एनआईए (संशोधन) विधेयक, 2019
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019 [National Investigation Agency (Amendment) Bill, 2019] को संसद को मंजूरी प्राप्त हो गई। लोकसभा ने इसे 15 जुलाई, 2019 को तथा राज्यसभा ने इसे 17 जुलाई, 2019 को पारित कर दिया।
- यह संशोधित विधेयक ‘एनआईए अधिनियम, 2008’ (NIA Act, 2008) में संशोधन करता है। यह विधेयक एनआईए को और मजबूत बनाने में मदगार होगा_ साथ ही इसके अधिनियमित होने के बाद एनआईए भारत के बाहर भारतीयों पर हुए आतंकी हमलों की जांच भी कर सकेगी।
अनुसूची में नए अपराध
- एनआईए के पास, मूल अधिनियम में उल्लििऽत अनुसूची में सूचीबद्ध अपराधों की ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लद्दाख के नुब्रा में श्योक नदी पर 'उदमारू पुल' का उद्घाटन
- 2 भारत का पहला एआई-संचालित पक्षी अभयारण्य: भांडुप बर्ड पार्क
- 3 एआई (AI) ने हल की 87 साल पुरानी 'जैकोबियन अनुमान' की समस्या
- 4 बेंगलुरु में स्टार्टअप और नवाचार संग्रहालय (MIST) की स्थापना
- 5 केरल का लक्ष्य: 2031 तक 150 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC)
- 6 नर्मदा नदी परियोजनाओं पर ऐतिहासिक अंतर-राज्यीय वित्तीय समझौता
- 7 एनकैश (EnKash) ने लॉन्च किया भारत का पहला UPI-सक्षम 'मील कार्ड'
- 8 भारत का 'परमाणु ऊर्जा मिशन': 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR)
- 9 आदिलाबाद में बुद्ध परिनिर्वाण और बहु-धार्मिक पाषाण स्तंभ की खोज
- 10 राइज (RISE) कॉन्क्लेव 2026: नवाचार और उद्यमिता का नया संगम
- 1 अनियंत्रित जमा योजना निषेध विधेयक, 2019
- 2 सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक
- 3 अंतरराज्यीय नदी जल विवाद विधेयक, 2019
- 4 आधार (संशोधन) विधेयक 2019
- 5 मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
- 6 ड्रॉफ्रट मॉडल टेनेन्सी एक्ट, 2019
- 7 क्रिप्टोकरेंसी विनियमन हेतु मसौदा विधेयक
- 8 मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019
- 9 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019
- 10 ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम
- 11 आंध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां आरक्षित

