अभियोजन से छूट के लिए विधायी विशेषाधिकारों का दावा अनुचित
- 28 जुलाई, 2021 को एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ एवं उत्पात जैसी घटनाओं में लिप्त विधायक एवं सांसद, संसदीय विशेषाधिकार (parliamentary privilege) एवं आपराधिक अभियोजन से उन्मुक्ति (immunity from criminal prosecution) का दावा नहीं कर सकते।
- इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार और सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) की अपने नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने की अपील को खारिज कर दिया।
क्या था मामला?
- केरल सरकार और सत्तारूढ़ एलडीएफ द्वारा अपने उन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने की अपील की गई थी, जिन्होंने वर्ष 2015 में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 आदिलाबाद में बुद्ध परिनिर्वाण और बहु-धार्मिक पाषाण स्तंभ की खोज
- 2 राइज (RISE) कॉन्क्लेव 2026: नवाचार और उद्यमिता का नया संगम
- 3 भारत का हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल
- 4 लद्दाख में दो उच्च ऊंचाई वाले पुष्प क्षेत्रों की स्थापना
- 5 नीति आयोग की आठवीं 'ट्रेड वॉच त्रैमासिक' रिपोर्ट
- 6 NAFED और NCCF द्वारा दलहन एवं तिलहन की सीधी खरीद
- 7 भारत का 100 GW पंप्ड स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य (2035-36)
- 8 पासपोर्ट नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं: केंद्र सरकार
- 9 आंध्र प्रदेश अपशिष्ट जल पुन: उपयोग नीति: एक विश्लेषण
- 10 नशीली दवाओं के नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (2026-2029) जारी
- 1 आईटी एक्ट की निरस्त धारा 66ए का अभी भी हो रहा प्रयोग
- 2 आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021
- 3 पृथक्करणीयता का सिद्धांत एवं 97वां संविधान संशोधन
- 4 न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधा विकास योजना
- 5 केंद्र सरकार की जगह संघीय सरकार शब्द का प्रयोग
- 6 सहकारिता मंत्रालय का गठन
- 7 व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी एवं डेटा सुरक्षा
- 8 गोदावरी व कृष्णा के प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र अधिसूचित

