्य-उत्सर्जन माल ढुलाई के लिए पीएसीटी की शुरुआत
- 8 यूआईडीएआई ने आधार फेस ऑथेंटिकेशन एसडीके लॉन्च किया
- 9 भारत में वैश्विक शुष्क भूमि कांग्रेस 2026
- 10 केंद्र ने स्टेम सेल थेरेपी के नियमन पर सलाह निर्देश जारी किया
- 1 अनियंत्रित जमा योजना निषेध विधेयक, 2019
- 2 अंतरराज्यीय नदी जल विवाद विधेयक, 2019
- 3 आधार (संशोधन) विधेयक 2019
- 4 मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
- 5 एनआईए (संशोधन) विधेयक, 2019
- 6 ड्रॉफ्रट मॉडल टेनेन्सी एक्ट, 2019
- 7 क्रिप्टोकरेंसी विनियमन हेतु मसौदा विधेयक
- 8 मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019
- 9 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019
- 10 ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम
- 11 आंध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां आरक्षित

