आयोग एवं समिति
+ सांख्यिकी पर स्थायी समिति (SCoS) का गठन
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा उत्पन्न आधिकारिक डेटा पर सलाह देने के लिए हाल ही में ‘सांख्यिकी पर एक नई स्थायी समिति’ [Standing Committee on Statistics (SCoS)] का गठन किया है।
यह पैनल आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति (SCES) की जगह लेगा, जिसे आर्थिक आंकड़ों .... Read More
+ मणिपुर हिंसा की जांच के लिए जांच आयोग का गठन
4 जून, 2023 को भारत सरकार ने मणिपुर राज्य में हाल में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (Commissions of Inquiry Act, 1952) के तहत तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया।
संरचनाः आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय .... Read More
कार्यक्रम एवं पहल
+ राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना
5 जुलाई, 2023 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत 5,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ‘राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजना’ (Scheme for Expansion and Modernçation of Fire Services .... Read More
+ iGOT कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म की ‘दक्षता’ पहल
19 जून, 2023 को केंद्र सरकार ने iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर ‘दक्षता’ (DAKSHTA- Development of Attitude, Knowledge, Skill for Holistic Transformation in Administration) नामक ‘पाठड्ढक्रमों का एक नया संग्रह’ पेश किया।
उद्देश्यः इस पहल का उद्देश्य सरकारी भूमिकाओं में युवा पेशेवरों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उनका .... Read More
+ पीएम-प्रणाम योजना को मंजूरी
28 जून, 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने पीएम-प्रणाम योजना (PM-PRANAM scheme) को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य राज्यों को वैकल्पिक, गैर-रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
पीएम-प्रणाम की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में की गई थी।
योजना की मुख्य विशेषताएं
पीएम-प्रणाम का .... Read More
+ चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों की सहायता योजना
26 मई, 2023 को 'फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर 8वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन' में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 'सामान्य सुविधाओं हेतु चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों की सहायता' (Assistance for Medical Devices clusters for Common Facilities- AMD-CF) नामक एक योजना का शुभारंभ किया।
उद्देश्य: चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों .... Read More
+ 'पोषण भी, पढ़ाई भी' कार्यक्रम
10 मई 2023 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 'मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0' के तहत 'पोषण भी, पढाई भी' (Poshan Bhi, Padhai Bhi) नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
यह कार्यक्रम देश भर की आंगनवाड़ियों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा [Early Childhood Care and Education .... Read More
+ एकीकृत ई-ग्रामस्वराज एवं जीईएम पोर्टल
24 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए 'एकीकृत ई-ग्रामस्वराज एवं जीईएम पोर्टल' (integrated e-GramSwaraj and GeM Portal) का शुभारंभ किया।
सरकार की इस पहल से स्थानीय कुटीर उद्योग को अपनी बिक्री के लिए .... Read More
+ राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023
26 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023' (National Medical Devices Policy, 2023) को मंजूरी दी।
उद्देश्य: रोगियों की उभरती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को विकास के त्वरित पथ पर ले जाना।
नीति के तहत चिकित्सा उपकरण .... Read More
+ पीएम आवास योजना-शहरी पर स्थायी समिति की रिपोर्ट
20 मार्च, 2023 को आवास एवं शहरी मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के कार्यान्वयन पर लोक सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
इस रिपोर्ट में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है।
लोक सभा सांसद .... Read More
+ एटीएल सारथी का शुभारंभ
नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) ने 14 मार्च 2023 को अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) के वृद्धिशील इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक स्व-निगरानी ढांचे 'एटीएल सारथी' (ATL Sarthi) का शुभारंभ किया।
मुख्य बिंदु
अटल नवाचार मिशन, अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं (ATLs) के प्रदर्शन को बढ़ाने और वांछित उद्देश्यों को .... Read More
+ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी
15 फरवरी, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (Vibrant Villages Programme- VVP) नामक केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी।
मुख्य उद्देश्य: भारत के सीमावर्ती गांवों का अवसंरचनात्मक रूपांतरण करना।
मुख्य बिंदु
यह योजना देश की उत्तरी भूमि सीमा (Northern Land Border) .... Read More
केंद्र-राज्य संबंध
+ तेलंगाना-आंध्र प्रदेश जल विवाद
कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) ने 10 मई, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में तेलंगाना द्वारा 50-50% हिस्सेदारी की मांग के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी जल विवाद के मुद्दे को जल शक्ति मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है।
वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के .... Read More
न्यायपालिका
+ ईडी प्रमुख का तीसरा कार्यकाल विस्तार ‘अवैध’: सुप्रीम कोर्ट
11 जुलाई, 2023 को अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के तीसरे विस्तार को ‘अवैध’ करार देते हुए कहा कि यह वर्ष 2021 में दिए गए उसके फैसले का उल्लंघन था।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय .... Read More
+ व्यक्ति द्वारा अपने नाम में परिवर्तन: मौलिक अधिकार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में अलग-अलग मामलों में दिए गए निर्णयों में यह कहा गया कि किसी व्यक्ति का नाम या उपनाम बदलने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।
25 मई, 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक .... Read More
+ राष्ट्रपति के नाम पर किये गये अनुबंध : नवीनतम निर्णय
19 मई, 2023 को अपने एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति के नाम पर अनुबंध करते समय सरकार संविधान के अनुच्छेद 299 के तहत उस अनुबंध के कानूनी प्रावधानों से छूट का दावा नहीं कर सकती।
वाद का शीर्षक: मैसर्स ग्लॉक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया।
पीठ में .... Read More
+ सीजेआई चंद्रचूड़ ने की फोरम शॉपिंग की प्रथा की निंदा
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने हाल ही में फोरम शॉपिंग (Forum Shopping) की प्रथा की निंदा करते हुए कहा कि वे इसकी इजाजत नहीं देंगे।
एक अधिवक्ता द्वारा सीजेआई के समक्ष सुनवाई के लिए अपने मामले का उल्लेख करने के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की।
अधिवक्ता द्वारा .... Read More
+ निवारक निरोध, एक औपनिवेशिक विरासत : सुप्रीम कोर्ट
10 अप्रैल, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक निवारक निरोध आदेश को रद्द करते हुए कहा कि भारत में निवारक निरोध कानून (preventive detention laws) एक औपनिवेशिक विरासत है, जो राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करता है।
वाद (Case): प्रमोद सिंगला बनाम भारत संघ व अन्य (Pramod Singla vs Union of .... Read More
+ महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर फैसला सुरक्षित
16 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
अगस्त 2022 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इन याचिकाओं .... Read More
+ सील्ड कवर न्याय-प्रक्रिया, निष्पक्ष न्याय की मूल प्रक्रिया के खिलाफ
20 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भूतपूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन (OROP) के बकाये के भुगतान के संबंध में केंद्र सरकार के सीलबंद कवर नोट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस सील्ड .... Read More
+ अनुकंपापूर्ण नियुक्ति, मृतक आश्रितों का निहित अधिकार नहीं
उच्चतम न्यायालय ने 3 मार्च, 2023 को अपने एक फैसले में कहा कि ‘अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति’ (Compassionate Appointment), मृत कर्मचारी के आश्रितों का निहित अधिकार नहीं है।
न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी एवं न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने 'अनुकंपापूर्ण नियुक्ति' से संबंधित याचिकाओं को खारिज करते हुए यह बात कही; .... Read More
+ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
2 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में निर्देश दिया कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) तथा अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति की सलाह पर की जाएगी।
उच्च-स्तरीय समिति: इस समिति में प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता .... Read More
+ बेनामी कानून से संबंधित निर्णय पर समीक्षा याचिका
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बेनामी क़ानून से संबंधित अपने अगस्त 2022 के फैसले (भारत संघ बनाम गणपति डीलकॉम प्रा. लिमिटेड) के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुद्दे के महत्व को ध्यान में रखते .... Read More
+ नगर निगम के नामित सदस्यों को वोटिंग का अधिकार नहीं
दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर चल रहे विवाद को समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी, 2023 को निर्णय दिया कि दिल्ली नगर निगम के मनोनीत सदस्य (nominated members of MCD) मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते।
तीन सदस्यीय पीठ: पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. .... Read More
न्यूज़ बुलेट्स
+ संसदीय विशेषाधिकार
हाल ही में राज्य सभा में विपक्ष के नेता ने उनके बोलने के दौरान माइक्रोफोन बंद करने को अपने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन बताया। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। गठबंधन के तीन .... Read More
+ संसाधन दक्षता एवं सर्कुलर इकोनॉमी उद्योग गठबंधन
हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने संसाधन दक्षता एवं सर्कुलर इकोनॉमी उद्योग गठबंधन (RECEIC) का शुभारंभ किया। RECEIC एक उद्योग-संचालित पहल है जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं (Circular Economy Practices) को बढ़ावा देना है। यह भाग लेने वाले उद्योगों के .... Read More
+ उल्लास ऐप
अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के मौके पर हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ‘उल्लास: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ (ULLAS: Nav Bharat Saksharta Karyakram) का एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। यह कार्यात्मक साक्षरता, व्यावसायिक कौशल और कई महत्वपूर्ण जीवन कौशल जैसे वित्तीय साक्षरता, कानूनी साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और देश .... Read More
+ भारतीय नागरिकता का परित्याग
वर्ष 2011 से 2022 के बीच, करीब 70,000 भारतीयों ने देश भर के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (RPOs) में अपने पासपोर्ट सरेंडर किये। सरेंडर किए गए दस्तावेजों का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा 8 राज्यों- गोवा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और चंडीगढ़ में है। नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता खोने .... Read More
+ असम में परिसीमन हेतु प्रस्ताव का मसौदा
चुनाव आयोग ने 20 जून, 2023 को असम में परिसीमन के लिए अपना मसौदा प्रस्ताव जारी किया, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 8 से बढ़ाकर 9 करने तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें 16 से बढ़ाकर 19 करने का प्रस्ताव किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 170 और .... Read More
+ रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप
केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री परषोत्तम रूपाला ने 28 जून, 2023 को ‘रिपोर्ट फिश डिजीज’ (Report Fish Disease) नामक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। ‘रिपोर्ट फिश डिजीज’ को आईसीएआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (ICAR-NBFGR), लखनऊ द्वारा विकसित किया गया है और इसे जलीय पशु रोगों के लिए .... Read More
+ ईट राइट चैलेंज का दूसरा चरण
7 जून, 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ‘जिलों के लिए ईट राइट चैलेंज के दूसरे चरण’ (Eat Right Challenge for Districts - Phase II) के विजेताओं को भी सम्मानित किया। असाधारण परिणाम वाले अधिकांश जिले उल्लेखनीय रूप से तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित .... Read More
+ RAFT पोर्टल
7 जून, 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के ‘रैपिड फूड टेस्टिंग किट पोर्टल’ (RAFT portal) का भी अनावरण किया। इस पोर्टल का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए आरएएफटी योजना (RAFT .... Read More
+ वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक 2023
इंटरनेशनल इंस्टीटड्ढूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) द्वारा हाल ही में प्रकाशित ‘वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक 2023’ (global competitiveness index 2023) में भारत तीन स्थान फिसलकर 40वें स्थान पर पहुंच गया। आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता केंद्र (WCC) की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि गिरावट के बावजूद, भारत अभी भी वर्ष .... Read More
+ समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने मांगे सुझाव
भारत के 22वें विधि आयोग ने 14 जून, 2023 को जारी एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से समान नागरिक संहिता (UCC) के संबंध में जनता एवं मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों की राय और सुझाव आमंत्रित किये। भारत का 22वें विधि आयोग कानून एवं न्याय मंत्रालय के संदर्भ पर समान नागरिक .... Read More
+ OTT प्लेटफार्म पर भी तंबाकू संबंधी चेतावनी
31 मई, 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार देश में अब ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रीम की गई सामग्री की शुरुआत और बीच में तंबाकू से संबंधित स्वास्थ्य चेतावनियों को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। नए नियमों की घोषणा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर 'सिगरेट .... Read More
+ पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस
29 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।यह ट्रेन असम में गुवाहाटी को पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस को पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता .... Read More
+ भारत का पहला केबल-स्टे रेल ब्रिज
प्रधानमंत्री ने हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में भारत के पहले केबल-स्टे रेल ब्रिज 'अंजी खड्ड पुल' (Anji Khad Bridge) के पूरा होने की प्रशंसा की। अंजी खड्ड रेल ब्रिज, चिनाब की एक सहायक अंजी नदी पर बनाया गया है; यह जम्मू एवं कश्मीर के जम्मू डिवीजन में जम्मू-बारामूला .... Read More
+ CERT-in को आरटीआई से छूट
31 मार्च, 2023 को केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया कि भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-in) को जल्द ही सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नों के जवाब देने से छूट मिल सकती है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा सीईआरटी-इन को आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल .... Read More
+ नागालैंड एवं अरुणाचल में अफस्पा का विस्तार
24 मार्च, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 के तहत "अशांत क्षेत्र" का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। 1958 में AFSPA क़ानून अशांत क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। अशांत .... Read More
+ आधार के लिए नई द्वि-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने हाल ही में आधार-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए एक नई द्वि-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग (AI/ML) द्वारा समर्थित यह द्वि-चरणीय सुरक्षा सत्यापन तंत्र आधार कार्ड सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उंगलियों के निशान को प्रमाणित करेगा तथा स्पूफिंग .... Read More
+ भूजल पर संसदीय समिति की रिपोर्ट
जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति ने 20 मार्च, 2023 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट का शीर्षक है, "भूजल : एक मूल्यवान परन्तु ह्रासमान संसाधन" (Groundwater: A Valuable but Diminishing Resource)। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्य पूरी तरह से .... Read More
+ कुदुम्बश्री मिशन
17 मार्च, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरल राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन 'कुदुम्बश्री' (Kudumbashree) के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया। कुदुम्बश्री मिशन का शुभारंभ 17 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा केरल के मलप्पुरम (Malappuram) में किया गया था। यह विश्व में महिलाओं के सबसे .... Read More
+ वाणिज्यिक न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 मार्च, 2023 को राष्ट्रीय राजधानी में 42 और वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने के अनुरोध वाली एक याचिका पर अपने प्रशासनिक पक्ष, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि इन अतिरिक्त वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना से .... Read More
+ वायुलिंक प्रणाली
भारतीय वायु सेना द्वारा हाल ही में स्वदेशी 'वायुलिंक' (Vayulink) प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जो पायलटों को खराब मौसम से निपटने में मदद करेगा तथा उन्हें बेस स्टेशन के साथ जैमर-प्रूफ निर्बाध संचार भी प्रदान करेगा। वायुलिंक, डेटा संचार के सिग्नल कम होने पर बेस स्टेशन पर रेडियो संचार .... Read More
+ ऑपरेशन त्रिशूल
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पिछले एक वर्ष में 'ऑपरेशन त्रिशूल' (Operation Trishul) के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण किया है। ऑपरेशन त्रिशूल के अंतर्गत इंटरपोल के 'स्टार ग्लोबल फोकल प्वाइंट नेटवर्क' का तथा इंटरपोल के चैनलों का उपयोग किया जाता है। सीबीआई भारत .... Read More
+ आईपीसी की धारा 153 ए
हाल ही में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153ए के तहत कथित 'हेट स्पीच' के लिए गिरफ्तार किये एक राजनीतिक दल के नेता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A "धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों .... Read More
+ धन्यवाद प्रस्ताव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी, 2023 को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (motion of thanks) की चर्चा का जवाब दिया। संविधान यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रत्येक आम चुनाव के बाद और हर साल सत्र की शुरुआत से पहले संबोधित .... Read More
+ शिंकुन ला सुरंग
15 फरवरी, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निमू-पदम-दारचा रोड लिंक (Nimu-Padam-Darcha road link) पर शिंकुन ला सुरंग (Shinkun La tunnel) के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी। सुरंग को 1,681 करोड़ रुपये की लागत से दिसंबर 2025 .... Read More
+ कवच-2023 हैकथॉन
भारत की साइबर-तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए 16 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन 'कवच-2023' (KAVACH-2023) का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य: 21वीं सदी की साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधानों की पहचान करना। कवच-2023 का संचालन शिक्षा मंत्रालय के .... Read More
+ आधार मित्र
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने हाल ही में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) आधारित चैटबॉट 'आधार मित्र' (Aadhaar Mitra) लॉन्च किया है। एआई-संचालित चैटबॉट 'आधार मित्र' त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। यह व्यक्तियों को उनके आधार नामांकन की स्थिति की जांच करने, उनके आधार .... Read More
+ युवा संगम पोर्टल
6 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) में "युवा संगम" (Yuva Sangam) पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। युवा संगम "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की भावना के अनुरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए सरकार .... Read More
+ चुनाव चिह्न का आवंटन
भारत के चुनाव आयोग ने 17 फरवरी, 2023 को एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए शिवसेना के प्रतीक 'धनुष एवं तीर' के उपयोग की अनुमति दी। चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 [Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968] चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों .... Read More
+ अमृत भारत स्टेशन योजना
8 फरवरी, 2023 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोक सभा में बताया कि हाल ही में शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना (Amrit Bharat Station Scheme) में उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए देश भर में 1275 रेलवे स्टेशनों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। रेल .... Read More
+ जल जन अभियान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी, 2023 को वर्चुअल माध्यम से 'जल जन अभियान' का शुभारंभ किया। यह ब्रह्माकुमारीज़ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का संयुक्त राष्ट्रव्यापी अभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बना दिया है और ब्रह्मा कुमारियों का जल-जन .... Read More
+ 22वें विधि आयोग का कार्यकाल विस्तार
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 फरवरी, 2023 को 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग का तीन साल का कार्यकाल 20 फरवरी को समाप्त हुआ था। भारत का विधि आयोग महत्वपूर्ण .... Read More
पंचायतीराज
+ ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण
17-19 फरवरी, 2023 के दौरान ओडिशा के भुवनेश्वर में 'ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण' (Localization of SDGs in Gram Panchayats) नामक विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला (National Workshop) का आयोजन किया गया।
यह कार्यशाला ग्राम पंचायतों में SDG के स्थानीयकरण के लिए सरकार द्वारा चिन्हित 9 विषयगत क्षेत्रों .... Read More
बैठक एवं सम्मलेन
+ सेना कमांडरों का सम्मेलन
17-21 अप्रैल, 2023 के मध्य सेना कमांडरों के सम्मेलन (Army Commanders’ Conference- ACC) का आयोजन हाइब्रिड (वर्चुअल तथा व्यक्तिगत बैठक) रूप में किया गया।
इस दौरान, भारतीय सेना ने अपनी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मज़बूत करने, नेटवर्क की रक्षा करने और साइबर स्पेस के प्रमुख क्षेत्रों में खतरों का मुकाबला करने .... Read More
+ भू-आधार के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय सम्मेलन : भूमि संवाद-IV
17 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) अथवा भू-आधार परियोजना के कार्यान्वयन पर भूमि संवाद-IV (Bhumi Samvaad-IV) नामक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
यह देश में 'भूमि शासन एवं प्रशासन' पर संवाद हेतु भूमि-संवाद शृंखला के तहत आयोजित चौथा सम्मेलन था।
मुख्य बिंदु
सम्मेलन की थीम: .... Read More
+ आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय मंच की बैठक
10-11 मार्च, 2023 के मध्य नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच' [National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR)] के तीसरे सत्र की बैठक का आयोजन किया गया।
आयोजनकर्ता: इस बैठक का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल .... Read More
+ रिवर सिटी एलायंस की वार्षिक बैठक : धारा 2023
13-14 फरवरी, 2023 तक महाराष्ट्र के पुणे में रिवर सिटीज एलायंस (RCA) के सदस्यों की वार्षिक बैठक 'धारा 2023' (DHARA 2023) का आयोजन किया गया।
'धारा' (DHARA- Driving Holistic Action for Urban Rivers) शहरी नदियों व जल निकायों के प्रबंधन हेतु आयोजित वार्षिक बैठक है।
बैठक से संबंधित मुख्य बिन्दु
आयोजनकर्ता: इस बैठक .... Read More
राजव्यवस्था
+ वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 ख्थ्वतमेज (Conservation) Amendment Bill, 2023] को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई; इसे 2 अगस्त, 2023 को राज्य सभा द्वारा तथा 26 जुलाई, 2023 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।
इसका उद्देश्य विशिष्ट प्रकार की भूमि को अधिनियम की प्रयोज्यता से छूट .... Read More
+ अपतटीय क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक, 2023
अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 [Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023] को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई।
इसे 3 अगस्त, 2023 को राज्य सभा द्वारा तथा 1 अगस्त, 2023 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।
यह विधेयक अपतटीय क्षेत्र खनिज .... Read More
+ खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2023
खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 [Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023] को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई; इसे 2 अगस्त, 2023 को राज्य सभा द्वारा तथा 28 जुलाई, 2023 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया।
इस संशोधन विधेयक के .... Read More
+ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधान) विधोयक, 2023
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 [Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2023] को 27 जून 2023 को लोक सभा द्वारा तथा 2 अगस्त, 2023 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया।
इस प्रकार इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई तथा अब इसे राष्ट्रपति .... Read More
+ सिनेमैटोग्राफ़ (संशोधान) विधोयक, 2023
31 जुलाई, 2023 को सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 (Cinematograph (Amendment) Bill, 2023) को लोक सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात इसे संसद के दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त हो गई। राज्य सभा द्वारा यह विधेयक 27 जुलाई, 2023 को पारित किया गया था।
यह विधेयक सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन .... Read More
+ तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल, 2023 को लोक सभा में 'तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023' [Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill, 2023] प्रस्तुत किया गया।
यह विधेयक तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 में संशोधन करता है।
वर्ष 2005 के अधिनियम के तहत तटीय जलीय कृषि को विनियमित करने के लिए .... Read More
+ प्रस्तावित डिजिटल इंडिया ऐक्ट, 2023
9 मार्च, 2023 को केंद्र सरकार ने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 (proposed Digital India Act, 2023) पर पहली परामर्श बैठक आयोजित की, जिसमें उद्योग और नीति से जुड़े विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया।
सरकार का मानना है कि मौजूदा आईटी अधिनियम 2000 इंटरनेट से जुड़ी समकालीन चुनौतियों को संबोधित नहीं .... Read More
राष्ट्रीय मुद्दे
+ कस्टोडियल डेथ : संबंधित मुद्दे एवं रक्षोपाय
गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा हाल ही में राज्य सभा में प्रस्तुत किये गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में पुलिस हिरासत में होने वाली मृत्यु (Custodial Deaths) के सबसे अधिक मामले (80 मौतें) गुजरात में दर्ज किये गए।
गुजरात के बाद पिछले 5 वर्षों में कस्टोडियल डेथ के सर्वाधिक मामले .... Read More
राष्ट्रीय सुरक्षा
+ रक्षा क्षेत्र की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) द्वारा आयात को न्यूनतम करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 715 करोड़ रुपये मूल्य के आयात प्रतिस्थापन मूल्य वाली की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (4th Positive Indigenisation List) को मंजूरी दे .... Read More
+ केंद्र द्वारा SPG के लिए नए नियम अधिसूचित
गृह मंत्रालय (MHA) ने 25 मई, 2023 को प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले विशेष सुरक्षा दल (SPG) के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया।
ये नियम केंद्र सरकार को राज्य सरकारों या केंद्र सरकार के विभागों, सेना, राजनयिक मिशनों और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर्तव्य पालन में एसपीजी की सहायता करने के .... Read More
+ अंतर-सेवा संगठन विधेयक, 2023
15 मार्च, 2023 को लोक सभा में 'अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण एवं अनुशासन) विधेयक, 2023' [Inter-services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill, 2023] पेश किया गया।
देश की विभिन्न रक्षा सेवाओं के मध्य समन्वय को बढ़ाने तथा युद्ध के समय त्वरित निर्देशन एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग को संभव बनाने के .... Read More
+ वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में उल्लेखनीय कमी
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 7 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) पर गृह मंत्रालय की ‘संसदीय परामर्शदात्री समिति’ (Parliamentary Consultative Committee) की बैठक की अध्यक्षता की।
गृह मंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि देश में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं .... Read More
विनियम एवं दिशा-निर्देश
+ यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 जून, 2023 को यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 [UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023] को जारी किया।
यह विनियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
नए विनियम राष्ट्रीय .... Read More
+ जघन्य अपराधों में बाल संदिग्धों का मूल्यांकन
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा हाल ही में किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (JJ Act, 2015) की धारा 15 के तहत किशोर न्याय बोर्ड (JJB) द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन (Preliminary Assessment) करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए।
इस प्रारंभिक मूल्यांकन का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि क्या .... Read More
विविध
+ दत्तक माताओं के लिए मातृत्व लाभ
हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ 'मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961' (Maternity Benefit Act, 1951) की धारा 5 (4) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई है।
याचिका के संदर्भ में
याचिका में दत्तक माताओं के प्रति 'भेदभावपूर्ण' और 'मनमाना' .... Read More
+ गृह मंत्रालय द्वारा शत्रु संपत्तियों की बिक्री एवं बेदखली
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शत्रु संपत्तियों (Enemy Properties) को खाली कराने और उनकी बिक्री की प्रक्रिया शुरू की गई।
पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई अचल संपत्तियों को ही शत्रु संपत्ति कहा जाता है।
देश में ऐसी कुल 12,611 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनकी .... Read More
+ भू-विरासत स्थलों के संरक्षण हेतु मसौदा विधेयक
हाल ही में भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा 'भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, 2022' का मसौदा [Draft Geoheritage Sites and Geo-relics (Preservation and Maintenance) Bill, 2022] अधिसूचित किया गया।
यह विधेयक भूवैज्ञानिक अध्ययन, शिक्षा, अनुसंधान और जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय महत्व के भू-विरासत स्थलों और भू-अवशेषों .... Read More
शासन एवं राजव्यवस्था
+ राष्ट्रीय अनुसंधान फ़ाउंडेशन विधेयक, 2023
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जून, 2022 को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 (National Research Foundation Bill, 2023) को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दे दी।
यह विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। एनआरएफ की स्थापना वर्ष 2023-28 तक पांच .... Read More
+ प्रतिकूल कब्जे पर विधि आयोग की 280वीं रिपोर्ट
22वें विधि आयोग द्वारा 24 मई, 2023 को प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कानून (The Law on Adverse Posession) पर अपनी 280वीं रिपोर्ट जारी की गई।
विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ‘प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कानून में बदलाव करने का कोई औचित्य नहीं है’।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व .... Read More
+ राजद्रोह कानून को बरकरार रखने की सिफ़ारिश
24 मई, 2023 को भारत के 22वें विधि आयोग ने ‘राजद्रोह कानून के उपयोग’ के संबंध में अपनी 279वीं रिपोर्ट जारी की।
भारत के 22वें विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट में राजद्रोह (Sedition) से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (Section 124A of the IPC) को कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा .... Read More
+ नए संसद भवन का उद्घाटन
28 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया तथा लोक सभा चेम्बर में लोक सभा स्पीकर के आसन के निकट ऐतिहासिक राजदंड 'सेंगोल' को स्थापित किया।
प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण .... Read More
+ मॉडल जेल अधिनियम, 2023
गृह मंत्रालय ने 12 मई, 2023 को घोषणा की कि उसने मौजूदा 130 वर्ष पुराने औपनिवेशिक कानून को बदलने के लिए मॉडल जेल अधिनियम, 2023 (Model Prisons Act, 2023) को अंतिम रूप दे दिया है।
यह प्रस्तावित अधिनियम जेल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग, पैरोल (parole), फर्लो (furlough) एवं सजा में .... Read More
+ दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग : न्यायिक निर्णय एवं अध्यादेश
19 मई, 2023 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 प्रख्यापित किया, जो दिल्ली में कार्यरत सिविल सेवा अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (National Capital Civil Services Authority) बनाने का प्रावधान करता है।
इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट की संविधान .... Read More
संक्षिप्तिकी
+ सुप्रीम कोर्ट के ‘वरिष्ठ अधिवक्ताओं’ के पदनाम हेतु नए दिशानिर्देश
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत में वकीलों को ‘वरिष्ठ वकील’ (Senior Advocates) के रूप में नामित करने पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
नए दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आए हैं, जिसमें इंदिरा जयसिंह के फैसले (2017) के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा (2018 में) जारी .... Read More
+ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023
3 अगस्त, 2023 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 [Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023] लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया।
इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली सेवा अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना और दिल्ली में शासन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव करना है।
यह विधेयक .... Read More
+ अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र: भारत मंडलम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में ‘भारत मंडलम’ नामक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र [International Exhibition-cum-Convention Centre (IECC)] परिसर राष्ट्र को समर्पित किया।
यह परियोजना प्रगति मैदान में पुरानी एवं अप्रचलित सुविधाओं का नवीनीकरण करती है और इसे एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है।
मुख्य .... Read More
+ भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सूची
केंद्रीय कोयला, खान एव संसदीय कार्य मंत्री प्र“लाद जोशी ने 28 जून, 2023 को फ्भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजोंय् (Critical Minerals for India) पर देश की पहली रिपोर्ट का अनावरण किया।
यह रिपोर्ट खान मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार की गई है।
मुख्य बिंदु
यह पहली बार है, जब .... Read More
+ न्याय विकास पोर्टल
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रदान की गई जानकारी के अनुसार न्यायपालिका में बुनियादी सुविधाओं के विकास की केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल (Nyaya Vikas Portal) का विकास किया गया है।
न्याय विकास पोर्टल हितधारकों को फंडिंग, दस्तावेजीकरण, परियोजना निगरानी और अनुमोदन से .... Read More
+ कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023
कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने 20 मई, 2023 को कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
मुख्य बिंदु
कर्नाटक विधान सभा के सभी 224 सदस्यों का चुनाव करने के लिए 10 मई, .... Read More
+ NMC द्वारा मेडिकल छात्रों व शिक्षकों हेतु दिशा-निर्देश
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission) ने हाल ही में पहली बार मेडिकल छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों की पेशेवर जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हुए दिशा-निर्देश जारी किये।
ये दिशा-निर्देश अध्ययन या कार्यरत रहने के दौरान शिक्षकों और छात्रों के लिए आवश्यक आचार संहिता, एक शिक्षक और छात्र के बीच संबंध, उनके .... Read More
+ असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद समझौता
19 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने लगभग 800 किलोमीटर की साझा सीमा के साथ विवादित क्षेत्रों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौते के प्रमुख बिंदु
दोनों राज्य लगभग 800 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। यह समझौता ज्ञापन 123 सीमावर्ती .... Read More
+ पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास) योजना
11 मार्च, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान' [PM VIshwakarma KAushal Samman (PM VIKAS)] योजना पर बजट पश्चात आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया।
कारीगरों एवं शिल्पकारों हेतु पीएम विकास योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी।
योजना का उद्देश्य: कारीगरों/शिल्पकारों को घरेलू और वैश्विक .... Read More
+ सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का शुभारंभ
20 मार्च, 2023 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य के मूल्यांकन के लिए 'सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022' () का शुभारंभ किया तथा रैंकिंग से संबंधित पोर्टल को लाइव किया।
रैंकिंग में भाग लेने की अंतिम तिथि 31 मई, 2023 है तथा अंतिम रैंकिंग .... Read More
+ यूएपीए के तहत दो संगठन आतंकी संगठन के रूप में नामित
17 फरवरी, 2023 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) तथा जम्मू एवं कश्मीर गजनवी फोर्स (JKGF) को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया।
इसी प्रकार पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले हरविंदर सिंह संधू को भी UAPA के तहत "व्यक्तिगत .... Read More
+ भारत के सीएजी ILO के बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 2027 तक चार साल की अवधि के लिए जिनेवा स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है।
मुख्य बिंदु
यह नियुक्ति सीएजी की व्यावसायिकता, उच्च मानकों, वैश्विक लेखापरीक्षा अनुभव को मान्यता .... Read More
संविधान
+ 7वीं अनुसूची के मूल्यांकन पर रिपोर्ट
हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने "संविधान की 7वीं अनुसूची के मूल्यांकन" (An Appraisal of the Seventh Schedule of the Indian Constitution) पर एक वर्किंग पेपर जारी किया।
इस वर्किंग पेपर में 7वीं अनुसूची की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा इसके विकास से संबंधित संवैधानिक पहलुओं के साथ-साथ इसमें .... Read More
संविधान एवं राजव्यवस्था
+ सदन में व्हिप न मानने वाले अयोग्यता के हकदार: सुप्रीम कोर्ट
28 फरवरी, 2023 को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सदन के सदस्य 'व्हिप' से बंधे होते हैं, और यदि किसी राजनीतिक दल के विधायकों का कोई वर्ग जो सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, कहता है कि वह गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहता है, तो ऐसे .... Read More
+ लोक सभा एवं विधान सभाओं में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति
13 फरवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र तथा 5 राज्यों- राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को डिप्टी स्पीकर (Deputy Speaker) का चुनाव करने में विफल रहने पर नोटिस जारी किया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने एक जनहित याचिका .... Read More
संस्थान एवं निकाय
+ PM-STIAC की 23वीं बैठक
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय द्वारा 14 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद’ (PM-STIAC) की 23वीं बैठक बुलाई गई।
यह बैठक उद्योग जगत के नेताओं, अनुसंधान संगठनों और वैज्ञानिक मंत्रालयों को एक साथ आने तथा राष्ट्रीय महत्व .... Read More
+ GANHRI द्वारा NHRC की मान्यता स्थगित
हाल ही में 'ग्लोबल एलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस' (GANHRI) ने पिछले एक दशक में दूसरी बार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC-India) की मान्यता टाल दी है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन ने इसके लिए राजनीतिक हस्तक्षेप, पुलिस की भागीदारी, सहयोग की कमी, विविधता की कमी, सुभेद्य समूहों .... Read More
+ डोपिंग की समस्या से निपटने के लिए समझौता
खेलों में डोपिंग की समस्या से निपटने के लिए 15 फरवरी, 2023 को केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) तथा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद (NIPER Hyderabad) ने एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता ज्ञापन निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित .... Read More
+ बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हेतु समझौता
केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने बांध पुनरुद्धार एवं सुधार परियोजना (DRIP) चरण-2 और चरण-3 के तहत ‘बांधों के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र’ [International Centre of Excellence for Dams (ICED)] के विकास हेतु आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) के साथ एक अनुबंध ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
यह समझौता, अनुबंध ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने .... Read More
सूचकांक एवं रिपोर्ट
+ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0
7 जुलाई, 2023 को शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों हेतु प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 [Performance Grading Index (PGI) 2.0] जारी किया, जो भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली का राज्य-वार साक्ष्य-आधारित व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा .... Read More
+ जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक
शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (DoSE-L) ने 9 जुलाई, 2023 को वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए ‘जिलों के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक’ [Performance Grading Index for Districts (PGI-D)] पर संयुक्त रिपोर्ट जारी की।
यह रिपोर्ट व्यापक विश्लेषण के उद्देश्य से एक सूचकांक तैयार कर जिला स्तर पर विद्यालयी .... Read More
+ पंचायत विकास सूचकांक
गांवों में लक्षित विकास सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार विभिन्न संकेतकों का मूल्यांकन करने के लिए केंद्र द्वारा ‘पंचायत विकास सूचकांक’ [Panchayat Development Index (PDI)] तैयार किया गया है।
यह सूचकांक पंचायत स्तर पर विकास को मापने और निगरानी करने के लिए एक संक्षिप्त सांख्यिकीय उपकरण होगा।
मुख्य बिंदु
पंचायत विकास सूचकांक (PDI) ‘ग्राम .... Read More
+ NIRF इंडिया रैंकिंग 2023
5 जून, 2023 को शिक्षा मंत्रालय ने इंडिया रैंकिंग 2023 (प्दकपं त्ंदापदहे 2023) जारी की, जो वर्ष 2015 में विभिन्न संस्थाओं की रैंकिंग संबंधी उद्देश्य के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) को लागू करती है।
यह देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग .... Read More
+ 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23
7 जून, 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक [5th State Food Safety Index (SFSI)] का अनावरण किया।
यह सूचकांक खाद्य सुरक्षा के 6 अलग-अलग पहलुओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
प्रमुख निष्कर्ष
बड़े राज्यों की .... Read More
+ भारत में जल निकायों की प्रथम गणना
हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है। जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल के विकास, संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश और साथ ही कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नोडल .... Read More
+ राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20
25 अप्रैल, 2023 को नीति आयोग द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 (National Health Accounts Estimates 2019-20) नामक रिपोर्ट जारी की गई।
मुख्य बिंदु
रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा में 'आउट-ऑफ-पॉकेट' (Out-of-Pocket) खर्च में कमी, जबकि सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह देश .... Read More
+ एनएसएसओ का बहु संकेतक सर्वेक्षण, 2020-21
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में बहु संकेतक सर्वेक्षण, 2020-21 (Multiple Indicator Survey, 2020-21) नामक रिपोर्ट जारी की।
यह रिपोर्ट देश भर में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा किये गए 78वें दौर के बहु संकेतक सर्वेक्षण (MIS) के निष्कर्षों पर आधारित है।
बहु संकेतक सर्वेक्षण क्या है?
एनएसएसओ के .... Read More
