नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक

14 दिसंबर, 2022 को संसद द्वारा नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएं-

• यह विधेयक नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 में संशोधन करता है।
• इस विधेयक में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम परिवर्तन भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र कर दिया गया है।
• यह विधेयक सरकार को अधिनियम के लागू होने की तारीख से 5 वर्ष तक अधिनियम को लागू करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने की अनुमति प्रदान करता है।
• यह केंद्र केवल दिल्ली के लिए नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण भारत के लिए है और विदेशों से आने वाले दलों के लोगों के लिए भी होगा।