व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी एवं डेटा सुरक्षा
- दिल्ली उच्च न्यायालय में 9 जुलाई, 2021 को मैसेजिंग सेवा प्रदाता कंपनी व्हाट्सऐप की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के कानून बनने तक व्हाट्सऐप अपनी नवीन गोपनीयता नीतियों (Privacy Policies) को लागू नहीं करेगा।
- मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष व्हाट्सऐप की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि वह इस दौरान नई गोपनीयता नीति को स्वीकार न करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप की कार्यक्षमता को भी सीमित नहीं करेगा।
- उल्लेखनीय है कि व्हाट्सऐप, अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ डेटा साझा करने से जुड़ी ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 लिव-इन संबंध अवैध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
- 2 दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड का पुनर्गठन
- 3 जनगणना 2027 कराने की योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी
- 4 राष्ट्रीय लोक अदालत ने किया 2.59 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान
- 5 राज्य बार काउंसिलों में 30% महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- 6 संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद जारी
- 7 डिजिटल अरेस्ट मामलों की सीबीआई जांच के निर्देश
- 8 भारतीय थल सेना के रूपांतरण हेतु रोडमैप
- 9 अवैध घुसपैठियों के कोई वैधानिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- 10 बाल तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- 1 आईटी एक्ट की निरस्त धारा 66ए का अभी भी हो रहा प्रयोग
- 2 आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021
- 3 पृथक्करणीयता का सिद्धांत एवं 97वां संविधान संशोधन
- 4 अभियोजन से छूट के लिए विधायी विशेषाधिकारों का दावा अनुचित
- 5 न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधा विकास योजना
- 6 केंद्र सरकार की जगह संघीय सरकार शब्द का प्रयोग
- 7 सहकारिता मंत्रालय का गठन
- 8 गोदावरी व कृष्णा के प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र अधिसूचित
