अंतरराज्यीय नदी जल विवाद विधेयक, 2019
राज्यों के बीच नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय के लिए ‘अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019’ [Inter-State River Water disputes(Amendment) Bill, 2019] को लोकसभा ने 31 जुलाई, 2019 को पारित कर दिया।
- यह विधेयक अतंरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन के लिए प्रस्तावित किया गया। इसके माध्यम से राज्यों के मध्य नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय में सरलता आएगी।
- यह कदम नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय से जुड़े मौजूदा संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है।
- 1956 के मूल अधिनियम के तहत ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 CBI का ऑपरेशन चक्र-V
- 2 भारत की मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन
- 3 केंद्र-राज्य संबंधों की जांच के लिए समिति गठित
- 4 स्थायी लोक अदालत
- 5 कैदियों की दुर्दशा पर NHRC ने लिया स्वतः संज्ञान
- 6 सिविल सेवकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- 7 दल-बदल पर स्पीकर की निष्क्रियता: सर्वोच्च न्यायालय शक्तिहीन नहीं
- 8 बाल तस्करी पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश
- 9 विधेयकों पर राज्यपालों की विवेकशीलता सीमित: सुप्रीम कोर्ट
- 10 सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरणों को मजबूत करने पर बल दिया

- 1 अनियंत्रित जमा योजना निषेध विधेयक, 2019
- 2 सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक
- 3 आधार (संशोधन) विधेयक 2019
- 4 मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
- 5 एनआईए (संशोधन) विधेयक, 2019
- 6 ड्रॉफ्रट मॉडल टेनेन्सी एक्ट, 2019
- 7 क्रिप्टोकरेंसी विनियमन हेतु मसौदा विधेयक
- 8 मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019
- 9 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019
- 10 ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम
- 11 आंध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां आरक्षित