ड्रॉफ्रट मॉडल टेनेन्सी एक्ट, 2019
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रलय (MHUA) द्वारा बाजार-निर्देशित दृष्टिकोण से किराए पर दिये जाने वाले आवासों के नियमन के लिए हाल ही में ‘मॉडल टेनेन्सी एक्ट’, 2019 (Model Tenancy Act, 2019) का मसौदा जारी किया गया।
मॉडल टेनेन्सी एक्ट की आवश्यकता क्यों?
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 1-1 करोड़ घर ऽाली पड़े हैं।
- सबके लिए घर योजना-2022 (प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना) के शुभारंभ से पूर्व वर्ष 2015 में यह निर्णय लिया गया था कि इस योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले 2 करोड़ आवासों में से 20» आवास विशेष रूप से किराए ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 CBI का ऑपरेशन चक्र-V
- 2 भारत की मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन
- 3 केंद्र-राज्य संबंधों की जांच के लिए समिति गठित
- 4 स्थायी लोक अदालत
- 5 कैदियों की दुर्दशा पर NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान
- 6 सिविल सेवकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 7 दल-बदल पर स्पीकर की निष्क्रियता: सर्वोच्च न्यायालय शक्तिहीन नहीं
- 8 बाल तस्करी पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश
- 9 विधेयकों पर राज्यपालों की विवेकशीलता सीमित: सुप्रीम कोर्ट
- 10 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया

- 1 अनियंत्रित जमा योजना निषेध विधेयक, 2019
- 2 सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक
- 3 अंतरराज्यीय नदी जल विवाद विधेयक, 2019
- 4 आधार (संशोधन) विधेयक 2019
- 5 मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
- 6 एनआईए (संशोधन) विधेयक, 2019
- 7 क्रिप्टोकरेंसी विनियमन हेतु मसौदा विधेयक
- 8 मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019
- 9 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019
- 10 ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम
- 11 आंध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां आरक्षित