आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021
- विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच लोकसभा ने 3 अगस्त, 2021 को आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021 (Essential Defence Services Bill, 2021) पारित किया।
- यह विधेयक जून 2021 में प्रख्यापित अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है तथा केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर रोक लगाने की अनुमति देता है।
आवश्यक रक्षा सेवाएं क्या हैं?
- आवश्यक रक्षा सेवाओं में ऐसे किसी भी प्रतिष्ठान या उपक्रम की कोई भी सेवा शामिल है जो रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं या उपकरणों के उत्पादन से संबंधित हो, या सशस्त्र बलों से जुड़ा ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष
- 2 अनुच्छेद 311 (2)(c) के तहत सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी
- 3 महिला सशक्तीकरण महासम्मेलन
- 4 “योग कनेक्ट” कार्यक्रम का आयोजन
- 5 5 विदेशी विश्वविद्यालय नवी मुंबई में अपने परिसर स्थापित करेंगे
- 6 PMAY-U 2.0 के अंतर्गत 2.35 लाख नए आवासों के निर्माण को मंजूरी
- 7 वन हेल्थ मिशन के तहत पहली राज्य सहभागिता कार्यशाला
- 8 पुडुचेरी विधानसभा के लिए NeVA प्लेटफॉर्म का उद्घाटन
- 9 भारतीय भाषा अनुभाग
- 10 अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति (OSCC) की बैठक

- 1 आईटी एक्ट की निरस्त धारा 66ए का अभी भी हो रहा प्रयोग
- 2 पृथक्करणीयता का सिद्धांत एवं 97वां संविधान संशोधन
- 3 अभियोजन से छूट के लिए विधायी विशेषाधिकारों का दावा अनुचित
- 4 न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधा विकास योजना
- 5 केंद्र सरकार की जगह संघीय सरकार शब्द का प्रयोग
- 6 सहकारिता मंत्रालय का गठन
- 7 व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी एवं डेटा सुरक्षा
- 8 गोदावरी व कृष्णा के प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र अधिसूचित