डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ कर पारदर्शिता और डिजिटल संप्रभुता के बीच संतुलन आवश्यक हो गया है। OECD के Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) के संदर्भ में भारत के लिए इसके महत्व, संभावित चुनौतियों और कर अनुपालन पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द)

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डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ क्रिप्टो-एसेट्स और सीमा-पार डिजिटल लेन-देन ने कर प्रशासन के सामने नई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। OECD का Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित सूचनाओं के स्वचालित आदान-प्रदान के माध्यम से कर पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास है।

भारत के लिए महत्व

  1. कर चोरी पर नियंत्रण: CARF विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों में भारतीय निवासियों की परिसंपत्तियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।
  2. कर अनुपालन में वृद्धि: लेन-देन की पारदर्शिता बढ़ने से अघोषित आय और संपत्ति छिपाना कठिन होगा।
  3. सीमा-पार सहयोग: वैश्विक सूचना-साझाकरण से नियामकीय मध्यस्थता (Regulatory Arbitrage) ....
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