विशेष
संज्ञानात्मक विकास संबंधी प्रमुख संकल्पना - (March 2023)
विद्वान संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्था माना है। संवेदी पेशीय अवस्था: जन्म से 24 महीने। प्राक् संक्रियात्मक अवस्था: 2 वर्ष से 7 वर्ष। ठोस संक्रियात्मक अवस्था: 7 वर्ष से 12 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था: 12 वर्ष से व्यस्कावस्था तक। संवेदी पेशीय अवस्था की छः उपअवस्था प्रतिवर्त्त क्रियाओं की अवस्था - जन्म से 30 दिन प्रमुख वृत्तीय
भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं - (March 2023)
योजनाएं आरंभ वर्ष विशेष तथ्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी, 2019 प्रधानमंत्री द्वारा 1 दिसंबर, 2018 को लागू किया गया था। सभी पात्र परिवारों को 600/- वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान करना। तीन किस्तों
प्रमुख समिति आयोग और उनकी सिफारिशें - (March 2023)
समिति/आयोग स्थापना वर्ष प्रमुख सिफारिश महालनोबिस समिति 1960 जीवन स्तर के आकलन के साथ-साथ आय वितरण की सिफारिश दांतेवाला समिति 1968 बेरोजगारी का अनुमान
भारत के 75 रामसर स्थलों की सूची - (February 2023)
भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थल क्र. सं. आर्द्रभूमि का नाम राज्य का नाम घोषित वर्ष क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. 1. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान 1981 28.73 2. चिल्का झील ओडिशा 1981 1,165 3. सांभर झील राजस्थान 1990 240 4. लोकटक झील मणिपुर 1990 266 5. वुलर झील जम्मू-कश्मीर 1990 189 6. हरिके झील पंजाब 1990 41 7. कांजली पंजाब 2002 1.83 8. रोपड़ पंजाब 2002 13.65 9. कोलेरू झील आंध्र प्रदेश 2002 901 10. वेम्बनाड-कोल आर्द्रभूमि केरल 2002 1,512.5 11. पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल 2002 125 12. भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश 2002 32.01 13. पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश 2002 156.62 14. दीपोर बील असम 2002 40 15. त्सो मोरिरी लद्दाख 2002 120 16. सस्थमकोट्टा झील केरल 2002 3.73
स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 रामसर स्थल - (February 2023)
भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल हो गई हैं। 11 नए स्थलों में तमिलनाडु में चार, ओडिशा में तीन, जम्मू और कश्मीर में दो,
भारत के विश्व विरासत स्थल - (January 2023)
यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्त्व के कारण स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। इस सूची को ‘विश्व धरोहर कार्यक्रम’ (World Heritage Programme) द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को के अनुसार विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों (जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक,
भारतीय इतिहास की प्रमुख महिला व्यक्तित्व - (December 2022)
सावित्रीबाई फ़ुलेजन्मः 3 जनवरी, 1831 मृत्युः 10 मार्च, 1897 प्रमुख तथ्य ये महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी थीं। महाराष्ट्र के दलित परिवार में जन्मी देश की प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका सावित्री बाई फुले, महिला शिक्षा हेतु 1848 ई. में पुणे में अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की
पर्यावरण संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान/संगठन - (November 2022)
द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटीस्थापना: 1883 ई. में मुख्यालय: इस सोसायटी का मुख्यालय मुम्बई में है। उद्देश्य: प्रकृति का संरक्षण मुख्य रूप से जैव विविधता का संरक्षण करना। स्वरूप: मुंबई में स्थित एक अखिल भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संगठन है, जो भारत का सबसे बड़ा गैर-सरकारी संगठन है तथा वर्ष 1883 से प्रकृति संरक्षण
प्रमुख संविधान संशोधान - (November 2022)
दुनियाभर के देशों की तरह भारतीय संविधान में भी आने वाले भविष्य की बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के तहत संसद संविधान में नये उपबंध शामिल या किसी उपबंध को हटाकर या
भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध - (November 2022)
क्र. प्रमुख युद्ध कब हुआ किसके-किसके मध्य हुआ परिणाम व तथ्य विशेष 1 दशराज्ञ युद्ध - पुरु तथा त्रित्सु योद्धाओं के मध्य इस
महत्वपूर्ण समिति एवं आयोग - (October 2022)
पंचायतीराज से संबंधित समिति एवं आयोग स्थापना उद्देश्य अन्य जानकारी बलवंत राय मेहता समिति 1957 सामुदायिक विकास के कामकाज की जांच करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हेतु सिफारिश। अशोक मेहता समिति 1977 पंचायती राज संस्थान हेतु स्थापित दो स्तरीय पंचायत संरचना की सिफारिश जी.वी.के. राव समिति 1985 ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु
सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय - (October 2022)
मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखते समय विभिन्न विषयों एवं मुद्दों से संबंधिात संवैधानिक महत्व के न्यायिक निर्णयों का उल्लेख अत्यधिाक अंकदायी साबित हो सकता है। साथ ही ये ऐतिहासिक निर्णय प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी अति महत्त्वपूर्ण होते हैं। यूपीपीसीएस की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही
विश्व भूगोल : प्रमुख तथ्य - (September 2022)
विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाहिमालय पर्वत श्रृंखला हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वतश्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवेरेस्ट है। इन तीन मुख्य श्रेणियों के आलावा चौथी और सबसे उत्तरी श्रेणी को पार हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है जिसमें कराकोरम तथा कैलाश श्रेणियां शामिल है। रॉकी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत उत्तरी
भारत की प्रमुख नदियां, झीलें एवं जलप्रपात - (August 2022)
प्रमुख नदियांउत्पत्ति के आधार पर भारत में नदियों का वर्गीकरण दो वर्गो में किया जाता है- हिमालय की नदियां प्रायद्वीपीय भारत की
पत्र-पत्रिका संपादकीय - (July 2022)
इस अंक में विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेखों के आधार पर संपादकीय तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रों को प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा से संबंधित विश्लेषणात्मक प्रश्नों की तैयारी में मदद करना है। इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और भारत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आखिरकार अपनी महत्वपूर्ण आर्थिक पहल ‘इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक
आर्द्रभूमि संरक्षण (रामसर सम्मेलन) - (July 2022)
आर्द्रभूमि जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है। आर्द्रभूमियां पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण व जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करके पारिस्थितिकी व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करती है, इसीलिए इन्हें ‘प्रकृति की किडनी’ कहते हैं। आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान के रामसर में एक
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र - (July 2022)
बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय/समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र हैं। वे बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र हैं, जहां वनस्पति और जीव दोनों संरक्षित हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत 1971 में संयुत्तफ़ राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के ‘मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम’ के हिस्से के रूप में की गई थी। जैव मंडल आरक्षित
हाथी परियोजना - (July 2022)
1992 में इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा पूर्णतः केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य- हाथियों तथा उनके आवासों का संरक्षण, मानव हाथी संघर्ष कम करना एवं पालतू हाथियों का कल्याण करना था। यह परियोजना देश के 16 राज्यों में लागू है, जिसमें हाथियों की सबसे बड़ी संख्या
प्रोजेक्ट टाइगर - (July 2022)
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में सरकार द्वारा बाघों को विलुप्त होने से बचाने एवं उनके संरक्षण के लिए की गई थी। इस योजना का संचालन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय द्वारा किया जाता है। इसके तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसकी अनुशंसा पर
वन्यजीव अभयारण्य - (July 2022)
दिसंबर, 2021 तक भारत में 565 वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो 122560.85 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हैं, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 3.73% है। वन्यजीव अभयारण्य विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं, जिनका गठन किसी एक प्रजाति अथवा विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता
भारत के संरक्षित क्षेत्र - (July 2022)
राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान समय में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो देश के 44,372-42 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% है। असम में स्थित दिहिंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन (संरक्षण)
पत्र-पत्रिका संपादकीय - (June 2022)
इस अंक में विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित लेखों के आधार पर संपादकीय तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रों को प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा से संबंधित विश्लेषणात्मक प्रश्नों की तैयारी में मदद करना है। हाइड्रोजन के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्रता हाल में जारी भारत की हरित हाइड्रोजन नीति ने कई महत्वपूर्ण
पत्र-पत्रिका संपादकीय - (May 2022)
कोलंबो शिखर सम्मेलन के बाद बिम्सटेक बिम्सटेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल) क्षेत्रीय समूह का पांचवां शिखर सम्मेलन 30 मार्च को वर्चुअल माध्यम में कोलंबो में आयोजित किया गया। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड इस समूह के सदस्य हैं। नवीनतम शिखर
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (April 2022)
केस स्टडी 1-मि- X एक सामान्य पृष्ठभूमि का ईमानदार और मेधावी छात्र था। उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उसने शिक्षा ट्टण लेकर अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। तदुपरान्त उसकी नौकरी एक प्रतिष्ठित निजी कंपनी में अच्छे वार्षिक पैकेज पर लग गई। मि-X और उसका
पत्र-पत्रिका संपादकीय - (April 2022)
इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हाल में जारी 'इंडिया एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी' (India Data Accessibility and Use Policy) का मसौदा सार्वजनिक डेटा को साझा करने में आमूल-चूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। विभिन्न सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, पुलिस बलों, स्वास्थ्य सुविधा
पत्र-पत्रिका संपादकीय - (March 2022)
राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों की रैंकिंग केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलय ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (SEIAA) के कामकाज में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के लिए SEIAA की ‘रैंकिंग’ के लिए नई प्रणाली पेश की है। सरकार के इस कदम ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया
67वीं बीपीएससी प्रा./सीडीपीओ परीक्षा विशेष : प्रमुख ऐतिहासिक संगठन - (February 2022)
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बिहार से संबंधित ऐतिहासिक संगठनों से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस अंक में बिहार के ऐतिहासिक संगठनों तथा राष्ट्रीय स्तर के ऐसे संगठनों की अध्ययन सामग्री प्रस्तुत कर
पत्र-पत्रिका संपादकीय - (February 2022)
इस अंक में विभिन्न समाचार-पत्रें में प्रकाशित लेखों के आधार पर संपादकीय तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी छात्रोंको प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा से संबंधित विश्लेषणात्मक प्रश्नों की तैयारी में मदद करना है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन केंद्र सरकार ने ‘सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम’ के विकास का समर्थन करने के
बिहार में अवसंरचना विकास - (January 2022)
भारत के सबसे तेज आर्थिक विकास वाले राज्यों में शामिल बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है जो मात्र 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करती है। बिहार की वृहद् जनसंख्या को देखते हुए यहाँ पर आधारभूत अवसंरचना का विकास अपर्याप्त माना जाता है। आधारभूत अवसंरचना का विकास किसी भी
पत्र-पत्रिका संपादकीय - (January 2022)
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के परिणाम आम तौर पर मिश्रित होते हैं, और कुछ क्षेत्रों में सुधार के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में स्थिरता और गिरावट आती है। इस वर्ष मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, लिंग अनुपात और जनसंख्या नियंत्रण में आमूलचूल सुधार हुआ है। पहले से कहीं
पत्र-पत्रिका संपादकीय - (December 2021)
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में फ़ंड की कमी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के तहत 29 अक्टूबर तक 35 में से 21 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों ने अपने आवंटित धन का 100% से अधिक उपयोग कर लिया है। केंद्र सरकार द्वारा अचानक घोषित किए
भारत को संसाधन दक्षता नीति की आवश्यकता क्यों है? - (December 2021)
भारत की विशाल आबादी को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालकर एक गुणवत्तापरक विकास के दायरे में लाने के लिए संसाधनों के विशाल भंडार की आवश्यकता है, परंतु यहां प्रकृति प्रदत्त संसाधन सीमित हैं। ऐसे में संसाधनों के मितव्ययिता से इस्तेमाल के लिए संसाधन दक्षता को विकास मॉडल का अनिवार्य
यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा विशेष सामान्य हिन्दी - (December 2021)
पत्र-लेखन सरकारी शासकीय पत्र केवल शासकीय प्रयोजनों को समाहित करने वाला वह पत्र जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को अथवा सरकार के किसी कार्यालय से किसी अन्य कार्यालय को भेजा जाए, शासकीय पत्र या सरकारी पत्र कहलाता है। इनमें सरकार के किसी निर्णय, नीति निर्धारण,
उत्तराखंड पी.सी.एस. विशेष इतिहास एवं संस्कृति -(उत्तराखंड : सांस्कृतिक परिदृश्य) - (December 2021)
पंचप्रयाग देवप्रयाग देवप्रयाग को ‘ईश्वरीय संगम की नगरी’भी कहते हैं। देवप्रयाग समुद्र तल से 830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देवप्रयाग से ही अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को गंगा के नाम से जाना जाता है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडारी नदी के संगम पर स्थित ‘कर्णप्रयाग’पंचप्रयागों में से एक है। इसका नाम महाभारत
उत्तराखंड पी.सी.एस. विशेष इतिहास एवं संस्कृति -(उत्तराखंड का इतिहास) - (December 2021)
प्राचीन काल पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक संस्कृतियां (जैसे- धूसर मृदभांड संस्कृति) केवल हिमालय घाटी के पूर्वी और दक्षिणी किनारे तक ही पहुंच सकी थीं। चूंकि उत्तराखंड भौगोलिक रूप से दुर्गम क्षेत्र है, अतः यहां प्राचीन काल में स्थायी राज्य विकास के प्रमाण नहीं मिलते हैं, किन्तु देहरादून
67वीं बीपीएससी प्रा./सीडीपीओ परीक्षा विशेष - बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व - (December 2021)
ऐतिहासिक व्यक्तित्व याज्ञवल्क्ययाज्ञवल्क्य वैदिक काल के एक ऋषि तथा दार्शनिक थे तथा ये वैदिक साहित्य में शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा के द्रष्टा थे। इनको नेति-नेति व्यवहार का प्रवर्तक कहा जाता है तथा इनके गुरु वेदव्यास जी थे। इनके द्वारा ‘शुक्ल यजुर्वेद’तथा ‘शतपथ ब्राह्मण’ग्रंथ की रचना की गई। याज्ञवल्क्य के नाम पर ही याज्ञवल्क्य
ग्रामीण विकास में कृषि सुधार का योगदान - (December 2021)
ग्रामीण भारत में अधिकांश लोग कृषि या संबंधित व्यवसायों में संलग्न होते हैं तथा इससे अपना जीवन यापन करते हैं। स्वाधीनता की प्राप्ति के पश्चात सरकार ने ग्रामीण विकास को केंद्रबिंदु में रखा तथा ग्रामीण विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। कृषि में सुधार के माध्यम से
स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान - (December 2021)
ब्रिटिश काल के दौरान सभी वैज्ञानिकों ने भले ही सीधे स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया था लेकिन वे इस बात को लेकर जागरूक थे कि भारत के ‘औद्योगिक पिछड़ेपन’ (Industrial Backwardness) तथा अधीनता (Subordination) के लिए विज्ञान का पिछड़ापन बहुत बड़ा कारक है। अतः स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय
सामाजिक-पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रकृति आधारित समाधान - (December 2021)
प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-Based Solutions – NBS) सामाजिक-पर्यावरणीय चुनौतियों (socio-environmental challenges) से निपटने के लिए प्रकृति के संधारणीय प्रबंधन (sustainable management) एवं उपयोग को संदर्भित करता है। इन सामाजिक-पर्यावरणीय चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन, जल सुरक्षा, जल प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता हानि और आपदा जोखिम प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल
आधुनिक भारत के व्यक्तित्व तथा विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन - (December 2021)
विभिन्न विषयों को गहराई से समझने में ‘अंतर्विषयक दृष्टिकोण’(Interdisciplinary Approach) के साथ-साथ ‘तुलनात्मक अध्ययन’(Comparative Study) भी अति आवश्यक है। सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में दोनों ही दृष्टिकोणों से प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे दी गई विशेष अध्ययन सामग्री में आधुनिक भारत के विकास में शामिल महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों तथा विचारधाराओं के
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-2) - (December 2021)
केस स्टडी-2 1.रामबली एक किसान हैं। उन्होंने कृषि के लिए कुछ रुपए उधार लिये है। परन्तु कुछ वर्षों से बाजार में उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण वे पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। रामबली पूरी तरह से कर्ज में डूबे हैं। इसके अलावा उन्हें एक बेटी की शादी
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-1) - (December 2021)
केस स्टडी-1 1.मुख्यमंत्री के गृह जनपद में आप जिलाधिकारी के रूप में सेवारत हैं। आपको पता चलता है कि आपके सेवारत जिले में एक बड़ा भूमि घोटाला हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। आपने जिस घोटाले का पर्दाफाश किया है, उससे राज्य के खजाने को काफी आर्थिक नुकसान
विशेषज्ञ सलाह - (December 2021)
विषयों की प्राथमिकता के आधार पर बनाएं अपनी रणनीति - संपादकीय मंडल पिछले अंक में हमने असफलता के लगभग प्रत्येक पहलू पर चर्चा की। इस अंक से हम लोग विधिवत रूप से समग्र तैयारी की रणनीति पर विचार करेंगे, कि हिंदी माध्यम में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। सर्वप्रथम हम लोग
पत्र-पत्रिका संपादकीय - (November 2021)
स्वच्छ भारत और शहरी भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम ‘स्वच्छ भारत मिशन’ को शुरू करने के सात साल बाद, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) और अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) के दूसरे चरण की घोषणा की है, जिसमें भारत के शहरों को स्वच्छ करने
67वीं बीपीएससी प्रारंभिकी विशेष बिहार की अर्थव्यवस्था - (November 2021)
बिहार का आर्थिक विकास मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, परन्तु पिछले कुछ दशकों से अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका कम हुई है। राज्य में लगभग 74% श्रमिकों की आजीविका का स्रोत कृषि और अन्य गतिविधियां ही रही हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र का योगदान बिहार की
राजस्थान विशेषः टू द पॉइंट इतिहास एवं कला संस्कृति - (November 2021)
राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद छावनी में 28 मई, 1857 को 15वीं नेटिव इंफेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर विद्रोह कर दिया तथा तोपों पर अधिकार कर लिया। 30 मई, 1857 को 30वीं नेटिव इंफेन्ट्री में भी असंतोष फूट पड़ा। छावनी को लूट लिया गया
राजस्थान विशेषः टू द पॉइंट - अवस्थिति, भौतिक स्वरूप व अपवाह प्रणाली - (November 2021)
स्थिति एवं विस्तार स्थितिः राजस्थान प्रदेश 23°3' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश (कुल अक्षांशीय विस्तार 7°9') तथा 69°30' पूर्वी देशांतर से 78°17' पूर्वी देशान्तर (कुल देशान्तरीय विस्तार 8°47') के मध्य स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा (23½° या 23°30') (उत्तरी अक्षांश) के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा
भारतीय न्यायिक एवं विधिक सिद्धांत अवधारणा एवं विश्लेषण - (November 2021)
इस विशेष सामग्री में महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांतों को संकलित किया गया है। संविधान तथा कानून से सम्बंधित विभिन्न अवधारणाओं की सामान्य समझ का होना प्रत्येक सिविल सेवा अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है। प्रस्तुत सामग्री में संकलित विभिन्न अवधारणाओं को UPSC द्वारा मुख्य परीक्षा में सीधे-सीधे भी पूछा जा सकता है,
भारत में विरासत स्थलों का प्रबंधन एवं संरक्षण - (November 2021)
विरासत स्थल तथा उनसे जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियां किसी भी देश के लोगों की जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सांस्कृतिक विरासत के ऐतिहासिक, सामाजिक, सौंदर्य-विषयक और वैज्ञानिक महत्व के कारण इनके प्रबंधन के लिए ठोस प्रयास करना आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ्य सामग्री में विरासत स्थलों के महत्व, उनकी पहचान
स्वतंत्र भारत के लिए संघर्ष - (November 2021)
उदार राष्ट्रवादी चरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने अपनी मांगों को हमेशा याचिकाओं के रूप में सरकार के सामने रखा और कानून के ढांचे के भीतर काम किया। यही कारण था कि शुरुआती कांग्रेसी नेताओं को ‘उदारवादी’ कहा जाता था। अपने पहले बीस वर्षों के दौरान कांग्रेस ने उदारवादी मांगें कीं।
आधुनिक भारत का निर्माण व्यक्तित्व तथा आंदोलनों की भूमिका - (November 2021)
आधुनिक भारत का उदय तथा विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम था, इस प्रक्रिया में अनेक व्यक्तित्व तथा आंदोलनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इन व्यक्तित्वों की सोच तथा आंदोलनों की प्रकृति भी एकरूप नहीं थी, सभी ने आधुनिक भारत को अपने दृष्टिकोण
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-2) - (November 2021)
केस स्टडी-2 1.भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित एक जिले में नशीले पदार्थों का खतरा व्याप्त है। जिसके कारण मनी लॉन्डरिंग, अफीम की खेती, हथियारों की तस्करी के मामले सामने आए हैं; साथ ही शिक्षा व्यवस्था भी लगभग ठप पड़ गई है। इन सब के कारण यहां सार्वजनिक व्यवस्था चरमराने के
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-1) - (November 2021)
केस स्टडी-11.गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक क्षेत्र में आप बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं तथा भोजन, पेयजल और व मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। मूसलाधार वर्षा एवं आपूर्ति मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव कार्य बाधित हो गया है।
विशेषज्ञ सलाह - (November 2021)
सिविल सेवा में हिन्दी माध्यम के छात्रों की असफलता की जिम्मेदारी किसकी?- संपादकीय मंडल सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल इस अंक से “हिंदी माध्यम में कैसे हों सफल” नामक मार्गदर्शन शृंखला की शुरुआत कर रही है, जिसमें हम हिंदी माध्यम की असफलता से जुड़ी समस्याओं व चुनौतियों की चर्चा करेंगे तथा समाधान भी
इन्हें भी जाने - (September 2021)
अनुच्छेद 194: यह विधानमंडल के किसी सदन और उसके सदस्यों और उसकी समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 194 के अनुसार, फ्किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदस्य उसके द्वारा विधानमंडल या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए मत के संबंध
बिटकॉइन (Bitcoin) - (September 2021)
बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन, जिसे अक्सर एक क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency), एक आभासी मुद्रा (virtual currency) या एक डिजिटल मुद्रा के रूप में वर्णित किया जाता है, किसी को भी तत्काल भुगतान करने में सक्षम बनाती है।यह पहला विकेन्द्रीकृत पीयर-टू-पीयर भुगतान नेटवर्क (peer-to-peer payment network) है, जो बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण या
उत्तराखंड पी.सी.एस. विशेष उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य - (October 2021)
भौगौलिक विभाजन (Geographical Division) भारत के 27वें राज्य के रूप में स्थापित उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर, 2000 को उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को लग करके हुआ है। यह हिमालय पर्वत के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। इसका 88% भाग पर्वतीय है। उत्तराखंड के भूगोल को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता
यूपीपीसीएस प्रा- विशेष जीएस टू द पॉइंट जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण - वन्यजीव संरक्षण - (October 2021)
भारत में वन्यजीव संरक्षण के विधिवत प्रयास 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा शुरू किये गये, जिसके द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी।भारत में वन्यजीवों के संकट का प्रमुख कारण आवासों का विखण्डन, अवैध शिकार तस्करी एवं मानव-पशु संघर्ष है,
यूपीपीसीएस प्रा- विशेष जीएस टू द पॉइंट जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण - जैव विविधता - (October 2021)
उत्तर प्रदेश पीसीएस (प्रारंभिक परीक्षा) में ‘जैव विविधता एवं वन्यजीव संरक्षण' खण्ड से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पत्रिका में अभ्यर्थियों के लिए यह खण्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। इस खण्ड में जैव विविधता एवं वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित सटीक तथा तथ्यात्मक
66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा हल प्रश्न-पत्र (सामान्य अध्ययन 2) - (October 2021)
1-'भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार की उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है।' मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न विश्लेषणः यह प्रश्न राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के संविधानिक शक्तियों, दायित्वों एवं
66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा हल प्रश्न-पत्र (सामान्य अध्ययन 1) - (October 2021)
1-संथाल विद्रोह के कारण क्या थे? उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे? प्रश्न विश्लेषणः इस प्रश्न के तीन भाग है। पहले भाग में संथाल विद्रोह के कारण बताना है, दूसरे भाग में उसकी गति यानी कि विद्रोह किस प्रकार आगे बढ़ा इसकी चर्चा करनी है और तीसरे भाग में इसके
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-2) - (October 2021)
केस स्टडी-22.आप उत्तराखंड राज्य के एक जनजाति बहुल जिले में जिलाधिकारी के पद पर तैनात हैं और सरकार द्वारा उस क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें सड़क निर्माण, बांध निर्माण व अन्य निर्माण संबंधी गतिविधियां सम्मिलित हैं। बड़े पैमाने
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-1) - (October 2021)
केस स्टडी-11.कोरोना महामारी के दौरान आप उत्तर प्रदेश के एक जिले में मुख्य चिकित्साधिकारी के पद का दायित्व संभाल रहे हैं। यह जिला शिक्षा एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए जिलों की श्रेणी में आता है। इस जिले में टीकाकरण को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं
बिहार का भूगोल - भौगोलिक अवस्थिति - (September 2021)
बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में बिहार के भूगोल से सामान्यतः 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस विशेष सामग्री के अंतर्गत ‘बिहार का भूगोल’ प्रस्तुत किया जा रहा है। यह 67th BPSC सहित CDPO परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। सीमाएं एवं विस्तार बिहार
जीएस टू द पॉइंट - भारत का स्वतंत्रता संघर्ष - (September 2021)
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में आमतौर पर 5 से 6 प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास में हुए सुधारों एवं इनसे जुड़े संगठनों से पूछे जाते हैं, इसी को ध्यान में रखकर यह सामग्री प्रस्तुत की जा रही है। यह यू-पी-पी-सी-एस- आगामी प्रारंभिक परीक्षा हेतु उपयोगी सिद्ध
परीक्षा अवलोकन अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम - (September 2021)
प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विवाद एवं संघर्ष फ़रजाद-बी गैस क्षेत्र ईरान सरकार द्वारा इस गैस क्षेत्र को विकसित करने का काम एक स्थानीय घरेलू गैस उत्पादक कंपनी पेट्रोपार्स (Petropars) को सौंप देने के पश्चात भारत फरजाद-बी गैस क्षेत्र परियोजना से बाहर हो गया है। पहले इस गैस-फील्ड की खोज भारतीय कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
परीक्षा अवलोकन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी - (September 2021)
अंतरिक्ष/ब्रह्माण्ड विज्ञान भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धान और प्राधिाकरण केंद्र भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी भागीदारी को बढ़ाने तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित हेतु अंतरिक्ष विभाग के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space, Promotion and Authorization Centre-IN-SPACe) की स्थापना की है। निजी सहयोगी भी IN-SPACe के माध्यम
परीक्षा अवलोकन पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी - (September 2021)
जलवायु परिवर्तन हिमालय वातावरण में टोरबॉल की उपस्थिति एक अनुसंधान स्टेशन द्वारा हिमालय-तिब्बत पठार से एकत्र किये गए हवा के नमूनों के अध्ययन में पाया गया है कि हवा में मौजूद कणों में लगभग 28% कण ‘टारबॉल’ हैं। टारबॉल (भूरे रंग के कार्बन कण) प्रकाश-अवशोषित करने वाले छोटे कार्बाेनेसिअस कण होते है तथा बर्फ
परीक्षा अवलोकन आर्थिक अवलोकन - (September 2021)
मुद्रा और बैंकिंग बैंकिंग लाइसेंस रूप रेखा में परिवर्तन आरबीआई द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह ने बैंकिंग उद्योग के लिए लाइसेंस देने हेतु नियमों में संशोधन की अनुशंसा की है। क्या है प्रमुख अनुशंसाएं बडे़ कॉपोरेट और कारोबारी घरानों को बैंकों का प्रवर्तक (promoter) बनने की अनुमति दी जाए। बैंक के प्रदत्त वोटिंग इक्विटी
परीक्षा अवलोकन सामाजिक अवलोकन - (September 2021)
महिला पति से अलग हुई महिला का अधिकार हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला अपने पति से अलग हो जाने के बावजूद भी पति के परिवार के घर में रह सकती है। निर्णय के मुख्य बिन्दु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2006 में दिए
परीक्षा अवलोकन कला एवं संस्कृति - (September 2021)
पर्व त्योहार ओडिशा का ‘रज-पर्व' उत्सव यह भू देवी यानी धरती माता तथा महिलाओं को समर्पित पूजा है जो तीन दिनों तक मनाया जाता है जो मिथुन संक्रांति के दिन से आरम्भ होकर अगले दो दिनों तक चलता है। इसे गरमी के मौसम का अंत तथा मॉनसून के आगमन का प्रतीक माना जाता
परीक्षा अवलोकन शासन एवं राजव्यवस्था - (September 2021)
चर्चित महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 311 हाल ही में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग करते हुए एक सरकारी कर्मचारी को बखार्स्त किया गया। क्या है यह अनुच्छेदः संघ या राज्य के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारी को उनके पद से बखार्स्त करने, हटाने अथवा रैंक कम करने से
विशेषज्ञ सलाह - (September 2021)
ओंकार नाथ Career Consultant (Observer IAS) (भाग 4)सामान्य अध्ययन का तीसरा प्रश्न-पत्र सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और विविधता लिए हुए है। इस अध्याय में आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन जैसे शीर्षक शामिल हैं। इनमें आर्थिक विकास के अतिरिक्त लगभग सभी शीर्षक एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए
विशेषज्ञ सलाह - (September 2021)
ओंकार नाथ Career Consultant (Observer IAS) उत्तर लेखन शैली से जुड़ी समस्याएं सामान्य अध्ययन के एक विषय सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित अध्यायों में भी व्यापक रूप से प्रकट होती हैं। सामान्य अध्ययन से जुड़े इस विषय को पहले भारतीय अर्थव्यवस्था शीर्षक से पढ़ा जाता था। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे संस्थानों,
बीपीएससी मेंस मॉडल प्रश्न सामान्य अध्ययन - (August 2021)
1-बिहार के आर्थिक-सामाजिक ढांचे से संबन्धित समस्याओं का उल्लेख कीजिए? बिहार के आर्थिक-सामाजिक ढांचे से संबन्धित समस्याओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? उत्तरः बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है जहां का आर्थिक-सामाजिक ढांचा काफी पिछड़ा हुआ है। बिहार के आर्थिक -सामाजिक ढांचे से
मध्य प्रदेश विशेष कला एवं संस्कृति - (August 2021)
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस खंड में राज्य की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत मेले व त्योहार, महोत्सव, लोक नृत्य व नाट्य, लोकगीत, हस्त शिल्प, टेक्सटाइल, सांस्कृतिक संस्थान एवं प्रमुख सांस्कृतिक पुरस्कारों पर सारगर्भित अध्ययन सामग्री
आधुनिक इतिहास के प्रमुख सुधार आन्दोलन एवं संगठन - (August 2021)
सामाजिक सुधार सती प्रथा गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक ने 1829 ई- में नियम-17 के तहत सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1829 में यह सिर्फ बंगाल में लागू था, जिसे 1830 में मद्रास एवं बम्बई में भी लागू किया गया। राधाकान्त देव ने 1830 में सती प्रथा का समर्थन करने के लिए ‘धर्म
परीक्षा अवलोकन - प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक - (August 2021)
अंतरराष्ट्रीय सूचकांक व रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच ने अप्रैल 2021 में वैश्विक ‘ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021’ (Energy Transition Index 2021) जारी किया। इस सूचकांक में भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार दर्ज करते हुए 87वां स्थान प्राप्त किया।
परीक्षा अवलोकन - महत्वपूर्ण समसामयिक टर्मिनोलॉजी - (August 2021)
डार्क नेट (Dark Net): यह इंटरनेट आधारित वैसा नेटवर्क होता है जिसे न तो गूगल जैसे सर्च इंजन और न ही क्रोम या सफारी जैसे सामान्य ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है यही कारण है की इन्हें डार्क वेब या डीप नेट भी कहा जाता है। यह
परीक्षा अवलोकन - सम्मेलन एवं बैठक - (August 2021)
अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन 14-16 अक्टूबर, 2021 के मध्य बीजिंग चीन में किया जाएगा। मुख्य बिन्दु इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में स्थायी परिवहन व्यवस्था प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने
परीक्षा अवलोकन - आयोग एवं समितियां - (August 2021)
लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति केंद्रीय गृह मंत्रलय द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी- किशन रेड्डी की अध्यक्षता में लद्दाख हेतु एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति का मुख्य कार्य लद्दाख की संस्कृति, भाषा, भूमि की सुरक्षा और संरक्षण हेतु कार्य करना है। मुख्य बिन्दु
परीक्षा अवलोकन - संस्थान एवं निकाय - (August 2021)
संवैधानिक आयोग निर्वाचन आयोग एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (A-WEB) के अध्यक्ष के रूप में एक वर्ष पूरा होने पर 21 सितंबर, 2020 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। आयोजन की थीमः कोविड-19 के दौरान चुनाव आयोजित करने की समस्याएं, चुनौतियां एवं प्रोटोकॉलः देश के अनुभवों को
परीक्षा अवलोकन - योजना एवं पहल - (August 2021)
चिकित्सा और स्वास्थ संबंधी योजना आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर, 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रलय के अंतर्गत आने वाले शीर्ष स्वायत्त विकास वित्त संस्थान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation-NCDC) द्वारा आयुष्मान सहकार योजना(AYUSHMAN SAHAKAR Scheme) की शुरुआत की गयी है। आयुष्मान सहकार योजना की अवधारणा मुख्य
विशेषज्ञ सलाह - (July 2021)
ओंकार नाथ Career Consultant (Observer IAS) उत्तर लेखन शैली में प्रकट होने वाली समस्याएं सामान्य अध्ययन के एक विषय संविधान व राजव्यवस्था से जुड़े अध्याय से भी व्यापक पैमाने पर प्रकट होती हैं। सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों में संविधान व राजव्यवस्था सबसे रोचक, व्यावहारिक के साथ मौलिक ज्ञान और समझ का
बीपीएससी मेंस मॉडल प्रश्न सामान्य अध्ययन - (July 2021)
1- कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार में प्रवासी मजदूर पर संकट देखा गया, इस संकट के कारणों का उल्लेख करें। इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए, अपना सुझाव दीजिये। उत्तरः वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में आंतरिक प्रवासियों की कुल संख्या 45.36 करोड़ थी, इनमें
यूपीपीसीएस मॉडल प्रश्न-पत्र प्रारंभिक परीक्षा, 2021 - (July 2021)
उ-प्र- लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1 की प्रकृति के अनुकूल मॉडल प्रश्न-पत्र प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों को परीक्षा की मूल प्रकृति से अवगत कराना, साथ ही उन्हें अपना स्वमूल्यांकन करने में समर्थन बनाना
एमपीपीसीएस विशेष राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संस्थाएं - (July 2021)
गैर-संवैधानिक निकाय नीति आयोग 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया था जो सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण पर आधारित है। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना अध्यक्षः प्रधानमंत्री उपाध्यक्षः प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त संचालन परिषदः
भारत की प्रमुख लोक कलाएं एवं संस्कृतियां - (July 2021)
हमारा देश विविधता में एकता को प्रदर्शित करने वाला देश है तथा यहां की सम्पूर्ण संस्कृति जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में विस्तृत है, एकरूपता का प्रदर्शन करती है फिर चाहे लोक कला हो लोक नृत्य हो या फिर अन्य लोक विधाएं_ सभी इस देश की परम्परा
यूपीपीसीएस मॉडल प्रश्न-पत्र प्रारंभिक परीक्षा, 2021 - (May 2021)
उ.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली आगामी प्रारभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1 की प्रकृति के अनुकूल मॉडल प्रश्न-पत्र प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थियों को परीक्षा की मूल प्रकृति से अवगत कराना, साथ ही उन्हें अपना स्वमूल्यांकन करने में समर्थन प्रदान करना
विशेषज्ञ सलाह - (May 2021)
ओंकार नाथ Career Consultant (Observer IAS) संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सबसे बड़ी समस्या उत्तर लेखन शैली को लेकर प्रकट होती है। पहले के कुछ दशकों में गुणवत्तापूर्ण सामग्री न मिलने की समस्या थी, किन्तु इंटरनेट क्रांति के पश्चात अब समस्या अध्ययन सामग्री की नहीं, बल्कि पूछे
राज्य बजट विशेष (मध्य प्रदेश बजट 2021-22) - (May 2021)
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा 2 मार्च, 2021 को राज्य का बजट पेश किया गया, जिसमें 2021-22 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) रु.10 ट्रिलियन पहुंचाने की संभावना व्यक्त की गई। वर्ष के दौरान सरकार का राजस्व घाटा 8,294 करोड़ रु. तथा राजकोषीय घाटा 50,938 करोड़ रु. अनुमानित
राज्य बजट विशेष ( झारखंड बजट 2021-22 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 ) - (May 2021)
झारखण्ड बजट 2021-22 : मुख्य बिन्दु 3 मार्च, 2021 को झारखण्ड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का सकल बजट 91,277.00 करोड़ रु. का प्रस्तुत किया। इस बजट में सरकार द्वारा किसानों, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूत करने का संकल्प प्रस्तुत किया। राजस्व
झारखंड विशेष जनजातीय समाज एवं संस्कृति - (May 2021)
झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में राज्य की जनजातीय संस्कृति, सामाजिक प्रणाली, पर्व-त्योहार तथा मेलों से संबंधित प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना तथा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हेतु इसकी महत्ता को देखते हुए इस विषय वस्तु को सारगर्भित और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया हैं। झारखंड की
बीपीएससी मेंस मॉडल प्रश्न सामान्य अध्ययन - (May 2021)
1.भारत का पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा-विवाद पर प्रकाश डालिए। इन सीमा-विवादों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की समीक्षा कीजिए? उत्तरः भारत की भूमि-आधारित सीमाएं इसके 6 पड़ोसी देशों- पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश के साथ साझा होती हैं। हाल के समय में भारत का पाकिस्तान, चीन,
भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक - (May 2021)
पिछले 10 वर्षों के संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत सरकार के द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांकों से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। साथ ही मुख्य परीक्षा में प्रश्न की मांग के अनुरूप, इन
क्लास नोट्स स्पेशल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Day-31) - (May 2021)
जैव प्रौद्योगिकी डिजाइनर बायोसेंसर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ मान्ट्रियल- कनाडा और इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से ऐसे सिंथेटिक एंटीबॉडी की खोज की गई है जो बायोसेंसर की तरह कार्य करते हैं। मानव शरीर में कोशिकाएं एक लिपिड झिल्ली से घिरी रहती हैं। इस झिल्ली में पाए जाने
क्लास नोट्स स्पेशल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Day-1) - (May 2021)
संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विषय की अतिमहत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर ही यह विषय सामग्री प्रस्तुत की गई है। यह विषय वस्तु नवीनतम घटनाक्रमों, संकल्पनाओं पर आधारित होने के साथ-साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की मूल संकल्पनाओं को समझाने में भी महत्वपूर्ण
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-2) - (May 2021)
केस स्टडी-2 1.आप एक मध्यवर्गीय एवं परम्परावादी परिवार के होनहार पुत्र हैं। आपकी पढ़ाई के प्रति समर्पण एवं लगन को देखते हुए आपके परिवार ने आपकी इच्छानुसार सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। दिल्ली में कोचिंग करने के दौरान आपकी दोस्ती
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-1) - (May 2021)
केस स्टडी-1 1.आप एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में संपादक के पद पर कार्यरत हैं। इस समय एक वर्तमान मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को राजनैतिक लाभ के लिए सड़क से लेकर सदन तक जोर-शोर से उछाल रही है और सामान्य जनता
विशेषज्ञ सलाह - (April 2021)
ओंकार नाथ Career Consultant (Observer IAS) निबंध का अर्थ सामान्यतः निबंध की चर्चा होते ही विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषय हिन्दी साहित्य की प्रचलित अवधारणा ही सामने आने लगती है कि निबंध भावों व विचारों को समुचित तरीके से जोड़कर प्रस्तुत करने का एक माध्यम है, जिसमें किसी विषय पर व्यक्ति के
उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 - (April 2021)
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश बजट पर आधारित यह विषय वस्तु अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में उपयोगी साबित होगी। यह उत्तर प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत
बिहार बजट 2021-22 - (April 2021)
बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आत्मनिर्भर बिहार के संदेश से युक्त है, जिसमें शिक्षा, युवा, महिला विकास पर बल प्रदान करने के साथ-साथ निश्चय पार्ट-2 से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया है। यह अध्ययन सामग्री बिहार की आगामी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के लिए लाभप्रद होगी। बिहार की अर्थव्यवस्थासकल
एमपीपीसीएस प्रारंभिकी विशेष महत्वपूर्ण अधिनियम - (April 2021)
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में अधिनियमों और नियमों से संबंधित प्रश्न की बारम्बारता को ध्यान में रखते हुए इन तीनों अधिनियमों के प्रमुख प्रावधानों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो सटीक और सारगर्भित होने के कारण आगामी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगी। मानव अधिकार
यूपीपीसीएस 2020 सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा हल प्रश्न-पत्र- IV - (April 2021)
1. मूल्य सृजन में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। उत्तरः परिवार आवश्यकता आधारित समाज की सबसे छोटी इकाई है, जो संबंधों के जटिल संजाल से युक्त है। व्यक्तित्व को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह परिवार ही है, जो बच्चों को सत्य, कुशलता,
यूपीपीसीएस 2020 सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा हल प्रश्न-पत्र- III - (April 2021)
1.सतत् विकास लक्ष्यों के संदर्भ में ‘‘किसी को पीछे न छोड़ना” से आप क्या समझते हैं? उत्तरः संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 17 विकास लक्ष्यों और 169 उद्देश्यों से युक्त सतत् विकास लक्ष्यों को निश्चित किया गया है। इस वैश्विक एजेंडे का मूलमंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धान्त है- ‘कोई पीछे ना छूटे’।
बीपीएससी सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा - (April 2021)
1. रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनोमिक पार्टनरशिप (RCEP) क्या है? RCEP पर भारत का पक्ष क्या है? इस समझौते का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को बताते हुए इस समझौते का भविष्य क्या है? इस पर अपना पक्ष बतायें। उत्तरः रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनोमिक पार्टनरशिप (RCEP) 15 नवंबर, 2020 को वियतनाम की अध्यक्षता में
केन्द्रीय योजनाएं एवं नीतियां (प्रौद्योगिकी एवं संचार) - (April 2021)
डिजिटल इंडिया हाल ही में वित्त मंत्री नें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए इस बजट में 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना की प्रमुख विशेषताएंसूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के पूरे पारिस्थितिक तंत्र को बदलने के
केन्द्रीय योजनाएं एवं नीतियां (खाद्य प्रसंस्करण) - (April 2021)
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए केन्द्र प्रायोजित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना (Scheme for Formalization of Micro Food Processing Enterprises - FME)
केन्द्रीय योजनाएं एवं नीतियां (समावेशी विकास एवं वित्तीय समावेशन ) - (April 2021)
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की शुरुआत 1 जून, 2020 को की गई थी जो कोविड-19 के चलते प्रभावित हुए थे। योजना की प्रमुख विशेषताएंयह 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रु. तक का सस्ता ऋण प्रदान करने हेतु एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना
केन्द्रीय योजनाएं एवं नीतियां (कौशल विकास ) - (April 2021)
महात्मा गांधा राष्ट्रीय फ़ेलोशिप कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने आईआईएम बैंगलोर (Indian Institute of Management Bangalore) के साथ मिलकर दो वर्षीय ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप’ (Mahatma Gandhi National Fellowship - MGNF) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योजना की प्रमुख विशेषताएं इस फेलोशिप कार्यक्रम से जिला स्तर पर कौशल क्षमता को और
केन्द्रीय योजनाएं एवं नीतियां (महिलाएं एवं बच्चे ) - (April 2021)
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार ने पायलट आधार पर राज्य के चार जिलों के लिए हाल ही में ‘इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना’(Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana) नामक मातृत्व लाभ की एक नई योजना की घोषणा की। प्रत्येक महिला जो दूसरे बच्चे को जन्म देने जा रही है वह
केन्द्रीय योजनाएं एवं नीतियां (सामाजिक न्याय ) - (April 2021)
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’(PMVVY) को 31 मार्च, 2020 से आगे 3 वर्षों के लिए विस्तारित करने को मंजूरी दे दी। अब इस योजना में निवेश करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 होगी। योजना की प्रमुख विशेषताएंसरकार द्वारा इसकी शुरुआत 4 मई,
केन्द्रीय योजनाएं एवं नीतियां (शिक्षा) - (April 2021)
नई शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पारित किया है। जिसका लक्ष्य छात्रों के समावेशन, भागीदारी और उनके दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाना है। यह 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE), 1986 का स्थान लेगी। नई शिक्षा नीति के महत्त्वपूर्ण
केन्द्रीय योजनाएं एवं नीतियां (स्वास्थ्य) - (April 2021)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 को 15 मार्च, 2017 को “स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय” द्वारा शुरू किया गया था। यह भारत सरकार की तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। भारत की पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में बनी थी जबकि दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में बनी थी। नीति के प्रमुख
केन्द्रीय योजनाएं एवं नीतियां (राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017) - (April 2021)
देश के विकास में योगदान के उद्देश्य से राष्ट्रीय इस्पात नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मई 2017 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी। इस नीति में देश में ही उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादन को सुनिश्चित कर उद्योग को तकनीकी रूप से उन्नत एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा
केन्द्रीय योजनाएं एवं नीतियां (राष्ट्रीय हरित विमानन नीति) - (April 2021)
देश में हवाई अड्डों और अन्य विमानन परियोजनाओं के विकास हेतु नागर विमानन मंत्रालय ने एक सरल नियामकीय ढांचा बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में मंत्रालय ने ‘राष्ट्रीय हरित विमानन नीति’ शीर्षक से जारी श्वेत पत्र पर लोगों की राय भी आमंत्रित की है। प्रमुख बिन्दु इसके अन्तर्गत जैव
केन्द्रीय योजनाएं एवं नीतियां (उद्योग एवं बुनियादी ढाँचा) - (April 2021)
वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजनाः समर्थ हाल ही में समर्थ योजना (Samarth Scheme) के तहत पारंपरिक और संगठित कपड़ा क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 18 राज्यों की सरकारों को 3.6 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। योजना की प्रमुख विशेषताएं समर्थ योजना वस्त्रें की
केन्द्रीय योजनाएं एवं नीतियां (कृषि एवं संबंधित क्षेत्र) - (April 2021)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हाल ही में संसद की प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) ने अपने नवीनतम प्रतिवेदन में ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’(PMFBY) को फिर से तैयार करने की अनुशंसा की है। योजना की प्रमुख विशेषताएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसका वर्ष 2016 में शुभारंभ किया गया
सरकार के मिशन एवं उनकी उपलब्धियां (संचार प्रौद्योगिकी) - (April 2021)
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन दिसंबर, 2019 में, सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की घोषणा की जिसका उद्देश्य 2022 तक देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करना है। इसके अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल के मार्ग में 30 लाख किलोमीटर की वृद्धि करना, जबकि 2024 तक टॉवर के घनत्व को 0.24 से बढ़ाकर
सरकार के मिशन एवं उनकी उपलब्धियां (विज्ञान प्रौद्योगिकी) - (April 2021)
क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन सरकार ने बजट-2020 में देश में क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों को विकसित करने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लिकेशन (NM-QTA) पर एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है। मिशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू किया
सरकार के मिशन एवं उनकी उपलब्धियां (नवीकरणीय ऊर्जा) - (April 2021)
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन अथवा राष्ट्रीय सौर मिशन, देश के उन आठ प्रमुख राष्ट्रीय मिशनों में से एक है, जिनमें जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) शामिल है। इस मिशन को 11 जनवरी, 2010 को आरंभ किया गया था। उद्देश्यः देश भर में
सरकार के मिशन एवं उनकी उपलब्धियां (कौशल विकास) - (April 2021)
कौशल भारत मिशन स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission) को 2015 में आरंभ किया गया था, इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं के कौशल के विकास के लिए अवसरों का निर्माण करना है। आवश्यकता कुशल श्रमिकों की कमीः भारत वर्तमान समय में बेहतर रूप से प्रशिक्षित एवं कुशल श्रमिकों की भारी कमी का सामना
सरकार के मिशन एवं उनकी उपलब्धियां (परिवहन) - (April 2021)
राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण तथा उनको अपनाने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना-2020 (NEMMP-2020) को एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस मिशन को वर्ष 2013 में आरंभ किया गया था। आवश्यकता ईंधन रिजर्व में होने वाली कमी से निपटनाः भारतीय
सरकार के मिशन एवं उनकी उपलब्धियां (शहरी नियोजन) - (April 2021)
अमृत (AMRUT) मिशन शहरी जनसंख्या विशेषकर गरीब तथा वंचित लोगों के लिए जलापूर्ति, मल-प्रवाह पद्धति, शहरी परिवहन तथा पार्क सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) को 2015 में आरंभ किया गया था, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। मिशन शहरों
सरकार के मिशन एवं उनकी उपलब्धियां (सामाजिक क्षेत्र) - (April 2021)
स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता को जीवन का एक अभिन्न अंग बनाने तथा सार्वभौमिक स्वच्छता को प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन को आरंभ किया। मिशन को जन आंदोलन के रूप में पूरे देश में लागू किया गया जिसका
सरकार के मिशन एवं उनकी उपलब्धियां (उद्योग) - (April 2021)
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन 26 फरवरी, 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को आरंभ करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। मिशन की कार्यान्वयन अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक चार साल की होगी। लक्ष्य विनिर्माण सुविधाओं को बढ़ावा देना तथा तकनीकी वस्त्रों के उपयोग
सरकार के मिशन एवं उनकी उपलब्धियां (कृषि और संबद्ध क्षेत्र) - (April 2021)
राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA), जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत शामिल विभिन्न मिशनों में से एक है। इसे मुख्य रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, संसाधनों के संरक्षण एवं समन्वयन के माध्यम से कृषि उत्पादकता
सरकार के मिशन एवं उनकी उपलब्धियां (शिक्षा) - (April 2021)
राष्ट्रीय शिक्षा मिशन राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (समग्र शिक्षा अभियान) 2018 में शुरू किया गया था। आवश्यकता मानव संसाधन विकासः भारत को कम समय में दुनिया की ज्ञान महाशक्ति (Knowledge Super Power) के रूप में उभरने के लिए यह आवश्यक है कि, यहां की विशाल जनसंख्या को ज्ञान सक्षम कार्यशील आबादी के रूप में
सरकार के मिशन एवं उनकी उपलब्धियां (स्वास्थ्य क्षेत्र) - (April 2021)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission-NHM) 2013 में शुरू किया गया था। इसमें दो उप-मिशन सम्मिलित हैं- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)। इसे मार्च 2018 से मार्च 2020 तक जारी रखने के लिए आगे बढ़ाया गया था। आवश्यकता चिकित्सा कर्मचारियों की कमीः भारत सरकार
क्लास नोट्स स्पेशल भारतीय इतिहास (Day-01) - (April 2021)
संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार इतिहास स्पेशल में उन विषय वस्तुओं को समग्रता से शामिल किया गया है जिनसे प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। यह विषय वस्तु इतिहास की निरंतरता और परिवर्तन के नजरिये से तैयार की गई है, जो
सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा मॉडल हल प्रश्न-पत्र- IV - (March 2021)
पेपर IV1-देश में लॉकडाउन के पश्चात अवसाद एवं आत्महत्या की घटनाओं में बढ़त देखी गई है। इसको रोकने में गीता का निष्काम कर्मयोग किस प्रकार सहायक हो सकता है? विवेचना कीजिए। उत्तरः गीता का निष्काम कर्मयोग कहता है कि व्यक्ति को अपना कर्म बिना किसी फल की इच्छा से ग्रसित हुए
सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा मॉडल हल प्रश्न-पत्र- III - (March 2021)
पेपर-III1-जलवायु परिवर्तन ने कृषि को प्रभावित किया है, जिससे उत्पादन में कमी के साथ ही किसानों की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस समस्या के समाधान के लिए नवाचारी उपाय बताएं। उत्तरः वातावरण में निरंतर ग्रीन हाउस गैसों तथा अन्य हानिकारक गैसों की वृद्धि ने जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका
सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा मॉडल हल प्रश्न-पत्र- II - (March 2021)
पेपर II 1-राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के ‘शक्तियां एवं अधिकार’ क्षेत्र को रेखांकित करते हुए, इसके महत्व की चर्चा कीजिए। उत्तरः राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई, जो पर्यावरण, वनों के संरक्षण और पर्यावरण सम्बन्धी मामलों की तेजी से सुनवाई से संबंधित है। एक
सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा मॉडल हल प्रश्न-पत्र- I - (March 2021)
पेपर I1- 'स्वतंत्र भारत में भारतीय रियासतों का विलय सरदार वल्लभभाई पटेल की जिजीविषा और दूरदर्शिता का परिणाम था।' विवेचना कीजिए। उत्तरः भारत में करीब 562 देशी रियासतें थीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 में यह प्रावधान था कि देशी रियासत चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते है या
यूपीपीसीएस 2020 सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा हल प्रश्न-पत्र- II (खण्ड- ब) - (March 2021)
खण्ड-ब1. लोकहित का प्रत्येक मामला, लोकहित वाद का मामला नहीं होता।' मूल्यांकन कीजिए।प्रश्न विश्लेषण प्रश्न हाल के समय में लोकहित वाद के बढ़ते दुरुपयोग से संबंधित है। अतः प्रश्न हल करते समय लोकहित की अवधारणा एवं लोकहित वाद के उपयोग का मूल्यांकन करेंगे। उत्तरः लोकहित से तात्पर्य ऐसे विषय से
यूपीपीसीएस 2020 सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा हल प्रश्न-पत्र- II (खण्ड- अ) - (March 2021)
सामान्य अध्ययन पेपर-IIखण्ड-अ1.न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए तथा भारत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न विश्लेषणः प्रश्न के दो भाग हैं- प्रथम भाग में न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या करनी है। द्वितीय भाग में न्यायिक सक्रियता का कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के संबंधों
यूपीपीसीएस 2020 सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा हल प्रश्न-पत्र- I (खण्ड- ब) - (March 2021)
खण्ड- ब1.भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न विश्लेषण आधुनिक भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति और ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू शिक्षा पद्धतियों को बताते हुए भारतीय शिक्षा के साथ संबंध स्थापित करें तथा आंग्ल-प्राच्च विवाद का संदर्भ शामिल करें। उत्तरः ब्रिटिश अधीनता से पूर्व भारत
यूपीपीसीएस 2020 सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा हल प्रश्न-पत्र- I (खण्ड- अ) - (March 2021)
सामान्य अध्ययन पेपर-I खण्ड- अ1. हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए।प्रश्न विश्लेषण हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के तत्वों जैसे-सड़क, नाली, मकानों की बनावट और वैज्ञानिकता का वर्णन किया जाना चाहिए। उत्तरः हड़प्पा सभ्यता में शहरी नियोजन काफी उन्नत स्तर का था। उत्खननों से ज्ञात होता है
बिहार विशेष इतिहास मुख्य परीक्षा मॉडल प्रश्न - (March 2021)
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1 के प्रथम खंड में बिहार विशेष इतिहास पर आधारित प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति देखी गई है। यह सामग्री बीपीएससी की आगामी परीक्षाओं हेतु उपयोगी होगी। 1-1857 की क्रांति में बिहार के योगदान का वर्णन कुंवर सिंह
क्लास नोट्स स्पेशल भारतीय अर्थव्यवस्था (Day-26) - (March 2021)
सिविल सेवा में भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न प्रायः पिछले एक वर्ष के करेंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं। इसे ध्यान में रखकर ही परीक्षा के पाठड्ढक्रम पर आधारित यह सामग्री तैयार की गई है, जो आगामी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के दृष्टिकोण से उपयोगी
क्लास नोट्स स्पेशल शासन एवं राजव्यवस्था (Day-01) - (March 2021)
सिविल सेवा परीक्षा के पाठड्ढक्रम पर आधारित यह सामग्री आगामी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के दृष्टिकोण से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के तथ्यात्मक एवं अवधारणात्मक श्रेणी के सभी संभावित प्रश्नों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। यहां सिर्फ उन विषयों को ही दिया गया है जो इस वर्ष की परीक्षा
केन्द्रीय बजट 2021-22 - (March 2021)
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी, 2021 को केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया जो इस नये दशक का पहला बजट है तथा अप्रत्याशित कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी है। यह बजट समावेशी, स्वस्थ भारत-सशक्त भारत का मार्ग प्रशस्त करने के
आर्थिक समीक्षा 2020-21 - (March 2021)
29 जनवरी, 2021 को केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11% और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो देश की आजादी के बाद सर्वाधिक
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-2) - (March 2021)
केस स्टडी-21-आप प्रवर्तन निदेशालय में उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। चुनाव के कुछ समय पूर्व, आचार संहिता प्रभावी होने के उपरान्त आपको सूचना मिलती है कि वर्तमान सत्ताधारी दल के एक नेता के पास कई करोड़ों की अवैध नकदी रखी गई है और वह इसका प्रयोग होने वाले चुनाव में मतदाताओं
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-1) - (March 2021)
केस स्टडी-11- आप एक जिले के जिलाधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। कुछ सरकारी कार्यों को कराने के लिए अंतिम प्राधिकारी आप हैं अर्थात काम किस फर्म को मिलना है इसका अंतिम निर्णय आपको करना है। आपके एक करीबी रिश्तेदार भी ठेकेदारी का कार्य करते हैं और वे आपसे मिलकर
सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा मॉडल हल प्रश्न-पत्र- IV - (February 2021)
पेपर-410- निम्नलििखत को परिभाषित कीजिए-(i)प्रत्यायन(ii)उपयोगितावाद(iii)सक्रियतावादउत्तरः (i) प्रत्यायनः प्रत्यायन से तात्पर्य उद्देश्यपूर्ण संचार संप्रेषण से है। यह श्रोताओं या पाठकों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के उद्देश्य से संचालित किया जा सकता है। प्रत्यायन का प्रयोग कर किसी व्यक्ति के अभिवृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसकी सहायता से व्यक्ति के
सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा मॉडल हल प्रश्न-पत्र- III - (February 2021)
पेपर-31- विश्व में कृषि और खाद्य उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के बावजूद, भारत में खाद्य प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन काफी नीचे है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के महत्व को रेखांकित करते हुए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कारणों की समीक्षा कीजिए।उत्तरः भारत गेहूं, चावल,
सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा मॉडल हल प्रश्न-पत्र- II - (February 2021)
पेपर 21-‘सर्वाेच्च न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य संवैधानिक मामलों पर निर्णय लेने और संविधान की व्याख्या करना है। परंतु, निचली अदालतों से अपील से संबन्धित मामलों के आने से यह अपना प्राथमिक कार्य करने में असमर्थ हैं।‘ इस कथन के आलोक में, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए।उत्तरः
सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा मॉडल हल प्रश्न-पत्र- I - (February 2021)
पेपर 11-‘भारत में भित्ति-चित्रकला की एक सुदीर्घ परंपरा रही है, जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करता है।‘ इस कथन के आलोक में भारत में भित्ति-चित्रकला के विकास पर प्रकाश डालिए।उत्तरः भारत में भित्ति-चित्रकला का इतिहास काफी पुराना है। भारत में इसके साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल से
क्लास नोट्स स्पेशल-1 भूगोल (भारत का मानचित्र) - (February 2021)
Day- 40-45भारत की भौगोलिक अवस्थिति भारत विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में इन्दिराकॉल तक फैली हुई है। भारत 8°4’ उत्तरी अक्षांश से 37°6’ उत्तरी अक्षांश तक तथा 68°7’ पूर्वी देशान्तर से 97°25’ पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित
क्लास नोट्स स्पेशल-1 भूगोल (विश्व का भूगोल) - (February 2021)
Day- 35विश्व की प्रमुख जल संधियां जल संधि पानी के ऐसे संकरे मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता है और जिसमें से नौकाएं गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जाती है। विश्व के प्रमुख जल संधि निम्नलििखत हैं- नॉर्थ चैनलः यह आयरिश सागर
क्लास नोट्स स्पेशल-1 भूगोल (भारत का भूगोल) - (February 2021)
Day-15भौतिक विन्यासहिमालय क्षेत्र कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खण्ड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी वर्हिजनिक तथा अंतर्जनित बलों की अन्तःक्रियाओं से प्रभावित हैं। इसके परिणामस्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और क्षेप (Thrust) बनते हैं। इन पर्वतों की
क्लास नोट्स स्पेशल-1 भूगोल (भौतिक भूगोल) - (February 2021)
Day-1खगोलिकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक सिद्धान्त प्रचलित हैं जिनमें स्थिर अवस्था संकल्पना एवं बिग बैंग सिद्धान्त (Big Bang Theory) प्रमुख हैं। वर्तमान में सबसे लोकप्रिय सिद्धान्त बिग बैंग सिद्धान्त है। स्थिर अवस्था संकल्पना को फ्रेड हॉयल ने बिट्रिश गणितज्ञ हरमान बांडी और अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस गोल्ड
प्रवासी भारतीयों का सामाजिक, आर्थिक तथा वैश्विक राजनीति में योगदान - (February 2021)
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई अंतरराष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय प्रवासियों की संख्या 1.75 करोड़ हो गई है। ध्यान रहे कि वर्ष 2015 में प्रवासी भारतीयों की संख्या 1.59 करोड़ थी। वर्ष 2015 से 2019 के दौरान प्रवासी भारतीयों की संख्या में 10
बिहार विशेष (गांधी, नेहरू, टैगोर एवं अन्य व्यक्तित्व) - (February 2021)
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1 के प्रथम खंड में भारत के कुछ महान व्यक्तित्वों के विचारों पर आधारित प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति देखी गई है। इसी के आधार पर बिहार-विशेष के इस खंड में गांधी, नेहरू, टैगोर जैसे प्रमुख व्यक्तित्वों
उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली - (February 2021)
किसी भी राज्य या प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का समुच्चय होती है, जिसके द्वारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक संगठनों का निर्माण होता है। संविधानवाद की संकल्पना एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करती है जो संविधान द्वारा शासित होती है क्योंकि किसी देश की समस्त राजनीतिक एवं
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-2) - (February 2021)
केस स्टडी-22-आप एक जिले में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि सुधारों से संबंधित विधेयक का आपके क्षेत्र के लगभग सभी किसान विरोध कर रहे हैं और बड़ी संख्या में किसानों का जत्था इसको वापस लेने के लिए नारेबाजी करते हुए
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-1) - (February 2021)
केस स्टडी-1देवेन्द्र प्रताप सिंह1- वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना नामक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। ऐसी भयावह स्थिति से निपटने के लिए हमारे डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों की कई टीमों ने दिन-रात कठिन परिश्रम करके इस बीमारी से बचाव के टीके का सफल निर्माण कर लिया और
भारत के प्रमुख रक्षा मिशन - (January 2021)
भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, और यह भी उतना ही सत्य है कि हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हुए बिना कोई भी देश वैश्विक महाशक्ति होने का दावा नहीं कर सकता। वर्तमान समय में कोई भी देश हथियारों संबंधी अपनी तकनीकी को दूसरे देशों के साथ
भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन एवं रक्षा प्रणाली - (January 2021)
इस खंड में अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिशनों एवं प्रणालियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसरो के प्रमुख मिशन भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉ- विक्रम
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-10) - (January 2021)
केस स्टडी-10 1-आप डीएम के रूप में उत्तर प्रदेश के एक जिले में तैनात हैं। अपने पद पर कार्य करते हुए आपको पता चलता है कि एक ग्राम विकास अधिकारी जो अभी-अभी कुछ समय पहले नियुक्त हुआ है, वह विकास कार्य करते हुए रिश्वत लेकर धन एकत्र कर रहा है।
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-9) - (January 2021)
केस स्टडी-9 1-भारत का एक राज्य बाढ़ के प्रकोप से अत्यधिक प्रभावित है। बाढ़ के कारण उस राज्य में खाद्य सामग्री तथा अन्य वस्तुएं नष्ट हो गई हैं, लोग सहायता के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं किन्तु खाद्य सामग्री तथा राहत कार्यों में देरी होने के कारण लोगों
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-8) - (January 2021)
केस स्टडी-8 1-आप उत्तर प्रदेश के एक जिले में एसडीएम के पद पर नियुक्त हैं। जिले के अन्तर्गत आशा कार्यकर्ता के पद रिक्त हैं, जिसके लिए साक्षात्कार का आयोजन करना एवं उम्मीदवार का चयन करना आपकी जिम्मेदारी है। जिस दिन आपके द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरु की गई, उसी दिन
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-7) - (January 2021)
केस स्टडी-7 1- आप भारत के एक ऐसे जिले में डीएम के पद पर तैनात है जहां पर एक बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर समुदाय का निवास है। यह एक सच्चाई है कि समाज में इस समुदाय के प्रति भेदभाव होता है। इसके विपरीत लोग भी इनके द्वारा उत्पीडि़त होने की
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-6) - (January 2021)
केस स्टडी-6 1- आप श्रम विभाग में एक अधिकारी हैं। एक दिन आप अपने मित्र की शादी में जाते हैं। तब आपकी नजर शादी में आए हुए बैंड पर पड़ती है। आप देखते हैं कि उस बैंड कंपनी ने अपने उपकरणों को उठाने के लिए अल्पवयस्कों को काम पर लगा
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-5) - (January 2021)
केस स्टडी-5 1-आप बिहार के एक जिले में जिलाधिकारी के रूप में तैनात हैं। पद पर रहते हुए आपको पता चलता है कि एक धार्मिक समुदाय के कुछ लोगों ने सार्वजनिक भूमि पर बिना अनुमति के एक संरचना का निर्माण कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, सार्वजनिक जमीन पर
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-4) - (January 2021)
केस स्टडी-4 1-29 जनवरी, 2020 को मणिपुर का 22 वर्षीय छात्र तामू दिल्ली के लाजपत नगर में एक पते की तलाश में गया। जब वह एक मिठाई की दुकान पर पते के बारे में जानकारी ले रहा था तो किसी ने कथित तौर पर उसके बालों का मजाक उड़ाना शुरू
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-3) - (January 2021)
केस स्टडी-3 1-आप लोक निर्माण विभाग में उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। इस विभाग से जारी होने वाले काम आपकी ही संस्तुति से किसी फर्म को दिये जाते हैं। आप बेहद ही ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, परिणामस्वरूप आपके पास धन का संग्रह न के बराबर है। एक दिन शाम को
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-2) - (January 2021)
केस स्टडी-2 1- कोरोना नामक वैश्विक महामारी के दौर में आप एक जिले में मुख्य चिकित्साधिकारी के पद का दायित्व संभाल रहे हैं। यह जिला शिक्षा एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए जिलों में शामिल है और इसका कारण वहां के लोगों की पारम्परिक एवं धार्मिक भावनाओं में जकड़े
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (केस स्टडी-1) - (January 2021)
केस स्टडी-1 1-आप एक अपराध बाहुल्य जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त हैं। यहां पर हत्या, फिरौती, अवैध वसूली जैसी घटनाएं बहुतायत में घटित होती रहती हैं और कानून व्यवस्था की इसी बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने के लिए आपको यहां पदस्थापित किया गया है। एक दिन आपके
उत्तर प्रदेश सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य - (January 2021)
उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जनसांख्यिकी, नगरीकरण, उत्पादन, आय, कृषि, रोजगार एवं बजट से संबंधित आंकड़ों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। जनसंख्या, राजनीतिक जागरूकता, ऐतिहासिक विरासत तथा सांस्कृतिक विरासत
भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एवं इसका उपयोग - (January 2021)
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के अनुसार जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ है कि, ‘‘यदि जनसंख्या में कार्यशील-आयु (15 से 64 आयु वर्ग वाले) की भागीदारी, गैर-कार्यशील-आयु वाली जनसंख्या (14 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक) की भागीदारी से अधिक हो तो मुख्यतः आर्थिक विकास की क्षमता, जनसंख्या की
भारत का साइबर सुरक्षा ढांचा - (January 2021)
वर्तमान में क्लाउड कम्प्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5जी, आदि जैसी विभिन्न तकनीकों का तेजी से विकास हो रहा है, जिसके कारण विभिन्न साइबर चुनौतियां पैदा हो रही हैं। कोविड-19 के प्रसार के बाद देश में साइबर हमलों की संख्या में असाधारण वृद्धि देखी गई है। संवेदनशील व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा
बिहार विशेष प्रमुख नीतियां एवं योजनाएं - (January 2021)
बिहार सरकार की प्रमुख नीतियां बिहार स्टार्टअप नीति, 2017 बिहार सरकार द्वारा आधारभूत संरचना को मजबूत करने तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित कर नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु मार्च 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति, 2017 को अनुमोदित किया है। इस नीति के माध्यम से बिहार में स्टार्टअप स्थापना हेतु अनुकूल पारिस्थितिकी का
अति संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (जीएस पेपर-IV) - (January 2021)
जीएस पेपर-IV 1- वर्तमान महामारी के दौर में घर से कार्य करने की संस्कृति का विकास हुआ है। इससे नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के परस्पर विरोधी हितों में टकराहट बढ़ गई है। इससे संबन्धित विभिन्न निहितार्थों की चर्चा कीजिए। प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों? कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा।
अति संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (जीएस पेपर-III) - (January 2021)
जीएस पेपर-III 1- ‘भारत के कृषि विपणन सुधार में ई-कॉमर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।’ उदाहरणों के साथ इसकी विवेचना करें। प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों? हाल में पारित हुए कृषि कानून में कृषि विपणन सुधार एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। साथ ही भारत में ई-कॉमर्स के विस्तार को देखते हुए कृषि विपणन को
अति संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (जीएस पेपर-II) - (January 2021)
जीएस पेपर-II 1- राइट टू रिकॉल (Right to Recall) क्या है तथा यह लोकतंत्र को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है? समालोचनात्मक परीक्षण करें। प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों? हरियाणा विधानसभा द्वारा स्थानीय निकायों में Right to Recall का प्रावधान किया गया है, गैर सरकारी संगठनों द्वारा विधानसभा एवं लोकसभा में भी इसकी मांग
अति संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (जीएस पेपर-I) - (January 2021)
जीएस पेपर-I 1- “असहयोग आन्दोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था जिसने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में आने को प्रोत्साहित किया। “इस कथन के आलोक में असहयोग आन्दोलन के महत्व को रेखांकित कीजिए।प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों? असहयोग आन्दोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने
सिविल सेवा आईएएस-पीसीएस मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-IV) - (December 2020)
पेपर-IV 1- निम्नलििखत को परिभाषित करें- 1-समतावाद2-आत्मपूर्णतावाद 3-नैतिक सक्षमताउत्तरः समतावादः समतावाद वह सिद्धान्त या विचार है जो यह सभी मनुष्यों को मौलिक रूप से समान मानता है और सभी के साथ समान व्यवहार की वकालत करता है। इस सिद्धान्त को मानने वाले सभी के समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा नागरिक
सिविल सेवा आईएएस-पीसीएस मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-III) - (December 2020)
पेपर-III1-वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों का पालन करते हुए भारत ने अपना बाजार विदेशी कृषि उत्पादों के लिए खोल दिया। इसके कारण भारतीय कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। समीक्षा कीजिए। उत्तरः 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण माँडल (एलपीजी मॉडल) को अपनाया। इसके तहत कृषि सहित
सिविल सेवा आईएएस-पीसीएस मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-II) - (December 2020)
पेपर-II1- ‘भारतीय लोकतंत्र में भारत का राष्ट्रपति प्रमुख होता है एवं उसे व्यापक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। परंतु वास्तव में भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियाँ प्रतीकात्मक अधिक है वास्तविक कम।’ आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उत्तरः संविधान का अनुच्छेद 52 भारत के लिए राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। संविधान के
सिविल सेवा आईएएस-पीसीएस मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-I) - (December 2020)
पेपर-I1- ‘नागर और द्रविड़ वास्तुकला शैलियों का समावेश और संकरण चालुक्य वास्तुकला की पहचान है।’ इस कथन का परीक्षण कीजिए। उत्तरः दक्कन के दक्षिणी भाग में चालुक्य राजाओं ने शासन किया, जहाँ वास्तुकला की कुछ सबसे अधिक प्रयोगात्मक मिश्रित शैलियाँ पाई जाती हैं। प्रारंभिक दौर में पत्थर को काट कर
नागरिकों के अधिकार बनाम कर्तव्य - (December 2020)
अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। एक व्यक्ति का अधिकार, दूसरे व्यक्ति के लिए कर्तव्य या दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य, पहले व्यक्ति के लिए अधिकार हो सकता है। इन दोनों में से किसे प्रधानता दी जाए यह हमेशा बहस का विषय रहा है। हेरोल्ड लास्की के अनुसार एक व्यक्ति
आत्मनिर्भर भारत हेतु प्रयास एवं आवश्यक सुधार - (December 2020)
कोविड-19 महामारी के प्रसार के पश्चात भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसके कारण आर्थिक गतिविधियों के ठप हो जाने से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घट गई और बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा
भारत में संसदीय प्रक्रिया - (December 2020)
कार्यवाही से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, बहस, प्रस्ताव, विधेयकों के प्रकार, विधि निर्माण की प्रक्रिया, केंद्रीय बजट एवं संसदीय समितियां14 सितंबर, 2020 से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में कोविड-19 महामारी के प्रसार को ध्यान में रखते हुए प्रश्न काल के समय को व्यपगत कर दिया गया। इस कदम का
भारत की भागीदारी वाले वैश्विक समूह - (December 2020)
ब्रिक्स एवं भारत हाल ही में ब्रिक्स समूह के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने आतंकवाद विरोधी रणनीति के मसौदे पर चर्चा की जिसे ब्रिक्स के आगामी शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमुख बिन्दु रूस द्वारा आयोजित एक वर्चुअल बैठक में शामिल होने वाले पाँच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा
भारत के लिए महत्त्व रखने वाले अन्य क्षेत्रीय समूह - (December 2020)
आसियान एवं भारत हाल ही में भारत ने आसियान- इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक (ASEAN-India Network of Think Tanks-AINTT) की 6वीं गोलमेज बैठक में भाग लिया। AINTT की स्थापना भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के मध्य सहयोग के भविष्यगामी निर्देशों पर नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिये
भारत की भागीदारी वाले क्षेत्रीय समूह - (December 2020)
बिम्सटेक फरवरी 2020 में मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने के उद्देश्य से नई दिल्ली में दो दिवसीय बिम्सटेक (बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल) सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रमुख बिंदु सम्मेलन का उद्देश्य सभी सदस्य देशों को मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न
समाज के अति संवेदनशील वर्ग नीतिगत चुनौतियां एवं कल्याण के उपाय - (December 2020)
समाज में विद्यमान संवेदनशील वर्ग का तात्पर्य ऐसे वर्गो से है, जिनकी संसाधनों तक पर्याप्त पहुंच नहीं है, अथवा इनके लिए आजीविका के अत्यन्त सीमित अवसर हैं, इन सबके कारण ऐसे वर्गों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक असुरक्षा की चुनौतियां विद्यमान रहती हैं। भारत में संवेदनशील समूह के अन्तर्गत अनुसूचित जाति,
बिहार विशेषः कला एवं संस्कृति - (December 2020)
स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, लोक नृत्य, लोक गीत, हस्तशिल्प, त्यौहार एवं मेलेबिहार को भारतीय संस्कृति का उद्गम स्थल कहा जाता है। प्राचीन काल में बिहार लंबे समय तक भारत में शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा है। बिहार शब्द की उत्पत्ति ‘विहार’ शब्द से हुई है जिसका अर्थ है
अन्य योजनाएं - (December 2020)
न्याय ग्राम परियोजना दिसंबर 2017 में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला रखी गई। उद्देश्य इस न्याय ग्राम परियोजना के अंतर्गत न्याय ग्राम परिसर में एक न्यायिक अकादमी की स्थापना की जाएगी। यह न्यायिक अकादमी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में निचली अदालतों
अवसंरचना - (December 2020)
मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2018 को मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र जिसमें अंतरराष्ट्रीय तथा अंतरराज्यीय दोनों क्षेत्र शामिल हैं, में जहां आजादी के बाद विकास कार्य नहीं हो पाया है, उन क्षेत्रें का
महिला एवं बाल विकाससे संबंधित योजना - (December 2020)
कन्या सुमंगला योजना इस योजना का शुभारंभ 25 अक्टूबर, 2019 को किया गया, जिसका संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू है। उद्देश्य बेटी के पैदा होने से लेकर स्नातक शिक्षा पूर्ण करने तक चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रमुख बिंदु मुख्यमंत्री कन्या
किसानों से संबंधित योजना - (December 2020)
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए 22 जनवरी, 2020 को कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया जो राज्य के किसानों के लिए बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। लक्ष्य इस योजना का लक्ष्य किसी किसान की खेती करने के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को
रोजगार संबंधित योजना - (December 2020)
मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तुत बजट में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना आरंभ करने की घोषणा की गई। लक्ष्य इस योजना का मुख्य लक्ष्य युवाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार से जोड़ना है। प्रमुख विशेषता यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 से आरंभ की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख नीतियां - (December 2020)
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी-2020 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 7 जुलाई, 2020 को राज्य की नई स्टार्टअप नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार ने इस स्टार्टअप नीति को नीति आयोग की सहायता से तैयार किया है। मुख्य उद्देश्य इस नीति का मुख्य उद्देश्य 5 वर्षों में राज्य भर में 10,000 से अधिक
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (December 2020)
केस स्टडी-2श्रीमती शर्मा की एक घरेलू सहायिका है, रूपा। रूपा ईमानदार और समय की पाबंद है अतः श्रीमती शर्मा उसे काफी पसंद करती हैं। वह पिछले 4 साल से श्रीमती शर्मा के घर पर काम कर रही है और बिना किसी पूर्व सूचना के उसने कभी छुट्टी नहीं ली। लेकिन
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (December 2020)
केस स्टडी-1रामभरोसे एक किसान हैं। उन्होंने कृषि के लिए कुछ रुपए उधार लिये हैं। परंतु कुछ वर्षों से बाजार में उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण वे पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। रामभरोसे पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं। इसके अलावा उन्हें एक बेटी की
सिविल सेवा आईएएस-पीसीएस मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-IV) - (November 2020)
पेपर-IV16. निम्नलििखत के बीच अंतर स्पस्ट कीजिए-(i) पर्यावरणीय न्याय एवं पर्यावरणीय भेदभाव(ii) उपयोगितावाद दृष्टिकोण एवं अधिकार दृष्टिकोणउत्तरः (i) पर्यावरणीय न्याय एवं पर्यावरणीय भेदभावपर्यावरणीय न्याय की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका में 1980 के दशक के शुरुआत में उभरा, जो पर्यावरणीय कानूनों और नीतियों के विकास, कार्यान्वयन और प्रवर्तन में सभी लोगों
सिविल सेवा आईएएस-पीसीएस मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-III) - (November 2020)
पेपर-III1- भारत सरकार बैंकों का विलय कर बड़े बैंकों की स्थापना करना चाहती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए।उत्तरः एम नरसिम्हन समिति सहित विभिन्न समितियों और विशेषज्ञों की सलाह को मानते हुए, भारत सरकार बैंकों के विलय का कार्य कर रही है। 1 अप्रैल, 2020
सिविल सेवा आईएएस-पीसीएस मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-II) - (November 2020)
पेपर-II1- हाल के समय में चुनाव हारने के बाद कोई राजनीतिक दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं भारत के चुनाव आयोग पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगाता है। क्या चुनाव आयोग को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्तियां होनी चाहिए? इसके पक्ष और विपक्ष में मत दीजिए।उत्तरः भारत
सिविल सेवा आईएएस-पीसीएस मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-I) - (November 2020)
पेपर-I1- 'मौर्यकालीन कला में प्रथम बार वृहद पैमाने पर पत्थर का हुआ। इसने भारत की मूर्तिकला और वास्तुकला में उल्लेखनीय योगदान दिया।' टिप्पणी कीजिए। उत्तरः मौर्य काल में मूर्तिकला और वास्तुकला दोनों की प्रगति देखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के बाद, मौर्यों के शासन के दौरान पत्थर की मूर्तियां
सिविल सेवा यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-IV) - (November 2020)
पेपर-IV1.नीतिशास्त्र क्या है? मानव जीवन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए?उत्तरः नीतिशास्त्र एक मानवीय सामाजिक सैद्धान्तिक व व्यवहारपरक विज्ञान है, जिसके अन्तर्गत समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण का मूल्यांकन अथवा अध्ययन किया जाता है। यह संपूर्ण मानव जीवन के संचालन का एक नैतिक मार्ग प्रदान करती है,
सिविल सेवा यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-III) - (November 2020)
पेपर-III 1.राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका उदाहरण सहित समझाइये।उत्तरः वर्तमान में बाह्य एवं आन्तरिक दोनों ही कारक राष्ट्रीय सुरक्षा के संकट हैं। इनका कुशलतापूर्वक सामना तभी किया जा सकता है, जब राष्ट्रीय शक्ति उच्चस्तर की हों। इसको बढ़ाने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका निम्नलिखित हैं- विज्ञान
सिविल सेवा यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-II) - (November 2020)
पेपर-II 1.अटल भू-जल योजना के उद्देश्य व प्रभाव का वर्णन करें?उत्तरः भारत में भू-जल भंडार के लगातार कम होने की चिंताओं को दूर करने एवं भू-जल स्तर को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से अटल भू-जल योजना की शुरुआत की गई। यह योजना 2018-19 से 2022-23
सिविल सेवा यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-I) - (November 2020)
पेपर-I 1.प्राचीन भारत में ‘प्रयागराज’के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिये।उत्तरः प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश को संस्कृति की नई-नई धाराएं सींचती आई है, जिसके काशी, अयोध्या, मथुरा तथा प्रयाग प्रमुख केंद्र रहे हैं, इनमें से प्रयाग का अपना विशेष महत्व रहा है, जो निम्नलिखित हैं- यहां प्रति 12 वर्ष में लगने
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में बिहार का योगदान - (November 2020)
संपूर्ण देश में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के समान ही बिहार में भी राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रसार तेजी से हुआ जिसमें राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बिहार में 1857 की क्रांति हो या कांग्रेस की स्थापना के पश्चात उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी चरण या फिर गांधी युगीन आन्दोलन, इन सभी में बिहार
दक्षिण एशिया में भारत की स्मार्ट पॉवर की भू-रणनीति - (November 2020)
सतीश कुमार कर्णअंतरराष्ट्रीय संबंधों में “शक्ति“ का प्रयोग संबंधात्मक संदर्भ में किया जाता है। इसका अभिप्राय दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुरूप प्रभावित करना है। सॉफ्ट पॉवर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विख्यात विद्वान जोसेफ नाइल ने अपनी पुस्तक "बाउंड टू लीड: द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पॉवर" में
बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत-पश्चिम एशिया संबंध - (November 2020)
डॉ. सृष्टि वर्मा मानव इतिहास का वर्तमान दौर सर्वाधिक परिवर्तनशील दौर है। सम्पूर्ण वैश्विक व्यवस्था एक अदृश्य संतुलन के सापेक्ष गतिशील है। इसी क्रम में भारत व पश्चिम-एशिया के संबंधों का सामयिक मूल्यांकन किया जा सकता है। मूलतः भारत व पश्चिम एशिया के मध्य सम्बन्ध बहुआयामी रहें हैं, जिनमें कूटनीतिक
चुनाव सुधार एवं इसके सामाजिक प्रभाव - (November 2020)
17वीं लोकसभा के लिए सम्पन्न चुनावों के पश्चात हारने वाले कई राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रक्रिया एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाए| जिसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा इसकी जांच एवं सत्यापन के लिए वोटर वैरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) को शामिल किया गया| इसके आधार पर अब मतदाता
प्रौद्योगिकी, जो तय करेंगी भारत का भविष्य - (November 2020)
सत्य प्रकाश कोविड-19 के प्रसार के पश्चात विश्व के कई हिस्सों में लॉकडॉउन लगाया गया, और लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन प्रौद्योगिकी के विभिन्न माध्यमों की सहायता से लोग घर में रहते हुए भी अपने परिजनों से संपर्क में रहे। पहले की तरह
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (November 2020)
केस स्टडी-2 श्रीमान X आपके मित्र हैं, जिन्हें गीता नाम की एक पुत्री और अहान नाम का एक पुत्र है। गीता दस वर्ष की है और अहान 7 वर्ष का है। एक बार आप श्रीमान X के निमंत्रण पर उनके घर गए। उस दौरान आपको मालूम चलता है कि बच्चों ने
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (November 2020)
केस स्टडी-1 श्याम, आपके मित्र हैं जो एक छोटे से एक गांव के रहने वाले हैं। श्याम के गाँव के पास की नदी पर एक बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। बांध के निर्माण से उनके जैसे कई नौजवानों को रोजगार मिलेगा और इसके पूरा होने के बाद बांध से बिजली का
सिविल सेवा/बीपीएससी/यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-IV) - (October 2020)
1. निम्नलििखत को परिभाषित कीजिए-(i)कार्य-संस्कृति (Work-culture)(ii)आत्म-संयम (Self-restraint)(iii)धारण (persuasion)(iv)करुणा (Compassion)उत्तरः (i) कार्य-संस्कृतिः यह किसी कार्यालय/संगठन का संपूर्ण वातावरण होता है, जो कर्मचारियों के अनुकूल या प्रतिकूल मनोवृत्तियों को निर्धारित करता है। इसे ‘संगठन संस्कृति’ भी कहा जाता है। प्रायः प्रत्येक संगठन की एक विशिष्ट कार्य-संस्कृति होती है। कर्मचारियों के कार्य के
सिविल सेवा/बीपीएससी/यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-III) - (October 2020)
पेपर 31. संरक्षणवाद और व्यापार-प्रतिबंधक उपाय (trade-restrictive measures) विश्व व्यापार और विभिन्न देशों के बीच संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। समीक्षा कीजिए।उत्तरः संरक्षणवाद और व्यापार-प्रतिबंधक उपाय विभिन्न देशों के अपने उत्पादों एवं उत्पादकों को संरक्षण देने तथा विदेश से आयात को कम करने के उपायों से संबन्धित है। साधारण
सिविल सेवा/बीपीएससी/यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-II) - (October 2020)
पेपर 21. किसी मामले में पीडि़त को देर से न्याय प्रदान करना, उसे न्याय से वंचित करना है।य् इस संदर्भ में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की आवश्यकता की जाँच कीजिए।उत्तरः अगस्त 2019 तक, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 3.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से,
सिविल सेवा/बीपीएससी/यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-I) - (October 2020)
पेपर-I 1-प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में एक शक्ति के रूप में स्थापित किया, जिसके पश्चात अंग्रेज अपनी शक्ति एवं भारतीयों की कमजोरी का एहसास कर भारत को जीतने में सफल हुए। चर्चा करें। उत्तरः 23 जून, 1757 को लड़े गये प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
अति महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी (करेंट अफ़ेयर्स संभावित प्रश्न) - (October 2020)
(करेंट अफ़ेयर्स संभावित
प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित एवं चिकित्सा में महिलाएं - (October 2020)
हालही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रलय के अनुसार प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित एवं चिकित्सा में महिलाएं (Science,Technology, Engineering, Mathematics and Medicine - WISTEMM) कार्यक्रम के तहत वर्तमान में 20 भारतीय महिला वैज्ञानिक अमेरिका के 20 अग्रणी संस्थानों का दौरा कर रही हैं। भारत और अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम (IUSSTF)
तांबा लेपित जूट के मोती से जल संदूषण पर रोक - (October 2020)
इंडियन इंस्टीटड्ढूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास के शोधकर्ताओं ने पानी मे सूक्ष्मजीव संदूषण को रोकने में साधारण तांबा लेपित जूट के मोती (copper-coated jute beads) को अत्यधिक प्रभावी पाया हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये जूट के मोती भारत में जल प्रदूषण और जल जनित बीमारियों की समस्या को
संभावित मत्स्यन क्षेत्र एवं इसरो - (October 2020)
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services - INCOIS) के अनुसार ओशनसैट उपग्रह से प्राप्त डेटा का प्रयोग संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र (Potential Fishing Zone - PFZ) के विषय में सलाह देने के लिए किया जा रहा है। यह सलाह देश के सभी
पृथ्वी के मैग्नेटोस्फ़ीयर के अध्ययन के लिए सिमुलेशन कोड - (October 2020)
भारतीय भू-विज्ञान संस्थान (IIG) के वैज्ञानिकों ने एक सामान्यीकृत एक-आयामी द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है, जो पृथ्वी के निकट प्लाज्मा वातावरण या पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में विद्युत क्षेत्र संरचनाओं की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेगा। इससे भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाने में मदद मिलने की उम्मीद
इनकोइस द्वारा तीन नए एडवांस वार्निंग सिस्टम लॉन्च - (October 2020)
27 फरवरी, 2020 को इनकोइस (Indian National Centre for Ocean Information Service - INCOIS), ने समुद्र संबंधी सूचना से संबंधित तीन नए एडवांस वार्निंग सिस्टम लॉन्च किये। 3 नए एडवांस वार्निंग सिस्टम लघुपोत सलाहकार और पुर्वानुमान सेवा प्रणाली (Small Vessel Advisory and Forcast Services - SVAS)ः यह अनेक छोटे समुद्री जहाजों, विशेष
राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन - (October 2020)
केंद्रीय संचार कानून एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रलय द्वारा नई दिल्ली में 17 दिसंबर को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरू किया। मिशन का लक्ष्य 2022 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड की पहुंच स्थापित करना है। उद्देश्य मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भारत में
डायबेटिक रेटिनोपैथी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता - (October 2020)
हाल ही में गुगल और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने मिलकर डायबेटिक रेटिनोपैथी का पता लगाने वाले एक उपकरण का विकास किया है। भारत के दो अस्पताल में इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial intelligence - AI) उपकरण का प्रयोग 3000 रोगियों पर किया गया। इस जांच से पता चला कि
विशालकाय आकाशगंगा एक्सएमएम 2599 (XMM-2599) की खखोज - (October 2020)
खगोलविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम जिसका नेतृत्व कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रिवरसाइड की अगुवाई वाली अतंरराष्ट्रीय टीम ने किया था, ने एक विशालकाय आकाशगंगा (Galaxy) एक्सएमएम 2599 (XMM-2599) की खोज की है।यह गैलेक्सी वैज्ञानिकों द्वारा निष्क्रिय अवस्था में खोजी गई है क्योंकि इसने तारों का निर्माण करना बंद कर दिया है।
उपग्रह आइनोस्फ़ेयरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर (आइकन) - (October 2020)
अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ‘नासा’ ने आयनमंडल के रहस्यमयी, गतिशील क्षेत्र का पता लगाने के लिये ‘आइकॉन’ नामक उपग्रह लॉन्च किया है। यह उपग्रह वायु और अंतरिक्ष का मिलन बिंदु के क्षेत्र का पता लगाएगा। आइकॉन’ उपग्रह आयनमंडल में उपस्थित गैसों से बनने वाले हवा के प्रकाशीय पुंजों का अध्ययन करेगा
युवा विज्ञानी कार्यक्रम (युविका) 2020 - (October 2020)
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2019 से स्कूली बच्चों के लिए फ्युवा वैज्ञानिक कार्यक्रमय् फ्युवा विज्ञानी कार्यक्रमय् (युविका) नामक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के द्वितीय सत्र का आयोजन मई 2020 के दौरान किया गया। मुख्य लक्ष्य युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर मौलिक
आर्टेमिस मिशन - (October 2020)
भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजा चारी को नासा ने अपने आर्टेमिस मिशन हेतु चुना है।क्या है यह मिशन?आर्टेमिस (ARTEMIS) का पूरा नाम- Acceleration, Reconnection, Turbulence and Electrodynamics of the Moon's Interaction with the Sun है। यह नासा का चंद्र अन्वेषण मिशन है, जिसे वर्ष 2024 में लॉन्च
व्योममित्र - (October 2020)
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (Indian Space and Reaserch Oganisation - ISRO) ने मानवयुक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्द्ध-मानवीय (Half-Humanoid) रोबोट ‘व्योममित्र’ को लॉन्च किया है। ज्ञात हो कि इसरो द्वारा दिसंबर 2021 के अपने बहुप्रत्याशित कार्यक्रम ‘गगनयान मिशन’ से पहले प्रायोगिक रूप से दो मानवरहित गगनयान अंतरिक्ष में भजने की योजना
धूमकेतु निओवाइज - (October 2020)
पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों में इस साल जून के प्रारंभ से ही ‘निओवाइज’ नामक धूमकेतु दिखाई देने लगा है। निओवाइज’धूमकेतु हजारों सालों में एक बार दिखाई देता है। भारत में ‘निओवाइज’धूमकेतु 14 जुलाई से 4 अगस्त, 2020 तक प्रतिदिन उत्तर-पश्चिमी आकाश में सूर्यास्त के बाद लगभग 20
चीन का वैश्विक जीपीएस नेटवर्क - (October 2020)
23 जून, 2020 को चीन ने लॉन्ग मार्च-3B रॉकेट द्वारा BeiDou-3 उपग्रह को प्रमोचित किया। इसे सिचुआन प्रांत के शिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र (Xichang satellite launch center) से अन्तरिक्ष में भेजा गया। यह चीन के बाइदू नौवहन उपग्रह प्रणाली (BeiDou Navigation Satellite System) का अंतिम उपग्रह था। इसके साथ ही चीन
निजी क्षेत्र की अन्तरिक्ष गतिविधियों मे भागीदारी - (October 2020)
25 जून, 2020 को कैबिनेट ने ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों की पूरी श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी प्रदान की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख के- सिवन ने कहा कि निजी क्षेत्र को रॉकेट के निर्माण, उपग्रह और प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने जैसी
‘इनसाइट प्रोब’ और मंगल ग्रह - (October 2020)
हाल ही में नासा के ‘इनसाइट प्रोब’ ने मंगल ग्रह पर भूकंप आने से संबंधित खोज की है। भूकंप से संबंधित जानकारी नेचर जीयोसाइंस एंड नेचर कम्यूनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित हुई है। मंगल पर भूकंप के झटके को मार्सक्वेक (Marc Quek) नाम दिया गया है। 30 सितंबर, 2019 तक 174 भूकंप
कोविडज्ञानः बहु-संस्थागत, बहुभाषी विज्ञान संचार पहल - (October 2020)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रलय ने कोविड-19 की जानकारी के लिए ‘कोविडज्ञान’ (CovidGyan) नामक एक नई विज्ञान-आधारित वेबसाइट की घोषणा की है। यह कोविड-19 महामारी के विषय में वैज्ञानिक और तथ्यात्मक पहलुओं से आम जन को अवगत कराता है। कोविडज्ञान एक बहु-संस्थागत, बहुभाषी विज्ञान संचार पहलहै। ध्यान रहे कि कोविड-19 महामारी के
दवा लक्ष्यों की सक्रियता का पता लगाने के लिए डिजाइनर बायोसेंसर - (October 2020)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ मान्ट्रियल कनाडा और इंपिरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से ऐसे सिंथेटिक एंटीबॉडी की खोज की गई हैं जो बायोसेंसर की तरह कार्य करते हैं। मानव शरीर में कोशिकाएं एक लिपिड झिल्ली से घिरी रहती हैं। इस झिल्ली में पाए जाने वाले
स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन को नैदानिक परीक्षणों के लिए मंजूरी - (October 2020)
30 जून, 2020 को पहला स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन COVAXIN को मानव पर नैदानिक परीक्षणों के लिए भारतीय दवा महानियंत्रक (DGCI) से अनुमति मिल गई है। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। पूर्व नैदानिक
कोविड-19 और प्लाज्मा थेरेपी - (October 2020)
कोविड-19 महामारी के प्रसार के पश्चात दिल्ली में प्लाज्मा थेरपी का इस्तेमाल करके चार मरीजों का इलाज किया जिसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुआ।प्लाज्मा थेरपी का प्रयोग अन्य गंभीर रूप से बीमार मरीजों में इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी गई, जिसे केंद्र सरकार ने प्रदान कर दिया। प्लाज्मा
कार्बन नैनोट्यूब बनाने की नई विधि - (October 2020)
हाल ही में बैंगलोर स्थितभारतीय कंपनी नोपो नैनो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (NoPo Naino Technologies Pvt. Ltd.) के द्वारा कार्बन नैनो टड्ढूब बनाने की नई विधि विकसित की गई है। इस कंपनी द्वारा विकसित नैनो टड्ढूब एकल दीवार कार्बन नैनो टड्ढूब (Single&wall carbon nanotubes - SWNT) है। इस कंपनी के द्वारा ‘वन
नैनो कंपोजिट से कैंसर उपचार - (October 2020)
केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान (सीएसएमसीआरआई), भावनगर के शोधकर्ताओं ने समुद्री शैवाल आधारित नैनो कंपोजिट तैयार किया है जिसका उपयोग कैंसर उपचार में किया जा सकता है। समुद्री शैवाल से अगर (Agar) नामक पॉलिमर प्राप्त किया गया है। समुद्री शैवाल बहुतायत में उपलब्ध होने के कारण सिल्वर नैनो
नैनोमैटेरियल सूक्ष्मजीवीरोधी पदार्थ के रूप में - (October 2020)
भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के एक शोध दल ने नैनोमैटेरियल को संश्लेषित किया है जो एक एंजाइम की नकल करता है। यह रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया की एक श्रेणी के कोशिका झिल्ली को विघटित करता है। इसे प्रतिजैविक प्रतिरोध के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही
बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज - (October 2020)
भारत नाविकों के फेशियल बायोमैट्रिक डेटा का संग्रह कर बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज (Biometric Seafarer Identity Document - BSID) जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। विषेशता BSID आधुनिक सुरक्षा उपाय है। इसमें एक बायोमैट्रिक चिप लगा होगा। यह नई फेशियल बायोमैट्रिक तकनीक दो अंगुली या आँख की पुतली
मलेरिया हेतु नए जैव सूचक (बायोमार्कर) की पहचान - (October 2020)
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जबलपुर स्थित राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के शोधकर्त्ताओं ने मलेरिया परजीवी के शरीर में एक आनुवांशिक अनुक्रम की पहचान की है, जिसका उपयोग बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील नैदानिक/चिकित्सकीय परीक्षण विकसित करने किया जा सकेगा। वर्तमान में मलेरिया के निदान के लिये एक
एमाइलेज-आधारित जैव उत्प्रेरक (Biocatalyst) का विकास - (October 2020)
चेन्नई स्थित केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (Central Leather Research Institute (CSIR-CLRI) के शोधकर्ताओं ने एमाइलेज-आधारित जैव उत्प्रेरक (Biocatalyst) विकसित किया है। इसका विकास जेनेटिक इंजीनियरिंग (Genetic Engineering) के माध्यम से एमाइलेज के एंजाइमी गुणों में सुधार किया गया। इस प्रक्रिया में किसी भी रसायन का उपयोग नहीं किया जाएगा, जिससे जल
जीनोम इंडिया पहल - (October 2020)
भारत की पहली मानव जीनोम परियोजना जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की जा रही है इसके अंतर्गत आगामी पाँच वर्षों में दो चरणों के अंतर्गत लगभग 20 हजार भारतीय जीनोमों को स्कैन करने की योजना बनाई गयी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कैंसर जैसे रोगों के उपचार के लिये नैदानिक
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (E-Cigarette) पर प्रतिबंध - (October 2020)
केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के द्वारा भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध आरोपित किया है। इस प्रतिबंध के तहत अब देश में ई-सिगरेट के उत्पादन, उपभोग तथा खरीद-बिक्री पर प्रतिबन्ध आरोपित करने के साथ ही साथ इसके आयात, निर्यात तथा स्टोर के अलावा इसके विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाया गया
सेरेमिक मेम्ब्रेन - (October 2020)
कोलकाता स्थित केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान (Central Glass and Ceramic Research Institute - CGCRI) द्वारा सिरेमिक मेम्ब्रेन विकसित किया गया है। यह भारी धातुओं से संदूषित जल के उपचार में मदद प्रदान करेगा। इसका निर्माण एलुमिना और क्ले जैसे अकार्बनिक पदार्थ को मिलाकर किया जाता है कार्यप्रणाली जल
स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल प्रणाली - (October 2020)
23 सितंबर, 2019 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पहली स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल प्रणाली का अनावरण किया। यह भारत के प्रमुख कार्यक्रम ‘न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव (एनएमआईटीएलआई)’ के अंतर्गत
हाइड्रोथर्मल कार्बाेनाइजेशन - (October 2020)
आईआईटी खड़गपुर ने हाइड्रोथर्मल कार्बाेनाइजेशन तकनीक विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, जो उच्च नमी युक्त सामग्री वाले ठोस अवशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। इसमें आर्द्र बायो मास को उचित तापमान और दाब की परिस्थितियों में हाइड्रो-4 (ईंधन के समान एक कोयला) में परिवर्तित किया जाता है। कार्बन
मियावाकी तकनीक - (October 2020)
केरल सरकार द्वारा वनीकरण को बढ़ावा देने हेतु मियावाकी तकनीक को अपनाया गया है, जिसके तहत राज्य के स्कूलों, आवासीय परिसरों, सरकारी भवनों और राजस्व भूमि को वनीकरण किया जाएगा। क्या है यह पद्धति? जापानी वनस्पति-वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ, डी. अकीरा मियावाकी ने वृक्षारोपण की इस अनोखी विधि की खोज की थी।
एंटी-वायरस एंटीबॉडी का पता लगाने की नई तकनीक - (October 2020)
होइकिदो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक नया विश्लेषक विकसित किया गया है जो 20 मिनट के भीतर रक्त सीरम में एंटी-एवियन इन्फ्रलूएंजा वायरस एंटीबॉडी का पता लगा सकता है। इनके द्वारा विकसित विश्लेषक पोर्टेबल है, जिसका उपयोग कर दूर-दराज क्षेत्रों मे भी जैव परीक्षण किए जा सकते हैं। शोधकर्ताओं के
मिट्टी से प्रदूषण समाप्त करने वाला बैक्टीरिया - (October 2020)
हाल ही में कॉर्नेल विश्वविद्यालय, न्यूयॉक के शोधकर्ताओं ने मिट्टी में पाए जाने वाले एक नई बैक्टीरिया की प्रजाति की खोज की है जिसका नाम मेडिसियाना रखा गया है। यह कार्सियोजेनिक रसायनिक पदार्थों/कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ एवं जीवाश्म इंधनों (जैसे कोयला, गैस, तेल आदि) को जलाने से निकलते हैं। नए
फ़ॉरेस्ट-प्लस 2.0 कार्यक्रम - (October 2020)
यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रलय (MoEF-CC) ने 25 सितंबर, 2019 को आधिकारिक तौर पर फॉरेस्ट-प्लस 2-0 (Forest-PLUS 2.0) कार्यक्रम लॉन्च किया। यह पायलट प्रोजेक्ट्स फॉरेस्ट-प्लस का दूसरा संस्करण है यह दिसंबर 2018 में शुरू किया गया पाँच वर्षीय कार्यक्रम है, जो
कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट इंडिया एनुअल रिपोर्ट-2019 - (October 2020)
20 जनवरी, 2020 को कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट द्वारा ‘कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, इंडिया वार्षिक रिपोर्ट, 2019’ (Carbon Disclosure Project, India Annual Report, 2019) जारी की गई। इस रिपोर्ट का मुख्य विषय (थीम)ः ‘भविष्य की जलवायु एवं व्यावसायिक साझेदारी’(Climate and Business Partnership of the Future) था। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के वार्षिक रिपोर्ट, 2019 में
सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 - (October 2020)
नीति आयोग ने 30 दिसंबर, 2019 को सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (Sustainable Development Goal India Index) का दूसरा संस्करण जारी किया गया। इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें सभी 16 क्षेत्रों में भारत को संयुक्त रूप से 60 अंक प्राप्त
डीप ओशन मिशन - (October 2020)
भारत सरकार द्वारा गहरे महासागरों के बारे में पता लगाने वाले एक कार्यक्रम डीप ओशन मिशन को मंजूरी प्रदान की गयी है। यह कार्यक्रम 8000 करोड़ रुपये के वित्त से शुरू होने वाली एक पंचवर्षीय योजना है। संबंधित बिंदु इस मिशन का उद्देश्य गहरे महासागरों में गहन समुद्री खनन सम्बन्धी संभावनाओं का
महासागरीय डीऑक्सीजनेशन रिपोर्ट - (October 2020)
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा ‘ओशन डीऑक्सीजनेशनः एवरीवन प्रॉब्लम’ नामक रिपोर्ट में महासागरीय डीऑक्सीजनेशन के कारणों का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन यूनाइटेड नेशंस फ्रेम वर्क ऑफ कन्वेंसन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मलेन के 25वें सत्र (COP-25) में जारी किया। इस रिपोर्ट में
चक्रवात के नामों की नई सूची - (October 2020)
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल और अरब सागर सहित उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामों की एक नई सूची जारी की है। नई सूची में 169 नाम शामिल हैं, जिनमें भारत के 13 नाम शामिल हैं जैसे गति, तेज, आग, नीर, व्योम, झार, जलधि, मुरासु, प्रोबाहो, प्रभंजन,
फ़्यूचर ऑन अर्थ रिपोर्ट 2020 - (October 2020)
‘फ्यूचर अर्थ’ नेटवर्क के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान (Indian Institute of Science - IISC) के ‘दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज’ द्वारा ‘अवर फ्रयूचर ऑन अर्थ-2020 (Our Future On Earth) रिपोर्ट जारी की गई है।उद्देश्यः वर्ष 2050 तक ‘कार्बन फुटप्रिंट’में कमी लाना और वैश्विक तापमान में वृद्धि को
एवियन बोटुलिज्म से सांभर झील में पक्षियों की मौत - (October 2020)
भारतीय पशु चिकिस्ता अनुसंधान संस्थान बरेली द्वारा सांभर झील में 18000 से ज्यादा पक्षियों की मौत का कारण एवियन बोटुलिज्म (।अपंद ठवजनसपेउ) को बताया है। मुख्य बिन्दु एवियन बोटुलिज्म बोटुलिनम (प्राकृतिक विष) के कारण होने वाली एक न्यूरो-मस्कुलर बीमारी है, जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न होती है। ये जीवाणु आमतौर पर मृदा, नदी
भारत, दुनिया का सबसे बड़ा SO2 उत्सर्जनकर्ताः ग्रीनपीस - (October 2020)
ग्रीनपीस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के सभी मानवजनित सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) उत्सर्जन के हॉटस्पॉट की तुलना में भारत, विश्व में SO2 का सबसे बड़ा (15 प्रतिशत) उत्सर्जनकर्ता देश है। ग्रीनपीस द्वारा SO2 हॉटस्पॉट का पता ओएमआई (ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट) उपग्रह द्वारा लगाया गया था। इस उत्सर्जन के प्रमुख कारणों
उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट-2019 - (October 2020)
26 नवंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट-2019 प्रकाशित की गई। मुख्य बिन्दु पेरिस जलवायु समझौते में निर्धारित किए गए 2030 तक वैश्विक तापमान के 1.5°C के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 7.6 प्रतिशत की कमी लाने की आवश्यकता है।
हिमालयन ग्लेशियरों पर ब्लैक कार्बन स्तर में बढ़ोतरी - (October 2020)
ऐटमोस्पियरिक एनवायरनमेंट (Atmospheric Environment) पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार कृषि अपशिष्ट दहन और वनाग्नि से उत्पन्न ब्लैक कार्बन’(Black carbon) के कारण गंगोत्री हिमनद (Gangotri glacier) के पिघलने की दर में वृद्धि हो सकती है। ब्लैक कार्बन ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन, लकड़ी और अन्य ईंधन के अपूर्ण दहन द्वारा उत्सर्जित कणिकीय
सतत नाइट्रोजन प्रबंधान पर कोलम्बो घोषणा - (October 2020)
24 अक्टूबर, 2019 को श्रीलंका के नेतृत्व में, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने नाइट्रोजन चुनौतियों पर कार्रवाई के लिए एक प्रस्तावित रोडमैप का समर्थन किया है, जिसे सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर ‘‘कोलंबो घोषणा’ कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कर्यक्रम के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा 2030 तक
यूरोपीय संघ ग्रीन डील - (October 2020)
यूरोपीय संघ की वार्षिक जलवायु वार्ता (Annual Climate Talk) का आयोजन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर अतिरिक्त उपायों के रूप में यूरोपीय संघ ग्रीन डील की घोषणा की गयी। प्रमुख बिन्दु 1. यूरोपीय संघ द्वारा 2050 तक जलवायु तटस्थता की स्थिति प्राप्त करने हेतु सभी सदस्य
एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह - (October 2020)
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह (Asian Elephant Specialist Group - AsESG) की 10वीं बैठक का आयोजन मलेशिया के सबाह प्रांत के कोटा किनबालु में 4-6 दिसंबर, 2019 तक किया गया। उद्देश्य एशियाई हाथी रेंज में शामिल राज्यों द्वारा हाथी संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना का
पर्यावरण सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस - (October 2020)
भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) से संबंधित ग्यारह राज्यों ने पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार से ‘ग्रीन बोनस’की मांग की है। 28 जुलाई, 2019 को उत्तराखंड के मसूरी में 11 हिमालयी राज्यों का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में हिमालयी राज्यों ने ‘मसूरी संकल्प’ पारित किया, जिसके
सिंगफ़न वन्यजीव अभयारण्य - (October 2020)
हाल ही में नागालैंड सरकार ने केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात्य सिंगफन वन्यजीव अभयारण्य (Singphan wildlife sanctuary) को 30 वां नया हाथी रिसर्व घोषित किया है। सिनफन हाथी रिसर्वः यह एक विशाल वन क्षेत्र है तथा यह रणनीतिक रूप से असम के अभयपुर वन रिसर्व के निकट है
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों पर बढ़ता संकट - (October 2020)
काजीरंगा में लॉकडाउन के बाद से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर और उसके आस-पास अवैध शिकार की घटना बढ़ने तथा बाढ़ के कारण उद्यान में रहने वाले जानवरों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ सींघ वाले एक गैंडे का शव
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2020 - (October 2020)
जर्मनवाच न्यूक्लाइमेट इंस्टीटड्ढूट एवं क्लाइमेट ऐक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से 10 दिसंबर, 2019 को ‘जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक’(Climate Change Performance Index), 2020 जारी किया गया। यह सूचकांक 57 देशों एवं यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन को दर्शता है। इस सूचकांक को मैड्रिड में आयोजित
ग्रेट बैरियर रीफ़ की कोरल ब्लीचिंग - (October 2020)
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वॉर्मिंग और समुद्र का तापमान बढ़ने से ग्रेट बैरियर रीफ की हालत बेहद खराब हो सकती है। प्रवालों का संकट 2,300 किलोमीटर की विशाल प्रवाल भित्ति में कई प्रवाल जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते हुए तापमान के चलते मारे जा चुके हैं और
संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन - (October 2020)
संयुक्त राष्ट्र ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (Conference of Parties COP) की 26वीं बैठक को अक्टूबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन 9 से 19 नवंबर, 2020 तक ग्लासगो में होना था। UNEP, WMO, IPCC, UNFCCC, COPके बारे में इन सभी से तात्पर्य उन यूएन एजेंसियों या प्रयासों से
आर्कटिक ओजोन छिद्र - (October 2020)
कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और कोपरनिकस एटमॉस्फियर मॉनिटरिंग सर्विस के अनुसार असामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण आर्कटिक के ऊपर का सबसे बड़ा ओजोन छिद्र स्वतः ठीक होकर बंद हो गया है। ओजोन परत में छिद्र का कारण यहाँ उत्पन्न ध्रुवीय भंवर (polar vortex) काफी शक्तिशाली होते है और इसके अंदर का तापमान
भारतीय कूबड़ युक्त महाशीर मछली विलुप्तप्राय प्रजाति घोषित - (October 2020)
इन्टरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (International Union for conservation of Nature - IUCN) द्वारा भारतीय कूबड़ युक्त महाशीर मछली को विलुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया है और आई-यू-सी-एन- के रेड लिस्ट (संकटग्रस्त प्रजाति) में शामिल कर लिया गया है। टाईगर ऑफ वाटर के नाम से भी विख्यात यह
भारत के पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट 2020 - (October 2020)
प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र के पार्टियों के 13वें अभिसमय’ (United Nations 13th Conference of the Parties to the Convention on Migratory Species) में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2020 (State of India's Birds - SoIB) नामक रिपोर्ट जारी की गई है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2020 एक वैज्ञानिक रिपोर्ट है, जिसे
यूएन प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण अनुसूची में 10 जीव शामिल - (October 2020)
13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन के दौरान सीएमएस (कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज) की संरक्षण अनुसूची में 10 नयी प्रजाति को शामिल किया गया है। अनुसूची 1 में शामिलः इसमें वैसे जीव शामिल किये जाते हैं, जिन्हें सुरक्षा की उच्च स्तरीय जरूरत होती है। इसमें कुल सात
हिम तेंदुए की गणना के लिए प्रथम राष्ट्रीय प्रोटोकॉल - (October 2020)
केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिम तेंदुओं की रक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के अवसर पर भारत में हिम तेंदुए की संख्या का आकलन करने के लिए प्रथम राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया। देश में हिम तेंदुओं की गणना
कछुआ पुनर्वास केंद्र - (October 2020)
जनवरी, 2020 में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में कछुओं के लिये पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिये बनाया जा रहा इस तरह का पहला केंद्र है। यहाँ घायल और बिमार कछुओं को स्वस्थ होने तक रखा
फि़शिंग कैट (Fishing Cats) - (October 2020)
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में ओडिशा सरकार ने दो वर्ष के लिए मछली पकड़ने वाली बिल्लियों (Fishing Cats) के लिए संरक्षण परियोजना शुरू की है। फिशिंग कैट रात्रिचर (Nocturnal) जीव है। पर्यावासः भारत में, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियों और पश्चिमी घाटों में हिमालय की तलहटी में सुंदरवन के मैंग्रोव जंगलों
पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का संरक्षण - (October 2020)
मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका डाली गई है जिसमें अनुरोध किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि वे पूर्वी और पश्चिमी घाट के तमिलनाडु के अन्दर आने वाले क्षेत्रों की वनस्पति, वन्यजीवों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए गंभीर कदम
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 - (October 2020)
यह दिवस प्रवासी पक्षियों के पारिस्थितिक महत्व और उनके संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। 9 मई, 2020 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 को मनाया गया। इसकी थीम बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड (Birds Connect Our World)थी। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज प्रवासी
पॉवर ऑफ़ साइबेरिया - (October 2020)
2 दिसंबर, 2019 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के बीच पहली सीमा पार गैस पाइपलाइन ‘पॉवर ऑफ साइबेरिया’(Power of Siberia) का उद्घाटन किया। मुख्य बिन्दु ‘पॉवर ऑफ साइबेरिया’गैस पाइपलाइन की लंबाई लगभग 8100 किलोमीटर है। रूस में इसकी
भारतीय सब्सिडी के खिलाफ़ डब्ल्यूटीओ का निर्णय - (October 2020)
विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान पैनल (Dispute Settlement Panel) ने भारत में दी वाली निर्यात सब्सिडी के खिलाफ अपना न्याय निर्णय दिया है तथा यह माना है कि ये सभी सब्सिडी तर्कसंगत नहीं है। इस फैसले से भारत की निर्यात-सब्सिडी योजनाएं प्रभावित होंगी, ये निर्यात-सब्सिडी योजनाएं निम्नलिखित हैंः
वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2020 - (October 2020)
संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन द्वारा वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2020 (Global Migration Report 2020) जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारतीय प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या हैं। मुख्य बिन्दु वर्तमान में विश्व के अनेक हिस्सों में रह रहे कुल प्रवासियों की संख्या लगभग 270 मिलियन (27 करोड़) है,
विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2019 - (October 2020)
दिसंबर, 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट, 2019 जारी की गई। इसमें वर्ष 2018 मलेरिया के कुल 228 मिलियन मामले की पुष्टि की गयी थी। संबंधित मुख्य बिंदु वैश्विक स्तर पर साल 2015 से साल 2018 तक मलेरिया से प्रभावित देशों में केवल 31 देशों में मलेरिया के मामलों
लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक - (October 2020)
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक (Gender Social Norms Index) जारी किया गया। सूचकांक इस सूचकांक में 75 देशों के डेटा सम्मिलित हैं, जो दुनिया की 80 प्रतिशत आबादी को कवर करता हैं। यह सूचकांक बताता है कि राजनीति, कार्यबल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में
एक्शन 13ः कंट्री बॉय कंट्री रिपोर्टिंग - (October 2020)
हाल ही में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण एक्शन प्लान 13 नामक एक कार्य योजना तैयार की। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक बहुराष्ट्रीय उद्यम अपने लाभ के बारे में उस स्थान या क्षेत्रधिकार में अवश्य ही सही ढंग से जानकारी दे
रोहिंग्या समस्या पर आईसीजे का निर्णय - (October 2020)
हेग की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने म्यांमार को रोहिंग्या लोगों की नरसंहार रोकने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है। मुख्य बिंदु मुस्लिम बहुल अफ्रीकी देश गांबिया ने 57 देशों वाले इस्लामिक सहयोग संगठन की तरफ से आईसीजे में रोहिंग्या समुदाय पर म्यामांर में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ याचिका दायर
साइबर अपराध रोकने हेतु अंतरराष्ट्रीय संधि प्रस्ताव - (October 2020)
संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएन) ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए एक नई अंतरराष्ट्रीय संधि का मसौदा तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में, साइबर अपराध पर एक पृथक कन्वेंशन की स्थापना हेतु रूस के नेतृत्व वाले इस संकल्प के पक्ष में मतदान किया,
भारत विद्युत का तीसरा बड़ा उत्पादकः आईईए - (October 2020)
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी’ (International Energy Agency - IEA) द्वारा प्रकाशित की वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिक्स (Key World Energy Statistics) के अनुसार भारत बिजली उत्पादन में तीसरे (वर्ष 2019 में) तथा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के मामले में 106वें स्थान (2017) पर रहा है। विद्धुत सबंधित सरकारी पहल सौभाग्य योजना (Saubhagya Scheme)ः केंद्र सरकार
कोरोना बॉन्डः यूरोजोन COVID-19 बचाव पैकेज - (October 2020)
कोरोनोवायरस संकट के बीच यूरोजोन ने वित्तीय संघर्ष को कम करने के लिए कोरोना बॉन्ड का प्रस्ताव रखा गया है। हालाँकि इस विचार को यूरोपीय संघ के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया मिली है। कोरोना बांड कोरोना बॉन्ड यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के बीच एक सामूहिक ऋण होगा, जिसका उद्देश्य यूरोजोन देशों को
भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता - (October 2020)
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। भारत आठवीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा। संबंधित बिन्दु 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी सदस्यों के तौर पर भारत, मेक्सिको, आयरलैंड और नॉर्वे को चुना
8 पश्चिम अफ्रीकी देशों की साझा मुद्रा - (October 2020)
आठ पश्चिम अफ्रीकी देशों ने अपनी साझा मुद्रा का नाम बदल कर इको करने का फैसला किया है। ये आठ देश बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी-बिसाउ, आईवरी कोस्ट, माली, नाईजर, सेनेगल और टोगो हैं। इसमें गिनी-बिसाउ को छोड़कर ये सभी देश फ्रांस के पूर्व उपनिवेश हैं। उद्देश्य इसका प्रमुख उद्देश्य वर्तमान में प्रचलित मुद्रा
इथियोपिया का डॉलोल भू-तापीय क्षेत्र - (October 2020)
शोधकर्ताओं ने पृथ्वी पर एक ऐसे जलीय वातावरण की खोज की है, जहां जीवन की संभावना शून्य है। इस खोज का उद्देश्य जीवन की संभावनाओं को कम करने वाले घटकों के बारे में अग्रिम जानकारी प्राप्त करना है नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन
ग्रांड इथियोपियाई रेनेसंस बांध - (October 2020)
ब्लू नाइल नदी पर निर्मित ग्रांड इथियोपियाई रेनेसंस बांध (Grand Ethiopian Renaissance Dam - GERD) पर वार्ता के रुक जाने के कारण मिस्र और इथियोपिया के बीच तनाव बढ़ गया है। संबन्धित तथ्य यह विवाद मुख्य रूप से इथियोपिया और मिस्र के बीच था किन्तु इसके बीच सूडान भी आ गया जिससे
ईरान के दक्षिणी क्षेत्र में नये तेल भंडार की खोज - (October 2020)
ईरान के दक्षिणी हिस्से में कच्चे तेल का एक नया भंडार का पता चला है। यहां 53 अरब बैरल का कच्चा तेल होने की संभावना है। इससे ईरान के कच्चा तेल भंडार में एक तिहाई से अधिक की वृद्ध होने की उम्मीद है। नया तेल भंडार ईरान के खुजेस्तान
भारत ने यूएई को पारस्परिक क्षेत्र घोषित किया - (October 2020)
हाल ही में विधि और न्याय मंत्रलय द्वारा आदेश जारी कर संयुक्त अरब अमीरात को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 44 ‘क’के तहत भारत का पारस्परिक या व्यतिकारी राज्यक्षेत्र (Reciprocating Territory) घोषित किया गया और उसके कुछ प्रमुख न्यायालयों को ‘वरीय न्यायालय (Superior Courts)’ का दर्जा दिया गया। संयुक्त अरब
भारत ने होर्मुज शांति पहल का समर्थन किया - (October 2020)
भारत ने जनवरी 2020 में तेहरान में आयोजित होर्मुज शांति पहल (होर्मुज पीस इनिशिएटिव) में भाग लिया तथा इस पहल का समर्थन किया। यह पहल अमेरिका-ईरान तनाव के मद्देनजर दुनिया की सबसे व्यस्त और रणनीतिक शिपिंग लेन में से एक ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) पर शांति व्यवस्था बनाये
श्रीलंका FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर - (October 2020)
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने श्रीलंका को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, यह निर्णय श्रीलंका द्वारा वित्तीय सुरक्षा पर कदम उठाने के बाद लिया गया। श्रीलंका को 2011 में FATF की ब्लैकलिस्ट में डाला गया था। वर्ष 2012 में श्रीलंका को वित्तीय सुरक्षा पर कोई भी योजना न होने
दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा एवं रूबेला का उन्मूलन - (October 2020)
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र के दौरान सदस्य देशों द्वारा वर्ष 2023 तक खसरा एवं रूबेला के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। वर्ष 2014 से खसरा उन्मूलन एवं रूबेला नियंत्रण दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकता रही है। मुख्य
जापान-UNEP की पारे के प्रभाव को रोकने की नई परियोजना - (October 2020)
जापान एवं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा पारे के घातक प्रभावों को रोकने के लिए एक नई परियोजना की घोषणा की गयी है, जिसके तहत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में एक क्षेत्रीय पारा निगरानी प्रयोगशाला नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और इस क्षेत्र के आस-पास के देशों के लिये क्षमता
एशिया प्रशांत ड्रोसोफि़ला अनुसंधान सम्मेलन - (October 2020)
6-10 जनवरी, 2020 के मध्य पुणे में एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन (APDRC5) के पांचवें संस्करण का आयोजन किया गया। इसे भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (IISER) द्वारा आयोजित किया गया। यह सम्मलेन ड्रोसोफिला शोधकर्ताओं का सबसे बड़ा सम्मलेन है, जिसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में ड्रोसोफिला शोधकर्ताओं की दुनिया भर
दक्षिण चीन सागर में राजनयिक तनाव बढ़ा - (October 2020)
वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के बीच में दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। इस बार इसके अधिग्रहण का क्षेत्र वियतनाम और फिलीपींस के मध्य दक्षिण चीन सागर के जल क्षेत्र के बीच में स्प्रैटली द्वीप और पैरासेल द्वीप के दो विवादित द्वीपसमूह पर है। स्प्रैटली द्वीप समूह
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार-2019 - (October 2020)
विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, 2019 के अवसर पर, जल शक्ति मंत्रलय द्वारा द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार-2019 प्रदान किया गया, जो विभिन्न श्रेणियों में राज्यों/केंद्रशासित राज्यों और जिलों को प्रदान किया गया। राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है तथा इसके बाद रैंकिंग में
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना पोर्टल लॉन्च - (October 2020)
1 जून, 2020 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रलय ने पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का लाभ उठा सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऋण योजना का नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi - पीएम स्वनिधि) योजना है। पोर्टल इंटरनेट सक्षम आईटी
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - (October 2020)
कोविड-19 महामारी के दौरान पहले राहत पैकेज के हिस्से के रूप में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की गई थी। योजना तीन महीने की अवधि के लिए घोषित की गई थी और 30 जून को समाप्त हो रही थी। मुख्य बिन्दु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के
नशा मुक्त भारत अभियान - (October 2020)
समाज में नशे की बीमारी एवं लत को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारम्भ किया गया है। यह अभियान 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च, 2021 तक चलेगा। इसमें जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा अभियान के
स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ हिंसा - (October 2020)
हाल के समय में, कोविड-19 महामारी के स्थिति में भारत में स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हिंसा में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। इसी समस्या के समाधान के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश प्रख्यायित किया है। यह अध्यादेश महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करता है। मुख्य बिन्दु अध्यादेश स्वास्थ्यकर्मियों के
टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान - (October 2020)
25 सितंबर 2019ः केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ- हर्ष वर्धन ने टीबी हारेगा और देश जीतेगा अभियान का शुभारंभ किया। इसमें देश को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि विश्व में यह लक्ष्य 2030 तक
एंटिबायोटिक ‘कोलिस्टिन’ पर प्रतिबंधा - (October 2020)
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के सेक्शन 26ए के तहत एंटीबायोटिक कोलिस्टिन के उपयोग पर प्रतिबंधित लगा दिया है। कारण जानवरों के माध्यम से मनुष्यों में रेागाणुरोधी प्रतिरोध की बढ़ती समस्या पर अंकुश लगाने हेतु सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया है। भारत में पोल्ट्री उद्योग अर्थात
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधोयक, 2019 - (October 2020)
संसद द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 को पारित कर दिया गया है। यह बिल भारतीय मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1970 को समाप्त करेगा। विधेयक के उद्देश्य ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का प्रावधान करना, जो उच्च स्तरीय मेडिकल प्रोफेशनल्स की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता, नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों तक पहुँच, मेडिकल संस्थानों का
वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2019 - (October 2020)
यूनिसेफ (UNICEF) द्वारा वर्ल्ड चिल्ड्रेन रिपोर्ट 2019 हाल ही में जारी किया गया। यह रिपोर्ट कुपोषण के तिहरे बोझ (triple burden), जिसमें अल्प पोषण (under nutrition), प्रच्छन्न भूख (hidden hunger) और अत्यधिक वजन (overweight) शामिल है का विवरण प्रस्तुत करती है। वर्ष 2000 से वर्ष 2016 के मध्य, अत्यधिक वजन वाले
इंस्टिट्यूट ऑफ़ एमिनेंस - (October 2020)
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने ‘इंस्टिटड्ढूट ऑफ एमिनेंस’ में पांच सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को शामिल किया है। संस्थान हैंः IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय। निजी शिक्षण संस्थानों को इंस्टिटड्ढूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्रदान करने के लिए चार विश्व विद्यालयों को ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ जारी किये
प्रोग्राम फ़ॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट (PISA) टेस्ट - (October 2020)
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने 2021 में पेरिस में होने वाले ‘प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट (PISA)’ टेस्ट में 9 वर्ष बाद हिस्सा लेने का आधिकारिक रूप निर्णय लिया है। ज्ञात हो कि PISA 15 वर्षीय छात्रों का एक मूल्यांकन टेस्ट है, जिसका आयोजन प्रत्येक तीन वर्ष बाद
प्रवासी भारतीय संकट - (October 2020)
कोविड-19 से उपजे हालातों के कारण विदेशों में कार्य कर रहे प्रवासी भारतीय भी देश लौट आए हैं। कई खाड़ी देशों से बेरोजगार होकर प्रवासी कामगारों की बड़ी तादाद भारत लौट चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या विभाग की ओर से जारी ‘अंतरराष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक-2019’ (The International Migrant Stock-2019) रिपोर्ट
प्रवासी मजदूर संकट - (October 2020)
भारत में कोविड-19 के प्रसार एवं लॉक डाउन के कारण वृहद पैमाने पर शहरों से गावों में प्रवसन देखा गया है। विशेषज्ञ इसे प्रवासी संकट की संज्ञा दे रहे हैं क्योंकि प्रवसन का यह रूप कोविड-19 महामारी के प्रसार एवं इससे उत्पन्न स्थिति से पैदा हुई है। प्रवासी मजदूरों के
एमएसपी लघु वनोपज (डथ्च्) के लिए लागू किया जाएगा - (October 2020)
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड (ट्राइफेड) ने राज्य नोडल विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को लघु वन उपज (एमएफपी) की खरीद शुरू करने के लिए कहा है। यह खरीद लघु वन उपज (MFP) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना के तहत कि जाएगी। लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन
ट्रांसजेंडर पर्सन्स (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 - (October 2020)
लोकसभा ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिये एक विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 पारित किया। मुख्य प्रावधान ट्रांसजेंडर शब्द की परिभाषा तय की गयी है। इनके साथ होने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। अपने परिवार और घर वालों के साथ निवास का
माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण, कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 - (October 2020)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019’ प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण एक्ट, 2007 में संशोधन करता है। मुख्य बिन्दु इसमें बच्चों की परिभाषाः एक्ट के अंतर्गत बच्चों
बीजिंग+25 की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय परामर्श - (October 2020)
बीजिंग घोषणापत्र एवं प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के अंगीकरण की 25वीं वर्षगाँठ पर बीजिंग+25 (Beijing+25) की समीक्षा हेतु एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया। इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रलय, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) द्वारा किया गया था। इसकी समीक्षा रिपोर्ट में लैंगिक समानता
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 - (October 2020)
रोजगार पर सांख्यिकी मंत्रलय की ओर से जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 जारी की गईं इस रिपोर्ट के अनुसार देश में सात दशकों के बाद पहली बार नौकरियों में शहरी महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक आकलित की गयी है। शहरों में कुल 52.1% महिलाएँ और 45.7% पुरुष
फ़ीमेल वर्क एंड लेबर फ़ोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया - (October 2020)
हाल ही में संयुक्त राष्ट् विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा IKEA फॉउंडेशन के सहयोग से ‘फीमेल वर्क एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आन इंडिया’(Female Work and Labour Force Participation in India) नामक एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। यह रिपोर्ट रोजगार और कौशल-निर्माण संबंधी पहलों में व्यापक निवेश के वावजूद भारत
यूएन विमेन रिपोर्ट 2019 - (October 2020)
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी- यूएन वीमैन द्वारा हाल ही में फ्विश्व भर की महिलाओं की प्रगति 2019-2020ः बदलते विश्व में परिवारय् नामक रिपोर्ट जारी की गयी है। रिपोर्ट में विश्व भर से आँकड़े एकत्र करके परिवारों में मौजूद परंपराओं, संस्कृति और मनोवृत्तियों
मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट - (October 2020)
प्रतिदर्श पंजीकरण सर्वेक्षण (Sample Registration Survey: SRS) द्वारा हाल ही में जारी किये गए मातृत्व मृत्यु दर रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गयी है, इसके अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर में साल 2013 से अब तक 26.9 प्रतिशत की कमी आई है। रिपोर्ट
गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधान विधोयक 2020 - (October 2020)
17 मार्च 2020 को ‘गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020’ [The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Bill, 2020] पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट-1971 में संशोधन करना है और महिलाओं की गरिमा, स्वायत्तता तथा उनके बारे में गोपनीयता स्थापित करना है। मुख्य प्रावधान गर्भपात की
बाल यौन उत्पीड़न सामग्री की सूची में भारत शीर्ष स्थान पर - (October 2020)
यूएसए की एक संस्था नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइड चिल्ड्रेन की रिपोर्टों के अनुसार, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटीरियल (CSAM) में भारत कुल 11.7% रिपोर्ट दर के साथ शीर्ष स्थान पर है। मुख्य बिन्दु नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइड चिल्ड्रेन (National Centre for Missing and Exploited Children - NCMEC) लोगों
कोविड-19 और घरेलू हिंसा - (October 2020)
24 मार्च 2020 की रात को, तीन सप्ताह के लिए (अब 4 मई तक विस्तारित) देश में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व मे घरेलू हिंसा में बढ़त देखी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के 69 मामले,
किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन - (October 2020)
हाल ही में कृषि मंत्रलय ने खाद्यान्नों और जल्द खराब होने वाले कृषि उपाजों के परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मुख्य बिन्दु यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप कृषि और बागवानी उत्पादों की आवाजाही के लिए परिवहन वाहनों की खोज में
राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम - (October 2020)
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय भूमि प्रबंधन निगम स्थापित करने की सिफारिश की है। यह निगम राज्य के स्वामित्व वाली अधिशेष भूसंपत्ति को व्यवस्थित तरीके से विमुद्रीकृत करने में मदद करेगा। टास्क फोर्स द्वारा सुझाव के अन्य मुख्य बिन्दु इस तरह का निगम कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित
असम अंतरदेशीय जल परिवहन परियोजना और विश्व बैंक - (October 2020)
ब्रह्मपुत्र तथा अन्य नदियों में जल परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण में मदद के लिए भारत सरकार, असम सरकार तथा विश्व बैंक ने 88 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किए। लाभ अंतरदेशीय जल परिवहन परियोजना बड़ी संख्या में लोगों के आने-जाने के लिए और माल ढुलाई के लिए आधुनिक, सक्षम और
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 - (October 2020)
ऊर्जा मंत्रलय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया जो 97 महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा दक्षता (ईई) पहल की प्रगति को समाहित करता है यह सूचकांक एलायंस फॉर एफिशिएंट इकॉनमी तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा मिलकर विकसित किया गया
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2019 - (October 2020)
ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 रिपोर्ट में भारत को 7वां सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश के रूप में स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में भारत को संघर्ष-ग्रस्त देशों जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दक्षिण सूडान, सूडान, बुर्किना फासो, फिलिस्तीन और लेबनान की तुलना में भी अधिक प्रभावित दिखाया गया है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 - (October 2020)
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारतीय को 180 में से 142 वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक विश्व के कुल 180 देशों और क्षेत्रों में मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाता है। पिछले वर्ष के रिपोर्ट में भारत का स्थान 140
ब्रू जनजाति समस्या - (October 2020)
ब्रू विस्थापितों की समस्या का समाधान करने के लिए त्रिपुरा और मिजोरम के साथ मिलकर एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जिसके अंतर्गत त्रिपुरा में ही ब्रू विस्थापितों को भूमि दी जायेगी और उन्हें बसाया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार 600 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। पृष्ठभूमि वर्ष 1995 में
मिशन पूर्वाेदय - (October 2020)
पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूर्वी भारत में एक एकीकृत इस्पात केंद्र बनाने के लिये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मिशन पूर्वाेदय (Mission Purvodaya) की शुरुआत की। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश सन्निहित यह प्रस्तावित एकीकृत स्टील हब पूर्वी भारत के सामाजिक-आर्थिक
उझ बहुउद्देशीय परियोजना - (October 2020)
जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में रावी की एक प्रमुख सहायक उझ नदी पर उझ बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को आवंटित पूर्वी नदियों के पानी के उपयोग की क्षमता को बढ़ाएगी।इस परियोजना से उझ नदी
प्रोजेक्ट साइनिंग - (October 2020)
यह भू-जल संरक्षण परियोजना है, जो विश्व बैंक के समर्थन से अटल भू-जल योजना’ (Atal Bhujal Yojana-ABHY) को ऋण उपलब्ध कराने के लिये प्रारम्भ की गई है। भारत सरकार और विश्व बैंक ने देश के गिरते भू-जल स्तर में सुधार लाने तथा भू-जल संस्थानों को मजबूत करने वाले राष्ट्रीय
मणिपुर के चाक-हाओ और गोरखपुर टेराकोटा के लिए जीआई टैग - (October 2020)
चाक-हाओ, मणिपुर का काले चावल का एक प्रकार है जिसकी सदियों से मणिपुर में खेती की जाती है। चाक-हाओ के साथ ही गोरखपुर टेराकोटा को भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग प्रदान किया गया है। चाक-हाओ इसकी अपनी एक विशेष सुगंध होती है। यह आम तौर पर सामुदायिक दावतों के दौरान इसे खाया जाता
राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू करने के लिए निर्देश - (October 2020)
गृह मंत्रलय द्वारा राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू करने के लिए कहा गया है ताकि देश में उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा सके। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से करने के लिए स्टॉक सीमा तय करना, कीमतों का उच्च सीमा
आयुष्मान भारत योजना के तहत परीक्षण, उपचार मुफ्त में उपलब्ध - (October 2020)
देश में कोविड-19 के प्रसार एवं लोगों के पास उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत COVID-19 का निःशुल्क परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्य बिन्दु सूची में सम्मिलित अस्पताल अपनी स्वयं की अधिकृत परीक्षण सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं
राज्यों को बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने का निर्देश - (October 2020)
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे जल्द खराब होने वाली फसलों (perishable crops) के अच्छे दाम सुनिश्चित करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना को लागू करें। ध्यान रहे कि लॉक डाउन लागने के पश्चात वस्तुओं का आवागम प्रभावित हुआ है तथा
गैर-एनएफ़एसए लाभार्थियों हेतु खाद्यान्न - (October 2020)
कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति से समाज के सुभेद्य समूह की रक्षा एवं उनके खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड के साथ गैर-एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) लाभार्थियों को खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। इसके लिए
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) - (October 2020)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के कार्यान्वयन के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा बजट में की गई थीद्य यह भारत में मत्स्य क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना है। मुख्य बिन्दु योजना को
डिफ़ेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (DTIS) - (October 2020)
घरेलू रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS) को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत रक्षा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। मुख्य बिन्दु यह
स्वामित्व योजनाः पंचायती राज मंत्रलय की एक नई पहल - (October 2020)
भारतीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने स्वामित्वयोजना (ैट।डप्ज्ट। ेबीमउम) के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह पंचायती राज मंत्रलय की एक नई पहल है। महत्वपूर्ण बिन्दु पीएम मोदी ने 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजनाकी शुरुआत की थी। ग्रामीण भारत का डिजिटल
लॉकडाउन के दौरान खेती और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की पहल - (October 2020)
लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी औधोगिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी मगर कटाई और बुवाई के मौसम को ध्यान में रहते हुए कृषि कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा छूट दी गई थी। इस अवधि के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने
प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं - (October 2020)
7 फरवरी, 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह कहा कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है तथा राज्य सरकारों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4A) के आधार पर अपना निर्णय सुनाया है। उच्चतम न्यायालय
सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 - (October 2020)
सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2019 संसद द्वारा पारित किया गया। इसके तहत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन किया जायेगा। उद्देश्य यह विधेयक केंद्र एवं राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है। मुख्य प्रावधान सूचना
इंटरनेट सेवा मूल अधिकार - (October 2020)
उच्चतम न्यायालय ने कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट सेवा को (Internet services) मूल अधिकार (fundamental right) के रूप में मान्यता प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति को दबाने के लिए निषेधाज्ञा का अनिश्चितकाल तक प्रयोग नहीं किया जा
पद्मनाभ स्वामी मंदिर मामला - (October 2020)
हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री पप्रनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रवणकोर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, प्रथागत कानून के अनुसार, देवता के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार (Shebait Rights) अंतिम शासक
आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहींः सर्वाेच्च न्यायालय - (October 2020)
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अतः इसका दावा हर कोई नहीं कर सकता है। इसके साथ ही किसी श्रेणी विशेष के अंतर्गत कोटा का लाभ नहीं देना किसी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। मामला मामल तमिलनाडु में मेडिकल
ई-गवर्नेंस पर 23वाँ राष्ट्रीय सम्मेलन - (October 2020)
7-8 फरवरी, 2020 को मुंबई में ई-गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय भारत 2020ः डिजिटल परिवर्तन (India 2020: Digital Transformation) था।इस सम्मेलन में निम्नलििखत 6 उप-विषयों को शामिल किया गया- डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल अर्थव्यवस्था;सेवा वितरण में सुधार;डिजिटल सेवाओं के प्रति विश्वास निर्माण-
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन 2019 - (October 2020)
पहली बार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NESDA) 2019 रैंकिंग जारी की गईं। इसका प्रकाशन चार श्रेणियोंः केंद्र शासित प्रदेश (7), उत्तर-पूर्वी राज्य और पहाड़ी राज्य (11), शेष राज्य (18) में किया गया है। सूचकांक सात प्रमुख मापदंडों; पहुंच, सामग्री उपलब्धता, उपयोग में
केन्द्रीय विधायिका के सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती - (October 2020)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेंशन संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की है जिससे इनके वेतन में एक वर्ष के लिए 30% की कमी लायी जाएगी। यह 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगा। इसके साथ ही, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के
सांसद स्थानीय विकास निधि निलंबित - (October 2020)
केंद्र सरकार ने सांसद स्थानीय विकास निधि के अगले दो वर्षों (2020-21 और 2021-22) के लिए संचालन को निलंबित करने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने कीविड-19 संकट के बेहतर प्रबंधन एवं फंड जुटाने के उद्देश्य से अप्रैल महीने की शुरुआत में ही सांसद स्थानीय विकास निधि (MPLAD) को
नागरिकता संशोधान बिल और छठी अनुसूची - (October 2020)
छठीं अनुसूची में आने वाले पूर्वाेत्तर भारत के राज्यों को नागरिकता संशोधन विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। अर्थात अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई यानी गैर-मुसलमान शरणार्थी भारत की नागरिकता हासिल करके भी असम, मेघालय,
126वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019 - (October 2020)
भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक, 2019 पारित किया गया। यह भारतीय संविधान का 104वां संशोधन है। उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में और दस वर्ष तक सीटों के आरक्षण को बढ़ाना। इस संशोधन विधेयक के पारित
खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 - (October 2020)
खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 10 जनवरी, 2020 को जारी किया गया। यह अध्यादेश खदान और खनिज (विकास एवं रेगुलेशन) एक्ट, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) और कोयला खदान (विशेष प्रावधान) एक्ट, 2015 (सीएमएसपी एक्ट) में संशोधन करता है। अध्यादेश के प्रमुख प्रावधान वर्तमान में कंपनियां सिर्फ निर्दिष्ट अंतिम उपयोग जैसे बिजली उत्पादन
मसौदा विद्युत अधिनियम (संशोधान) विधेयक 2020 - (October 2020)
विद्युत मंत्रलय ने विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए विद्युत अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2020 का मसौदा जारी किया है। यह मसौदा विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने के लिए तैयार किया गया है। विद्युत अधिनियम में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं- प्रत्यक्ष लाभ अंतरणः यह प्रस्तावित
राज्य चुनाव आयोग एवं आंध्र प्रदेश सरकार का अध्यादेश - (October 2020)
आंध्र प्रदेश सरकार ने 10 अप्रैल 2020 को एक अध्यादेश लाया, जिसके आधार पर राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) को हटा दिया गया। राज्य चुनाव आयोगने कोविड-19 के प्रकोप का हवाला देते हुए स्थानीय निकाय चुनाव (15 मार्च को होने वाले) को स्थगित कर दिया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने चुनाव
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन का अध्यादेश - (October 2020)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है जो अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को नियंत्रण-मुक्त करता है। इस अध्यादेश के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 में एक नया
जम्मू-कश्मीर ग्रांट ऑफ़ डोमिसाइल सर्टिफि़केट प्रोसीजर रूल्स 2020 - (October 2020)
जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स, 2020 के को अधिसूचित किया है। इसने 15 दिनों के निर्धारित समय के भीतर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए गति में एक फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया भी निर्धारित की। मुख्य बिन्दु अब पात्र गैर-स्थानीय लोगों को प्रमाण पत्र
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020 - (October 2020)
1 अप्रैल, 2020 को केन्द्रीय गृह मंत्रलय (एमएचए) ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के विशिष्ट राज्य कानूनों के अनुकूलन और संशोधन के लिए आदेश जारी किया हैद्य यह आदेश नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय कानूनों को लागू करने में सहायक होगी। मुख्य प्रावधान यह आदेश जम्मू और
जम्मू-कश्मीर व चार पूर्वाेत्तर राज्यों के लिए परिसीमन आयोग का गठन - (October 2020)
केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर के साथ-साथ पूर्वाेत्तर के चार राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन हेतु एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया। यह आयोग जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के प्रावधानों
मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय सूचना के अधिकार में शामिल - (October 2020)
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पाँच जजों की संविधान पीठ ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(h) के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) है तथा
22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी - (October 2020)
19 फरबरी 2020 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 तक था, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान थे। कार्य यह ऐसे कानूनों की पहचान करेगा, जिनकी अब कोई जरूरत
कावेरी जल प्राधिकरण - (October 2020)
केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को अधिसूचना के माध्यम से कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) को केंद्रीय जल मंत्रलय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया। नदी के जल का बँटवारा एक संवेदनशील मुद्दा है इसी को ध्यान में रख केंद्र सरकर ने अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अब प्राधिकरण
केंद्र-राज्य विवाद और अनुच्छेद 131 - (October 2020)
केरल और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने अनुच्छेद 131 के आधार पर केंद्र द्वारा दो अलग-अलग बनाए गए कानून की वैधता को चुनौती दिया है। केरल सरकार ने जहां नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दी है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम (NIA Act) 2008 को यह कहकर
महादेयी नदी जल विवाद - (October 2020)
सुप्रीम कोर्ट ने महादेयी जल विवाद ट्रिब्यूनल के फैसले को अधिसूचित करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दायर एक याचिका के पक्ष में एक अंतरिम आदेश पारित किया। यह आदेश गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच महादेयी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दिया गया है। महादेयी जल विवाद
इनर लाइन परमिट - (October 2020)
हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर को इनर लाइट परमिट (आईएलपी) में शामिल करने की घोषणा की। मणिपुर में आईएलपी लागू करने का मुख्य उद्देश्य यहां की आदिवासी आबादी को बाहरी लोगों के अवांक्षित प्रभाव से सुरक्षित करना है। मणिपुर सरकार ने वैसे यात्रियों के लिए, जो इनर लाइन परमिट
अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधान) विधेयक, 2019 - (October 2020)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतंरराज्यीय नदियों के जल और नदी घाटी से संबंधित विवादों के न्यायिक निर्णय के लिये अतंर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य अंतरराज्यीय नदी जल विवाद एक्ट, 1956 में संशोधन करना है। उद्देश्य अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायिक निर्णय को और सरल तथा
जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की खंडपीठ - (October 2020)
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सेवा मामलों में निर्णय देगी। इससे पहले, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ खंडपीठ जम्मू-कश्मीर और
परिसीमन आयोग में 15 सांसदों को नामित किया गया - (October 2020)
लोकसभा अध्यक्ष ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के 15 सांसदों को नामित किया है जो पूर्वाेत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को निर्धारित करने में परिसीमन आयोग की सहायता करेंगे। परिसीमन आयोग यह भारत के
मतपत्र की गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला - (October 2020)
21 जून, 2020 को न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना, संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी की सुप्रीम कोर्ट की तीन-सदीय खंडपीठ ने कहा कि मतपत्र की गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है। मतपत्रों की गोपनीयता का सिद्धांत संवैधानिक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह निर्णय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले
प्रकाश पोर्टल - (October 2020)
हाल ही में प्रकाश- आपूर्ति में समन्वय के जरिये विद्युत रेल कोयला उपलब्धता (PRAKASH - Power Rail Koyla Availability through Supply Harmony) पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य सभी हितधारकों यथा विद्युत मंत्रलय, कोयला मंत्रलय, कोल इंडिया, रेलवे और विद्युत उपक्रमों के बीच कोयला आपूर्ति के लिए बेहतर समन्वय
स्मार्ट सिटी मिशन 2.0 - (October 2020)
स्मार्ट सिटी मिशन के लिए नोडल विभाग आवास और शहरी मामलों के मंत्रलय वर्ष 2020 में स्मार्ट सिटी 2.0 मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी पहल के दूसरे संस्करण को पूरे देश में लागू किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से 100 शहरों में स्मार्ट सिटीज
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन - (October 2020)
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline - NIP) के अंतर्गत 102 लाख करोड़ रुपए की आधारभूत परियोजनाओं (Infrastructure Projects) में निवेश की घोषणा की। मुख्य बिंदु आधारभूत परियोजनाएं रेलवे, ऊर्जा, शहरी विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य तथा शिक्षा से सम्बंधित हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य वर्ष 2024-25
सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट - (October 2020)
केरल सरकार के प्रस्तावित सिल्वर लाइन ‘परियोजना (सेमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर) को रेल मंत्रलय ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना के तहत तिरुवनंतपुरम-कासरागोड के बीच 540 किलोमीटर लम्बी सेमी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 66 हजार करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है।
संयुक्त राष्ट्र का फ़ैमिली फ़ार्मिंग दशक - (October 2020)
खाद्य और कृषि संघटन (FAO) और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) द्वारा संयुक्त राष्ट्र का फैमिली फार्मिंग दशक (2019-2028) प्रारम्भ किया गया है। इसका उद्देश्य तेजी से बदलती दुनिया में एक फैमिली फार्मिंग पर नई रोशनी डालना तथा खाद्य अनिश्चितताओं में कमी करने के साथ ही भविष्य में खाद्य सुरक्षा को
20वीं पशुधान जनगणना रिपोर्ट - (October 2020)
हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रलय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying) ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की है। देश में पशुधन जनगणना वर्ष 1919 में शुरू हुई थी। अब तक 19 जनगणना का आयोजन किया जा चुका है। पशुधन जनगणना समय के पूर्व-निर्धारित संदर्भ बिंदु
पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फ़ंड - (October 2020)
केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड’ (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund– AHIDF) की स्थापना के लिए 15,000 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गयी है। यह कोष डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों में बुनियादी ढांचे के निवेश को प्रोत्साहित करेगा। लाभार्थीः AHIDF योजना के तहत योग्य
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देना - (October 2020)
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना (PM Formalition of Micro Food Processing Enterprises – PM FME) का आरम्भ किया गया है। इस योजना को 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। उद्देश्यः सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों
न्यूनतम समर्थन मूल्य - (October 2020)
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic Affairs - CCEA) ने विपणन सीजन 2020-21 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। उद्देश्यः उत्पादकों के लिए उनकी उपज के पारिश्रमिक मूल्य को सुनिश्चित करना है। पारिश्रमिक
कृषि कल्याण अभियान योजना - (October 2020)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रलय ने किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 1 जून, 2018 से 31 जुलाई, 2018 के बीच कृषि कल्याण अभियान की शुरुआत की थी। कृषि कल्याण अभियान योजना को अब देश के 112 आकांक्षी जिलों में चलाया जा
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण - (October 2020)
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एपीडा क्षमता निर्माण, आयात करने वाले देशों की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्तायुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन, क्लस्टरों में प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण सुविधा के लिए इन समूहों का
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर यू.के. सिन्हा की रिपोर्ट - (October 2020)
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यू. के. सिन्हा की अध्यक्षता में एमएसएमई क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक समाधान सुझाने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को जारी किया गया। भारत के 63-38 मिलियन डैडम् देश की आर्थिक वृद्धि में
कौशल रिपोर्ट 2019-20 - (October 2020)
यह रिपोर्ट एचआर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी पीपुलस्ट्रॉन्ग, कौशल मूल्यांकन फर्म व्हीबॉक्स के साथ पीयरसन, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), एआईसीटीई, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और एआईयू द्वारा मिलकर किए गए सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। मुख्य बिंदु 2019 में लगभग 46.21% छात्र रोजगार योग्य पाए गए। पाठ्यक्रमों के हिसाब से सबसे
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 - (October 2020)
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 (Multidimensional Poverty Index - MPI) के अनुसार, भारत में वर्ष 2006 से वर्ष 2016 के बीच 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और आक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव (OPHI) द्वारा तैयार किया गया है। वैश्विक एमपीआई
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना - (October 2020)
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj – NIRDPR) भारत सरकार की युवा आजीविका से सम्बंधित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) का मूल्यांकन करने जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) भारत सरकार की एक योजना
इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म - (October 2020)
कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति में कारोबार सुरक्षित रखने में मदद के लिए इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफार्म की शुरुआत की गई है। इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफार्म वाणिज्य और उद्योग मंत्रलय के तहत कार्यरत भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी ने इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफार्म
रेखीय अर्थव्यवस्था से चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर - (October 2020)
हाल ही में नीति आयोग के ब्म्व् अमिताभ कांत ने फिक्की द्वारा आयोजित चक्रीय अर्थव्यवस्था संगोष्ठी 2019 में सतत विकास और संसाधन दक्षता को समय की आवश्यकता बताते हुए चक्रीय अर्थव्यवस्था के मॉडल की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें आने वाले 5-7 वर्षों में 1.4 करोड़ नौकरियां पैदा करने और
वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति - (October 2020)
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेश (2019-24) के लिए राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Inclusion) लॉन्च की है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (SEBI), पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) और भारतीय
कॉर्पाेरेट बॉन्ड बाजार - (October 2020)
बजट 2019-20 में वित्त मंत्री ने भारत के कॉर्पाेरेट बॉन्ड बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। कॉर्पाेरेट बॉन्ड क्या हैं? कॉर्पाेरेट बॉन्ड निजी और सार्वजनिक निगमों द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां (debt securities) हैं। कंपनियां उपकरण खरीदने, सयंत्र स्थापित करने जैसे कई उद्देश्यों को
सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के माध्यम से पूंजी जुटाना - (October 2020)
बजट 2019-20 में वित्त मंत्री ने सामाजिक उद्यमों और सामाजिक कल्याण के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को ऋण, इक्विटी और म्यूचुअल फंड के माध्यम से पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए एक सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज का प्रस्ताव दिया। सोशल स्टॉक एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से फंड जुटाने
एनबीएफ़सी अब बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता-क्षेत्र टैग के तहत - (October 2020)
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र का वर्गीकरण का विस्तार किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऋण देने के लिए बैंक ऋणों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र वर्गीकरण को
ऑपरेशन ट्विस्ट - (October 2020)
भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक संचरण को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य बांड के आदान-प्रदान वाले कार्यक्रम ऑपरेशन ट्विस्ट (Operation Twist) को वापस लाने का निर्णय किया है। RBI अब खुला बाजार ऑपरेशन (Open Market Operations – OMO) के अंतर्गत 10,000 करोड़ रु. की सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करेगा। ऑपरेशन ट्विस्ट केन्द्रीय बैंक
रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को लीवरेज अनुपात में छूट - (October 2020)
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीवरेज अनुपात (Leverage Ratio) में छूट प्रदान की गई है ताकि बैंक अपनी ऋण गतिविधियों को विस्तारित कर सकें। लीवरेज अनुपात वैश्विक वित्तीय संकट के अंतर्निहित कारणों में से एक था। यह वित्तीय संकट बैंकिंग प्रणालियों तुलनपत्र और तुलन पत्र से इतर अतिशय लीवरेज के कारण उत्पन्न
NSSO तथा CSO का विलय कर नया निकाय NSO बनाने की घोषणा - (October 2020)
23 मई, 2019 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रलय (MoSPI) ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) में विलय को मंजूरी दी है। पृष्ठभूमि 2000-2001 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति ने सभी प्रमुख
एनपीए और नवीनतम आँकड़े - (October 2020)
हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार NPA में कमी आई है, जो मुख्यतः सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों से संभव हुआ है। गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPAs) बैंकों के लोन को तब एनपीए में शामिल कर लिया जाता है, जब तय तिथि से 90 दिनों के अंदर उस पर बकाया
कैश लाईट अर्थव्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक का विजन दस्तावेज - (October 2020)
देश में कैश लाईट अर्थात कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान एवं निपटान प्रणालीः विजन 2019-2021 को जारी किया गया। ई-भुगतान को सशक्त बनाने के केंद्रीय विषय वाले इस विजन डॉक्यूमेंट का उद्देश्य प्रत्येक भारतीयों के ई-भुगतान विकल्पों को सुरक्षित,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण - (October 2020)
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (CCEA) ने 2019-20 के बाद 2020-21 केलिए भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को न्यूनतम नियामकीय पूंजी प्रदान कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को न्यूनतम
शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक्सपोजर सीमा संशोधान - (October 2020)
भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों की एक्सपोजर सीमा को संशोधित किया। एक्सपोजर सीमा के अलावा, केंद्रीय बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र उधार में 75% तक की वृद्धि की है। यह बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से किए गए। एक्सपोजर की सीमा एक्सपोजर लिमिट एक अधिकतम साख है
विकास बैंक - (October 2020)
वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं के लिए ऋण वृद्धि प्रदान करने के लिए विकास बैंक की स्थापना की की घोषणा की है। भारत के रणनीतिक और दीर्घकालिक विकास के वित्तपोषण के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय विकास बैंक वर्तमान समय की आवश्यकता है। विकास
प्रत्यक्ष कर संहिता पर गठित टास्क फ़ोर्स - (October 2020)
केंद्र सरकार ने नए प्रत्यक्ष कर कोड (DTC) के निर्माण के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य अखिलेश रंजन की अध्यक्षता में गठित एक टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को सौंप दी है। इस टास्क फोर्स के गठन का उद्देश्य 6 दशक पुराने मौजूदा
जालान समिति आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा - (October 2020)
रिजर्व बैंक ने विमल जालान समिति की सिफारिशों को अमल में लाते हुये 1-76 लाख करोड़ रुपये का लाभांश और अधिशेष आरक्षित कोष सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। इससे केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटा बढ़ाये बिना सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक के
वित्त आयोग ने पहली रिपोर्ट पेश की - (October 2020)
एन. के. सिंह की अध्यक्षता 15वां वित्त आयोग दो रिपोर्ट सौंपेगा। आयोग की पहली रिपोर्ट 1 फरवरी, 2020 को संसद के पटल पर रखी गई थी। इस रिपोर्ट में 2020-21 के लिए सुझाव दिए गए हैं। 2021-26 की अवधि के लिए दूसरी रिपोर्ट में सुझाव दिए जाएंगे और इस अंतिम
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी - (October 2020)
जैव प्रौद्योगिकी मिट्टी से प्रदूषण समाप्त करने वाला बैक्टीरिया एंटी-वायरस एंटीबॉडी का पता लगाने की नई तकनीक मियावाकी तकनीक हाइड्रोथर्मल कार्बाेनाइजेशन स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल प्रणाली सेरेमिक मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (E-Cigarette) पर प्रतिबंध जीनोम इंडिया पहल एमाइलेज-आधारित जैव उत्प्रेरक (Biocatalyst) का विकास मलेरिया हेतु नए जैव सूचक (बायोमार्कर) की पहचान बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज नैनो प्रौद्योगिकी नैनोमैटेरियल सूक्ष्मजीवीरोधी पदार्थ के रूप में नैनो
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी - (October 2020)
जैव विविधता विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का संरक्षण फिशिंग कैट (Fishing Cats) कछुआ पुनर्वास केंद्र हिम तेंदुए की गणना के लिए प्रथम राष्ट्रीय प्रोटोकॉल भारत के पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट 2020 जलवायु परिवर्तन आर्कटिक ओजोन छिद्र संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन ग्रेट बैरियर रीफ की कोरल ब्लीचिंग जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2020 संरक्षण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन्य
अंतरराष्ट्रीय संबंध - (October 2020)
हिन्द प्रशांत क्षेत्र एवं पड़ोसी देश दक्षिण चीन सागर में राजनयिक तनाव बढ़ा एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन जापान- UNEP की पारे के प्रभाव को रोकने की नई परियोजना दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा एवं रूबेला का उन्मूलन श्रीलंका FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर भारत एवं मध्य पूर्व भारत ने होर्मुज शांति पहल का समर्थन किया भारत
सामाजिक मुद्दे - (October 2020)
महिलाएं एवं बच्चे कोविड-19 और घरेलू हिंसा बाल यौन उत्पीड़न सामग्री की सूची में भारत शीर्ष स्थान पर गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट यूएन विमेन रिपोर्ट 2019 फीमेल वर्क एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 अन्य सुभेद्य समूह माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों भरण-पोषण, कल्याण (संशोधन)
कला एवं संस्कृति - (October 2020)
मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर नृत्य एवं संगीत त्रिपुरा में प्राचीन पर्व लाई हराओबा का आयोजन लद्दाख के शोंडोल नृत्य को गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकार्ड्स त्यौहार एवं उत्सव बासव जयंती विरासत स्थल यूनेस्को क्रिएटिव, रचनात्मक शहर नेटवर्क राष्ट्रीय महत्व के स्मारक आंध्र प्रदेश के गोट्टीप्रोलू प्रागैतिहासिक व्यापार केन्द्र अमूर्त सांस्कृतिक
राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाक्रम - (October 2020)
योजना एवं पहल लॉकडाउन के दौरान खेती और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की पहल स्वामित्व योजनाः पंचायती राज मंत्रलय की एक नई पहल डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (DTIS) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) गैर-एनएफएसए लाभार्थियों हेतु खाद्यान्न राज्यों को बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने का निर्देश आयुष्मान भारत योजना के तहत परीक्षण,
भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन - (October 2020)
संसदीय प्रणाली मतपत्र की गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला केंद्र-राज्य संबंध परिसीमन आयोग में 15 सांसदों को नामित किया गया जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की खंडपीठ अंतरराज्यीय नदी जल विवाद (संशोधान) विधेयक, 2019 इनर लाइन परमिट महादेयी नदी जल विवाद केंद्र-राज्य विवाद और अनुच्छेद 131 महत्वपूर्ण निकाय कावेरी जल प्राधिकरण 22वें
आर्थिक एवं सामाजिक विकास - (October 2020)
राजकोषीय नीति वित्त आयोग ने पहली रिपोर्ट पेश की जालान समिति आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा प्रत्यक्ष कर संहिता पर गठित टास्क फोर्स बैंकिंग एवं मौद्रिक नीति विकास बैंक शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक्सपोजर सीमा संशोधन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण कैश लाईट अर्थव्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक का विजन दस्तावेज एनपीए और नवीनतम आँकड़े रिजर्व बैंक
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (October 2020)
केस स्टडी-22. आप एक वरिष्ठ सिविल सेवक हैं। आपके एक अधिकारी मित्र कड़ी मेहनत करने वाले हैं तथा अपना काम समय पर पूरा करते हैं| आपके अधिकारी मित्र का स्वभाव छोटी-छोटी बातों पर अपने अधीनस्थों को बुरी तरह से डांटने का है। कोई काम नहीं होने पर वह कनिष्ठ अधिकारियों
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (October 2020)
केस स्टडी-11. आप एक छोटे से जिले में नगर आयुक्त के रूप में पदस्थापित हैं| उस शहर का एक छोटा सा इलाका अतिक्रमण की चपेट में है। अतिक्रमण के कारण सड़क में भीड़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है| इसके कारण लोगों को आवागमन में बहुत सारी समस्याओं का सामना
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (March 2020)
केस स्टडी-2प्र. मि. X एक प्रतिष्ठित केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं। विश्वविद्यालय में कुछ दिनों के उपरान्त स्नातक स्तर के परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा का आयोजन होना निश्चित हुआ है और विभागाध्यक्ष होने के पदीय दायित्व के अन्तर्गत अपने विषय के पेपर निर्माण
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (March 2020)
केस स्टडी-1देवेन्द्र प्रताप सिंहप्र- आप एक जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त हैं, एवं अपनी कार्यकुशलता एवं ईमानदारी के कारण अत्यधिक लोकप्रिय भी हैं। हाल ही में सरकार द्वारा बनाये गये कुछ नियमों के विरोध में कई जगहों पर धरना प्रदर्शन आदि का आयोजन किया गया। इनमें से
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-IV) - (September 2020)
पेपर-IVसिविल सेवाओं के संबंध में निम्नलििखत विशेषताओं के महत्व को समझाएं-1- अनुकूलता 2- सक्रियतावाद (Activism) 3- नवाचार उत्तरः अनुकूलताः यह नई स्थितियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए बदलने या बदलने की क्षमता है। हालांकि कुछ व्यक्ति अन्य की अपेक्षा जल्दी से अपने परिवेश के अनुकूल हो जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में अनुकूलन होने की
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-III) - (September 2020)
पेपर-III 1- भारत की ‘राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना’ क्या है? विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते से भारत को हुए लाभों की समीक्षा कीजिए।उत्तरः राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्देश्य सीमा पार निकासी मंजूरी प्रणाली को कुशल, पारदर्शी, जोिखम आधारित, समन्वित, डिजिटल, सहज और प्रौद्योगिकी संचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-II) - (September 2020)
पेपर-II 1- ‘भारतीय संघीय शासन व्यवस्था में राज्यों को न तो क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी है और न संघीय इकाइयों के रूप में भी उचित अधिकार दिए गए हैं।’ सहकारी संघवाद के आलोक में इस कथन की जांच कीजिए।उत्तरः संविधान में भारत को ‘राज्यों का संघ’ कहा गया है। भारतीय संघीय
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-I) - (September 2020)
पेपर-I1.‘भारतीय समाज सुधारक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सभी मनुष्यों की समानता के सिद्धांत में विश्वास करते थें।’ इस कथन के आलोक में महिला सामाजिक सुधार आंदोलन की चर्चा कीजिए।उत्तरः भारतीय महिला सामाजिक सुधार आंदोलन के दो अलग- अलग समूह हैं। एक समूह को सुधारक कहा जाता है, जबकि दूसरे को पुनरुत्थानवादी।
अन्य प्रमुख संगठन - (September 2020)
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना वर्ष 1919 में वर्साय की संधि (Treaty of Versailles) द्वारा राष्ट्र संघ (League of Nations) की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में हुई थी। वर्तमान में विश्व के 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में
सैन्य एवं सुरक्षा संबंधी समूह - (September 2020)
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल वित्तीय कार्रवाई कार्य बल एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है, जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के दुरूपयोग को रोकने का प्रयास करता है। उद्देश्यः मनी लॉड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये अन्य
बैंकिंग समूह - (September 2020)
विश्व बैंक समूह विश्व बैंक दुनिया भर में विकासशील देशों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका प्रमुख उद्देश्य विकासशील देशों को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना है तथा आर्थिक संवृद्धि प्रचर्तित करके गरीबी में कमी लाना है। विश्व बैंक संसाधन, जानकारी, क्षमता निर्माण और सार्वजनिक तथा
क्षेत्रीय संगठन एवं साझेदारी - (September 2020)
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (The Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) एक व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक समझौता है, जिसकी औपचारिक शुरुआत वर्ष 2012 से हुई थी। उद्देश्यः आसियान और इसके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के भागीदार सदस्यों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना तथा आर्थिक वृद्धि एवं समान
स्वास्थ्य संगठन - (September 2020)
विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने तथा दुनिया के लोगों के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य भविष्य का निर्माण करने वाली संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश हैं। इस संस्था की स्थापना 7
वैश्विक आर्थिक संगठन - (September 2020)
विश्व आर्थिक मंच विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह मंच वैश्विक और क्षेत्रीय उद्योग एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करता है। इसे 1971 में गैर-लाभकारी फाउंडेशन के रूप में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय
संयुक्त राष्ट्र एवं संबंधित संगठन - (September 2020)
संरचना, कार्य एवं रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिसके सदस्य, कार्यक्षेत्र तथा उपस्थिति वैश्विक स्तर पर हो। अंतरराष्ट्रीय संगठन कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए स्थापित किये जाते हैं। ऐसे ही कुछ परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण संगठन, उनके कार्य एवं उनके द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट्स को इस भाग में एक साथ संक्षिप्त एवं सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) के तहत 1945 में इसकी जनरल असेम्बली यानी महासभा स्थापित की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) संयुक्त राष्ट्र में विचार-विमर्श और नीति निर्माण जैसे मुद्दों पर प्रतिनिधि संस्था के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में 192 सदस्यों से बनी संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने चार्टर के तहत कवर किये गए अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहुआयामी और बहुपक्षीय
आर्टिफि़शियल इंटेलिजेंस - (September 2020)
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, COVID-19 (Artificial Intelligence, COVID-19): हाल ही में COVID-19 के परीक्षण हेतु इटली और भारत के कुछ छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से एक एप विकसित किया गया है। इस एप द्वारा लोगों की आवाज (Voice) के आधार पर COVID-19 का परीक्षण किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित
चिकित्सा विज्ञान - (September 2020)
सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS): सार्स सबसे पहले चीन में 2002 में नजर में आया और कुछ ही महीनों में दुनिया भर में फैल गया, हालांकि जल्द ही इसकी रोकथाम कर ली गई। सार्स एक वायरस है, जो इस रोग से पीडि़त किसी व्यक्ति द्वारा
रक्षा तकनीक - (September 2020)
भाभा कवच (Bhabha Kavach): ‘भाभा कवच’ को आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board) और मिश्र धातु लिमिटेड (Mishra Dhatu Nigam Limited - MIDHANI), जैसे- रक्षा संगठनों को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (Bhabha Atomic Research Centre - BARC) से कार्बन-नैनोमैटेरियल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के बाद स्वदेशी रूप से विकसित किया गया।
अंतरिक्ष विज्ञान - (September 2020)
अल्टिमा थुले (Ultima Thule): अल्टिमा थुले एक अंतरिक्ष यान द्वारा देखी गई अब तक की सबसे दूर की वस्तु है। अल्टिमा थुले प्लूटो से 1.6 बिलियन किलोमीटर तथा पृथ्वी से 6.4 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अल्टिमा थुले 4.5 बिलियन साल पहले सौर प्रणाली के उत्पत्ति के संबंध
जैव प्रौद्योगिकी - (September 2020)
नैनोफार्मास्यूटिकल्स (Nanoformulations): नैनोफार्मास्यूटिकल्स एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो लक्षित दवा वितरण के लक्ष्य के साथ उसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा प्रोफाइल में सुधार के उद्देश्य से फार्मास्यूटिकल और बायोमेडिकल साइंस के साथ-साथ नैनो टेक्नोलॉजी को एकीकृत करती है। ये दिशा-निर्देश नवीन नैनोफॉर्मूलेशन की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के आकलन के
सूचना प्रौद्योगिकी - (September 2020)
ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी (Blockchain Technique): जिस प्रकार हजारों-लाखों कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर इंटरनेट का अविष्कार हुआ, ठीक उसी प्रकार डाटा ब्लॉकों (आँकड़ों) की लंबी शृंखला को जोड़कर उसे ब्लॉकचेन का नाम दिया गया है। ब्लॉकचेन तकनीक तीन अलग-अलग तकनीकों का समायोजन है, जिसमें इंटरनेट, पर्सनल ‘की’ (निजी कुंजी) की क्रिप्टोग्राफी
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (September 2020)
केस स्टडी-2 प्र-मान लीजिए कि आपको भारत में सांस्कृतिक संक्रमण के मुद्दे पर युवाओं की एक सभा को संबोधित करने के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। आप अपने व्याख्यान को मुख्यतः स्त्री-पुरुष संबंध पर केन्द्रित रखते हैं। इस दौरान आप यौन शोषण,
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (September 2020)
केस स्टडी-1प्र- आप एक जिले में जिला योजना अधिकारी सह लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदस्थापित है। एक दिन एक व्यक्ति ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत आवेदन कर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं इससे संबंधित निधि के विषय में जानकारी की मांग की। उस आरटीआई
विशेषज्ञ सलाह - (September 2020)
प्रिय विद्यार्थीमैं मार्गदर्शन संस्थान से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगी कि यदि आपने तय कर लिया है कि आपको सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेना है, समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य करने हैं और प्रशासनिक सेवा में ऊंचे पद तक जाना
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (मॉडल हल प्रश्न-पत्र) - (April 2020)
सामान्यतौर पर ऐसा देखा गया है कि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हल करते समय शब्द सीमा को ध्यान में नहीं रखते और उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान होता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगामी परीक्षाओं की
प्रशासनिक सुधार - (April 2020)
प्रशासनिक सुधार वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव विनीत नारायण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1997 यह केस सार्वजनिक जीवन में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - (April 2020)
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, 1950 इस केस में न्यायालय ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष
विस्थापितों का पुनर्वास - (April 2020)
विस्थापितों का पुनर्वास वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव ओल्गा तेल्लिस बनामबॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1985 पांच न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को मुंबई शहर में झुग्गी-झोपडि़यों और
अनुच्छेद-356 के तहत आपातकाल की घोषणा - (April 2020)
अनुच्छेद-356 के तहत आपातकाल की घोषणा वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने संविधान के
शिक्षा का अधिकार - (April 2020)
शिक्षा का अधिकार वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1989 इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने माना कि शिक्षा का अधिकार संविधान के
अध्यादेश - (April 2020)
अध्यादेश वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव डॉ. डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य, 1986 अध्यादेश का अधिकार असामान्य स्थिति में ही अपनाना चाहिए और राजनीतिक उद्देश्य से
अपराध एवं दंड - (April 2020)
अपराध एवं दंड वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1980 भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 एवं दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार - (April 2020)
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, 1976 28 अप्रैल, 1976 को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय
परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान - (April 2020)
परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव बेरुबारी यूनियन केस, 1960 यह मामला बेरुबारी के क्षेत्र को पाकिस्तान में स्थानांतरित करने की संसद की शक्ति
मौलिक अधिकार/ मौलिक ढांचे का सिद्धांत - (April 2020)
मौलिक अधिकार/ मौलिक ढांचे का सिद्धांत वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1950 न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
आरक्षण - (April 2020)
आरक्षण वाद निर्णय महत्वपूर्ण बिंदु प्रभाव चम्पकम दोराइराजन बनाम मद्रास राज्य, 1951 इस मामले में सर्वाेच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद-16(2) के उल्लंघन के आधार पर जाति
अन्य निकाय - (April 2020)
अन्य निकाय निकाय स्थापना नियुक्ति कार्य एवं उद्देश्य अन्य तथ्य भारत का विधि आयोग प्रथम-1834 में स्वतंत्रता के बाद प्रथम- 1955 में इसमें
सांविधिक निकाय - (April 2020)
सांविधिक निकाय निकाय स्थापना नियुक्ति कार्य एवं उद्देश्य अन्य तथ्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टू, 1993 को स्थापना अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते
संवैधानिक निकाय - (April 2020)
संवैधानिक निकाय निकाय स्थापना नियुक्ति कार्य एवं उद्देश्य अन्य तथ्य निर्वाचन आयोग 25 जनवरी, 1950 को इसकी स्थापना भारतीय संविधान के भाग- 15
निजी संपत्ति पर अधिकारः एक मानवाधिाकार - (April 2020)
सर्वाेच्च न्यायालय ने 8 जनवरी, 2020 को दिए गए एक फैसले में कहा कि किसी नागरिक का अपनी निजी संपत्ति पर अधिकार एक मानवाधिकार है। राज्य, नियत प्रक्रिया और अधिकार का पालन किए बिना इस पर अपना कब्जा नहीं कर सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्र एवं
वन नेशन वन राशन कार्ड - (April 2020)
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 30 जून, 2020 को पूरे भारत में वन नेशन, वन राशन कार्ड (One Nation, One Ration Card) योजना लागू करने की समय सीमा तय की गयी है। वन नेशन वन राशन कार्ड
विचाराधीन कैदियों और अपराधिायों के वोटिंग अधिकार - (April 2020)
16 अप्रैल, 2019 को सर्वाेच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली एक पीठ ने एक ऐसी याचिका पर सुनवाई की, जो विचाराधीन कैदियों और अपराधियों के वोट देने के उनके अधिकार को नकारती है। वोट कौन दे सकता है और कौन नहीं? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा
राजस्थान पंचायती राज अधिानियम में बदलाव - (April 2020)
11 फरवरी, 2019 को राजस्थान विधान सभा ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 और राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित किया। इन संशोधन विधेयकों के पारित होने से राजस्थान में अब पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता समाप्त
बंगाल की 2 परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार - (April 2020)
पश्चिम बंगाल सरकार की उत्कर्ष बांग्ला और सबुज साथी योजना को मंगलवार संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ‘वर्ल्ड समिट ऑन दी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी’ (World Summit on Information Society - WSIS) पुरस्कार से नवाजा गया। उत्कर्ष बांग्ला परियोजना का उद्देश्य उद्योग के लिए युवा कुशल उम्मीदवारों का एक पूल तैयार
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) प्रोजेक्ट - (April 2020)
केरल विधानसभा ने हाल ही में ई-विधान नामक अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत अपने सभी रिकॉर्ड और कार्यवाही को डिजिटल बनाने की पहल की घोषणा की। राष्ट्रीय ई-विधान प्रोजेक्ट का उद्देश्यः देश के सभी विधानमंडलों को एक साथ एक प्लेटफार्म पर लाना, जिससे कई एप्लीकेशन की जटिलता के बिना
लोक अदालत - (April 2020)
लोक अदालत का उद्देश्य उन विवादों का निपटारा करना है, जो न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और जिन्हें बातचीत, सुलह और मानवीय दृष्टिकोण को अपनाकर आपसी सहमति से समाधान किया जाता है। लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है।
निःशुल्क विधिक सहायता - (April 2020)
हाल ही में विधिक प्रतिनिधित्व की गुणवत्ताः भारत में निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं का अनुभवजन्य विश्लेषण’ नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गयी है। उन लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है, जो अपने दीवानी एवं आपराधिक मामलों के लिए वकील और न्यायिक प्रक्रिया की लागत वहन
प्रोजेक्ट SPARROW-CBIC की शुरुआत - (April 2020)
15 मई, 2019 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समूह बी और समूह सी अधिकारियों की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट ऑनलाइन लिखने के लिए प्रोजेक्ट स्पैरो-सीबीआईसी (Project SPARROW-CBIC) की शुरुआत की गयी। पृष्ठभूमि आईआरएस अधिकारियों (C & CE) की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट ऑनलाइन लिखने के लिए प्रोजेक्ट स्पैरो
MCA-21 पोर्टल आर्टिफि़शियल इंटेलीजेंस से जुड़ेगा - (April 2020)
हाल ही में कॉर्पाेरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने अपने MCA-21 पोर्टल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणाली शुरू करने की योजना बनायी है, ताकि नियमों के अनुपालना को और अधिक आसान बनाया जा सके तथा नियमों का सामान्य प्रवर्तन निरंतर स्वचालित आधार पर संभव हो सके। MCA-21 पोर्टल
सुशासन सूचकांक - (April 2020)
25 दिसंबर, 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सूचकांक (Good Governance Index - GGI) जारी किया गया। जीजीआई के प्रमुख उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की तुलना करने के लिये मात्रात्मक डेटा प्रदान करना तथा शासन में सुधार
प्राधिकरण - (April 2020)
हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के िखलाफ चुनौतियों की समीक्षा करते हुए कुछ विशिष्ट न्यायाधिकरण के गठन का सुझाव दिया है। प्राधिकरण के लाभ ये पारंपरिक विवाद निपटान की पारंपरिक न्याय प्रणाली की तुलना में त्वरित और कम खर्चीले होते हैं। न्यायालयों
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो - (April 2020)
5 सितंबर, 2019 को केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि देश भर में जांचकर्ताओं के साथ वास्तविक समय पर सूचना साझा करने की सुविधा के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के तहत एक ‘केंद्रीयकृत प्रौद्योगिकी कार्यक्षेत्र’ (Centralised Technology Vertical - CTV) की स्थापना की जाएगी। CTV देश भर में
केंद्रीय सतर्कता आयोग - (April 2020)
राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) नियुक्त किया गया है। इनका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग केन्द्र सरकार में भ्रष्टाचार निरोध हेतु एक प्रमुख संस्था है। के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति
केन्द्रीय सूचना आयोग - (April 2020)
हाल ही में सरकार ने ब्यूरोक्रेट्स की अगुआई में ऐसी समितियां बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है, जो मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों (ICs) के विरुद्ध शिकायतों पर फैसला करेगा। सरकार के इस कदम का सूचना के अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ताओं और पूर्व सूचना आयुक्तों ने तीखी आलोचना
संघ लोक सेवा आयोग के बारे में - (April 2020)
यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना संविधान के अनुछेद 315 के अंतर्गत हुई है। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। सामान्यतः इसके सदस्यों की संख्या 9 से 11 होती है। संविधान में
लेटरल एंट्री - (April 2020)
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारत सरकार के अधीन 9 विशेषज्ञों का चयन संयुक्त सचिव के पद पर कार्य करने हेतु किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 10 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिनका कार्यकाल 3 से 5 वर्ष का होगा। लेटरल एंट्री की आवश्यकता
संसदीय स्थायी समितियां - (April 2020)
विगत संसद के सत्रों में संसद की संवीक्षा के बिना ही कहीं महत्त्वपूर्ण विधेयकों को पास किया जा रहा है। पीआरएस की रिसर्च के अनुसार 16वीं लोकसभा में पुनःस्थापित विधेयकों में से केवल 25% को ही समितियों के पास भेजा गया; जबकि 14वीं और 15वीं लोकसभा में ये आंकड़ा
मंत्रिमंडलीय समितियां - (April 2020)
हाल ही में केंद्र सरकार ने दो नई समितियों के गठन सहित आठ प्रमुख मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन किया है। दो नई गठित समितियां निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समितिः इसके द्वारा 1,000 करोड़ या अधिक के निवेश वाली अवसंरचना और विनिर्माण संबंधी परियोजनाओं को निश्चित समयावधि में की जायेगी।
अटल भूजल योजना - (April 2020)
भूजल प्रबंधन में सुधार करने के उद्देश्य से प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने 25 दिसंबर, 2019 को अटल भूजल योजना का शुभारम्भ किया। विश्व बैंक ने भूमि जल के सतत प्रबंधन के लिए 6,000 करोड़ अटल भूजल योजना के लिए अनुमोदित किया है। भारत सरकार और विश्व बैंक के
जलशक्ति मंत्रालय का गठन - (April 2020)
केन्द्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की है जो जल से सम्बंधित मुद्दों पर जैसे भूजल स्तर में कमी, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, नदी प्रदूषण और नदी विवादों का निपटान करेगा। सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल स्वच्छता मंत्रालय का
नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) - (April 2020)
एनपीआर भारत में रहने वाले स्वाभाविक अर्थात देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। नागरिकता कानून, 1955 और सिटिजनशिप रूल्स, 2003 के प्रावधानों के तहत पॉपुलेशन रजिस्टर को तैयार किया जाता है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर,
संसद सदस्यों का विशेषाधिकार - (April 2020)
एससी-एसटी के पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर दिए बयान को सत्ता पक्ष द्वारा गुमराह करने वाला बताते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत के िखलाफ कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखा जिसे उन्होंने विचाराधीन माना है। क्या है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव
लाभ का पद - (April 2020)
महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त दो शिवसेना नेताओं ने लाभ का पद धारण करने के आरोप के बाद अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया। इसके पहले 2018 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद’ के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा अयोग्य करार
क्षमादान की शक्ति - (April 2020)
गृह मंत्रालय से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने पिछले 9 वर्षों में कम से कम 20 मामलों में मृत्युदंड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया। राष्ट्रपति द्वारा ये लघुकरण (commutations) संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए गए।
त्रिशंकु विधानसभा और राज्यपाल की भूमिका - (April 2020)
2019 के महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाने की वजह से त्रिशंकु विधान सभा की स्थिति उत्पन्न हो गयी; परिणामस्वरूप राज्यपाल ने वहां राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। इसके बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री द्वारा ली गई शपथ और बहुमत सिद्ध
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून - (April 2020)
हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) (National Security Act - NSA) के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है। अधिसूचना के मुताबिक उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980
राजद्रोह की धारा 124 - (April 2020)
आईपीसी की धारा 124ए के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो भारत की सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देता है, जिससे देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है तो उसे उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है।
पीपीआरटीएमएस प्रणाली - (April 2020)
निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी, 2020 को ‘राजनीतिक दलों के पंजीकरण की निगरानी प्रबंधन प्रणाली’ (Political Parties Registra-tion Tracking Management System - PPRTMS) की शुरुआत की। पीपीआरटीएमएस के माध्यम से अब पार्टी पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदक अपने आवेदन की प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम
जन प्रतिनिधिात्व (संशोधान) बिल, 2017 - (April 2020)
इस बिल के द्वारा जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1950 और जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 में संशोधन किया गया; ताकि प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति दी जा सके एवं इन बिल के कुछ प्रावधानों को जेंडर न्यूट्रल (लैंगिक रूप से तटस्थ) बनाया जा सके। 1951 का एक्ट ओवरसीज वोटर को स्वयं वोट
जन प्रतिनिधिात्व अधिानियम, 1951 - (April 2020)
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में संशोधन और बदलाव की समीक्षा हेतु वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा की अध्यक्षता समिति का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति नें निम्न बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 और अन्य
राजनीति का अपराधीकरण और सर्वाेच्च न्यायालय का आदेश - (April 2020)
हाल ही में सर्वाेच्च न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को अपने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया है। साथ ही उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास की जानकारी स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार-पत्र के साथ-साथ पार्टियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रकाशित करने
अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधोयक 2019 - (April 2020)
केंद्र सरकार द्वारा नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक (आरबिट्रेशन सेंटर बिल), 2019 को मंजूरी प्रदान की, जिसका उद्देश्य संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था निर्मित करना है। आईसीएडीआर विवादों के वैकल्पिक समाधान के तरीकों (जैसे आरबिट्रेशन और मध्यस्थता) को बढ़ावा देने वाली पंजीकृत सोसायटी है। नई
अधीनस्थ न्यायालय - (April 2020)
अधीनस्थ न्यायालय में जजों की कमी वर्तमान में भारत की निचली अदालतों में लगभग 2,91,63,220 मामले लंबित हैं। इनमें सिविल मामलों की संख्या 84,57,325 तथा क्रिमिनल मामलों की संख्या 2,07,05,895 है। न्यायाधीशों की उच्च रिक्तियों तथा देश भर की जनसंख्या की तुलना में न्यायाधीशों की कम संख्या वाले राज्यों जैसे-
आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में उच्च न्यायालय का गठन - (April 2020)
आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना राज्य गठित किये जाने के बाद 1 जनवरी, 2019 को आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना उच्च न्यायालय का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, जो आंध्र प्रदेश की नयी राजधानी अमरावती में कार्य करेगा। उच्च न्यायालयों से सम्बंधित
जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट - (April 2020)
यह दिल्ली उच्च न्यायालय का एक पायलट प्रोजेक्ट है, जो विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए समय सीमा का निर्धारण करने के साथ-साथ न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने में सहायता करेगा। ‘जीरो पेंडेंसी कोर्ट परियोजना’ को न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलिया (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) द्वारा प्रेरणा मिली है। दिल्ली
ग्राम न्यायालय की स्थापना का निर्देश - (April 2020)
सर्वाेच्च न्यायालय ने 3 फरवरी, 2020 को राज्यों को चार सप्ताह के भीतर ‘ग्राम न्यायालयों’ की स्थापना करने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही सर्वाेच्च न्यायालय ने आठ राज्यों पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना न करने के कारण एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन राज्यों
क्यूरेटिव पिटीशन - (April 2020)
निर्भया गैंगरेप मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के िखलाफ डेथ वॉरंट जारी करने के पश्चात दोषियों द्वारा इस मामले पर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने के बाद यह चर्चा में रहा। सुप्रीम कोर्ट में किसी दोषी की फांसी की सजा हो जाने के बाद उनके पास बचने
कॉलेजियम व्यवस्थाः न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण - (April 2020)
मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश विजया के. ताहिलरमानी ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के मेघालय हाईकोर्ट स्थानांतरित करने के आदेश पर पुनर्विचार करने का उनका अनुरोध ठुकराए जाने के बाद इस्तीफा दे देने से कोलेजियम व्यवस्था एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ चुका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश
अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का विनियमन - (April 2020)
6 जनवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विनियमित किया जा सकता है। न्यायालय के अनुसार ऐसे शिक्षण संस्थान शिक्षकों की नियुक्ति के पूर्ण अधिकार पाने का दावा नहीं कर सकते। न्यायालय ने अपने निर्णय
विधायिका में एसटी एससी आरक्षण जारी रखने को मंजूरी - (April 2020)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण (SC/ST reservation) की अवधि को और 10 साल के लिए बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इन श्रेणियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी, 2020 को समाप्त
लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव पारित - (April 2020)
केंद्र सरकार ने लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के आरक्षण को जारी न रखने का फैसला किया है। लोकसभा की कुल 545 सीटों में से 2 एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित हैं। इसके लिए राष्ट्रपति इस समुदाय से 2 सदस्यों को नामित करते हैं। बेसिक फैक्ट संविधान के अनुच्छेद 331 के
पदोन्नति प्रमोशन में आरक्षण - (April 2020)
पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। इसे लागू करना या न करना सिर्फ राज्य सरकार का विवेकाधिकार है। उत्तराखंड सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(4A) के आधार पर सर्वाेच्च
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख बने केंद्र शासित प्रदेश - (April 2020)
वर्ष 2019 में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर दो केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आधिकारिक रूप से विभाजन कर दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के साथ ही देश में अब राज्यों की संख्या
अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन - (April 2020)
वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। इसका पुनर्गठन विभिन्न राज्यों के बीच विवादों की जांच करने एवं परामर्श करने हेतु किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है साथ ही परिषद में छः केन्द्रीय मंत्री एवं
पूर्वाेत्तर परिषद - (April 2020)
पूर्वाेत्तर परिषद की 68वीं पूर्ण बैठक केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुवाहाटी में पूर्वाेत्तर परिषद की 68वीं पूर्ण बैठक का उद्घाटन सितंबर 2019 को किया गया। पूर्वाेत्तर परिषद्, उत्तर-पूर्व के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है, जिसमें क्षेत्र के आठ प्रदेश शामिल हैं। परिषद् के अध्यक्ष
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक आयोजित - (April 2020)
केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद (Western Zonal Council) की 25वीं बैठक का आयोजन महाराष्ट्र में जनवरी 2020 में किया गया। महिलाओं की सुरक्षा पर आधारित इस बैठक में उनके लिये सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की एक कार्ययोजना साइबर सेफ वुमेन (Cyber Safe Women) प्रस्तुत की
नए केंद्रशासित प्रदेश की स्थापना - (April 2020)
दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय 9 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति ने ‘दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019’ को मंजूरी प्रदान की। नवीन अधिनियम की धारा 2 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत ‘दमन
समवर्ती सूची - (April 2020)
समवर्ती सूची समाप्त करने की मांग तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव ने समवर्ती सूची को समाप्त करने का सुझाव दिया है। इसका उदेश्य राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करना है; साथ ही देश के विभिन्न भागों में राज्यों द्वारा अधिक शक्ति के हस्तांतरण की बढ़ती मांगों के कारण केंद्र-राज्य
केरल, छतीसगढ़ और केंद्र के बीच विवाद - (April 2020)
हाल ही में केरल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता संशोधन कानून के िखलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है; जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी कानून के िखलाफ याचिका दायर की है। दोनों राज्यों के इस कदम से एक बार फिर केंद्र-राज्य संबंधों
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा ( सामान्य अध्ययन- IV ) - (April 2020)
केस स्टडीदेवेन्द्र प्रताप सिंहप्र. एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद शालिनी ने शहर के एक बहुप्रतिष्ठित अस्पताल से अपने डॉक्टरी पेशे की शुरुआत करने का निर्णय लिया। यहां पर काम करते हुए शालिनी ने महसूस किया कि जनता और समाज की आम राय के
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा ( सामान्य अध्ययन- IV ) - (May 2020)
केस स्टडी-2प्र. श्रीमान ‘क’ एक जिले में जिलाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। उनका जिला उग्रवाद प्रभावित जिला है तथा उग्रवादियों द्वारा अक्सर हिंसा के माध्यम से आम नागरिक के मन में भय पैदा किया जाता है। इस हिंसा से आम नागरिक परेशान हैं तथा इससे छुटकारा पाना चाहते हैं।
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन- IV) - (May 2020)
-1प्र. आप एक जिले में जिलाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। यह जिला देश का सबसे सघन औद्योगिक क्षेत्र है, जहां आपके बचपन के मित्र ने भी एक औद्योगिक इकाई लगाई है। आपके मित्र ने दिन-रात मेहनत कर अपने उत्पाद की ‘एक ब्रांड वैल्यू’ बनाई है तथा उनसे संवाद के
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा ( सामान्य अध्ययन- IV ) - (June 2020)
केस स्टडी-2प्र.आप एक जिले में जिलाधिकारी के रूप में पदस्थापित हैं। आप जिस जिले में तैनात हैं वहां हर वर्ष बाढ़ आती है जिसके कारण व्यापक स्तर पर राहत कार्य संचालित करना पड़ता है। समय पर लोगों को राहत पहुंचाई जा सके इसके लिए मॉनसून से पूर्व ही सारी आवश्यक
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा ( सामान्य अध्ययन- IV ) - (June 2020)
केस स्टडी-1 प्र. श्रीमान X एक अति पिछड़े जिले में समाज कल्याण अधिकारी हैं। आपदा के प्रकोप के कारण इस क्षेत्र में सरकार द्वारा X के निरीक्षण में राहत सामग्री का वितरण किया जाना है। श्रीमान X को मालूम चलता है कि राहत सामग्री के वितरण के लिए उनके पास पर्याप्त
बजट - (August 2020)
बजट लेखा-जोखा (Budget account) : वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न करों से प्राप्त राजस्व और खर्च के आकलन को बजट लेखा-जोखा कहा जाता
शेयर बाजार - (August 2020)
प्रतिभूतियां (Securities) : प्रतिभूतियां लिखित प्रमाणपत्र होती हैं जो ऋण लेने के बदले दी जाती है। इनमें जारी करने के शर्र्तों एवं मूल्यों का उल्लेख होता है तथा इनका क्रय-विक्रय भी किया जाता है। सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला बॉन्ड, तरजीही शेयर, ऋण पत्र आदि प्रतिभूतियों की श्रेणी में
रोजगार / गरीबी - (August 2020)
संरचनात्मक बेरोजगारी ( Structural Unemployment ): औद्योगिक जगत में उद्योगों में संकुचन और विस्तार जैसे संरचनात्मक परिवर्तनों के परिणाम स्वरुप उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के बिछड़ेपन के कारण होती है। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी सबसे अधिक है। तकनीकी के
विदेश व्यापार - (August 2020)
सामंजस्य प्रणाली (Harmonized System) : हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिटेल और कोडिंग सिस्टम, जिसे टैरिफ नामकरण के हार्मोनाइज्ड सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, कारोबार उत्पादों को वर्गीकृत करने के लिए नामों और संख्याओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकृत सिस्टम है।
आय- व्यय - (August 2020)
राष्ट्रीय आय ( National Income) : राष्ट्रीय आय किसी देश की ओर से एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत (प्राप्ती) होती है। जितनी ज्यादा राष्ट्रीय आय होगी उसी अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था या देश का विकास आगे बढ़ता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह जाना
कर प्रणाली - (August 2020)
प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) : प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भुगतान व्यक्ति या कानूनी संस्था को सीधे सरकार को करना होता है| प्रत्यक्ष करों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा देखा किया जाता है। प्रत्यक्ष करों को किसी अन्य व्यक्ति या कानूनी संस्था को हस्तांतरित नहीं किया
कृषि एवं संबंधित क्षेत्र - (August 2020)
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) : कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण संसद के एक अधिनियम और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थापित एक प्राधिकरण है। इसे फल, सब्जियों और उनके उत्पाद मांस और मांस उत्पाद, पॉल्ट्री और पॉल्ट्री उत्पाद,
उद्योग एवं व्यापार - (August 2020)
सार्वजनिक उपक्रम (Public Enterprises): सार्वजनिक उपक्रम (Public Enterprises): ऐसे व्यावसायिक इकाइयाँ जिनका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण, केन्द्रसरकार, राज्य या स्थानीय सरकार के द्वारा किया जाता है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक उपक्रमों के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत निजी क्षेत्र के उद्यमों जैसे,बैंक,
प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) - (August 2020)
हाल ही में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के विस्तार की घोषणा की है। इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप
गरीब कल्याण रोजगार अभियान - (August 2020)
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण प्रवासी मजदूरों व गरीबों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से राहत देने एवं उन्हें सशक्त बनाने के लिए 50000 करोड़ रुपये के गरीब कल्याण रोजगार अभियान (Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan) का शुभारंभ किया है। उद्देश्य: लॉकडाउन के कारण देश के दैनिक अथवा साप्ताहिक आधार पर मज़दूरी
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन - (August 2020)
केंद्र सरकार ने नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना (SUMAN scheme) का शुभारंभ किया। उद्देश्य: शून्य लागत पर गर्भवती महिलाओं, नई माताओं और नवजात शिशुओं को उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना तथा देश में मातृत्व मृत्यु दर तथा
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन - (August 2020)
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने देश को तकनीकी टेक्सटाइल्स क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से 1,480 करोड़ के कुल परिव्यय की राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी। उद्देश्य: 2020-21 से 2023-24
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना - (August 2020)
भारतीय जन औषधि केंद्र के स्वास्थ्य सिपाही के नाम से लोकप्रिय फार्मासिस्ट केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत मरीजों एवं बुजुर्गों के तक अनिवार्य सेवाएं और दवाएं पहुंचा रहे हैं। उद्देश्य: प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) के माध्यम से देश के आम लोगों एवं बुजुर्गों
जल जीवन मिशन - (August 2020)
हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को राज्य में जल जीवन मिशन के त्वरित कार्यान्वयन के लिए पत्र लिखा है। मिशन के उद्देश्य: 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection-FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करके ग्रामीण
युक्ति 2.0 (YUKTI 2.0) - (August 2020)
मानव संसाधन मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करने के लिए युक्ति 2.0 पहल की शुरुआत की है। उद्देश्य कोविड-19 की चुनौतियों के विभिन्न आयामों को व्यापक और समग्र तरीके से कवर करने के उद्देश्य से यह लांच
प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम-ध्रुव - (August 2020)
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम- ध्रुव (Pradhan Mantri Innovative Learning Programme- DHRUV) का शुभारंभ किया। उद्देश्य: देश के प्रतिभाशाली छात्रों के जीवन में बड़ा बदलाव लाना जिससे ये प्रतिभाशाली छात्र न केवल अपनी पूरी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे, बल्कि समाज के लिए भी योगदान
निर्विक योजना - (August 2020)
केंद्रीय वित्त मंत्री ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यातित उत्पादों का बीमा कवर बढ़ाने तथा लागत घटाने के लिये निर्विक योजना की घोषणा की है। उच्च निर्यात ऋण वितरण को हासिल करने के लिए एक नई योजना निर्विक शुरू की जा रही है। उद्देश्य: उद्योग के सामने आ रही
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस - (August 2020)
हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि जीईएम (GeM) पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करने के समय उन्हें उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देनी होगी। उद्देश्य मेक इन इंडिया तथा
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना - (August 2020)
हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर, 2020 के अंत तक विस्तारित करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरुआत 1.70 लाख करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत की गई थी, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 26
वन नेशन, वन कार्ड योजना - (August 2020)
हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय ने एकीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आईएम-पीडीएस) के अंतर्गत वन नेशन वन कार्ड योजना में तीन और राज्य ओडिशा, सिक्किम तथा मिजोरम सम्मिलित किये गए हैं। जिससे अब 20 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में यह उपलब्ध कराई जा रही है। उद्देश्य कोई भी
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना - (August 2020)
केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए केन्द्र प्रायोजित ‘सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना’ (SCHEME FOR FORMALIZATION OF MICRO FOOD PROCESSING ENTERPRISES-FME) को हाल ही में स्वीकृति दे दी। उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के
कुंभकार सशक्तिकरण कार्यक्रम - (August 2020)
यह देश के दूरस्थ स्थानों में रहने वाले कुम्हार समुदाय के सशक्तिकरण के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) की एक पहल है। उद्देश्य: कुम्हार समुदाय के हुनर को बेहतर बनाकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना। प्रमुख विशेषता यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा,
उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम - (August 2020)
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में ‘उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम’ (Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt-CGSSD) का शुभारंभ किया. इस योजना को ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड-उप-ऋण’ (Distressed Assets Fund–Sub-ordinate
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना - (August 2020)
केंद्र सरकार ने रेहड़ी-पटरी (Street Vendors) और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए लघु-ऋण (माइक्रो क्रेडिट) सुविधा वाली विशेष प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Yojana) को हाल ही में मंजूरी दी। उद्देश्य लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों तथा सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों के जीवन तथा उनकी आजीविका
राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन - (August 2020)
हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को वित्त वर्ष 2019-25 के लिए एनआईपी पर अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline- NIP) 102 लाख करोड़ रुपए की आधारभूत परियोजनाओं (Infrastructure Projects) मेंनिवेश संबंधी योजना है। उद्देश्य: वर्ष 2024-25 तक भारत
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना - (August 2020)
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऋणकर्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana- PMMY) के तहत सभी शिशु ऋण खातों पर 12 माह की अवधि के लिए 2% की ब्याज सब्सिडी देने को मंजूरी दी है। उद्देश्य: स्वरोजगार के लिए आसानी
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना - (August 2020)
केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की अवधि बढ़ा दी तथा इसमें निवेश पर मिलने वाले ब्याज की दर में कटौती कर दी। उद्देश्य: प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana-PMVVY) का उद्देश्य 60 वर्ष और
राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम - (August 2020)
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम’ (National Animal Disease Control Programme- NADCP) की शुरुआत की । उद्देश्य: मवेशियोंका टीकाकरण करते हुए मवेशियों की सेहत में सुधार कर किसानों को अधिक-से-अधिक लाभ पहुँचाना। प्रमुख विशेषताएं इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 तक खुरपका-मुंहपका रोग (Foot-and-mouth disease-FMD) और
पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड - (August 2020)
हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अनुकूल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) ने 15,000 करोड़ रुपये के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund– AHIDF) की स्थापना के लिए अपनी मंज़ूरी
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना - (August 2020)
केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य पालन के विकास को गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई गई है। इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। उद्देश्य प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PradhanMantriMatsyaSampadaYojana-PMMSY) का
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना - (August 2020)
हाल ही में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानो को वृद्धावस्था में उचित ढंग से जीवन-यापन करने के लिए पेंशन की घोषणा की गई। योजना के उद्देश्य: देश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, उनके भविष्य को सुरक्षित करते हुए वृद्धावस्था
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - (August 2020)
हाल ही में वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक प्रति बूंद अधिक फसल के तहत राज्य सरकारों को 4000 करोड़ रुपये का वार्षिक आवंटन किया गया। योजना के उद्देश्य: कृषि निवेश में एकरूपता लाना और हर खेत को पानी के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों
सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना - (August 2020)
हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की पहल सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना (SahakarMitra: Scheme on Internship Programme) का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य: अकादमिक संस्थानों के प्रोफेशनलों को किसान उत्पादक संगठनों (Farmers Producers Organizations- FPO) के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - (August 2020)
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ परिवर्तनों को मंजूरी दी। योजना के उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि - (August 2020)
24 फरवरी, 2020 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना ने एक वर्ष पूरा कर लिया। योजना का उद्देश्य: देश भर के सभी खेतीहर किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाना ताकि कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ उनकी
मुद्रा एवं बैंकिंग - (August 2020)
टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन- टीएलटीआरओ (Targeted Long Term Repo Operation- TLTRO) : बैंक अर्थव्यवस्था के बुनियादी सेक्टरों को ज्यादा कर्ज दे सकें, इसके लिए टीएलटीआरओ का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतया इसके लिए केंद्रीय बैंक ब्याज की दरों को काफी कम रखता है। सस्ती दरों पर कर्ज की उपलब्धता
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-IV) - (August 2020)
1. निम्नलिखित को परिभाषित करें-(i)प्राकृतिक विधि (ii)मूल्य संघर्ष(iii)गैर-अधिकारात्मकता(iv)चरित्रउत्तरः (i) प्राकृतिक विधिः थॉमस एक्विनास ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि यह विवेकी जीव में नित्य या सास्वत विधि की हिस्सेदारी है (Participation of the eternal law in the rational creature)। इनके अनुसार प्राकृतिक विधि सार्वभौमिक एवं अपरिवर्तनशील (Univarsal and
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-III) - (August 2020)
1. कोविड-19 के प्रसार के पश्चात वैश्विक आपूर्ति शृंखला में चीन के प्रति बढ़ते अविश्वास ने भारत को विनिर्माण हब के रूप में उभरने का मौका दिया है। इस संपूर्ण परिघटना से मेक इन इंडिया पहल को मिलने वाले प्रोत्साहन की समीक्षा कीजिए।उत्तरः 25 सितंबर, 2014 को सरकार द्वारा ‘मेक
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-II) - (August 2020)
1.चुनाव प्रक्रिया में काले धन के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदमों की समीक्षा करें। आपकी राय में इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए?उत्तरः भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ केंद्र, राज्य तथा स्थानीय शासन से संबंधित चुनाव समय-समय
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-I) - (August 2020)
प्र.1“भारतीय-इस्लामी वास्तुकला के माध्यम से फारस, तुर्की तथा पश्चिमी यूरेशिया की भवन निर्माण कला का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन हुआ।“ उपरोक्त कथन के आलोक में भारतीय-इस्लामी वास्तुकला की विशेषताओं की चर्चा करें।उत्तरः भारत में इस्लाम को मानने वाले शासकों की सत्ता की स्थापना के साथ ही इस्लामी स्थापत्य कला का
यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा, 2019 - (August 2020)
उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास प्र.1 उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हुए इसकी प्रमुख विशेषाओं को बताये। उत्तरः उत्तर प्रदेश का इतिहास काफी हद तक भारत के इतिहास के साथ-साथ चला है, यद्यपि उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल की जानकारी बहुत कम है, फिर भी मिर्जापुर-सोनभद्र में
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (August 2020)
केस स्टडी-2प्र.आप एक एनजीओ में कार्य करते हैं जो समाज में महिलाओं के हितों के संवर्द्धन में कार्यरत है। आप जहां पर रहते हैं उस सोसाइटी में एक शिक्षित एवं अच्छे पद पर कार्यरत पति-पत्नी रहते हैं। उनमें अक्सर छोटी-छोटी बात पर लड़ाई होती रहती है। एक बार रात में
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (August 2020)
केस स्टडी-1प्र.आप एक जिले में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं। आपकी पदस्थापना के कुछ ही दिनों के अंदर नक्सलवादियों के द्वारा सत्ताधारी दल के एक नेता की हत्या कर दी जाती है। चूंकि मामला सत्ताधारी दल के नेता की हत्या से संबंधित है। अतः राज्य के गृह विभाग
यूपीपीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र) - (January 2019)
UPPCS 2018 की प्रारंभिक परीक्षा जो 28 अक्टूबर, 2018 को संपन्न हुई थी, का परिणाम आना अभी शेष है। मुख्य परीक्षा पैटर्न में हुए बदलावों के कारण प्रतियोगी छात्रें के बीच इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। प्रतियोगी छात्रें की इसी जरूरत को
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा ( मॉडल हल प्रश्न-पत्र ) - (January 2020)
सामान्यतौर पर ऐसा देखा गया है कि अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हल करते समय शब्द सीमा को ध्यान में नहीं रखते और उत्तर लिखते समय भावनाओं में बहकर शब्द सीमा का उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण उन्हें काफी नुकसान होता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए
सामान्य अध्ययन-IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (January 2020)
केस स्टडी देवेन्द्र प्रताप सिंह प्र. हाल ही में केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति में परिवर्तन करते हुए उसे दो केन्द्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। इस परिवर्तन का कुछ राजनीतिक दलों और स्थानीय संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा था/है। इस स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-IV) - (May 2019)
1- महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में न्याय की आकांक्षा/सामाजिक न्याय के औचित्य का परीक्षण करें।उत्तरः सामाजिक न्याय की मनोवृत्ति एक अहम नैतिक आवश्यकता है। न्याय का केवल संवैधानिक दस्तावेजों में वर्णन किया जाना काफी नहीं है। सामाजिक आचरण में भी न्याय की प्रवृत्ति का झलकना उतना ही आवश्यक है।संविधान एवं
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-III) - (May 2019)
1- हाल के दशक में जब विकसित राष्ट्रों ने जलवायु परिवर्तन वार्ताओं को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, वहीं भारत सदैव विकासशील राष्ट्रों का नेतृत्वकर्त्ता रहा है। इस संदर्भ में भारत की भूमिका का मूल्यांकन करें।उत्तरः जलवायु परिवर्तन को ऐसे परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है,
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-II) - (May 2019)
1- न्यूनतम बुनियादी आय की संकल्पना का भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में मूल्यांकन करें।उत्तरः न्यूनतम बुनियादी आय एक समाज कल्याण व्यवस्था है, जो परिवारों को कुछ शर्तों को पूरा किए जाने पर एक बुनियादी आय की गारंटी देती है। इस प्रकार न्यूनतम बुनियादी आय सार्वभौमिक बुनियादी आय से भिन्न हो
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-I) - (May 2019)
1- भारत में धर्म निरपेक्षता की समकालीन चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए और धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु उपाय सुझाइए।उत्तरः सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रें से धर्म के अतार्किक एवं अवैज्ञानिक प्रभावों की उन्मूलन की प्रक्रिया को धर्म निरपेक्षीकरण कहा जाता है।भारत में धर्म निरपेक्षता की समकालीन चुनौतियों
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-IV) - (July 2020)
1.मीडिया/प्रेस नैतिकता क्या है ? यह किस प्रकार से पत्रकारिता को नैतिक बनाने में सहायक हो सकती है? वर्तमान परिदृश्य में इसका मूल्यांकन करें। उत्तरः मीडिया को निष्पक्ष, सटीक एवं समाज के सरोकारों से जोड़े रखने वाले मूलभूत तत्वों को मीडिया नैतिकता के अन्तर्गत रखा जाता है। इससे मीडिया की न
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-III) - (July 2020)
1.COVID-19 क्या है? यह विश्व को कैसे प्रभावित कर रहा है? चर्चा करें। उत्तरः विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नॉवेल कोरोना वायरस के नामों के प्रति बढ़ती दुविधा को देखते हुए इसका आधिकारिक नाम COVID-19 रखा है, जिसका तात्पर्य है- CO (कोरोना) +VI (वायरस) +D (डिजीज) = COVID-19 COVID-19 या कोरोना वायरस डिजीज 2019
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-II) - (July 2020)
1.साम्प्रदायिक संघर्ष संस्थाओं की विफलता का परिणाम है,आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये? उत्तरः कुछ वर्षों पहले उत्तर प्रदेश में हुए मुजफ्फरनगर दंगे हों या हालही में हुये दिल्ली दंगे, इन दोनों में एक बात समान रूप से निकल सामने आई, वह थी- दंगों के समय नौकरशाही, पुलिस, सिविल समाज या फिर राजनीतिक नेतृत्व
यूपीपीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-I) - (July 2020)
1.वाणिज्यवाद क्या है? इसके उदय के प्रमुख कारण कौन-से थे? विवरण दीजिये। उत्तरः वाणिज्यवाद से आशय वाणिज्य के माध्यम से किसी भी राष्ट्र में आधिकारिक सम्पदा प्राप्त करने से है। इसके अंतर्गत व्यापार को एक अभियान के रूप में संचालित करने को ही वाणिज्यवाद कहा गया। इसकी शुरुआत 16वीं सदी में
सामान्य अध्ययन- IV सिविल सेवा मुख्य परीक्षा - (July 2020)
केस स्टडी-1 प्र. आप एक ज़िले में पुलिस अधीक्षक हैं। आपके जिले में वृहद पैमाने पर आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। इस कार्य के लिए स्थानीय लोगों से उनकी जमीन ली गई है। कुछ लोगों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया है जबकि अन्य लोगों की आवासीय
सामान्य अध्ययन- IV ( सिविल सेवा मुख्य परीक्षा ) - (December 2019)
देवेन्द्र प्रताप सिंहप्र- आप लोक निर्माण विभाग में एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त हैं। नये निर्माण की गुणवत्ता की जांच एवं जनता के प्रयोग में लाने से पूर्व उससे संबंधित समस्त दायित्वों का निर्वहन करना आपके पदीय कर्तव्य के अंतर्गत आता है। कुछ दिनों पहले सरकार द्वारा आपके क्षेत्र में
सामान्य अध्ययन-IV (सिविल सेवा मुख्य परीक्षा) - (August 2019)
केस स्टडी-1 आप एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। दुर्भाग्यवश आपके क्षेत्र में विषाणुजनित बीमारी का प्रकोप उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि मुख्यतः बच्चे ही प्रभावित हो रहे हैं। यह बीमारी पूरे जिले को अपनी चपेट में ले लेती है। सुबह अस्पताल पहुंचने पर
सामाजिक-आर्थिक विकास अवधारणाएं एवं पहल - (October 2019)
‘विकास’ शब्द आमतौर पर आर्थिक प्रगति का सूचक है। परन्तु यह राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति पर भी लागू होता है। इसमें समाज के विभिन्न क्षेत्र इस प्रकार जुडे़ होते हैं कि अलग ढंग से स्पष्ट करना कठिन है। विकास शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में लिया जाता है।
भारत में आपदा पूर्व प्रबंधन - आवश्यकताएं एवं पहल - (October 2019)
आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा पूर्व तथा आपदा पश्चात की समस्त प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है; जबकि आपदा पूर्व प्रबंधन तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है, जो आपदा की पहचान, आपदा पूर्व चेतावनी जारी तथा आपदा रोकथाम के लिए अपनायी जाने वाली उपायों को दर्शाती
कृषि में सुधार के उपाय - (October 2019)
कृषि क्षेत्र की मूलभूत समस्याएँ जलवायु परिवर्तन, खंडित भूमि जोत, कृषि आय में कमी, उत्पादकता में कमी, सिंचाई, किसानों तक तकनीक उपलब्ध न होना, विपणन तंत्र। कृषि में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी, किसानों को उपज की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उचित विचार प्राप्त करने और निर्णय लेने
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (मॉडल हल प्रश्न-पत्र) - (September 2019)
1. भारतीय कृषि में महिलाओं की भूमिका और उनके सामने आने वाली समस्याओं की विवेचना करें।उत्तरः महिलाएं, फसल कटाई से लेकर कटाई के बाद के कार्यों तक सभी कृषि गतिविधियों में मुख्य भूमिका निभाती हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दर लगभग 44 प्रतिशत है। महिलाएं, मत्स्य पालन,
कृषि प्रौद्योगिकी विकास व चुनौतियाँ - (October 2019)
कृषि प्रौद्योगिकी कृषि प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित है। वस्तुतः यह वैज्ञानिक तकनीकों का एक संग्रह है जिसका उपयोग पौधों, मवेशियों तथा सूक्ष्मजीवों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। डीएनए (DNA) की संरचना के आधार पर वैज्ञानिकों ने कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी
राष्ट्रीय सुरक्षा (राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौतीपूर्ण सामाजिक मुद्दे) - (September 2019)
राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द एक राष्ट्र राज्य की सुरक्षा पर जोर देता है, जिसमें इसके नागरिक, अर्थव्यवस्था और संस्थान शामिल है। भारत एक युवा और विविधतापूर्ण राष्ट्र होने के नाते आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोतों से कई खतरों का सामना करता है। संघर्ष के आंतरिक स्रोतों से भारत की एकता और
संवेदनशील वर्गों से संबंधित योजनाएं - (October 2019)
लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं में भारत के प्रमुख संवेदनशील वर्गों यथा बच्चे महिलाएं अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा दिव्यांगजनों से संबंधित समस्याओं पर आधारित प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। अतः प्रतियोगी छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार द्वारा इन संवेदनशील वर्गों के लिए
राष्ट्रीय सुरक्षा (हिंद-प्रशांतः विश्व भू-राजनीति का नया रंगमंच) - (September 2019)
हाल ही में बैंकॉक, थाईलैण्ड (जून 2015) में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन का समापन फ्हिंद-प्रशांत पर आसियान का दृष्टिकोणय् नामक विजन डाक्यूमेंट पर उसके देशों के समर्थन के साथ हुआ। यह एक नई क्षेत्रीय व्यवस्था की कल्पना करता है, जो UN चार्टर, 1982 की यू-एन- कन्वेंशन फॉर दी लॉ ऑफ दी
राष्ट्रीय सुरक्षा (साइबर सुरक्षाः डिजिटल इंडिया का आधार) - (September 2019)
डिजिटल इंडिया योजना एक फ्रलैगशिप कार्यक्रम के रूप में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, जो कि भारत को एक डिजिटल रूप से समृद्धि समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने के दृष्टिकोण पर आधारित है। 1 जुलाई, 2015 से प्रारम्भ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य, जनता को नागरिक
भारतीय न्यायिक प्रणाली - स्वरूप, चुनौतियां एवं सुधार की आवश्यकता - (September 2019)
ढांचागत समस्यादेश के लगभग सभी न्यायालयों में जजाें के कमी के कारण न्यायिक प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित नहीं हो पा रही है।न्यायिक भवनों के अभाव में न्याय व्यवस्था में देरी हो रही है।भारतीय न्यायिक प्रणाली को विश्व की सबसे बेहतरीन प्रणाली बनाने के लिए वित्त का अभाव एक बहुत
विभिन्न वर्गों पर मीडिया का प्रभाव - (September 2019)
युवाओं और बच्चों पर मीडिया का प्रभावसकारात्मक प्रभावमीडिया वैश्विक घटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें अपने व्यक्तित्व को विकसित करने में सहायता करती है।मीडिया उन्हें अपने सामाजिक कौशल को विकसित करने और अपने सामाजिक दायरे का विस्तार करने का मौका देता है।मीडिया की सहायता द्वारा युवाओं और बच्चे फिल्मों, विज्ञापनों
मीडिया व समाज - भूमिका, चुनौतियां तथा प्रभाव - (September 2019)
मीडिया संचार का वह माध्यम है, जिसकी लोगों तक व्यापक पहुंच व प्रभाव है। मीडिया जन सूचना का ही नहीं, बल्कि जनशिक्षण एवं जनजागरण का महत्वपूर्ण काम करता है। विशेष रूप से सूचना क्रांति के बाद से मीडिया का प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिल रहा है। मीडिया को
शासन एवं राजव्यवस्था - सामयिक मुद्दे व चुनौतियां - (September 2019)
भारत की शासन प्रणाली व राजव्यवस्था यह स्पष्ट करती है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक एवं सहकारी संघवाद मौजूद है। बेहतर राजव्यवस्था, नागरिकों के लिए ‘न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रसाशनिक कार्य’ सुनिश्चित करती है। हालाँकि, राज्यों द्वारा विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग, केंद्र सरकार द्वारा समवर्ती सूची
विविध - (September 2019)
वर्तमान समय में भारतीय समाज के बहुत से ऐसे वंचित वर्ग हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। इन वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर संवैधानिक संशोधन, विधि निर्माण, नीतियां आदि का निर्माण किया जाता है ताकि इन वर्गों
बाल सुरक्षा से संबंधिात मुद्दे - (September 2019)
बच्चों को उनके जीवन, व्यत्तिफ़त्व और बचपन को किसी भी तरह के वास्तविक या महसूस होने वाले ऽतरे या जोखिम से सुरक्षा का अधिकार है। परंतु कुछ बच्चे अपने सामाजिक, आर्थिक और भूराजनीतिक परिस्थितियों की वजह से दूसरों से ज्यादा असहाय होते हैं जिसपर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती
शिक्षा - (September 2019)
शिक्षा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, जो व्यत्तिफ़ के जीवन के साथ ही देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में किसी भी समाज की नई पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा सभी के जीवन को सकारात्मक
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबधी मुद्दे - (September 2019)
स्वच्छता मनुष्य के जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की जिंदा रहने के लिए पानी। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए पानी पीना जरुरी है ठीक उसी प्रकार स्वच्छता, स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। स्वच्छता और स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध है, जो एक बेहतर जीवन जीने
किसान/श्रमिकों के कल्याण संबंधाी मुद्दे - (September 2019)
भारतीय समाज में किसान एवं श्रमिक दो ऐसे महत्वपूर्ण वर्ग हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये भारतीय जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही ये भारतीय समाज में प्रमुऽ उत्पादक वर्ग हैं जिस पर देश का विकास निर्भर करता है। परंतु वर्तमान
महिला सुरक्षा से संबंधिात मुद्दे - (September 2019)
महिला सुरक्षा के मायने बहुत विस्तृत हैं, फिर चाहे वह घर पर हों, घर से बाहर या फिर दफ्रतर में हों। वर्तमान समय में महिला सुरक्षा भारतीय समाज तथा सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आया है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साथ ही
अति संवेदनशील वर्ग - (September 2019)
वर्तमान समय में अति संवेदनशील वर्गों को विभिन्न प्रकार के अधिकार संबंधी समस्याओं का सामना करना पर रहा हैं। इन समस्याओं से सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इनके सुरक्षा के लिए समय-समय पर नीतियां, कल्याणकारी योजनाएं आदि
सामान्य अध्ययन-IV (केस स्टडी-2) - (September 2019)
प्र- आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक आयकर अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। आपको अपने आयकर क्षेत्र की एक बहुप्रतिष्ठित कंपनी के कर-भुगतान संबंधी धोखाधड़ी और अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है। इस संबंध में जब आप व्यापक निरीक्षण करते हैं तो आपको यह शिकायत पूर्णतः सत्य प्रतीत
सामान्य अध्ययन-IV (केस स्टडी-1) - (September 2019)
प्र- आप एक जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त हैं। एक दिन आपको सूचना मिलती है कि एक समुदाय विशेष द्वारा गो-तस्करी के आरोप में अन्य धर्म विशेष के लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना (मॉब लिंचिंग) में दो व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (सामान्य अध्ययन - IV) - (October 2019)
केस स्टडी - 1प्र. आप असम राज्य में तैनात एक वरिष्ठ नौकरशाह हैं। यहां पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (N.R.C.) के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आपको एक जिले की NRC सूची को तैयार करने वाली टीम का प्रमुख बनाया गया है। एक सूची का अध्ययन करते समय
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (मॉडल हल प्रश्न-पत्र) - (October 2019)
1. भारत ई-कचरे के शीर्ष पांच स्रोत वाले देशों में शामिल है। ई-कचरे में खराब या टूटे हुए विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक (electrical and electronic) उपकरण शामिल हैं। ई-कचरे को रिसाइकिल करने में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?उत्तरः एसोचेम-केपीएमजी (ASSOCHAM-KPMG) द्वारा भारत में ई-कचरा (E-Waste) की स्थिति
यूपीपीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-IV) - (October 2019)
1. सदगुण क्या है? प्लेटो ने इन्हें किस रूप में व्यक्त/प्रस्तुत किया है?उत्तरः सद्गुण किसी मनुष्य की वह प्रकृति है जो नियमों एवं परिणामों की अपेक्षा व्यक्ति के अन्तर्निहित गुणों द्वारा नैतिक कार्यों का निर्धारण किया जाता है। प्लेटो ने सद्गुण के 4 प्रकार बताये हैं अर्थात न्याय, विवेक, साहस
यूपीपीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-III) - (October 2019)
1. भारतीय संदर्भ में कृषि विपणन प्रणाली का परीक्षण करें।)उत्तरः भारत में कृषि विपणन प्रणाली का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, जिसके कारण उत्पादन एवं वितरण (बाजार व्यवस्था) के बीच अंतराल पैदा हो गया है। इस अंतराल का नुकसान दोनों पक्षों को उठाना पड़ता है, उपभोक्ता को उच्च मूल्य
यूपीपीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-II) - (October 2019)
1. संविधान की उद्देशिका का क्या महत्व होता है? स्पष्ट करें।)उत्तरः उद्देशिका से आशय संविधान के सम्पूर्ण उद्देश्यों व संविधान के मूल आधारों, मूल्यों व आदर्शों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने वाले विवरण से है। उद्देशिका के तीन महत्वपूर्ण लाभ अग्रलिखित हैं- संविधान के स्रोत क्या हैं, इसकी जानकारी
यूपीपीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा (हल प्रश्न-पत्र-I) - (October 2019)
1. राष्ट्रीय आन्दोलन में उदारवादियों की भूमिका को रेखांकित करें।(125 शब्दों में उत्तर दें)उत्तरः 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही स्वतंत्रता आन्दोलन को दिशा मिली। 1885 से 1905 तक कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं जैसे फिरोजशाह मेहता, बदरूद्दीन तैयबजी, दादाभाई नौरोजी एवं गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि का प्रभाव रहा।
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (चतुर्थ प्रश्न-पत्र) - (August 2019)
1. आत्महत्या के नैतिक पक्ष पर बहस सदियों पुरानी है। इस तथ्य के संदर्भ में आत्महत्या के विषय में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के मतों को उद्घाटित करें।उत्तरः आत्महत्या की जब बात करते हैं तो पाते हैं कि यह महज जीवन अथवा मृत्यु का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि यह मानव
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (तृतीय प्रश्न-पत्र) - (August 2019)
1. अर्थव्यवस्था की वृद्धि का उचित व समावेशी लाभ लेने में लॉजिस्टिक सेक्टर (Logistic Sector) एक महत्वपूर्ण भागीदार है, इस संदर्भ में भारत में इसकी स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। उत्तरः भारत में वर्तमान समय में लॉजिस्टिक लागत लगभग 14 प्रतिशत है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से 5 प्रतिशत अधिक है।
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (द्वितीय प्रश्न-पत्र) - (August 2019)
1. आम चुनाव 2019 में एक बार पुनः भारतीय लोकतंत्र में असमान प्रतिनिधित्व का मुद्दा विवादस्पद विषय बन कर उभरा। इसके संदर्भ में अपना राय दीजिए। उत्तरः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश को लोकसभा में सीटों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (प्रथम प्रश्न-पत्र) - (August 2019)
1. "भारतीय समाज में धर्म पर अधिक निर्भरता वैज्ञानिक चिंतन में बाधक है। " क्या आप ऐसा मानते हैं? अपना तर्क प्रस्तुत करें। उत्तरः "विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है एवं धर्म के बिना विज्ञान अंधा है।" अल्बर्ट आइंस्टीन का यह कथन विज्ञान एवं धर्म के मध्य सहजीवी संबंध स्थापित करता
जैव प्रौद्योगिकी - (August 2019)
जैव प्रौद्योगिकी किसी पादप या जीव या मनुष्य से प्राप्त होने वाले पदार्थों का उपयोग कर वैज्ञानिक रूप से उत्पादों का निर्माण या उनमें सुधार करना है। व्यापारिक स्तर पर खाद्य एवं पेय पदार्थों, औषधियों तथा रसायनों के निर्माण के लिये सूक्ष्मजीवों की सहायता से किण्वन एवं जैव प्रक्रियाओं का
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (चतुर्थ प्रश्न-पत्र) - (July 2019)
1. ‘‘असंतुष्ट मनुष्य संतुष्ट सूअर से बेहतर होता है और असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मनुष्य से।’’ अपने मत के संदर्भ में इस कथन के अर्थ एवं औचित्य का परीक्षण करें।उत्तरः वास्तव में एक पशु की प्रकृति भोग और काम में ही सुख प्राप्त करने की रहती है, जबकि एक मनुष्य भोग
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (तृतीय प्रश्न-पत्र) - (July 2019)
1. आंतरिक सुरक्षा हेतु चुनौती उत्पन्न करने में बाह्य राज्य कारकों की भूमिका को स्पष्ट करें। उत्तरः बाह्य राज्य कारकों से आशय भारत के अलावा अन्य राष्ट्रों से है। बाह्य राष्ट्र यदा-कदा दूसरे राष्ट्र में हस्तक्षेप करते रहते हैं। कभी-कभी यह हस्तक्षेप अत्यंत गंभीर रूप धारण करता रहा है और दूसरे
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (द्वितीय प्रश्न-पत्र) - (July 2019)
1. विगत वर्षों में विभिन्न दानकर्त्ताएं संस्थाएं विकास के पूरक घटक के रूप में विकसित हुई है। विकास के संदर्भ में इन संस्थाओं की भूमिका विश्लेषण करें। उत्तरः दानकर्त्ता वे संस्थाएं होती हैं, जो विकास आदि उद्देश्यों के लिए धन उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें वापस नहीं करना होता है, अर्थात वे
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (प्रथम प्रश्न-पत्र) - (July 2019)
1. परीक्षण कीजिए कि औपनिवेशिक भारत में पारंपरिक कारीगरी उद्योग के पतन ने किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपंग बना दिया?उत्तरः औपनिवेशिक सरकार के द्वारा उठाया प्रत्येक कदम एक तरफ मातृ देश को समृद्ध बनाती है तो दूसरी ओर उपनिवेशों में विपन्नता लाती है। अतः 13वीं सदी में ब्रिटेन में
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
जापान, एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। जापान चार बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्रतट, यानि प्रशांत महासागर में स्थित हैं। इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया तथा रूस हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और उसके अन्य बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
चीन एशिया के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध हैं। चीनी आबादी में 91% बौद्ध अनुयायी है। चीन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। चीन की सभ्यता एवं संस्कृति 6ठी शताब्दी से भी पुरानी है। चीन की लिखित भाषा प्रणाली विश्व
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (पूर्वी एशिया-भारत द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
पूर्वी एशिया, एशिया का पूर्वी उप-भाग है, जिसे भौगोलिक या जातीय-सांस्कृतिक दोनों शब्दों में परिभाषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 जून 2019 को जारी अनुमानों के अनुसार पूर्वी एशिया की आबादी लगभग 1 अरब 65 लाख थी जो विश्व की कुल आबादी का लगभग 21 प्रतिशत है। पूर्वी
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार संबंध) - (July 2019)
संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) या अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। यह 50 राज्य, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, पाँच प्रमुख स्व-शासनीय क्षेत्र और विभिन्न अधिनस्थ क्षेत्र से मिलकर बना है। क्षेत्रफल के लिहाज से अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-उत्तर अमेरिका द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र विश्व का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अमेरिका तथा कनाडा प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ हैं। भारत के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका तथा कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ताओं का दौर चल रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जुलाई
सूचना प्रौद्योगिकी - (August 2019)
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फरवरी 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार 135 करोड़ भारतीयों को सशक्त बनाने तथा नए रोजगार सृजन को गति देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। नैसकॉम (Nascom) की रिपोर्ट के अनुसार 2020
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-वेनेजुएला द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है तथा इसकी राजधानी काराकास (Caracas) है। यह 5 जुलाई 1811 में स्पेन से स्वतंत्र हुआ था। इसके पूर्ब में गुयेना, दक्षिण में ब्राजील एवं पश्चिम में कोलम्बिआ राष्ट्र है। इसकी उत्तरी सीमा पर कैरेबियन द्वीपसमूह एवं उत्तर-पूर्व में अटलान्टिक महासागर है।
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-ब्राजील द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
ब्राजील, दक्षिण अमेरिका तथा अटलांटिक सागर के किनारे स्थित है तथा क्षेत्रफल व आबादी के आधार पर प्रमुख लैटिन अमेरिकी देश है। तीन शताब्दी से अधिक समय तक पुर्तगाली शासन के अंतर्गत रहने के बाद ब्राजील ने 1822 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा तथा
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-लैटिन अमेरिका द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लैटिन अमेरिका क्षेत्र में 33 देश व 7 द्वीप समूह आते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदा से धनी व संयुक्त रूप से विश्व की तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लैटिन अमेरिकी क्षेत्र विश्व के पश्चिमी गोलार्द्ध में स्थित देशों का समूह है। इस क्षेत्र
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-ईरान द्विपक्षीय व्यापार संबंध) - (July 2019)
ईरान, एशिया के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित देश है जिसे 1935 तक फारस के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी तेहरान है और यह देश उत्तर-पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान, दक्षिण में फारस की खाड़ी, पश्चिम में इराक तथा तुर्की, पूर्व में अफगानिस्तान तथा
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
संयुक्त अरब अमीरात एशिया में स्थित एक देश है। 1873 से 1947 तक यह ब्रिटिश भारत के अधीन रहा। 1971 में फारस की खाड़ी के सात शेख राज्यों आबू धाबी, शारजाह, दुबई, उम्म अल कुवैन, अजमान, फुजइराह तथा रस अल खैमा को मिलाकर स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई।
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-सऊदी अरब द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
सऊदी अरब, इस्लाम का जन्म-स्थान है तथा मक्का व मदीना, इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थान हैं। आधुनिक सऊदी देश की स्थापना 1932 में अब्द अल-अजीज बिन अब्द अल-रहमान अल सउद (ABD AL-AZIZ bin Abd al-Rahman Al SAUD) ने 30 साल के अभियान के बाद की थी। उन्होंने अधिकांश अरब
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-इजरायल द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
इजरायल, दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। इसके उत्तर में लेबनॉन, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण-पश्चिम में मिस्र है। मध्यपूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। येरूशलम इजरायल की राजधानी है तथा तेल अवीव, इजरायल का दूसरा सबसे अधिक आबादी
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-पश्चिम एशिया द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
पश्चिम एशिया क्षेत्र में अनातोलिया के उच्च भूमि, काकेशस एवं अर्मेनियाई तथा ईरान के उच्च भूमि शामिल हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र के अंतर्गत अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, गाजा पट्टी, जॉर्जिया, ईरान, इराक, इजरायल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरियाई अरब गणराज्य, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, वेस्ट बैंक
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
न्यूजीलैंड का भौगोलिक क्षेत्र विविधता भरा है। सक्रिय ज्वालामुखी, पहाड़ी गुफाएँ, गहरी ग्लेशियर वाली झीलें, घाटियाँ, दूर-दूर तक फैले पहाड़, लंबे रेतीले समुद्र तट, और दक्षिणी द्वीप पर दक्षिणी आल्प्स की शानदार बर्फ से ढकी चोटियाँ ये सभी न्यूजीलैंड की विशेषताएं हैं। न्यूजीलैंड 1907 में ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्त होकर
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्द्ध में स्थित है। इस महाद्वीप के चारों ओर महासागर का विस्तार होने के कारण इसे ओशेनिया महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु अर्द्धशुष्क या शुष्क है। अलपाइन झाडि़यों से लेकर उष्णदेशीय वर्षा तथा प्रचुर वन के कारण इसे बहु-विविधिता वाला देश माना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य ऑस्ट्रेलिया
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी - (August 2019)
अंतरिक्ष से वस्तुओं या जीवन रूपों को दर्ज करने या उसे फिर से प्राप्त करने की प्रक्रिया को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा मौसम की भविष्यवाणी, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस सिस्टम, उपग्रह टेलीविजन तथा लंबी दूरी की संचार प्रणाली स्थापित करने में मदद मिलती है। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-ओशिनिया द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
ओशिनिया क्षेत्र सबसे छोटा एवं सबसे विविधतापूर्ण महाद्वीप है। द्वीपों व महासागर (Ocean) की प्रधानता के कारण 1812 में भूगोलवेत्ता कोनराड माल्टे-ब्रुन (Conrad Malte-Brun) ने इसे ओशिनिया (Oceania) नाम दिया था। ओशिनियाई देश प्रशांत महासागर और उसके आसपास के क्षेत्र के द्वीपीय देश हैं जिन्हें उनकी भौगोलिक समानता के कारण
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-इटली द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है, जिसकी मुख्यभूमि एक प्रायद्वीप है। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वतमाला है। इसकी सीमा रेखा फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया तथा स्लोवेनिया से मिलती हैं। भूमध्य सागर के दो सबसे बड़े द्वीप सिसली तथा सार्डिनिया इटली के भूभाग हैं। वेटिकन सिटी तथा
भारत में प्रौद्योगिकी विकास - (August 2019)
स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका रही है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करने के बाद भी भारत को विश्व के कई देशों से रक्षा, कृषि तथा सूचना व तकनीक संबंधी प्रौद्योगिकियों का आयात करना पड़ता है। इन कमियों को दूर करने के
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-फ्रांस द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
फ्रांस गणराज्य पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी पेरिस है। यह यूरोपीय संघ का महत्वपूर्ण सदस्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो उत्तर में बेल्जियम, लक्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड, इटली, दक्षिण-पश्चिम में स्पेन, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-रूस द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
रूस, पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है। कुल 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, भारत से पाँच गुणा बड़ा है। रूस की जनसंख्या विश्व में सातवें स्थान पर है तथा रूस
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-जर्मनी द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
जर्मनी, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की उत्तरी सीमा पर उत्तरी समुद्र, डेनमार्क और बाल्टिक समुद्र, पूरब में पोलैंड और चेक गणराज्य, दक्षिण में आस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड तथा पश्चिम में फ्रांस, लक्सेम्बर्ग, बेल्जियम एवं नीदरलैंड है। यह यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा रूस के बाद दूसरी सबसे बड़ी
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-यूनाइटेड किंगडम द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
यूनाइटेड किंगडम, बर्तानिया या ब्रिटेन के रूप में जाना जाने वाला देश है, जो महाद्वीपीय यूरोप के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यह एक द्वीपीय देश है। यूनाइटेड किंगडम, अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और आयरिश सागर से घिरा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-यूरोप द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
यूरोप, यूरेशिया का सबसे पश्चिमी प्रायद्वीपीय खंड है। एशिया से यूरोप का विभाजन इसके पूर्व में स्थित यूराल पर्वत के जल विभाजक जैसे यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकस पर्वत श्रृंखला और दक्षिण पश्चिम में स्थित काले सागर के द्वारा होता है। यूरोप की सीमायें बहुत हद तक काल्पनिक हैं और इसे
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-मिस्र द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
मिस्र (Egypt) को आधिकारिक तौर पर मिस्र अरब गणराज्य कहा जाता है। इसका अधिकांश क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, जबकि इसका सिनाई प्रायद्वीप, दक्षिण-पश्चिम एशिया में स्थित है। इस प्रकार मिस्र एक अंतरमहाद्वीपीय देश है। इसका क्षेत्रफल 10,10,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्वोत्तर में गाजा
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (केन्या-भारत द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
केन्या गणतंत्र पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर के सटे हुए इस देश की सीमा उत्तर में इथियोपिया, उत्तर-पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में युगांडा व विक्टोरिया झील और उत्तर पश्चिम में सूडान से मिलती है। देश की राजधानी नैरोबी है। इसका नाम
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (नामीबिया-भारत द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
नामीबिया (Namibia) दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी विंडहॉक हैं। देश का पश्चिमी भाग कालाहारी मरुस्थल से घिरा हुआ है। नामीबिया 19वीं शताब्दी में जर्मनी का उपनिवेश था और 1966 में दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (SWAPO) ने नामीबिया की स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की थी। 1990 में नामीबिया
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-नाइजीरिया द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
नाईजीरिया संघीय गणराज्य पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। इसकी सीमाएँ पश्चिम में बेनीन, पूर्व में चाड, उत्तर में कैमरून और दक्षिण में गुयाना की खाड़ी से मिलती हैं। राजधानी अबुजा, भूतपूर्व राजधानी लागोस के अलावा इबादान, कानो, जोस और बेनिन नाइजीरिया के मुख्य शहर हैं। अफ्रीका का सबसे अधिक
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-मोरक्को द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
मोरक्को (Morocco), उत्तरी अफ्रीका का मुस्लिम बहुल देश है तथा इसकी आधिकारिक भाषा अरबी है। यहाँ की अरबी, अफ्रीकी मिश्रित है। मोरक्को की राजधानी रबात (Rabat) है तथा कासाब्लांका (Casablanca) प्रमुख आर्थिक केन्द्र वाला शहर है। मोरक्को सरकार को संवैधानिक राजशाही माना जाता है। मोरक्को भौगोलिक रूप से अटलांटिक महासागर एवं
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (मॉरीशस-भारत द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
मॉरीशस गणराज्य अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण-पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में और मेडागास्कर के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। मॉरीशस द्वीप के अतिरिक्त इस गणराज्य में, सेंट ब्रेंडन, रॉड्रीगज और अगालेगा द्वीप भी शामिल हैं। मॉरीशस, पहले फ्रांस तथा बाद में
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (दक्षिण अफ्रीका-भारत द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक गणराज्य है। इसकी सीमाएँ उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे और उत्तर-पूर्व में मोजाम्बिक और स्वाजीलैंड के साथ लगती हैं। दक्षिण अफ्रीका में ग्यारह भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है तथा इसके अंतर्गत अंग्रेजी के साथ-साथ अफ्रिकांस,
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध (भारत-अफ्रीका द्विपक्षीय संबंध) - (July 2019)
अफ्रीका, एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्यसागर एवं यूरोप महाद्वीप, पश्चिम में अंध महासागर, दक्षिण में दक्षिण महासागर तथा पूर्व में अरब सागर एवं हिन्द महासागर हैं। पूर्व में स्वेज भूडमरूमध्य इसे एशिया से जोड़ता है तथा स्वेज नहर इसे एशिया से
क्षेत्रवार द्विपक्षीय संबंध - (July 2019)
भारत को आर्थिक प्रगति एवं अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए वैश्विक स्तर पर सभी प्रमुख देशों एवं अंतरराष्ट्रीय या क्षेत्रीय व्यापारिक समूहों व संगठनों के साथ आर्थिक समझौते करने और द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी
महत्वपूर्ण व्यापार समूह या ट्रेड ब्लॉक (एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक) - (July 2019)
2013 में चीन द्वारा एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB) की आधारशिला रखी गयी थी। एआईआईबी (AIIB) एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक है। इस बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है। एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उद्देश्य बैंक का मुख्य लक्ष्य ऊर्जा, परिवहन तथा विनिर्माण क्षेत्र में आधारभूत संरचना
महत्वपूर्ण व्यापार समूह या ट्रेड ब्लॉक (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी) - (July 2019)
व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership) दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के दस सदस्य देशों तथा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया तथा न्यूजीलैंड जैसे 6 दूसरे देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) है। व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी, समझौते द्वारा इस क्षेत्र को
महत्वपूर्ण व्यापार समूह या ट्रेड ब्लॉक (ब्रिक्स) - (July 2019)
ब्रिक्स (BRICS) 5 प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का अंतरराष्ट्रीय संघ है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस संघ में शामिल हुआ था। सामूहिक रूप से ब्रिक्स देशों की विश्व की आबादी में 43% तथा कुल भूमि क्षेत्र
महत्वपूर्ण व्यापार समूह या ट्रेड ब्लॉक (विश्व व्यापार संगठन) - (July 2019)
विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization – WTO), 164 सदस्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को संदर्भित करने वाली संगठन है। विश्व व्यापार संगठन का गठन 1 जनवरी, 1995 को हुआ था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। यह संगठन व्यापार नियम सदस्य देशों को व्यापारिक गतिविधियों
महत्वपूर्ण व्यापार समूह या ट्रेड ब्लॉक (हिंद महासागर रिम एसोसिएशन) - (July 2019)
हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association - IORA) की स्थापना 21 सदस्य देशों और 7 संवाद भागीदार देश के साथ हिंद महासागर क्षेत्र की परिधि में आने वाले देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग तथा सतत विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, ईरान
महत्वपूर्ण व्यापार समूह या ट्रेड ब्लॉक (शंघाई सहयोग संगठन) - (July 2019)
15 जून, 2001 में चीन, रूस तथा चार मध्य एशियाई देशों कजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने शंघाई सहयोग शुरू किया और नस्लीय एवं धार्मिक चरमपंथ से निबटने तथा व्यापार व निवेश को बढ़ाने के लिए समझौता किया था। शंघाई फाइव के साथ उज्बेकिस्तान के आने के बाद इस समूह
महत्वपूर्ण व्यापार समूह या ट्रेड ब्लॉक (सार्क (SAARC)) - (July 2019)
सार्क, दक्षिण एशिया के सात देशों का संगठन है, जिसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation - SAARC) है। सार्क के सात सदस्य देश क्रमशः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को ढाका में
महत्वपूर्ण व्यापार समूह या ट्रेड ब्लॉक (आसियान (ASEAN)) - (July 2019)
आसियान (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। आरंभ में इसके पांच सदस्य क्रमशः थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर तथा फिलिपींस थे। बाद में इस संगठन का विस्तार किया गया तथा 7 जनवरी, 1984 में ब्रुनेई ने 28
महत्वपूर्ण व्यापार समूह या ट्रेड ब्लॉक (बिम्स्टेक (BIMSTEC)) - (July 2019)
बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) अर्थात बिम्स्टेक (BIMSTEC) दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के सात देशों का उप-क्षेत्रीय समूह है। यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित देशों का संगठन
महत्वपूर्ण व्यापार समूह या ट्रेड ब्लॉक - (July 2019)
भारत के लिए महत्वपूर्ण ट्रेड ब्लॉक विश्व व्यापार संगठन के शर्तों तथा अनुबंधों का अनुपालन करने पर कुछ देशों के व्यापारिक हितों की पूर्ति होती है, लेकिन बहुपक्षीय व्यापार वार्ता अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं रही है। वैश्विक स्तर पर व्यापार में वृद्धि के लिए क्षेत्रीय व्यापार समझौते
क्षेत्रीय विदेश व्यापार (भारत-मालदीव व्यापार) - (July 2019)
आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। यह देश भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर-दक्षिण दिशा में स्थित है तथा समुद्र तल से केवल 7 मीटर ऊंचा है। मालदीव का क्षेत्रफल 90 हजार वर्ग किलोमीटर है। विश्व बैंक द्वारा जारी 2017 के आंकड़ों के
क्षेत्रीय विदेश व्यापार (भारत-अफगानिस्तान व्यापार) - (July 2019)
अफगानिस्तान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान तथा यह दक्षिणी एशिया में स्थित एक देश है, जो चीन, भारत, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमाओं से मिला हुआ है। 2017 के जनगणना के अनुसार, अफगानिस्तान की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 55 लाख थी जिसमें से 25 प्रतिशत
क्षेत्रीय विदेश व्यापार (भारत-श्रीलंका व्यापार) - (July 2019)
श्रीलंका, दक्षिण एशिया में हिन्द महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। 1972 तक इस देश का नाम सीलोन (Ceylon) था, जिसे बदल कर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मानसूचक शब्द ‘श्री’ जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य श्रीलंका का क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है। 2011
क्षेत्रीय विदेश व्यापार (भारत-पाकिस्तान व्यापार) - (July 2019)
7,96,096 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले पाकिस्तान की स्थापना अगस्त 1947 में हुई थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। 2017 के जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ 77 लाख थी। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। महत्वपूर्ण तथ्य पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है तथा यह प्रमुख रूप से कपास, चीनी,
क्षेत्रीय विदेश व्यापार (भारत-बांग्लादेश व्यापार) - (July 2019)
बांग्लादेश दक्षिण एशिया के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है। इसके पश्चिम में बंगाल की सीमाएँ तथा पूर्व में त्रिपुरा, मिजोरम (भारत) तथा म्यांमार के पहाड़ी एवं वन क्षेत्र हैं। बांग्लादेश, एशिया-प्रशांत व्यापार समझौते (APTA) तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) का सदस्य है। महत्वपूर्ण तथ्य 2011 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश
क्षेत्रीय विदेश व्यापार (भारत-भूटान व्यापार) - (July 2019)
भूटान, हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है। यह चीन (तिब्बत) और भारत के बीच स्थित है। इस देश का स्थानीय नाम ‘ड्रुग युल’ है, जिसका अर्थ होता है अझदहा का देश। भूटान मुख्यतः पहाड़ी है और केवल दक्षिणी भाग में थोड़ी सी समतल भूमि
क्षेत्रीय विदेश व्यापार (भारत-नेपाल व्यापार) - (July 2019)
14,7181 वर्ग किमी. क्षेत्रफल वाले नेपाल की जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकीय विभाग द्वारा 2018 में जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 29 मिलियन थी। नेपाल में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 201.9 व्यक्ति हैं। पुरुष एवं महिला जनसंख्या, 100 महिलाओं पर 980 पुरुष के अनुपात में हैं। जनसंख्या के मामले
क्षेत्रीय विदेश व्यापार - (July 2019)
किसी देश की आर्थिक स्थिरता के लिए क्षेत्रीय व्यापार समझौते (Regional Trade Agreements) महत्वपूर्ण हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में बहुपक्षीय सार्क समझौता तथा अलग-अलग देशों के साथ व्यापार समझौते किया है।दक्षिण एशिया क्षेत्र में ‘सार्क’ संगठन अपने अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं
विदेश व्यापार नीति (भारतीय विदेश व्यापार की नवीनतम स्थिति) - (July 2019)
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 15 फरवरी, 2019 को जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जनवरी 2018-19 में भारत द्वारा संयुक्त रूप से वस्तु उत्पाद एवं सेवा क्षेत्र का कुल निर्यात 439.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 9.07 प्रतिशत अधिक हो सकता है। इसी
विदेश व्यापार नीति - (July 2019)
केंद्र सरकार क्षेत्र द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से आयात को हतोत्साहित करने तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनायी गयी नीतियों को विदेशी व्यापार नीति कहा जाता है। टैरिफ, आयात कोटा तथा निर्यात अनुदान, तीन प्रमुख विदेशी व्यापार नीतियां हैं। भारतीय विदेश व्यापार का नीति निर्धारण भारत
भारतीय विदेश नीति (विदेश नीति की चुनौतियां) - (July 2019)
भारत, भौगोलिक रूप से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है; जबकि इसकी जनसंख्या 1 अरब से अधिक है, जो इसकी विदेश नीति को अलग-अलग स्तर पर प्रभावित करती है। भारत की विशाल एवं तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों में कमी आयी है तथा आर्थिक विकास की
भारतीय विदेश नीति (विदेश नीति के निर्धारक) - (July 2019)
विदेश नीति, एक देश की राष्ट्रीय नीति का वह हिस्सा होता है, जो दूसरे संप्रभु देशों के संबंध में अपनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर सभी देश अपनी विदेश नीति में संप्रभुता तथा राष्ट्रवाद को प्रमुखता देते हैं। इस प्रकार, किसी देश की संप्रभुता, अंतर-निर्भरता और उनकी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय
भारतीय विदेश नीति (भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धान्त ) - (July 2019)
नरेंद्र मोदी का ‘इंडिया फर्स्ट’ सिद्धांत भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई, 2014 को अपने शपथ ग्रहण समारोह में ‘इंडिया फर्स्ट’ वाक्यांश के साथ भारत के विदेश नीति को नया सिद्धान्त दिया था। यह सूत्र वाक्य रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ‘इंडिया
भारतीय विदेश नीति - (July 2019)
एक देश, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दूसरे देश के साथ सिद्धांतों के आधार पर सहयोग व द्विपक्षीय समझौते की नीति अपनाता है, जिसे सामूहिक रूप से ‘विदेश नीति सिद्धांत’ कहते हैं। दूसरे देशों से अपने संबंधों के स्वरूप स्थिर करने के निर्णयों का क्रियान्वयन ही विदेश नीति
उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा (चतुर्थ प्रश्न-पत्र) - (February 2019)
1. प्रश्न: वर्तमान संदर्भ में नैतिक मूल्य के ह्रास को गंभीर सामाजिक एवं सांस्कृतिक संकट के रूप में आंका गया है। युक्ति-युक्त टिप्पणी करें- उत्तरः सामाजिक जीवन एवं सांस्कृतिक जीवनशैली से नैतिक मूल्यों का विमुख होना एवं अनैतिक मूल्यों का दिनचर्या में समावेश को नैतिक मूल्य ह्रास की संज्ञा दी जाती
उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा (तृतीय प्रश्न-पत्र) - (February 2019)
1. प्रश्न: बजट से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र के विकास में बजट की भूमिका को निष्पादित करते हुए बजट से जुड़े मुख्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालें। उत्तरः सरकारी बजट सरकार के अनुमानित खर्चों और प्राप्तियों का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसे विधायिका के समक्ष अग्रिम रूप से प्रस्तुत किया
उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा (द्वितीय प्रश्न-पत्र) - (February 2019)
1. प्रश्न: इंडटमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेज (आइएनएफ) क्या है? हाल में अमेरिका द्वारा इस संधि से अलग होने की घोषणा क्यों की गई? इस संदर्भ में इसके वैश्विक प्रभावों तथा भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। उत्तरः आइएनएफ शीत युद्ध के काल में (1987) सोवियत संघ एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका
उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा (प्रथम प्रश्न-पत्र) - (February 2019)
1. प्रश्न : वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे, स्पष्ट करें। उत्तरः प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत विजित राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर आरोपित वर्साय की संधि स्वयं में विरोधाभासी था, जिसने शांति की पूर्व संध्या पर ही अशांति, युद्ध, कलह एवं विश्व व्यवस्था में
सामान्य अध्ययन - सामयिक प्रश्न (भारत का संविधान एवं राजव्यवस्था) - (February 2019)
भारत का संविधान एवं
पंचायती राज में हितधारकों की भूमिका - (February 2019)
ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए 2008 में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (Rural Self Employment Training Institutes) कार्यक्रम शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का संचालन भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंक करती
पंचायती राज का प्रभाव - (February 2019)
सामाजिक प्रभाव ग्राम स्वराज योजना कार्यक्रम की शुरुआत के बाद सभी लाभार्थियों के लिए रोजगार की संख्या में वृद्धि हुई। इस प्रकार पंचायत ने महिला लाभार्थियों पर अनुकूल प्रभाव डालने में सफल रहा है तथा विकास सूचकांक (2015-16) के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं को उच्च एवं निम्न रोजगार के रूप में
पंचायती राज संस्थान के सशक्तिकरण हेतु योजनाएं - (February 2019)
भारत सरकार के पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य पंचायती संस्थान में राज्यों द्वारा देय फंड व कार्यों के संदर्भ में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं दक्षता को प्रोत्साहित करना है।मई 2018 में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे पंचायती राज संस्थान
पंचायती राज के मुद्दे - (February 2019)
अपर्याप्त बजटपंचायती राज की वित्तीय सूचना प्रणाली की स्थिति अच्छी नहीं है। ग्यारहवीं, बारहवीं तथा तेरहवीं वित्तीय आयोगों द्वारा बार-बार प्रयासों के बावजूद विश्वसनीय एवं सुसंगत वित्तीय आंकड़ों की कमी के कारण सकारात्मक सुधार नहीं हुए हैं। भारत में स्थानीय सरकारों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में विश्वसनीयता की कमी है।
ग्रामीण विकास में पंचायत की भूमिका - (February 2019)
स्वच्छ पेयजल उपलब्धता में ग्राम पंचायत की भूमिका ग्राम पंचायत जल वितरण प्रणाली तथा जल प्रबंधन के लिए कार्य करती है। निवेश योजनाओं को मंजूरी देना तथा फंड का उपयोग करना। ग्रामसभा में चर्चा के बाद वार्षिक बजट तथा उपयोगकर्ता शुल्क की मंजूरी देना। संचालकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)/अनुबंधों को मंजूरी देना। ब्लॉक
त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली - (February 2019)
गोवा, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम में दो स्तरीय पंचायत हैं, एक ग्राम स्तर पर और दूसरी जिला स्तर पर। जम्मू-कश्मीर में दूसरा पंचायत प्रखंड स्तर पर है। इसके अलावा दूसरे सभी राज्यों में पंचायती राज की तीन-स्तरीय प्रणाली है। उदाहरण के लिए पहला ग्राम स्तर पर, दूसरा प्रखंड या
पंचायती राज प्रशासन - (February 2019)
संविधान ने पंचायतों को अलग-अलग स्तरों पर जिम्मेदारी और शक्तियां सौंपी है। सरकार की लोकहितकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पंचायतों में पोषण, आवास, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, आजीविका, शिक्षा, सड़क, बिजली, पेंशन, टिकाऊ जैसे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य शासन द्वारा पंचायतों
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - (February 2019)
भारत गांवों में बसता है। इस प्रकार से ग्रामीण विकास के अभाव में किसी देश के विकास की कल्पना अधूरी सी है। भारतीय गांवों के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक सशक्तिकरण में पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी पंचायतों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा था
अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग - (February 2019)
भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने नवंबर 1992 में इंद्रा साहनी आदि बनाम भारत संघ और अन्य में दाखिल रिट याचिका (सिविल) संख्या 930 में द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को निर्देशित किया कि आयोग या अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के रूप में ऐसे स्थायी निकाय
आर्थिक विकास की योजनाएं - (February 2019)
एनबीसीएफडीसी (NBCFDC) की उद्यमी योजनाएं: पिछड़े वर्गों के सदस्य जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा (यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 1,1,000 रु. और शहरी क्षेत्रों में 1,3,000 रु. से दोगुनी है वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (National Backward Classes Finance - Development Corporation) से ऋण प्राप्त करने के पात्र
शिक्षा में अधिकार - (February 2019)
भारत जैसे विषम आर्थिक विविधता वाले देश में समाज के सम्यक विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा और संसाधन तक सभी की समान पहुंच हो। 1980 के मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, देश की आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी 52% है। संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द
सामाजिक-आर्थिक विकास - (February 2019)
जनजातीय उप-योजना वर्तमान जनजातीय उप-योजना (Tribal Sub-Plan) रणनीति, 1972 में शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रो एससी दुबे की अध्यक्षता में स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा बनाई गई थी। इस योजना को जनजातीय समुदाय के बीच तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पहली बार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया
अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा में अधिकार - (February 2019)
अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तिइस योजना में व्यावसायिक, गैर-व्यवसायिक, तकनीकी, गैर-तकनीकी पाठयक्रमों के साथ ही दूरस्थ स्वं सतत शिक्षा पत्रचार पाठयक्रम भी शामिल है, इस योजना की शुरुआत 1944-45 के दौरान हुई और इसे समय-समय पर संशोधित किया गया। इस योजना का आखिरी संशोधन 01-07-2010 को हुआ
अनुसूचित जनजाति की चुनौतियां - (February 2019)
भारत के संविधान में अनुसूचित जाति व जनजाति (ST) का दर्जा प्राप्त करने वाले समुदायों को कुछ संरक्षण प्रदान किये जाते हैं, लेकिन यह बात हमेशा ही विवादग्रस्त रही है कि किन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया जाए।अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने का अर्थ है कि इन
अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकार - (February 2019)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 500 से अधिक जनजातियाँ (एक से अधिक राज्यों में कई अतिव्यापी समुदायों के साथ) अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित हैं। जनजाति समुदायों की सबसे बड़ी संख्या ओडिशा में है जबकि आदिवासी आबादी
शिक्षा में अधिकार - (February 2019)
अनुसूचित जाति के 9 एवं 10 के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति 9 एवं 10 की कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चलायी जाती है और इसे राज्य सरकार तथा केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा लागू किया जाता है। इस योजना के निम्नलिखिति उद्देश्य हैं: नौवीं
आर्थिक प्रगति के लिए योजनाएं - (February 2019)
अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी फंडभारत में अनुसूचित जाति के उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में 200 करोड़ रुपये की पूंजी से अनुसूचित जाति उद्यम पूंजी फंड (Scheduled Castes Venture Capital Fund)
अधिकारों की आवश्यकता - (February 2019)
देश में अनुसूचित जाति की कुल आबादी 25 करोड़ 9 लाख 61 हजार 940 है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल आबादी में अनुसूचित जाति की भागीदारी 24.4 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की आधी आबादी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में रहती हैं। देश के 148
केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आयोग - (February 2019)
भारत सरकार द्वारा आजादी के बाद अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति जानने के लिए 1980 में ‘गोपाल सिंह उच्च समिति’ के रूप में पहली प्रमुख समिति की स्थापना की गई थी। पिछले एक दशक में भारत सरकार ने भारत में अल्पसंख्यकों के आर्थिक विकास की स्थिति जानने के लिए क्रमशः ‘रंगनाथ
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री न्यू 15 प्वाइंट प्रोग्राम - (February 2019)
अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री न्यू 15 प्वाइंट प्रोग्राम की घोषणा माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद में फरवरी, 2005 में हुई थी। इस प्रोग्राम द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना लागू की गयी है। अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ब) के अंतर्गत मुस्लिम, सिख,
अल्पसंख्यकों के विकास के लिए योजनाएं - (February 2019)
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगमः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) का गठन सामाजिक न्याय एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 सितंबर, 1994 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत किया गया था। इस वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य गरीब अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक विकास को
अल्पसंख्यक समुदाय के लिए केंद्र सरकार की नीतियां व प्रावधान - (February 2019)
‘अल्पसंख्यक’ से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले बड़े समूह से मूल रूप से या राजनीतिक रूप से भिन्न हैं। अल्पसंख्यक समूह, धर्म, भाषा, नस्ल, जाति या अन्य किसी सामाजिक पहचान के आधार पर ‘बहुसंख्यक’ समूह से भिन्न हो सकते हैं। 18
ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय - (February 2019)
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) ने ट्रांसजेंडर के मुद्दे को न्यायिक मुख्यधारा में लाने का काम किया है। नालसा (NALSA) ने ट्रांसजेंडर की समस्याओं के समाधान के लिए 2014 में जनहित याचिका (पीआईएल) दर्ज किया था जो विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकार संबंधित था। नालसा
ट्रांसजेंडर के लिए संवैधानिक प्रावधान - (February 2019)
अनुच्छेद 14: राज्य किसी भी नागरिक को कानूनी उपचार या भारतीय सीमा में सुरक्षा देने से इन्कार नहीं करेगा।अनुच्छेद 15: राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।अनुच्छेद 21: कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार
ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा - (February 2019)
सामान्यतः ‘ट्रांसजेंडर’ से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसकी लैंगिक पहचान उसके शारीरिक पहचान से अलग होती है और उनकी शारीरिक बनावट सामान्य पुरुष एवं महिला से भिन्न होती है। भारत के अलग-अलग भागों में ट्रांसजेंडर को हिजड़ा, किन्नर, कोठी तथा अरावनी नामों से जाना जाता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा ट्रांसजेंडर
वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति 2011 - (February 2019)
वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा भारत सरकार ने वर्ष 1999 में की थी। सामाजिक न्याय मंत्रालय की एक एकीकृत योजना के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों की पेंशन, यात्रा रियायतें, आयकर राहत, चिकित्सा लाभ, बचत पर अतिरिक्त ब्याज, सुरक्षा और सशक्तिकरण के साथ-साथ वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर, मेडिकल
योजनाएं व कार्यक्रम - (February 2019)
वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रमसामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 1992 से वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (Integrated Programme for Older Persons) नामक केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित योजना का संचालन कर रहा है। मौजूदा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लागत मानदंडों को संशोधित करने के अलावा
संवैधानिक अधिकार - (February 2019)
भारतीय संविधान के अनुसार, ‘वरिष्ठ नागरिक’ का अर्थ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले नागरिक से है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लगभग 104 मिलियन बुजुर्ग (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के) हैं। इसमें से 53 मिलियन महिलाएं और 51 मिलियन पुरुष हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड
बाल अधिकार संरक्षण आयोग - (February 2019)
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। आयोग की स्थापना बच्चों को दिए गए अधिकारों जैसे समानता, 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बाल
बालकों के लिए योजनाएं व कार्यक्रम - (February 2019)
मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजनाअतिरिक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर संकटग्रस्त और गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाने तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में 6 जून, 2009 से मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों
अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 - (February 2019)
भारत में हर साल अकेले कुपोषण से 10 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। करीब 10 करोड़ बच्चों को अब तक स्कूल जाना नसीब नहीं है। इसके साथ ही सामाजिक और नैतिक समर्थन के अभाव में स्कूली बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है।
महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं - (February 2019)
महिला समाख्या योजना शिक्षा प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करने लिए 1988 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। यह संघों-ग्राम स्तरीय महिला समूहों के माध्यम से काम करता है। पिछले कुछ वर्षों में इन संघों ने शिक्षा एवं विकास से जुड़ी बाधाओं को दूर करने
महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजनाएं - (February 2019)
वन स्टॉप सेंटर181 महिला हैल्पलाइन नम्बर के माध्यम से पूरे देश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को तत्काल और चौबीसों घंटे आपात सेवा प्रदान करती है। महिलाएं चिकित्सा आपात स्थिति में तथा विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं और स्कीमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हेल्पलाइन पर
महिलाओं के लिए योजनाएं व कार्यक्रम - (February 2019)
लिंग समानता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान, मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषणों अभियान और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शामिल
राष्ट्रीय महिला नीति, 2016 - (February 2019)
राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति, 2001 तैयार होने के बाद लगभग डेढ़ दशक बाद 17 मई, 2016 को सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय महिला नीति, 2016’ का प्रारूप जारी किया
सामाजिक अधिकार - (February 2019)
हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकारहिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधित) 2005 के तहत बेटी को बेटों के बराबर कापर्सनेरी यानी सहदायिकी माना गया और जन्म से ही ऐसा माना गया अर्थात बेटी और बेटों को जन्म से ही पिता की संपत्ति व पुश्तैनी संपत्ति में बराबर का अधिकारी बना दिया गया।सहदायिक
महिलाओं को रोजगार का अधिकार - (February 2019)
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976इस अधिनियम का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार के प्राधिकरण द्वारा अथवा के अंतर्गत चलाए जा रहे किसी रोजगार अथवा रेल प्रशासन के संबंध में अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अथवा के अंतर्गत स्थापित किसी बैंकिंग कंपनी, खान, आयल फील्ड अथवा प्रमुख बंदरगाह अथवा किसी निगम के संबंध में केन्द्र
उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार - (February 2019)
आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (2013)कोई भी पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकता, चाहे बताया जा रहा अपराध उनके पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर ही क्यों न हो। अधिकारी एफआईआर दर्ज करने (इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है) और उसे संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजने
दंड प्रक्रिया संहिता में व्यवस्थाएं - (February 2019)
हालांकि, भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है लेकिन आज भी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी नहीं है। वैश्विक विकास के परिदृश्य में महिलाओं की निम्न आर्थिक स्थिति, पितृसत्तात्मक समाज, सामंती मूल्यों और जातिगत भेद-भाव के कारण महिलाएँ अपने संवैधानिक अधिकारों
शिक्षा के अधिकार के लिए विभिन्न पहल - (February 2019)
प्राथमिक शिक्षाभारत में प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष की उम्र से दी जाती है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा मुफ्त कर दिया है। केंद्र एवं राज्य सरकारें इस प्राथमिक शिक्षा के औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रावधानों का विस्तार करने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे इस शिक्षा का सार्वभौमीकरण हो सके।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम - (February 2019)
1950 में भारतीय संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए ‘शिक्षा’ को अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धातों में शामिल किया गया था। 12 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A को संशोधित कर शिक्षा
भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति - (February 2019)
भारतीय संविधान के अंतर्गत ‘शिक्षा’ एक आधारभूत मौलिक अधिकार है। केंद्र सरकार ने 86वें संविधान संशोधन के बाद 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से 1 अप्रैल, 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया था। सभी बच्चों को
सोने के मुद्दे - (February 2019)
मौलिक अधिकार के रूप मेंफरवरी, 2012 में दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव धरना-प्रदर्शन कर रहे थे तथा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए रात 12 बजे के बाद दिल्ली पुलिस गई थी।पुलिस के जाने के बाद धरना स्थल पर सो रहे हजारों व्यक्तियों के बीच भगदड़ मच गई थी।
सोने का महत्व - (February 2019)
सोना (Sleep) एक जैविक आवश्यकता है जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। नींद की स्थिति किसी व्यक्ति के प्रदर्शन एवं मनोदशा को प्रभावित कर सकती है। नींद की अवस्था में शरीर के परिष्कृत तंत्र, शरीर विज्ञान के लगभग हर पहलू की मरम्मत एवं रख-रखाव में शामिल होते
प्रसारण नियंत्रण की नीतियां - (February 2019)
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अपने उप प्राधिकरणों के माध्यम से प्रसारण को नियंत्रित करने का कार्य करता है। भारत में प्रसार भारती, प्रसारण और सेंसर बोर्ड चलचित्रों को नियंत्रित करता है।इसके अंतर्गत कई संगठन हैं जो क्षेत्रीय स्तरों पर प्रसारण मीडिया को नियंत्रित करते हैं। भारतीय प्रसारण संघ (IBF) के
भारत में सूचना प्रसारण के मुद्दे - (February 2019)
पेड न्यूजप्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में किसी समाचार या विश्लेषण को प्रसारित करने के बदले नकद राशि या कोई लाभ लेने पर उस समाचार को पेड न्यूज माना जाता है।चुनावों के समय तथा आर्थिक लाभ लेने के लिए पेड न्यूज छपने की घटनाएं बढ़ने
न्यायालय का निर्णय - (February 2019)
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India - TRAI) ने 3 मार्च, 2017 को दूरसंचार ‘प्रसारण और केबल’ सेवाएं (आठवां एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ संशोधन आदेश, और उपभोक्ता संरक्षण नियम 2017 जारी किया था जो 3 जुलाई, 2018 से प्रभावी हुआ। इस आदेश को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा
प्रसारण संस्थानों के अधिकार - (February 2019)
ब्रॉडकास्ट या प्रसारण का अर्थ वॉयरलेस साधनों जैसे बेतार द्वारा किसी भी संचार माध्यम द्वारा किसी सूचना या आंकड़ों का प्रसारण करना है। प्रसारण की परिभाषा स्पष्ट नहीं है तथा भारतीय कानून के अनुसार, संचार प्रणाली द्वारा किसी कार्यक्रम के प्रसारण करने को ब्रॉडकास्ट कहा जाता है। प्रसारण का अर्थ
व्हिस्लब्लोअर का संरक्षण - (February 2019)
यदि किसी संस्था में काम कर रहा कोई कर्मचारी संस्थागत भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करता है या कोई बाहरी व्यक्ति भ्रष्टाचार के किसी मामले पर जानकारी चाहता है तो उसे व्हिस्लब्लोअर या मुखबिर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः भ्रष्टाचार के ये मामले या सूचनाएं सार्वजनिक
सूचना प्रकाशित करने का कर्त्तव्य - (February 2019)
सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए विशेष रूप से 16 श्रेणियों में सूचना प्रकाशित करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत संगठन के कार्य एवं कर्त्तव्यों के विवरण को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों; निर्णय लेने की प्रक्रिया का
सूचना के अधिकार के लिए वैधानिक प्रक्रिया - (February 2019)
खाद्य एवं औषधि के मामले में सूचना का अधिकारखाद्य अपशिष्ट अधिनियम, 1954 की रोकथाम की धारा 23 तधू नियम 326 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वे जान सके कि खाद्य उत्पाद शाकाहारी हैं या नहीं मांसाहारी। दवाओं एवं सौंदर्य प्रसाधनों के संदर्भ में कानून में आवश्यक संशोधन
सूचना का अधिकार और भारतीय संविधान - (February 2019)
भारत का संविधान स्पष्ट रूप से सूचना का अधिकार प्रदान नहीं करता है। हालांकि, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कई केस में यह स्पष्ट किया है कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) तथा अनुच्छेद 21 से संदर्भित है। ये दोनों अनुच्छेद क्रमशः भाषण एवं अभिव्यक्ति
सूचना का अधिकार, वैश्विक दृष्टिकोण - (February 2019)
एक उदार लोकतांत्रिक समाज के लिए धर्म विशेष मानने की आजादी, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता होना आवश्यक है। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने से पहले सार्वजनिक कार्यों का विवरण आम नागरिक को देना सरकार/प्राधिकरण का विवेकाधीन अधिकार था। सूचना के अधिकार
जनहित याचिका की सीमा - (February 2019)
राज्यसभा में एक निजी सदस्य द्वारा ‘जनहित याचिका (विनियमन) विधेयक, 1996’ नामक बिल प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, यह बिल पारित नहीं किया जा सका लेकिन इस बिल में जनहित याचिका की सीमाओं के बारे में कहा गया कि समाज के गरीब वर्गों को न्याय प्रदान कराने के नाम पर
जनहित याचिका किसके खिलाफ दायर की जा सकती है - (February 2019)
संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत घोषित प्राधिकरण यदि सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल कार्य करते हैं तो राज्य सरकार/केंद्र सरकार, नगर पालिका या किसी भी निजी पक्ष के खिलाफ जनहित याचिका दायर की जा सकती है। सभी स्थानीय प्राधिकरण को जनहित याचिका में ‘उत्तरदायी’ के रूप में शामिल किया जा
भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनहित याचिका - (February 2019)
जनहित याचिका का अर्थ सामान्य नागरिक के हितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। जनहित याचिका को दूसरे शब्दों में पीआईएल (Public Interest Litigation) भी कहते हैं। सरकार की किसी नीति से सामान्य नागरिकों के कानूनी अधिकार प्रभावित होने पर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित
सरकारी डेटा साझा करण तथा निजता का अधिकार - (February 2019)
दो सरकारी विभागों के बीच या सरकारी एवं निजी एजेंसियों के बीच डेटा साझा करने के संदर्भ में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। उदाहरण के लिए बीमा कंपनियों तथा सरकार के विनियामक प्राधिकरण के बीच संगठित आंकड़े साझा किए जाते हैं। इसी प्रकार से ई-पासपोर्ट तथा ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सेवाएं
कार्यस्थल पर निजता का अधिकार - (February 2019)
कानून नहीं है जो किसी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों की निगरानी करने की अनुमति देता है।कॉल सेंटर तथा आईटी सक्षम उद्योगों में नियमित रूप से कार्यस्थल पर व्यापक वीडियो निगरानी, बॉयोमीट्रिक पहचान तंत्र का उपयोग और इंटरनेट द्वारा कर्मचारी के कार्य की निगरानी की जाती है।न्यायालय के पास अब तक
निजता का अधिकार तथा भारतीय संविधान - (February 2019)
अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे एक व्यक्ति के किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता हो।अनुच्छेद 9 (1) (a) सभी व्यक्तियों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी देता है।निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के
निजता की अंतरराष्ट्रीय अवधारणाएं - (February 2019)
निजता का अर्थ, ‘किसी भी अनचाहे प्रचार अथवा अनचाहे हस्तक्षेप के बिना जीने का अधिकार है’। भारतीय संदर्भ में निजता का अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वायत्तता का बचाव करता है तथा उसे अपने जीवन के सभी निजी पहलुओं को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। संविधान पीठ ने कहा
नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए अधिकार - (February 2019)
सूचना का अधिकारलोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिये भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिये अनिवार्य है। अनुच्छेद 19 के अनुसार हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्त
शोषण के विरूद्ध अधिकार - (February 2019)
अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के खिलाफ जो अधिकार दिए गए हैं उनके अंतर्गत दो प्रावधान शामिल किए गए हैं। पहला है मानव शरीर का अवैध व्यापार और बेगार तथा दूसरा है कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक कामों में 14 साल से कम आयु के बच्चों को काम पर
स्वतंत्रता का अधिकार - (February 2019)
प्रत्येक राज्य का प्रथम लक्ष्य अपने नागरिकों का अधिकतम विकास करना होता है जो तभी पूरा हो पाता है जब सभी नागरिकों को वह कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा सके। किसी राज्य में नागरिकता का मूल स्वरूप उस राज्य और समाज के साथ व्यक्ति के सामाजिक और राजनीतिक संबंधों के स्वरूप
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण - (February 2019)
1. पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार क्या है? पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर इसके दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है- 1. भौतिक पर्यावरण 2. जैविक पर्यावरण भौतिक पर्यावरण तीन
केस स्टडी-2 - (November 2019)
प्र. आप सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए एक जिले में खाद्य आपूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्त हैं। अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद से ही आपको अपने क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है। इस संदर्भ में जब आप व्यक्तिगत
केस स्टडी-1 - (November 2019)
समान्य अध्ययन-IVसिविल सेवा मुख्य परीक्षाप्र. आप एक जिले में जिलाधिकारी के पद पर नियुक्त हैं। अप्रत्याशित रूप से हुई भारी बारिश के कारण यह जिला गंभीर रूप से बाढ़ग्रस्त जिले की श्रेणी में शामिल हो गया। आप स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अपने अधीनस्थों को राहत एवं बचाव
प्रमुख खनिजों एवं धातुओं के उत्पादन में राज्यों का स्थान - (November 2019)
भारत में प्रमुख पांच बॉक्साइट उत्पादक राज्य क्र.सं. राज्य उत्पादन (हजार टन) प्रतिशत 1. ओडिशा 12,085.85 49% 2. गुजरात 5,919.6 24% 3. झारखंड 2,219.85 09% 4. छत्तीसगढ़ 1,973.2 08% 5. महाराष्ट्र 1,973.2 08% भारत में प्रमुख मैंगनीज अयस्क राज्य क्र.सं. राज्य उत्पादन (हजारटन) प्रतिशत 1. मध्य प्रदेश 646.11 27% 2. महाराष्ट्र 598.25 25% 3. ओडिशा 598.25 25% 4. कर्नाटक 263.23 11% 5. आंध्र प्रदेश 239.9 10% भारत में कोल बेड़ मिथेन संसाधन क्र.सं. राज्य संभावित संसाधन प्रतिशत 1. झारखण्ड 722.8 27.77% 2. राजस्थान 359.62 13.83% 3. गुजरात 351.13 13.50% 4. ओडिशा 243.52 9.36% 5. छत्तीसगढ़ 240.69 9.25% 6. मध्य प्रदेश 218.04 8.38% 7. पश्चिम बंगाल 218.04 8.38% 8. तमिलनाडु 104.77 4.03% 9. आंध्रप्रदेश 99.71 3.81% 10. महाराष्ट्र 33.98 1.30% 11. उत्तर-पूर्व 8.50 0.32% स्रोतः खान मंत्रलय भारत सरकार वार्षिक रिपोर्ट -
प्रमुख खनिजों एवं धातुओं के विश्व उत्पादन में भारत का योगदान एवं स्थान, 2015 - (November 2019)
वस्तु मात्र की इकाई उत्पादन विश्व उत्पादन भारत* योगदन (प्रतिशत) उत्पादन की मात्र के क्रम में भारत का स्थान खनिज ईंधन कोयला एवं लिग्नाइट Million टन 7,860 683 8.13 तृतीय पेट्रोलियम (कच्चा) Million टन 4225 37 0.88 तेइसवां धात्विक खनिज बाक्साइट '000 टन 2,94,074 28,134 9.57 चतुर्थ क्रोमाइट '000 टन 35,300 2,894 8.20 चतुर्थ लोह अयस्क मि. टन 3328 156 4.69 चतुर्थ मैंगनीज अयस्क '000 टन 53,200 2,148 4.04 छठवां औद्योगिक खनिज बेराइट्स '000 टन 9,300 910 9.8 तृतीय कायनाइट, एण्डालुसाइट एवं सिलिमनाइट '000 टन 390 73 18.72 तृतीय मैग्नेसाइट '000 टन 44,900 265 0.59 ग्यारहवां ऐपेटाइट एवं
इन्हें भी जानें - (November 2019)
इस अंक में विभिन्न समाचार-पत्रें में प्रकाशित लेऽों में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों की जानकारी प्रदान की गई है।इसका उद्देश्य छात्रें को प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के शब्दों से आने वाले संभावित प्रश्नों की तैयारी में मदद करना है। कांगो बुखारः यह बुखार सीसीएचएफ (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever- CCHF)
प्रमुख प्रतिबंधित कीटनाशकों के दुष्प्रभाव एवं उनसे होने वाले रोग - (November 2019)
एल्युमिनियम फास्फाइडलक्षण/प्रभावः चयापचय अम्लीयता, अतालता, तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम और सदमे का कारण बनता है।प्रभावित अंगः पाचन तंत्रउपचारः इसका कोई विषनाशक नहीं है।सरकार द्वारा उठाए गए कदमः सरकार द्वारा इसके प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है।नोटः इससे फॉस्फीन गैस निकलती है।डीडीटीलक्षण/प्रभावः लिंफोमा, ल्यूकेमिया और अग्नाशय के कैंसर।प्रभावित अंगः यह
अनुवांशिक रोग - (November 2019)
डाउन सिंड्रोम (डीएस)/ट्राइसोमी 21रोगजनक/कारकः अतिरिक्त गुणसूत्र क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है।रोगवाहकः जीनप्रभावित अंगः शारीरिक बनावट, मस्तिष्क और विविध अंग।लक्षणः मांसपेशियों की खराब टोन के परिणामस्वरूप फ्रलॉपीनेस (हाइपोटोनिया)। छोटी नाक और नाक की चपटी नोंक, छोटा सिर, कान और
मानसिक रोग - (November 2019)
एरिथ्रोफोबिया (Erythrophobia)रोगजनक/कारकः हार्मोन स्राव में गड़बड़ी, एकाकीपन, तनाव तथा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आना।प्रभावित अंगः चेहरे की मांसपेशियां, मस्तिष्क।लक्षणः बात-बात में शरमाना, चुपके-चुपके घूरना, उदास होना, पत्यावर्ती प्रक्रिया पर नियंत्रण न रह जाना, आत्मविश्वास की कमी हो जाना।रोकथाम/उपचारशारीरिक और मनोचिकित्सक स्तर पर उपचार आवश्यक।एकाकीपन व तनाव को दूर किया जाना
धरती को मापने वाला महारथी इराटोस्थनीज़ - (November 2019)
उत्तरी अफ्रीका में लीबिया एक देश है, जहां प्राचीन काल में साइरिन नामक एक नगर हुआ करता था। यह शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र था।ईसा से लगभग 276 वर्ष पूर्व इसी शहर में प्राचीन यूनान के महान खगोलविद और दार्शनिक इराटोस्थनीज का जन्म हुआ था।यूनान की ग्रीक सभ्यता का
यौन संचारित रोग - (November 2019)
सिफलिस (Syphilis)रोगजनक/कारकः ट्रैपोनेमा पैलीडम (बैक्टीरिया)।रोगवाहकः संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क।प्रभावित अंगः जनन अंग, मस्तिष्क, आंखें।लक्षणः ज्वर आना, त्वचा, गले में, योनि या मलद्वार में घाव हो जाना या व्रण हो जाना, हाथों एवं पैरों में दाने आना, मुंह में सफेद धब्बे होना। गंभीर स्थिति में पक्षाघात, अंधापन, मनोभ्रंश तथा
वर्षा ऋतु के दौरान होने वाली बीमारियां - (November 2019)
बीमारी का नाम लक्षण कारण उपाय शीत पित्त खुजली वाली उभरी हुई लाल त्वचा के रंग की धारियां या चौडे़ चकत्ते के रूप में दिखाई देते हैं। पाचन तंत्र की गड़बड़ी और खून में गर्मी बढ़ जाने से हिस्टामिन नामक एक टॉक्सिक पदार्थ के त्वचा में प्रवेश करने से। बाहर से आने के बाद ज्यादा ठंडा
गैर-संचारी रोग - (November 2019)
कार्सिनोमा (स्तन कैंसर)रोगजनक/कारकः निश्चित कारण ज्ञात नहीं है, परंतु एस्ट्रोजन का उच्च स्तर, अनुवांशिक समस्याएं, मदिरापान, धूम्रपान, विकिरण आदि को इसके कारक के रूप में मान्यता दी गई है। रोगवाहकः जीन, जीवनशैली आदि प्रभावित अंगः स्तन लक्षणः स्तन में गांठ होना, स्तन का अधिक मोटा, छोटा, अथवा बड़ा होना, स्तन में सिकुड़न अथवा
ब्लैक-बक - (November 2019)
विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला ‘ब्लैक-बक’, एंटिलोप समूह के अंतर्गत आता है। ये एंटिलोप उसी परिवार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बकरे और बैल शामिल होते हैं।ब्लैक-बक अत्यंत लोकप्रिय प्राणी है, इसे अंग्रेजी में इंडियन एंटिलोप; हिंदी में कृष्णसागर, काला-हिरण, कदियाल; कन्नड़ में कृष्णमृग; मराठी मेें कालविट; तेलुगु में
ट्राइपोफोबिया - (November 2019)
ट्राइपोफोबिया से पीडि़त लोगाें में छोटे-छोटे गुच्छ-समूहों, कुछ अनियमित प्रतिरूप (पैटर्न) आदि देखने से भय, बेचैनी अथवा घृणा होने लगती है। अधिकांशतः यह विकृति उन लोगों में अधिक देखने को मिली है, जिनका मस्तिष्क संतुलित नहीं रहता।ट्राइपोफोबिया शब्द का सर्वप्रथम चलन वर्ष 2005 में ऑनलाइन फोरम में हुआ।ट्राइपोफोबिया में व्यक्ति
एक महकती औषधिः केसर - (November 2019)
केसर, जिसे आमतौर पर केसर क्रोकस के रूप में भी जाना जाता है, केसर क्रोकस सैटीवस के फूल से प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि केसर की उत्पत्ति ईरान में हुई थी।भारत में केसर को कश्मीर क्षेत्र में सूफियाें द्वारा लाया गया।केसर काला जवाब स्वाद और सुगंध पिक्रोक्रोसिन
क्या समुद्री खाद्य शृंखलाएं जलवायु परिवर्तन से बदल जाएंगी - (November 2019)
जलवायु परिवर्तन से समुद्रों और महासागरों के तापमान में वृद्धि के साथ-साथ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से महासागरों की अम्लीयता बढ़ रही है।जलवायु परिवर्तन के कारण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र बदल रहा है।समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में
राष्ट्रीय कृषि बाजार - (November 2019)
देश में कृषि विपणन व्यवस्था को संभालने के लिए भारत सरकार ने ‘‘एक राष्ट्र-एक कृषि बाजार’’ की संकल्पना पर आधारित एक विपणन व्यवस्था को स्थापित किया है।राष्ट्रीय कृषि बाजार एक ऐसा पेन इण्डिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग (ई-ट्रेडिंग) पोर्टल है, जिस पर देश की सभी मंडियों को जोड़ा जाता है।राष्ट्रीय कृषि
सॉफ्ट रोबोटिक्स बड़े काम की तकनीक - (November 2019)
सॉफ्ट रोबोट हमारे हाथ की मांसपेशियों जैसे मुलायम और मानवीय अंगों जितने लचीले होते हैं। सॉफ्ट रोबोट सामान्य तौर पर तरल पदार्थ, जेल और इलास्टोमर से बनाए जाते हैं, जिन्हें किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है।हड्डी के जोड़ों के इम्प्लांट में सॉफ्टरोबोटिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है।चूंकि
दिव्यांग-जनों के सशक्तिकरण हेतु पहल - (November 2019)
संविधान में समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के विधि के समक्ष समानता और समान अवसर की गारंटी दी गई है।विकलांगों के विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 1995 में ‘विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम बनाया। जिसके अंतर्गत दिव्यांग-जनों के सम्मानपूर्वक जीवन
कृमि जनित रोग - (November 2019)
मृदा संचारित कृमि संक्रमण (एसटीएच)रोगजनक/कारकः संक्रमित करने वाली मुख्य प्रजातियां गोलकृमि (ऐसकैरिस लंब्रिकॉयडीज), हिवपवर्म (ट्रिक्यूरिस ट्रिकियूरा), हुकवार्म (निकेटर अमरीकनस) और (ऐन्सिलॉस्टोमा डड्ढूओडीनेल) हैं।रोगवाहकः सब्जियों को सावधानी से पकाया, धोया या छीला नहीं जाता, दूषित जल स्रोतों, बच्चों द्वारा होता है, जो कि मिट्टी में सेलते
ग्रामीण भारत में स्वच्छ पर्यावरण और साफ़-सफ़ाई हेतु पहल - (November 2019)
भारत का वह क्षेत्र, जिसमें लोगों की आबादी 5000 तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलो मीटर से कम हो तथा कृषि पर आश्रित कामकाजी लोगाें की संख्या कम से कम 25 प्रतिशत हो, ऐसे क्षेत्र को ‘ग्रामीण क्षेत्र’ की श्रेणी में लिया जाता है।विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा
जल-संरक्षण की दिशा में पहल - (November 2019)
1 जुलाई, 2019 को जल-संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत देश के 256 जिलों के ज्यादा प्रभावित 1592 ब्लॉकों को प्राथमिकता के आधार पर चुना गया।साल 2018 की नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 60 करोड़ लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना
प्रोटोजोआ जनित रोग - (November 2019)
मलेरिया (Malaria)रोगजनक/कारकः प्लाज्मोडियमरोगवाहकः मादा ऐनाफिलिज मच्छरप्रभावित अंगः प्लीहालक्षणः सिरदर्द, मिचली व पेशियों में दर्द, एक निश्चित अवधि के बाद/पर ठण्ड के साथ बुखार आना।रोकथाम/उपचारमच्छरों की रोकथाम।आर्टिमिसिन दवाएं प्रयोग में लाई जाए।कुनैन दवा का प्रयोग।आर्टमेथर दवा का प्रयोग।सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायराष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1953 में की
जीवाणु जनित रोग - (November 2019)
एंथ्रेक्सरोगजनक/कारकः बैसिलस एन्थ्रेसीस नामक जीवाणु द्वारा। रोगवाहकः संक्रमित पशु और उससे स्रावित होने वाला रक्त एवं उनके उत्पाद। प्रभावित अंगः प्लीहा, श्वसन तंत्र, त्वचा, आंत, मस्तिष्क आदि। लक्षणः फफोले उत्पन्न होना और उनका काला पड़ना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बुखार और उल्टी महसूस होना, पेट में दर्द होना, अतिसार होना, सामान्य सर्दी होना,
बाल स्वास्थ्य और पोषाहार योजनाएं - (November 2019)
भारत में बच्चों की संख्या सबसे अधिक है।भारत के संविधान में बच्चों को बुनियादी अधिकार दिए गए हैं और राज्यों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वे बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करें।राष्ट्रीय बल नीति 2013 के तहत बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के साथ बढ़ने और विकास
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में असीमित विकास - (November 2019)
ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट संयंत्र नेट मीटरिंग प्रणाली पर आधारित होता है।देश भर में विभिन्न स्थानों पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (एनआईएसई) राज्य नोडल एजेंसियों के सहयोग से सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में 121 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें
ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीक की नई पहल - (November 2019)
1935 में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ के मंच से महात्मा गांधी ने ‘आम जन के लिए विज्ञान’ नामक एक आंदोलन शुरू किया था।इस आंदोलन के सलाहकार मंडल में जे.सी- बोस, पी.सी.रे और सी.वी. रमन जैसी वैज्ञानिक शख्सियतों को रखा गया था।1958 में राष्ट्रीय विज्ञान नीति (साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन) भारतीय
ग्रामीण स्वास्थ्य परिदृश्य तथा आगे की राह - (November 2019)
ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रमुख प्रयास के तहत देश के पहले कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना नजफगढ़ (दिल्ली), पूनामल्लै (तमिलनाडु) और सिंगुर (पश्चिम बंगाल) में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत 1950 के दशक के मध्य में की गई।राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) ने राज्यों
कृषि विकास और किसानों की समृद्धि के लिए पहल - (November 2019)
हमारे देश की मूल अर्थव्यवस्था और यहां की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है।कृषि किसी भी राष्ट्र या समाज की प्रगति का सूचक है।भारत के पास दुनिया में 10वां सबसे बड़ा कृषि योग्य भूमि संसाधन है। देश में दुनिया की 60 में से 46 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं।भारत
बदलते गांव, संवरता जीवन - (November 2019)
‘मनरेगा’ एक व्यापक और वृहद कार्यक्रम है, जिससे करोड़ों की संख्या में कामगार और लाखों अन्य लोग जुडे़ हैं। इन कामगारों द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 30 लाख परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है।ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक नई पहल करते हुए ‘नरेगा सॉफ्ट’ नाम एक इंटरनेट आधारित प्रबंधन प्रणाली विकसित और
उच्च शिक्षाः संभावनाएं और चुनौतियां - (November 2019)
गुरु-शिष्य परंपरा से शुरुआत करने वाला भारत आज शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिका एवं चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में हर चार में से एक स्नातक भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली का उत्पाद है।मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने उच्च शिक्षा में युवाओं के प्रशिक्षण
समावेशी नीति से सबका विकास - (November 2019)
भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।हमारा देश अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं के लिए जाना जाता है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है और इससे सरकार के नीति-निदेशक तत्वों के पालन के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश मिलते हैं, ताकि नागरिकों के हित में समावेशी रवैये
अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचा - (November 2019)
सरकार ने ‘न्यू इंडिया’ के तहत सागर माला परियोजना (बंदरगाहों के जरिए विकास को बढ़ावा देने के लिए), भारत माला परियोजना (भारत को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने के लिए), मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना (देश के सबसे बडे़ समुद्री पुल के निर्माण के लिए) और सेतु भारतम परियोजना (राष्ट्रीय
स्वास्थ्य सेवाओं की कायापलट - (November 2019)
देश में 2002 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पेश की गई और इसके बाद 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की घोषणा हुई। 1946 में सर जोसेफ भोरे समिति की रिपोर्ट के बाद एनआरएचएम को भारत के पहले प्रमुख स्वास्थ्य सुधार अभियान के रूप में पेश किया जाता है।संविधान के 73वें
5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कौशल - (November 2019)
कामकाजी आबादी की उम्र के मामले में भारत में दुनिया की सर्वाधिक युवा आबादी है।एनएसएसओ रिपोर्ट 2011-12 के मुताबिक, भारत के कुल कार्य बल में सिर्फ 2.3 प्रतिशत के पास संगठित क्षेत्र से जुडे़ कौशल का प्रशिक्षण है।वित्त वर्ष 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति बनाई गई।वित्त मंत्रालय ने भारत
ऊर्जा क्षेत्र से मिलेगी सामाजिक-आर्थिक विकास को रफ़्तार - (November 2019)
भारत, दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है।भारत दुनिया में ऊर्जा की खपत करने वाला तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है।भारत में ऊर्जा की मांग 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रही है।वर्ष 2040 तक ऊर्जा की
ज्ञान आधारित समाज के विकास की परिकल्पना - (November 2019)
जुलाई, 2019 को भारत के इसरो ने चंद्रमा पर अन्वेषण के लिए अपने उपग्रह चंद्रयान-2 के साथ एक लैंडर और एक रोवर भेजकर चन्द्रमा की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की।जीएसएलवी एमके III, जिसे बाहुबली उपनाम दिया गया है, यह चंद्रयान-2 को पृथ्वी की अण्डाकार कक्षा में स्थापित किया।लैंडर में लगे रॉकेट
विषाणु जनित रोग - (November 2019)
जिका वायरस रोगजनक/कारकः जिका वायरस (ZIKV) फ्रलेविविरिडे समूह से संबन्धित है। रोगवाहकः एडिस एजीप्टी से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा यौन संपर्क के माध्यम से तथा संक्रमित गर्भवती महिला द्वारा अपने शिशु में संक्रमण प्रसारित किया जाता है। प्रभावित अंगः गर्भस्थ शिशु लक्षणः जीका वायरस से संक्रमित कई लोग खुद को बीमार महसूस नहीं करते
शासन प्रणाली में सुधार - (November 2019)
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ से जुडे़ लक्ष्य हासिल करने और 2024-25 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने के लिए शासन प्रणाली में कई बदलाव करने होंगे।नीति आयोग ने ‘नया भारत@75 के लिए रणनीति’ दस्तावेज जारी किया है।
जल सरंक्षण- एक राष्ट्रीय आंदोलन - (November 2019)
भारत में वैश्विक आबादी का लगभग छठा हिस्सा और पशुधन का सबसे बड़ा हिस्सा (51-2 करोड़ मवेशी) है, जब कि भौगोलिक क्षेत्र विश्व का मात्र 2-4 प्रतिशत है।शरीर का लगभग 72 प्रतिशत भार पानी की मात्र के कारण होता है।पानी प्रकृति के लिए प्रेरक शक्ति है।धरती मुख्य रूप से (70
5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत के बढ़ते कदम - (November 2019)
भारत के ‘नेबरहुड फर्स्ट’ और ‘एक्ट ईस्ट’ की नीति के तहत 2014 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क देशों के प्रमुखों को और जनवरी 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के प्रधानमंत्रियों को आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा पर मालदीव
राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट व सूचकांक - (November 2019)
रिपोर्ट/सूचकांक जारीकर्ता महत्वपूर्ण तथ्य डेथ पेनाल्टी रिपोर्ट (Death Penalty Report) एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International); अप्रैल 2019 में जारी एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2017 की तुलना में 2018 में मृत्युदंड की सजा में 31% की कमी आयी। चीन, ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम और इराक मृत्युदंड की सजा देने के मामले में अग्रणी देश
लॉजिस्टिक क्षेत्र - (November 2019)
लॉजिस्टिक्स उद्योग 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है और यह क्षेत्र 15% की दर से बढ़ रहा है। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14.4% लॉजिस्टिक्स पर खर्च करता है।वित्त वर्ष 2017 से 2020 के बीच इस क्षेत्र के 15-20 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
शहरीकरण का स्तर - (November 2019)
भारत में 2016-2030 की अवधि में बुनियादी ढांचे को 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।2011 की जनगणना के अनुसार, 1210 मिलियन लोगों में से, 833 मिलियन, यानी 68.84% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं; जबकि 377 मिलियन यानी 31.16% शहरों में रहते हैं। 2031 तक शहरी आबादी
उद्योग एवं आधारभूत संरचना - (November 2019)
वित्तीय वर्ष 2018-19 में उद्योगों की वास्तविक, सकल मूल्य वर्धित(Gross Value Added - GVA) 6.9 प्रतिशत थी जो 2017-18 की वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी। 2018-19 के दौरान निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्रों में क्रमशः 8.7 प्रतिशत तथा 6.9 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गयी। खनन एवं उत्खनन
न्यायपालिका - (November 2019)
दिसंबर 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय न्यायालयों में 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं।लंबित मामलों में विभिन्न स्तर के न्यायालयों की भागीदारी क्रमशः इस प्रकार है- जिला एवं सत्र न्यायालय (87.54%), उच्च न्यायालय (12.3%) तथा उच्चतम न्यायालय (0.16%)। सत्र न्यायालय में 64 प्रतिशत मुकदमे ऐसे हैं जो एक वर्ष से
मछली उत्पादन - (November 2019)
दिसंबर 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुमानित रूप से प्रतिवर्ष 11.4 मिलियन टन मछली का उत्पादन होता है। इसमें से 68% उत्पादन अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र से और शेष 32% समुद्री क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत, विश्व में मछली एवं ताजे पानी की मछली का दूसरा सबसे बड़ा
ग्रामीण विकास - (November 2019)
ग्रामीण परिवहन 2000 में शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य सभी मौसम के अनुकूल सड़कों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ना था। 2014 से लेकर अब तक लगभग 1,90,000 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। 2015-16 के बाद प्रतिदिन निर्मित ग्रामीण सड़क निर्माण की दर में वृद्धि
भारतीय अर्थव्यवस्था - (November 2019)
2014-2019 के दौरान प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं उपलब्धियां योजना विशेषताएँ उपलब्धियां प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 2015 दुर्घटना बीमा योजना एक साल तक के लिए 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु एवं विकलांगता की स्थिति में बीमा प्रदान करती है। 31/10/2018 तक 14.27 करोड़ लाभार्थियों का
जनसंख्या से संबंधिात महत्वपूर्ण शब्दावली - (November 2019)
जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रतिवर्ग किमी. में निवासित औसत जनसंख्या से है। लिंगानुपात (Sex Ratio) प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। शिुश लिंगानुपात (0-6 वर्ष) जनसंख्या में 0-6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात
15वीं जनसंख्या के अंतिम आंकड़े - (November 2019)
(i)1,02,87,37,436, (2001) (ii)1,21,07,26,932 (2011) पुरुष जनसंख्याः 62,37,24,249 (51-54%) महिला जनसंख्याः 58,70,02,684 (48-46%) 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य राज्य जनसंख्या राज्य जनसंख्या उत्तर प्रदेश 19,95,81,477 महाराष्ट्र 11,23,72,972 बिहार 10,38,04,637 पश्चिम बंगाल 9,13,47,736 आंध्र प्रदेश 8,46,65,533 न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य राज्य जनसंख्या राज्य जनसंख्या राज्य जनसंख्या सिक्किम 6,07,688 मिजोरम 10,91,014 अरुणाचल प्रदेश 13,82,611 सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केन्द्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या दिल्ली 1,67,53,235 पुडुचेरी 12,44,464 चंडीगढ़ 10,54,686 न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या लक्षद्वीप 64,429 दमन व दीव 2,42,911 दादरा व नागर हवेली 3,42,853 दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि
जनगणना (Census) के महत्वपूर्ण तथ्य - (November 2019)
भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ई. में की गई थी।इसके पश्चात् लॉर्ड रिपन के काल 1881 से नियमित रूप से 10 वर्षीय जनगणना की जाती है।जनगणना संघ सूची का विषय है।सेन्सस एक्ट 1948 जनगणना को वैधानिक आधार प्रदान करता है।भारत में जनगणना कराने का
महत्वपूर्ण तथ्य - (November 2019)
जन्म दर तथा मृत्यु दर भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर को प्रभावित करने में जन्म दर तथा मृत्यु दर का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 1990 से लेकर 2011 तक जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को देखा जाए तो ज्ञात होता है कि 1901-1921 के मध्य देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव तथा
जनसंख्या - (November 2019)
भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है। इस प्रकार भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत निवास करता है एवं भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4 प्रतिशत
सौर तकनीक - (November 2019)
फोटोवोल्टिक्स (PV) फोटोवोल्टिक (photovoltaic) प्रणाली सूर्य के प्रकाश में मौजूद फोटॉनों को अवशोषित करने के लिए सौर पैनलों का उपयोग करती है। इन सौर पैनलों के प्रत्येक पैनल में कई सौर सेल होते हैं जो विभिन्न सामग्रियों की परतों से बने होते हैं। इसके सबसे ऊपर के पैनल में एक एंटी-रिफलेक्टिव
सूचना-प्रौद्योगिकी - (November 2019)
कृत्रिम बौद्धिकता कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence) मशीनों द्वारा संज्ञानात्मक कार्यों जैसे सोचने, विचार करने, सीखने, समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने की क्षमता को संदर्भित करता है। बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण तथा पुनरावृत्ति कर उसे एल्गोरिदम द्वारा जोड़कर कृत्रिम बौद्धिकता का सृजन किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेटा
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी - (November 2019)
नाविक नाविक (NAVIC) भारत द्वारा विकिसित स्वदेशी भूमंडलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली (Global Positioning System) है। इस तकनीक को मानक स्थिति सेवा (Standard Positioning Service) और एन्क्रिप्टेड (encrypted) सेवा के माध्यम से विकसित किया गया है। यह प्रौद्योगिकी अमेरिका स्थित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), रूस के ग्लोनस, यूरोप द्वारा विकसित गैलीलियो,
जैव प्रौद्योगिकी - (November 2019)
जीन थेरेपी जीन थेरेपी (Gene therapy) एक प्रयोगात्मक तकनीक है जो किसी बीमारी के इलाज या रोकथाम के लिए जीन का उपयोग करती है। भविष्य में, यह तकनीक डॉक्टरों को दवाओं या सर्जरी का उपयोग करने के बजाय रोगी की कोशिकाओं में जीन डालकर विकार का इलाज करने की अनुमति दे
रसायन विज्ञान - (November 2019)
परमाणुपरमाणु किसी पदार्थ की एक मूल इकाई है। इसमें एक केंद्रीय नाभिक होता है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं; जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं।उप-परमाण्विक कणकिसी परमाणु के घटक कणों को उप-परमाण्विक कण
भौतिकी - (November 2019)
डार्क एनर्जीडार्क एनर्जी (Dark energy)का अर्थ अज्ञात ऊर्जा है। डार्क मैटर को एक ऐसे अज्ञात पदार्थ से संदर्भित किया जा रहा है, जिसके गुण वैज्ञानिकों के लिए स्पष्ट नहीं हैं। सुपरनोवा के अवलोकन से वैज्ञानिकों को ज्ञात हुआ कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होने के बजाय तेजी से बढ़ रहा