वैश्विक न्यूनतम कर समझौता

8 अक्टूबर, 2021 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने कहा कि बड़ी कंपनियों को 15% की न्यूनतम कर दर का भुगतान करने हेतु एक वैश्विक समझौते पर 136 देशों ने सहमति व्यक्त की है।

महत्वपूर्ण तथ्यः चार देश - केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका अभी तक समझौते में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन समझौते का समर्थन करने वाले देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में 90% से अधिक हिस्सा है।

वैश्विक न्यूनतम कर क्यों? COVID -19 संकट के बाद तनावपूर्ण बजट के साथ, कई सरकारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुनाफे को स्थानांतरित करने से हतोत्साहित करना चाहती हैं।

• इस सौदे का उद्देश्य बड़ी कंपनियों को कम कर वाले देशों में मुनाफावसूली करने से रोकना है।

किन पर होगा लागू? वैश्विक न्यूनतम कर की दर वैश्विक स्तर पर बिक्री में 750 मिलियन यूरो (868 मिलियन डॉलर) के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी मुनाफे पर लागू होगी।

• सरकारें अभी जो भी स्थानीय कॉर्पोरेट कर की दर चाहती हैं, निर्धारित कर सकती हैं, लेकिन अगर कंपनियां किसी विशेष देश में कम दरों का भुगतान करती हैं, तो उनकी गृह सरकारें अपने करों को न्यूनतम 15% तक आरोपित कर सकती हैं, जिससे मुनाफे को स्थानांतरित करने का लाभ समाप्त हो जाएगा।