न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधा विकास योजना

• केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 'न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना' (Centrally Sponsored Scheme for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary) को 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक और पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी।
• इस पर आने वाली कुल 9,000 करोड़ रुपये की लागत में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 5,357 करोड़ रुपये की होगी। इसमें ग्राम न्यायालय योजना के लिए आवंटित 50 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

• 'न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना' वर्ष 1993-94 ....