क्रिप्टोकरेंसी विनियमन हेतु मसौदा विधेयक
भारत में वर्चुअल करेंसी के विनियमन से संबंधित अंतर-मंत्रलयी समिति की रिपोर्ट को 22 जुलाई, 2019 को सार्वजनिक किया गया। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने 28 फरवरी, 2019 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
- इस समिति का गठन सरकार द्वारा 2 नवम्बर, 2017 को किया गया था। समिति का उद्देश्य आभासी मुद्रा (Virtual currency) का अध्ययन और समुचित कार्यवाही का प्रस्ताव करना था।
क्रिप्टोकरेंसी पर मसौदा विधेयक
- समिति ने अपनी रिपोर्ट में ‘क्रिप्टोकरेंसी’ (Cryptocurrency) पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के नियमन से संबंधित एक मसौदा विधेयक प्रस्तावित किया।
- अंतर-मंत्रलयी समिति द्वारा ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 सीबीएसई का बड़ा कदम: स्कूलों में ‘शुगर बोर्ड’ अनिवार्य
- 2 रोहिंग्याओं से संबंधित मामलों का निपटान विदेशी अधिनियम के तहत
- 3 नए मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) का उद्घाटन
- 4 नीति फ्रंटियर टेक हब (NITI-FTH) द्वारा उच्च-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
- 5 'राष्ट्रीय कर्मयोगी - व्यापक जन सेवा कार्यक्रम' के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 6 युग्म नवाचार सम्मेलन
- 7 वन भूमि के गैर-वानिकी आवंटन पर राज्य एसआईटी गठित करें: सुप्रीम कोर्ट
- 8 ‘DNTs के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना’ के क्रियान्वयन की समीक्षा
- 9 समावेशी भारत शिखर सम्मेलन 2025
- 10 कोझिकोड को WHO की "एज-फ्रेंडली सिटीज़ नेटवर्क" में स्थान

- 1 अनियंत्रित जमा योजना निषेध विधेयक, 2019
- 2 सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक
- 3 अंतरराज्यीय नदी जल विवाद विधेयक, 2019
- 4 आधार (संशोधन) विधेयक 2019
- 5 मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
- 6 एनआईए (संशोधन) विधेयक, 2019
- 7 ड्रॉफ्रट मॉडल टेनेन्सी एक्ट, 2019
- 8 मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019
- 9 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019
- 10 ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम
- 11 आंध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां आरक्षित