व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी एवं डेटा सुरक्षा
- दिल्ली उच्च न्यायालय में 9 जुलाई, 2021 को मैसेजिंग सेवा प्रदाता कंपनी व्हाट्सऐप की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के कानून बनने तक व्हाट्सऐप अपनी नवीन गोपनीयता नीतियों (Privacy Policies) को लागू नहीं करेगा।
- मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष व्हाट्सऐप की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि वह इस दौरान नई गोपनीयता नीति को स्वीकार न करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप की कार्यक्षमता को भी सीमित नहीं करेगा।
- उल्लेखनीय है कि व्हाट्सऐप, अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ डेटा साझा करने से जुड़ी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 विधानसभा चुनाव 2026 : एक विश्लेषण
- 2 असम कैबिनेट द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी
- 3 आयुष अनुदान पोर्टल: आयुष ग्रिड पहल के तहत एक नई शुरुआत
- 4 भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन
- 5 स्वस्थ भारत पोर्टल: डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति का एकीकरण
- 6 सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग: नवाचार और स्थिरता
- 7 मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) - तीसरा चरण
- 8 समान नागरिक संहिता (UCC) और जनजातीय संरक्षण
- 9 भारत की कुल प्रजनन दर (TFR): प्रतिस्थापन स्तर से नीचे की गिरावट
- 10 तेलंगाना में महिला संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र
- 1 आईटी एक्ट की निरस्त धारा 66ए का अभी भी हो रहा प्रयोग
- 2 आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021
- 3 पृथक्करणीयता का सिद्धांत एवं 97वां संविधान संशोधन
- 4 अभियोजन से छूट के लिए विधायी विशेषाधिकारों का दावा अनुचित
- 5 न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधा विकास योजना
- 6 केंद्र सरकार की जगह संघीय सरकार शब्द का प्रयोग
- 7 सहकारिता मंत्रालय का गठन
- 8 गोदावरी व कृष्णा के प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र अधिसूचित
