व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी एवं डेटा सुरक्षा
- दिल्ली उच्च न्यायालय में 9 जुलाई, 2021 को मैसेजिंग सेवा प्रदाता कंपनी व्हाट्सऐप की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के कानून बनने तक व्हाट्सऐप अपनी नवीन गोपनीयता नीतियों (Privacy Policies) को लागू नहीं करेगा।
- मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष व्हाट्सऐप की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि वह इस दौरान नई गोपनीयता नीति को स्वीकार न करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप की कार्यक्षमता को भी सीमित नहीं करेगा।
- उल्लेखनीय है कि व्हाट्सऐप, अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ डेटा साझा करने से जुड़ी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु तीन नई पहलें
- 2 ‘सप्त धारा’ ढांचा: विकसित भारत 2047 का रोडमैप
- 3 सुजलम भारत डेटा नीति: ग्रामीण पेयजल शासन का सुदृढ़ीकरण
- 4 NSG ने शुरू किया भारत का पहला सर्व-महिला कमांडो कोर्स
- 5 प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में महिलाओं का डिजिटल वित्तीय समावेशन
- 6 आदि वाणी: जनजातीय भाषा संरक्षण हेतु AI-आधारित प्लेटफॉर्म
- 7 केंद्र सरकार ने भारतीय मानक समय (IST) को अनिवार्य बनाने वाले नियमों को अधिसूचित किया
- 8 भारत का पहला मृदा बनावट (Soil Texture) मानचित्र
- 9 लद्दाख के नुब्रा में श्योक नदी पर 'उदमारू पुल' का उद्घाटन
- 10 भारत का पहला एआई-संचालित पक्षी अभयारण्य: भांडुप बर्ड पार्क
- 1 आईटी एक्ट की निरस्त धारा 66ए का अभी भी हो रहा प्रयोग
- 2 आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021
- 3 पृथक्करणीयता का सिद्धांत एवं 97वां संविधान संशोधन
- 4 अभियोजन से छूट के लिए विधायी विशेषाधिकारों का दावा अनुचित
- 5 न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधा विकास योजना
- 6 केंद्र सरकार की जगह संघीय सरकार शब्द का प्रयोग
- 7 सहकारिता मंत्रालय का गठन
- 8 गोदावरी व कृष्णा के प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र अधिसूचित

