आंध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां आरक्षित
निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने वाला आंध्र प्रदेश, देश का पहला राज्य बन गया। इससे संबंधित विधेयक आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा 22 जुलाई, 2019 को पारित किया गया।
- यह अधिनियम ‘सार्वजनिक-निजी भागीदारी’ के तहत स्थापित औद्योगिक इकाइयों, कारखानों, संयुत्तफ़ उद्यमों और परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करता है।
- उल्लेखनीय है कि स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने का विचार कई राज्यों द्वारा रखा गया है। 9 जुलाई, 2019 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा की कि वह स्थानीय लोगों के लिए 70%नौकरियों ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 CBI का ऑपरेशन चक्र-V
- 2 भारत की मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन
- 3 केंद्र-राज्य संबंधों की जांच के लिए समिति गठित
- 4 स्थायी लोक अदालत
- 5 कैदियों की दुर्दशा पर NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान
- 6 सिविल सेवकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 7 दल-बदल पर स्पीकर की निष्क्रियता: सर्वोच्च न्यायालय शक्तिहीन नहीं
- 8 बाल तस्करी पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश
- 9 विधेयकों पर राज्यपालों की विवेकशीलता सीमित: सुप्रीम कोर्ट
- 10 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया

- 1 अनियंत्रित जमा योजना निषेध विधेयक, 2019
- 2 सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक
- 3 अंतरराज्यीय नदी जल विवाद विधेयक, 2019
- 4 आधार (संशोधन) विधेयक 2019
- 5 मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
- 6 एनआईए (संशोधन) विधेयक, 2019
- 7 ड्रॉफ्रट मॉडल टेनेन्सी एक्ट, 2019
- 8 क्रिप्टोकरेंसी विनियमन हेतु मसौदा विधेयक
- 9 मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019
- 10 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019
- 11 ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम