कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 2021

  • राष्ट्रपति द्वारा ‘कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 2021’ [The Taxation Lwsa (Amendment) Act, 2021, को 13 अगस्त, 2021 को स्वीकृति दे दी गई। इसे धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था।
  • उद्देश्यः भारतीय परिसम्पत्तियों के परोक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए 2012 के पूर्व प्रभावी (Retrospective) कानून के तहत की गई कर मांगों को वापस लेना।
  • महत्वपूर्ण तथ्यः इसमें भारतीय कर अधिनियम-1961 और वित्त अधिनियम-2012 में संशोधन किया गया है।
  • संशोधन अधिनियम में उस कर मांग को वापस लेने का प्रावधान है, जो 28 मई, 2012 से पहले भारतीय परिसम्पत्तियों के परोक्ष हस्तांतरण पर की गईं थी।
  • मई 2012 से पहले भारतीय परिसंपत्ति के परोक्ष हस्तांतरण के लिए की गई कर मांग लंबित मुकदमे की वापसी और किसी नुकसान का दावा न किये जाने की वचनबद्धता जैसी निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर रद्द हो जायेगी।
  • अधिनियम में इन मामलों में अदा की गई राशि बिना ब्याज के वापस करने का भी प्रावधान है।

संविधान के अनुच्छेद 109 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सभा के पास धन विधेयकों के संबंध में सीमित शक्तियां होती हैं। किसी धन विधेयक के लोक सभा द्वारा पारित होने तथा राज्य सभा के पास इसकी सिफारिशों के लिए भेजे जाने के पश्चात इसे राज्य सभा द्वारा प्राप्ति की तारीऽ से चौदह दिनों की अवधि के भीतर सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना ही लोक सभा को वापस भेजा जाना होता है। लोक सभा राज्य सभा की सभी या किसी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है।

आर्थिक परिदृश्य