भारत ने Group of Friends लॉन्च किया
भारत ने हाल ही में शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अनौपचारिक मंच ळतवनच वि थ्तपमदके का आरम्भ किया है।
मुख्य बिन्दु
- इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की भारत की अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया।
- एक अनौपचारिक मंच है, जो संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा।
- यह ऐसे अपराधों को रोकने और संबोधित करने के लिए मेजबान राज्यों के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रयास करता है। इसके सह-अध्यक्ष भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस और मोरक्को हैं।
- यह प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों की 2 बैठकें आयोजित करेगा, तथा स्थायी मिशनों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम आयोजित करेगा।
समूह की स्थापना
- "Group of Friends" का हिस्सा यूएनएससी संकल्प 2589 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में शामिल देश हैं, जिसे अगस्त 2021 में भारत की यूएनएससी अध्यक्षता के तहत अपनाया गया था।
- संकल्प 2589 संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों की मेजबानी करने वाले देशों से संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के खिलाफ हिंसा के सभी कृत्यों में शामिल अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए आवश्यक उपाय करने का आ“वान करता है, जिसमें उनका हिरासत और अपहरण शामिल है।
राष्ट्रीय परिदृश्य
- 1 वनलाइनर समसामयिकी
- 2 ‘वन वीक, वन लैब’ देशव्यापी अभियान
- 3 तीन राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन
- 4 देश की पहली रीयल-टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन
- 5 हस्तकला और संस्कृति का झरोखा-संग्रह
- 6 DRI का 65वां स्थापना दिवस समारोह
- 7 लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ
- 8 जगदीश चंद्र बोसः ए सत्याग्रही साइंटिस्ट सम्मेलन
- 9 दिव्य कला मेला 2022
- 10 विश्व की पहले इंट्रा-नेसल वैक्सीन
- 11 डिजी यात्रा का शुभारंभ
- 12 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित
- 13 ‘गोब्लिन मोड’
- 14 हॉर्नबिल महोत्सव
- 15 संविधान एसटी आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक - 2022
- 16 नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक
- 17 मनोरंजन मेला "डाकरूम"
- 18 भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल
- 19 CCI और TEXPROCIL के बीच समझौता
- 20 ‘प्रशासन गांव की ओर’ अभियान
- 21 भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन-2022
- 22 विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में तीन स्थल शामिल
- 23 संसद में समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2022 पारित
- 24 राज्यसभा में विनियोग विधेयक, 2022 पेश