आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय
- तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के लिए 50% सीटें आरक्षित किए जाने की माँग को लेकर दायर याचिका को सुनने से इनकार करते हुए 11 जून, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण उनका मौलिक अधिकार नहीं है।
- एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन जजों की खंडपीठ ने कहा कि धारा 32 के तहत कोई भी केस तभी दाख़िल किया जा सकता है, जब मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो।
- याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वो किसी आरक्षण में किसी इज़ाफ़े की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका आरोप है ....
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